UP Expressway: अनु सैनी । उत्तर प्रदेश में सड़क और परिवहन व्यवस्था को नई ऊंचाई देने के लिए एक और विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। राज्य में अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले को पूर्वांचल के गोरखपुर और कुशीनगर क्षेत्र से जोड़ेगा। करीब 742 किलोमीटर लंबे इस हाई-स्पीड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि यह परियोजना सिर्फ सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम करेगी।

करीब 40 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच तेज और आधुनिक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। अभी तक पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल की यात्रा में लंबा समय लगता है, लेकिन इस परियोजना के पूरा होने के बाद सफर काफी आसान और तेज हो जाएगा। सरकार और NHAI की योजना के अनुसार यह कॉरिडोर राज्य के कई बड़े जिलों को जोड़ते हुए बिहार और नेपाल की दिशा में जाने वाले ट्रैफिक के लिए भी अहम मार्ग बनेगा।

उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क प्रोजेक्ट | UP Expressway

शामली-गोरखपुर एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी सड़क परियोजनाओं में गिना जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे हरियाणा सीमा के पास से शुरू होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका कुछ हिस्सा उत्तराखंड के हरिद्वार क्षेत्र के नजदीक से भी गुजर सकता है। इस वजह से यह प्रोजेक्ट कई राज्यों के बीच बेहतर संपर्क का मजबूत माध्यम बनने जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पश्चिमी यूपी से आने वाले वाहन बिना शहरों की भीड़ में फंसे सीधे पूर्वांचल और बिहार की ओर जा सकेंगे। वर्तमान समय में लंबी दूरी के वाहनों को छोटे शहरों और कस्बों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे ट्रैफिक जाम और समय दोनों की समस्या रहती है। एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी।

18 जिलों को मिलेगा सीधा लाभ

यह हाई-स्पीड कॉरिडोर प्रदेश के करीब 18 जिलों की तस्वीर बदल सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर जैसे जिले इससे जुड़ेंगे। वहीं पूर्वी हिस्से में लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, संतकबीर नगर, गोरखपुर और कुशीनगर को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। इन जिलों में सड़क संपर्क मजबूत होने से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। छोटे शहरों में निवेश आने की संभावना बढ़ेगी और स्थानीय व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। खासतौर पर कृषि आधारित जिलों को इसका बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है क्योंकि किसानों के उत्पाद बड़े बाजारों तक कम समय में पहुंच सकेंगे। इससे परिवहन लागत भी घटेगी और किसानों को बेहतर कीमत मिलने की संभावना बनेगी।

नेपाल और बिहार कनेक्टिविटी को मिलेगा फायदा

यह एक्सप्रेसवे सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों और नेपाल के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसका रूट कई जगह भारत-नेपाल सीमा के नजदीक से गुजरेगा। माना जा रहा है कि इससे नेपाल की ओर व्यापारिक गतिविधियों और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा बिहार के पश्चिम चंपारण क्षेत्र तक जाने वाले वाहनों को भी तेज और बेहतर मार्ग मिलेगा। हरियाणा और दिल्ली से आने वाले वाहन चालक शामली के रास्ते इस एक्सप्रेसवे में प्रवेश कर सकेंगे और पूर्वी यूपी होते हुए बिहार की ओर आसानी से पहुंच पाएंगे। इससे माल परिवहन और लॉजिस्टिक सेक्टर को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।

आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस होगा एक्सप्रेसवे

NHAI के अनुसार एक्सप्रेसवे को आधुनिक तकनीक और अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। मुख्य मार्ग चार लेन का होगा, जबकि बड़े पुल, फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज छह लेन के हिसाब से बनाए जाएंगे ताकि भविष्य में ट्रैफिक बढ़ने पर विस्तार में आसानी हो।
इसके अलावा रास्ते में कई एग्जिट और इंटरचेंज बनाए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोग भी इस एक्सप्रेसवे का लाभ उठा सकें। आपातकालीन सेवाओं, पेट्रोल पंप, फूड प्लाजा और वाहन सहायता केंद्र जैसी सुविधाओं की भी योजना तैयार की जा रही है। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सिग्नलिंग और निगरानी व्यवस्था भी विकसित की जाएगी।

