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Haryana Government Scheme: लाडो लक्ष्मी योजना की 11वीं किस्त जारी, कई अन्य योजनाओं के भी आये पैसे खाते में

Sarvesh Kumar — Thu, 10 Sep 2026 17:11:19 +0530

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Haryana Government Scheme: हरियाणा सरकार ने बुधवार, 10 सितंबर को प्रदेश के लाखों लोगों को आर्थिक राहत दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में 1890 करोड़ 16 लाख रुपये की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए भेजी। चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 11वीं किस्त भी जारी की।

लाडो लक्ष्मी योजना की 11वीं किस्त जारी

दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 10 लाख 10 हजार लाभार्थी महिलाओं के खातों में 212 करोड़ 16 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। इस किस्त के साथ योजना के तहत अब तक 11 किस्तों में कुल 2254 करोड़ 47 लाख रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।

35 लाख से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 35 लाख 6841 लाभार्थियों के खातों में 1129 करोड़ 5 लाख रुपये भेजे। इसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं।

दयालु योजना से परिवारों को आर्थिक मदद

दयालु योजना के अंतर्गत 4520 परिवारों को 168 करोड़ 13 लाख 21 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। इसमें दयालु योजना-2 के 70 परिवार भी शामिल हैं। नई राशि को जोड़ने के बाद दयालु योजना के तहत अब तक 3320 करोड़ 61 लाख 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी है।

उद्योगों के लिए 311 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि

सरकार ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की अलग-अलग योजनाओं के तहत 670 लाभार्थियों को 311.25 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की। यह भुगतान ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से किया गया है।

सरकार के अनुसार प्रोत्साहन राशि की 50 प्रतिशत रकम अगले सात दिनों के भीतर जारी कर दी जाएगी। शेष राशि आवेदन की विस्तृत जांच पूरी होने के बाद अधिकतम 45 कार्य दिवसों के भीतर जारी होगी।

इसके अलावा विभिन्न औद्योगिक योजनाओं के तहत भी राशि वितरित की गई। HEEP के 539 लाभार्थियों को 45.44 करोड़ रुपये, LWR के चार लाभार्थियों को 9.29 करोड़ रुपये और हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति के तहत 16 लाभार्थियों को 144.16 करोड़ रुपये दिए गए।

इसी तरह प्लग एंड प्ले योजना के 10 लाभार्थियों को 24.53 करोड़ रुपये, आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति के 98 लाभार्थियों को 65.18 करोड़ रुपये, पदमा योजना के दो लाभार्थियों को 20.54 करोड़ रुपये तथा MSE क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत एक क्लस्टर के लिए 2.11 करोड़ रुपये जारी किए गए।

6177 किसानों को भावांतर भरपाई का लाभ

हरियाणा के किसानों के लिए भी इस अवसर पर राहत की खबर सामने आई। भावांतर भरपाई योजना के तहत 6177 किसानों को कुल 49 करोड़ 89 लाख रुपये की राशि जारी की गई। यह भुगतान आलू, फूलगोभी और शहद उत्पादकों को किया गया।

आलू उत्पादक 6012 किसानों को 48 करोड़ 9 लाख रुपये, फूलगोभी उत्पादक 99 किसानों को 46 लाख 76 हजार रुपये और शहद उत्पादक 66 किसानों को 1 करोड़ 32 लाख 73 हजार रुपये की भावांतर राशि मिली।

5 लाख महिलाओं को एलपीजी सब्सिडी

हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत भी पात्र महिलाओं के खातों में जुलाई महीने की सब्सिडी भेजी गई। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख महिलाओं को कुल 19 करोड़ 68 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।

योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत एक साथ राशि जारी किए जाने से प्रदेश के लाभार्थियों, किसानों, महिलाओं और उद्यमियों को आर्थिक सहायता मिली है।

Haryana Government Schemes: हरियाणा सरकार इन महिलाओं को दे रही है 5 लाख रुपए तक लोन, यहां जानें पूरी डिटेल

Sach Kahoon Desk — Thu, 23 Oct 2025 11:16:55 +0530

Haryana Government Schemes: प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। हरियाणा सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें से मातृशक्ति उद्यमिता योजना एक प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है।

आवेदन की पात्रता | Haryana Government Schemes

मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ उठाने के लिए महिला आवेदिका की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, उसका परिवार सालाना 5 लाख रुपये से कम आय वाला होना चाहिए। महिला को किसी भी बैंक से पहले लिए गए लोन पर डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

ऋण पर ब्याज अनुदान

इस योजना के तहत, ऋण चुकाने पर महिलाओं को हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा तीन साल तक 7% ब्याज अनुदान की सुविधा मिलती है। इसका उद्देश्य महिलाओं को समय पर ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

लोन से शुरू किए जा सकने वाले व्यवसाय

इस योजना के तहत महिला उद्यमी विभिन्न प्रकार के छोटे व्यवसायों की शुरुआत कर सकती हैं, जिनमें शामिल हैं:
परिवहन सेवाएं (जैसे ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी)
सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक
फूड स्टॉल, आइसक्रीम यूनिट
हैंडलूम, बैग बनाना, कन्फेक्शनरी
सामाजिक सेवा गतिविधियां (जैसे कैंटीन सेवा)
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना के तहत आवेदन करते वक्त कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
राशन कार्ड / परिवार पहचान पत्र
आधार कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो (2)
रिहायशी प्रमाण पत्र
प्रोजेक्ट रिपोर्ट
प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या अनुभव प्रमाण पत्र
विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें
यदि योजना के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

