Haryana Government Schemes: प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। हरियाणा सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें से मातृशक्ति उद्यमिता योजना एक प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है।

आवेदन की पात्रता | Haryana Government Schemes

मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ उठाने के लिए महिला आवेदिका की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, उसका परिवार सालाना 5 लाख रुपये से कम आय वाला होना चाहिए। महिला को किसी भी बैंक से पहले लिए गए लोन पर डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

ऋण पर ब्याज अनुदान

इस योजना के तहत, ऋण चुकाने पर महिलाओं को हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा तीन साल तक 7% ब्याज अनुदान की सुविधा मिलती है। इसका उद्देश्य महिलाओं को समय पर ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

लोन से शुरू किए जा सकने वाले व्यवसाय

इस योजना के तहत महिला उद्यमी विभिन्न प्रकार के छोटे व्यवसायों की शुरुआत कर सकती हैं, जिनमें शामिल हैं:
परिवहन सेवाएं (जैसे ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी)
सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक
फूड स्टॉल, आइसक्रीम यूनिट
हैंडलूम, बैग बनाना, कन्फेक्शनरी
सामाजिक सेवा गतिविधियां (जैसे कैंटीन सेवा)
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना के तहत आवेदन करते वक्त कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
राशन कार्ड / परिवार पहचान पत्र
आधार कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो (2)
रिहायशी प्रमाण पत्र
प्रोजेक्ट रिपोर्ट
प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या अनुभव प्रमाण पत्र
विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें
यदि योजना के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

Haryana Government Schemes: हरियाणा सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें से मातृशक्ति उद्यमिता योजना एक प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है।

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आवेदन की पात्रता | Haryana Government Schemes

मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ उठाने के लिए महिला आवेदिका की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, उसका परिवार सालाना 5 लाख रुपये से कम आय वाला होना चाहिए। महिला को किसी भी बैंक से पहले लिए गए लोन पर डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

ऋण पर ब्याज अनुदान

इस योजना के तहत, ऋण चुकाने पर महिलाओं को हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा तीन साल तक 7% ब्याज अनुदान की सुविधा मिलती है। इसका उद्देश्य महिलाओं को समय पर ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

लोन से शुरू किए जा सकने वाले व्यवसाय | Haryana Government Schemes

इस योजना के तहत महिला उद्यमी विभिन्न प्रकार के छोटे व्यवसायों की शुरुआत कर सकती हैं, जिनमें शामिल हैं:
परिवहन सेवाएं (जैसे ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी)
सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक
फूड स्टॉल, आइसक्रीम यूनिट
हैंडलूम, बैग बनाना, कन्फेक्शनरी
सामाजिक सेवा गतिविधियां (जैसे कैंटीन सेवा)
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना के तहत आवेदन करते वक्त कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
राशन कार्ड / परिवार पहचान पत्र
आधार कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो (2)
रिहायशी प्रमाण पत्र
प्रोजेक्ट रिपोर्ट
प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या अनुभव प्रमाण पत्र

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यदि योजना के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

Haryana Government Schemes: चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व नीतियों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को त्वरित लाभ मिले। नागरिकों के जीवन को सुगम व खुशहाल बनाना सरकार का दायित्व है, इसलिए सभी अधिकारी प्राथमिकताएं तय करते हुए जनता की परेशानियों व शिकायतों का समाधान करें।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक की सह-अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने की। बैठक में लोकसभा सांसद धर्मबीर सिंह, नवीन जिंदल, जय प्रकाश, विधायक राम कुमार कश्यप, विनोद भ्याना, तेजपाल तंवर, कपूर सिंह, सावित्री जिंदल और देवेंद्र कादियान भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।

एम आवास योजना के लंबति लार्भियों के आवेदनों की जियो टैंगिंग का कार्य करें जल्द पूरा | Haryana Government Schemes

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए जिला उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए कि इस योजना के तहत लंबित लगभग 77,000 लाभार्थियों द्वारा किए गए आवेदनों की जियो टैगिंग का कार्य आगामी 15 दिनों में पूरा किया जाए, ताकि जल्द से जल्द इन लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए किस्त जारी की जा सके। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत नई सूची तैयार करने के लिए भी सर्वे का कार्य तीव्र गति से करने के भी निर्देश दिए।

गरीब परिवारों को महाग्राम में 50 वर्ग गज और सामान्य ग्राम पंचायत में 100 गज के प्लाट मिलेंगे | Haryana Government Schemes

बैठक में बताया गया कि 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत महाग्राम पंचायत में 50 वर्ग गज के भूखंड और सामान्य ग्राम पंचायत मे 100 वर्ग गज के भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं। पहले चरण में 62 ग्राम पंचायतों (61 सामान्य ग्राम पंचायत व 1 महाग्राम पंचायत) में ड्रा के माध्यम से 4533 परिवारों को भूखंड आवंटित कर दिया गया है। इन लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मकान बनाने के लिए राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि भ्रूण जांच करने वाले व करवाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग मिलकर इस दिशा में तीव्र गति से कार्य करें। मुख्यमंत्री ने समग्र शिक्षा की समीक्षा करते हुए कहा कि स्कूल ड्रॉप आउट पर अंकुश लगाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 6 से 18 वर्ष के बच्चों की ट्रैकिंग की जाए, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहें।

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Haryana Government Schemes: पेहवा (जसविंद्र सिंह)। हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक की जॉब गारंटी के लिए लाए गए अध्यादेश पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक की जॉब गारंटी के लिए लाए गए अध्यादेश पर राज्यपाल ने बुधवार की रात मुहर लगा दी है। इसे अब हरियाणा संविदा कर्मचारियों (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 के नाम से जाना जाएगा। इस नए अध्यादेश के अनुसार किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। पात्र अनुबंधित कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक काम करेंगे। गेस्ट टीचर को भी इनकी तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी। इस अध्यादेश का 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

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जानें, किनको मिलेगा लाभ | Haryana Government Schemes

यह अध्यादेश हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्ड, निगमों में अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होगा। उसकी आय मासिक 50 हजार रुपये तक होनी चाहिए। कर्मचारी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा संविदा नीति-2022 के तहत तैनात किया गया होना चाहिए। कम से कम 5 वर्ष की सर्विस होनी चाहिए। सेवा की अवधि में किसी भी स्वीकृत छुट्टी की अवधि शामिल रहेगी।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर मचा सियासी बवाल काँग्रेस का रचा हुआ खेल है : विज

हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर मचे सियासी घमासान के बीच आरोप लगाया कि यह कांग्रेस का रचा हुआ खेल है और कांग्रेस कुछ विदेशियों के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अदानी समूह और सेबी को लेकर खुलासे किये गये हैं। विज ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि कांग्रेस कभी पाकिस्तान की भाषा बोलती है कभी चीन की भाषा बोलती है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है, कांग्रेस ने इस देश का विभाजन करवाया धर्म के आधार पर करवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि हिन्दू और मुस्लमान के आधार पर काँग्रेस ने देश का विभाजन करवाया, लगभग दस लाख लोगों का कत्ल करवाया और मांग की कि इनके ऊपर दस लाख लोगो के कत्ल का पब्लिक मुकदमा चलना चाहिये। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान पर कि कांग्रेस की सरकार आने पर इंस्पेक्टर राज खत्म किया जायेगा, श्री विज ने कहा कि जब 10 साल राज रहा, तब हुड्‌डा साहब ने क्यों नहीं खत्म किया।