*दो हिस्सों में होगा निर्माण कार्य-

इतनी बड़ी परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। लगभग 348 किलोमीटर लंबे पश्चिमी हिस्से का काम NHAI वेस्ट रीजन को सौंपा गया है, जबकि 394 किलोमीटर लंबे पूर्वी हिस्से की जिम्मेदारी NHAI ईस्ट रीजन के पास रहेगी। अधिकारियों के मुताबिक कई जिलों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसानों और जमीन मालिकों को नियमानुसार मुआवजा देने की प्रक्रिया भी तय की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि परियोजना में किसी तरह की देरी न हो और निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जा सके।

रोजगार और निवेश के नए अवसर

विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सड़क संपर्क बेहतर होने से औद्योगिक कॉरिडोर, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक पार्क और छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। निर्माण कार्य के दौरान हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के आसपास नए होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और व्यावसायिक गतिविधियां भी विकसित हो सकती हैं। पर्यटन क्षेत्र को भी इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों तक पहुंच आसान हो जाएगी।

2030 तक शुरू हो सकता है संचालन

अधिकारियों के अनुसार यदि निर्माण कार्य निर्धारित योजना के अनुसार चलता रहा तो वर्ष 2030 तक इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू की जा सकती है। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल तक का सफर पहले की तुलना में काफी कम समय में पूरा हो सकेगा। सरकार भविष्य में इस नेटवर्क को और विस्तार देने की योजना पर भी काम कर रही है। बताया जा रहा है कि आगे चलकर पूर्वी उत्तर प्रदेश को बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाले नए एक्सप्रेसवे पर भी विचार किया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो उत्तर भारत से पूर्वोत्तर भारत तक तेज सड़क संपर्क स्थापित हो सकेगा।

यूपी के विकास को मिलेगी नई दिशा

पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं के बाद अब शामली-गोरखपुर एक्सप्रेसवे राज्य के विकास में एक और महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। यह परियोजना सिर्फ सड़क निर्माण का काम नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिक मजबूती, निवेश, व्यापार और क्षेत्रीय विकास का आधार बन सकती है। बेहतर कनेक्टिविटी से लोगों का जीवन आसान होगा, उद्योगों को नई संभावनाएं मिलेंगी और उत्तर प्रदेश देश के सबसे मजबूत सड़क नेटवर्क वाले राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा।

UP New Highway News लखनऊ अनु सैनी। उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने बाराबंकी से बहराइच तक चार लेन के एक्सेस-कंट्रोल्ड राष्ट्रीय राजमार्ग-927 (NH-927) के निर्माण को मंजूरी दे दी है। करीब 101.515 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर 6969.04 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) यानी हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर तैयार की जाएगी।

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ट्रैफिक जाम और हादसों से मिलेगी राहत | UP New Highway News

इस नए हाईवे के बनने से बाराबंकी और बहराइच के बीच मौजूदा सड़कों की खामियां दूर होंगी। तीखे मोड़ों और जाम की समस्या से राहत मिलेगी। एक्सेस-कंट्रोल्ड चार लेन सड़क और सर्विस रोड की सुविधा से वाहन तेज गति से चल सकेंगे, जिससे यात्रा समय में करीब एक घंटे की कमी आएगी। साथ ही सड़क सुरक्षा में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

48 किलोमीटर लंबा बाईपास बनेगा

परियोजना के तहत करीब 48.28 किलोमीटर लंबा बाईपास भी बनाया जाएगा, जिससे शहरी इलाकों में भारी वाहनों का दबाव कम होगा। इससे शहरों में ट्रैफिक सुचारू रहेगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी।