Haryana Government Schemes: हरियाणा सरकार इन महिलाओं को दे रही है 5 लाख रुपए! यहां जानें पूरी डिटेल

Sach Kahoon Desk — Tue, 24 Jun 2025 16:38:49 +0530

Haryana Government Schemes: हरियाणा सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें से मातृशक्ति उद्यमिता योजना एक प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है।

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आवेदन की पात्रता | Haryana Government Schemes

ऋण पर ब्याज अनुदान

लोन से शुरू किए जा सकने वाले व्यवसाय | Haryana Government Schemes

विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें

यदि योजना के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

Haryana Government Schemes: हरियाणा के इन लोगों की हो गई चांदी, सीएम सैनी देने जा रहे हैं ये सुविधा, जानिये

Sach Kahoon Desk — Thu, 20 Feb 2025 11:21:01 +0530

Haryana Government Schemes: चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व नीतियों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को त्वरित लाभ मिले। नागरिकों के जीवन को सुगम व खुशहाल बनाना सरकार का दायित्व है, इसलिए सभी अधिकारी प्राथमिकताएं तय करते हुए जनता की परेशानियों व शिकायतों का समाधान करें।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक की सह-अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने की। बैठक में लोकसभा सांसद धर्मबीर सिंह, नवीन जिंदल, जय प्रकाश, विधायक राम कुमार कश्यप, विनोद भ्याना, तेजपाल तंवर, कपूर सिंह, सावित्री जिंदल और देवेंद्र कादियान भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।

एम आवास योजना के लंबति लार्भियों के आवेदनों की जियो टैंगिंग का कार्य करें जल्द पूरा | Haryana Government Schemes

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए जिला उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए कि इस योजना के तहत लंबित लगभग 77,000 लाभार्थियों द्वारा किए गए आवेदनों की जियो टैगिंग का कार्य आगामी 15 दिनों में पूरा किया जाए, ताकि जल्द से जल्द इन लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए किस्त जारी की जा सके। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत नई सूची तैयार करने के लिए भी सर्वे का कार्य तीव्र गति से करने के भी निर्देश दिए।

गरीब परिवारों को महाग्राम में 50 वर्ग गज और सामान्य ग्राम पंचायत में 100 गज के प्लाट मिलेंगे | Haryana Government Schemes

बैठक में बताया गया कि 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत महाग्राम पंचायत में 50 वर्ग गज के भूखंड और सामान्य ग्राम पंचायत मे 100 वर्ग गज के भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं। पहले चरण में 62 ग्राम पंचायतों (61 सामान्य ग्राम पंचायत व 1 महाग्राम पंचायत) में ड्रा के माध्यम से 4533 परिवारों को भूखंड आवंटित कर दिया गया है। इन लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मकान बनाने के लिए राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि भ्रूण जांच करने वाले व करवाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग मिलकर इस दिशा में तीव्र गति से कार्य करें। मुख्यमंत्री ने समग्र शिक्षा की समीक्षा करते हुए कहा कि स्कूल ड्रॉप आउट पर अंकुश लगाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 6 से 18 वर्ष के बच्चों की ट्रैकिंग की जाए, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहें।

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Haryana Government Schemes: विधानसभा चुनाव से पहले सीएम सैनी का बड़ा दांव, हरियाणा में 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों की सरकारी नौकरी पक्की! जानें

Sach Kahoon Desk — Fri, 16 Aug 2024 11:06:21 +0530

Haryana Government Schemes: पेहवा (जसविंद्र सिंह)। हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक की जॉब गारंटी के लिए लाए गए अध्यादेश पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक की जॉब गारंटी के लिए लाए गए अध्यादेश पर राज्यपाल ने बुधवार की रात मुहर लगा दी है। इसे अब हरियाणा संविदा कर्मचारियों (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 के नाम से जाना जाएगा। इस नए अध्यादेश के अनुसार किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। पात्र अनुबंधित कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक काम करेंगे। गेस्ट टीचर को भी इनकी तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी। इस अध्यादेश का 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

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जानें, किनको मिलेगा लाभ | Haryana Government Schemes

यह अध्यादेश हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्ड, निगमों में अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होगा। उसकी आय मासिक 50 हजार रुपये तक होनी चाहिए। कर्मचारी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा संविदा नीति-2022 के तहत तैनात किया गया होना चाहिए। कम से कम 5 वर्ष की सर्विस होनी चाहिए। सेवा की अवधि में किसी भी स्वीकृत छुट्टी की अवधि शामिल रहेगी।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर मचा सियासी बवाल काँग्रेस का रचा हुआ खेल है : विज

हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर मचे सियासी घमासान के बीच आरोप लगाया कि यह कांग्रेस का रचा हुआ खेल है और कांग्रेस कुछ विदेशियों के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अदानी समूह और सेबी को लेकर खुलासे किये गये हैं। विज ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि कांग्रेस कभी पाकिस्तान की भाषा बोलती है कभी चीन की भाषा बोलती है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है, कांग्रेस ने इस देश का विभाजन करवाया धर्म के आधार पर करवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि हिन्दू और मुस्लमान के आधार पर काँग्रेस ने देश का विभाजन करवाया, लगभग दस लाख लोगों का कत्ल करवाया और मांग की कि इनके ऊपर दस लाख लोगो के कत्ल का पब्लिक मुकदमा चलना चाहिये। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान पर कि कांग्रेस की सरकार आने पर इंस्पेक्टर राज खत्म किया जायेगा, श्री विज ने कहा कि जब 10 साल राज रहा, तब हुड्‌डा साहब ने क्यों नहीं खत्म किया।