आर्थिक और सामाजिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

यह कॉरिडोर तीन प्रमुख आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 परिवहन हब को आपस में जोड़ेगा। इससे क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और निवेश को नई गति मिलेगी। खासतौर पर कृषि व्यापार और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बड़ा फायदा होगा।

नेपाल बॉर्डर तक कनेक्टिविटी होगी मजबूत

यह हाईवे रूपईडीहा लैंड पोर्ट के जरिए भारत-नेपाल सीमा से जुड़ेगा, जिससे नेपालगंज के साथ व्यापार और आवागमन आसान होगा। सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और लॉजिस्टिक्स बेहतर होंगे।

कई हाईवे और रेलवे स्टेशनों से जुड़ाव

यह राजमार्ग NH-27, NH-330B और NH-730 के साथ-साथ राज्य राजमार्ग-13 और 30B से कनेक्ट होगा। इसके अलावा लखनऊ और श्रावस्ती एयरपोर्ट तक पहुंच आसान होगी। बाराबंकी, बुढ़वल, जरवल और बहराइच जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों से कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी।

रोजगार के नए अवसर

इस परियोजना के निर्माण के दौरान करीब 36.54 लाख व्यक्ति-दिवस का प्रत्यक्ष और 43.04 लाख व्यक्ति-दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। इससे स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर काम के अवसर मिलेंगे।

भविष्य में बढ़ेगा ट्रैफिक

अनुमान है कि वित्त वर्ष 2028 तक इस मार्ग पर प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरेंगे। पैकेज-1 में 28,557 और पैकेज-2 में 21,270 यात्री कार यूनिट का ट्रैफिक रहने की संभावना है, जो इस हाईवे की उपयोगिता को दर्शाता है। बाराबंकी से बहराइच तक बनने वाला यह नया राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास का नया इंजन साबित होगा। बेहतर कनेक्टिविटी, तेज आवागमन और बढ़ते व्यापार के साथ यह परियोजना पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलने की क्षमता रखती है।

UP Expressway: वाराणसी। पूर्वांचल को जल्द ही एक और आधुनिक सड़क सुविधा मिलने जा रही है। गाजीपुर से जमानिया होते हुए सैयदराजा (चंदौली) तक 42 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। इस परियोजना के लिए 2900 करोड़ रुपये का डीपीआर तैयार कर लिया गया है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

रिंग रोड और बनारस का लोड होगा कम | UP Expressway

इस सड़क के बनने से वाराणसी शहर और रिंग रोड पर वाहनों का दबाव काफी हद तक घटेगा। गोरखपुर की ओर से आने वाले वाहन अब सीधे गाजीपुर से होकर चंदौली पहुंच सकेंगे और लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वर्तमान में गाजीपुर से जमानिया-सैयदराजा मार्ग मात्र सात मीटर चौड़ा है, जिस पर भारी ट्रैफिक के चलते अक्सर जाम की स्थिति बनती है। नई फोरलेन सड़क इस समस्या का समाधान करेगी।

परियोजना की लागत और जमीन अधिग्रहण

कुल लागत – 2900 करोड़ रुपये
सड़क निर्माण पर खर्च – 1684 करोड़ रुपये
भूमि अधिग्रहण पर खर्च – शेष राशि
कुल जमीन – करीब 260 हेक्टेयर
प्रभावित किसान – 30 से अधिक गांव
कहां कितनी जमीन खरीदी जाएगी
चंदौली – 152.22 हेक्टेयर
गाजीपुर – 109.42 हेक्टेयर

चंदौली के चार गांवों को मिलेगा एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ाव

वाराणसी-रांची-कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के पहले चरण से चंदौली के चार गांव– बहेरा, खुरहुजा, चनहाटा और सिकंदरपुर को जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए नई सर्विस रोड बनाई जाएगी और सर्वे का आदेश भी जारी हो चुका है। ग्रामीण लंबे समय से सर्विस लेन की मांग कर रहे थे, ताकि उनका गांव सीधे एक्सप्रेसवे से जुड़ सके। इन गांवों के लोग बाढ़ की समस्या से भी परेशान रहते हैं, इसलिए सड़क जुड़ाव से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

UP Expressway: शामली-गोरखपुर एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी खुशखबरी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है और दीपावली तक इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार होने की उम्मीद है। इसके बाद अगले साल की शुरुआत में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल का सफर होगा आसान |  UP Expressway

यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल तक की यात्रा को बेहद आसान बना देगा। इसके बनने के बाद शामली से गोरखपुर तक का सफर मात्र 6 घंटे में तय किया जा सकेगा।

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7 चरणों में होगा निर्माण कार्य

जानकारी के मुताबिक, शामली-गोरखपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण 7 चरणों में किया जाएगा। इसका कुल लंबाई लगभग 750 किलोमीटर होगी और इस पर करीब 35,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह परियोजना यूपी की सड़कों का स्वरूप बदल देगी।

शुरुआत गोगवान जलालपुर से

एक्सप्रेसवे की शुरुआत शामली जिले के थानाभवन क्षेत्र के गोगवान जलालपुर गांव से होगी। यह 22 जिलों और 36 तहसीलों से होकर गुजरेगा, साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ-गोरखपुर एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा।

प्लानिंग में बदलाव

शुरुआत में योजना केवल शामली से गोरखपुर तक एक्सप्रेसवे बनाने की थी, लेकिन बाद में इसे पानीपत से जोड़ने का प्रस्ताव बनाया गया। अब यह पानीपत-शामली-गोरखपुर कॉरिडोर के रूप में विकसित होगा, जिससे हरियाणा और यूपी के बीच भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

इन जिलों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे

यह एक्सप्रेसवे जिन प्रमुख जिलों से होकर गुजरेगा, उनमें शामली, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर और गोरखपुर शामिल हैं। इससे इन क्षेत्रों के किसानों और व्यापारियों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा।

औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

एक्सप्रेसवे के निर्माण से औद्योगिक विकास, व्यापार और रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक की यात्रा समय और दूरी दोनों में घट जाएगी।

मुजफ्फरनगर (सच कहूँ/राहुल)। UP Expressway: उत्तर प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। मेरठ से मुजफ्फरनगर तक दून हाईवे को छह लेन का बनाया जाएगा, जिससे यातायात न केवल अधिक तेज और सुरक्षित होगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी नया आयाम मिलेगा।

क्या है दून हाईवे?

दून हाईवे (या दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे) उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजमार्गों में से एक है, जो दिल्ली को मेरठ होते हुए मुजफ्फरनगर और देहरादून से जोड़ता है। अभी तक यह सड़क कई हिस्सों में दो या चार लेन की है, जिससे भारी वाहनों और स्थानीय ट्रैफिक के चलते जाम की स्थिति बनी रहती है।

क्यों किया जा रहा है छह लेन का विस्तार?

1. यातायात दबाव में वृद्धि: मेरठ, मुजफ्फरनगर और देहरादून के बीच हर दिन लाखों वाहन सफर करते हैं। खासकर त्योहारों, छुट्टियों और गर्मियों में ट्रैफिक चरम पर होता है। छह लेन बनने से यह दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा।

2. पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा: देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश जैसे पर्यटन स्थलों तक आसान पहुंच से पर्यटन क्षेत्र को लाभ होगा। वहीं, मेरठ और मुजफ्फरनगर के औद्योगिक और कृषि उत्पाद अब तेजी से बड़े बाजारों तक पहुँच सकेंगे। UP Expressway

3. यात्रा का समय होगा कम:
मौजूदा चार लेन हाईवे पर जाम और धीमी गति के कारण मेरठ से मुजफ्फरनगर की यात्रा में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। छह लेन बनने के बाद यह समय घटकर लगभग 1 घंटे रह सकता है।

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UP Expressway: अनु सैनी। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे अब लगभग तैयार हो चुका है। अमरोहा जिले की हसनपुर तहसील क्षेत्र में 23.60 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। यहां सड़क की लेयरिंग से लेकर लाइटिंग तक का काम पूरा हो चुका है। अब केवल अंतिम फिनिशिंग कार्य बचा है, जो तेजी से किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि 12 अक्टूबर 2025 तक यह हिस्सा पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा।

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594 किलोमीटर लंबा होगा एक्सप्रेसवे | UP Expressway

गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है, जो मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगी। इस एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य कई चरणों में किया गया है। हसनपुर क्षेत्र में सड़क, पाइपलाइन और पुलों का काम लगभग समाप्त हो चुका है। बरसात के कारण कुछ दिनों के लिए कार्य प्रभावित जरूर हुआ, लेकिन अब काम तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार नवंबर 2025 से पूरा एक्सप्रेसवे वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। मेरठ, हापुड़, ज्योतिबा फुले नगर, संभल, शाहजहांपुर, बदायूं, फर्रूखाबाद, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज इन जिलों से होकर गुजरेगा ये हाईवे।

ओवरब्रिज और टोल प्लाजा तैयार

हसनपुर–रहरा मार्ग के ऊपर ओवरब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। मंगरौला क्षेत्र में बने टी प्वाइंट के दोनों ओर टोल बूथ स्थापित किए गए हैं। कुल चार टोल बूथ तैयार किए जा चुके हैं, जिससे यात्रियों को सुगमता मिलेगी। सड़क पर बिजली की लाइटिंग का काम भी पूरा हो चुका है, जिससे रात के समय भी सुरक्षित यात्रा संभव होगी। बारिश के पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन सिस्टम लगाया गया है, ताकि सड़क पर जलभराव न हो।

गंगा पर पुल भी बनकर तैयार

पाइंदापुर में गंगा नदी पर बने पुल का निर्माण भी पूरा हो चुका है। यह पुल इस एक्सप्रेसवे का अहम हिस्सा है क्योंकि यह मेरठ से प्रयागराज के बीच सीधी और बिना रुकावट वाली कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। अधिकारियों का कहना है कि पुल समेत पूरे मार्ग का निरीक्षण कर लिया गया है और अब केवल छोटे-छोटे फिनिशिंग कार्य बाकी हैं।

मेरठ से प्रयागराज की दूरी होगी आसान

एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद मेरठ से प्रयागराज का सफर बेहद आसान और तेज़ हो जाएगा। अभी जहां इस मार्ग को तय करने में कई घंटे लगते हैं, वहीं एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने से यह समय काफी कम हो जाएगा। अमरोहा के लोगों के लिए भी मेरठ और प्रयागराज का सफर सरल हो जाएगा।

श्रद्धालुओं और यात्रियों को बड़ी सुविधा

गंगा एक्सप्रेसवे का सबसे अधिक लाभ श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मिलेगा। प्रयागराज एवं आसपास के जिलों के लोग अमरोहा में लगने वाले ऐतिहासिक तिगरी मेले तक आसानी से पहुंच पाएंगे। वहीं मेरठ, हापुड़ और अमरोहा से प्रयागराज संगम तक पहुंचने का सफर भी बेहद सरल हो जाएगा। आस्था की डुबकी लगाने वाले भक्तों को अब लंबे और थकाऊ सफर का सामना नहीं करना पड़ेगा।

वादकारियों और अधिवक्ताओं के लिए भी मददगार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता और वादकारी भी इस एक्सप्रेसवे से बड़ी राहत महसूस करेंगे। अब वे सुबह घर से निकलकर प्रयागराज हाईकोर्ट में अपने मुकदमों की पैरवी कर सकेंगे और शाम तक वापस लौट पाएंगे। इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और समय की भी बचत होगी।

औद्योगिक ग्रीन कॉरिडोर में जमीन खरीद अधूरी

गंगा एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने की योजना पर अभी पूरी तरह अमल नहीं हो सका है। मंगरौला, दौलतपुर कला और रुस्तमपुर खादर गांवों में करीब 2200 बीघा भूमि खरीदी जानी है। फिलहाल केवल 60 प्रतिशत जमीन की ही खरीद पूरी हो सकी है। किसान सर्किल रेट बढ़ाने की मांग को लेकर बैनामा कराने में देरी कर रहे हैं।

विकास की नई दिशा

गंगा एक्सप्रेसवे न केवल यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधा लेकर आएगा, बल्कि यह क्षेत्रीय विकास के नए रास्ते भी खोलेगा। इसके दोनों ओर औद्योगिक क्षेत्र बसने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच की दूरी कम होगी और दोनों क्षेत्रों का आपसी जुड़ाव और मजबूत होगा।

UP Expressway: बिजनौर। लोकसभा क्षेत्र बिजनौर के सांसद चंदन चौहान ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर मुरादाबाद–बिजनौर वाया नूरपुर स्टेट हाईवे-76 को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने और इसे टू लेन से फोर लेन में विस्तार करने की मांग रखी।

सांसद चंदन चौहान ने अपने पत्र में बताया कि स्टेट हाईवे-76, जो मुरादाबाद से नूरपुर होते हुए बिजनौर तक जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक अहम मार्ग है। इस सड़क पर प्रतिदिन भारी संख्या में वाहन गुजरते हैं, जिनमें मालवाहक ट्रक, बसें, निजी गाड़ियां और दोपहिया वाहन शामिल हैं। यह हाईवे न केवल मुरादाबाद और बिजनौर को जोड़ता है, बल्कि आसपास के कई औद्योगिक क्षेत्रों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों के लिए भी जीवन रेखा का काम करता है। वर्तमान में यह सड़क केवल टू लेन की है, जिससे लगातार ट्रैफिक जाम, सड़क दुर्घटनाएं और परिवहन में विलंब जैसी समस्याएं सामने आती हैं। भारी वाहनों के दबाव और संकीर्ण सड़क के कारण यात्रा में समय ज्यादा लगता है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। UP Expressway

सांसद ने कहा कि इस मार्ग की भौगोलिक और आर्थिक अहमियत को देखते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करना जरूरी है। साथ ही, इसका विस्तार चार लेन में किया जाना चाहिए, ताकि यातायात सुचारु रूप से संचालित हो सके। उन्होंने बताया कि फोर लेन बनने से यात्रा समय में कमी आएगी, दुर्घटनाओं की संभावना घटेगी और परिवहन लागत में भी बचत होगी।

इसके अलावा, इस परियोजना से स्थानीय व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बेहतर सड़क संपर्क से क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सांसद ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लेगी, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलेगी। यह मांग लंबे समय से क्षेत्रीय लोगों द्वारा उठाई जा रही है। अब सांसद की पहल से इस पर कार्यवाही होने की संभावना और प्रबल हो गई है। यदि यह परियोजना स्वीकृत होती है, तो मुरादाबाद–नूरपुर–बिजनौर मार्ग न केवल एक आधुनिक और सुरक्षित परिवहन मार्ग बनेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक गति को भी नई रफ्तार देगा।

UP Expressway: लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सड़कों के बेहतर नेटवर्क के लिए लगातार नए एक्सप्रेसवे बनाने पर ध्यान दे रही है। इसी क्रम में एक और नए एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार की कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला नया ‘ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे’ बनाया जाएगा। इसकी पुष्टि राज्य सरकार के एक आधिकारिक बयान में की गई है, जिसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव मंजूर हुआ है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सड़कों और गलियारों को जोड़ते हुए प्रदेश में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाना है।

क्या कहा सरकार के मंत्री ने? UP Expressway

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने मीडिया को बताया कि यह नया एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहे ‘एक्सप्रेसवे ग्रिड’ का अहम हिस्सा होगा। यह एक्सप्रेसवे आगरा–लखनऊ, पूर्वांचल, गंगा (निर्माणाधीन), बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जैसे मौजूदा और भविष्य के मार्गों को आपस में जोड़ेगा।

प्रोजेक्ट की लंबाई और लागत

इस नए एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 49.96 किलोमीटर होगी और इसे छह लेन में बनाया जाएगा। निर्माण कार्य इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मॉडल के तहत किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 4,775.84 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

लक्ष्य क्या है?

सरकार का उद्देश्य राज्य के कोने-कोने तक निर्बाध सड़क संपर्क प्रदान करना, परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करना और क्षेत्रीय विकास को गति देना है।

UP Expressway: उत्तर प्रदेश में एक और नए हाईवे बनने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, ये हाईवे 15 जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी सुविधा में और इजाफा किया जाएगा, गोरखपुर से शामली के बीच बनने वाले इस हाईवे से भारत-नेपाल सीमा की निगरान आसान हो जाएगी, एनएचएआई की ओर से इस पर काम शुरू हो गया हैं, जल्द ही सीमांकन किया जाएगा। वहीं ये हाईवे लखनऊ, सीतापुर और बरेली से होकर निकलेगा।

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दरअसल यूपी में नए एक्सप्रेसवे और हाईवे के निर्माण पर तेजी से काम चल रहा हैं, जिससे प्रदेश में सड़क निर्माण और कनेक्टिविटी बढी है। इसी क्रम में अब गोरखपुर-शामली हाईवे भी शामिल होने जा रहा हैं, इस हाईवे के निर्माण कार्य जल्द ही दिखाई देगा। ये हाईवे यूपी के 15 जिलों से होकर गुजरेगा। इनमें कई वे जिले भी शामिल है, जो विकास के लिहाज से पिछड़े हुए माने जाते हैं, हाईवे बनने के बाद यहां के लोगों को आने-जाने की सुविधा में बढोत्तरी होगी और एक जिले से दूसरे जिले तक जाने में कम समय लगेगा।

इन जिलों से होकर गुजरेगा हाईवे | UP Expressway

जानकारी के मुताबिक के हाईवे गोरखपुर से शामली के बीच होगा और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती होते हुए बहराइच तक आएगा, इसके अगले लखनऊ और सीतापुर से लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली और मुरादाबाद होते हुए शामली तक आएगा। इस हाईवे से बिजनौर और मेरठ को भी जोड़ा जाएगा, इस हाईवे के बनने से नेपाल सीमा पर निगरानी करने में भी आसानी होगी।

वही एनएचएआई के मुताबिक जल्द ही इस हाईवे के सीमांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, सीमांकन होने का बाद जल्द ही भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होगा, भूमि अधिग्रहण का काम पूरा होने में थोड़ा वक्त लग सकता हैं, इसके बाद हाईवे निर्माण शुरू हो जाएगा, इस हाईवे को बनने में कम से कम 3 साल का समय लगेगा, इसे लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सड़क निर्माण मंत्री नितिन गड़करी के बीच बातचीत भी हो चूकी हैं, इसके निर्माण की जिम्मेदारी एनएचएआई के पास है, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो।

UP Expressway News: गाजियाबाद (रविन्द्र सिंह)। UP अपने नए रेलवे और नई रोड तंत्र की वजह से पूरे देश में जाना जाता है, वहीं अन्य राज्यों के मुकाबले यूपी की यातायात कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतर है। बता दें कि यूपी नोएडा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट प्रदेश की रूपरेखा बदल देगा। गंगा एक्सप्रेस नोएडा इंटरनेशनल से जुड़ने वाला है, क्योंकि इसे प्रयागराज से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और इस लिंक एक्सप्रेस वे की लंबाई 83 किलोमीटर होगी।

दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार नए लिंक एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करते हुए कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे कवरेज को और बढ़ाना चाहिए। अब गंगा एक्सप्रेस-वे जो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने वाला है। इससे देश-विदेश से आने वाले यात्रियों को प्रयागराज से सीधा संपर्क होगा। इसके लिए बुलंदशहर से गौतम बुद्ध नगर तक एक नया एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा। वहीं इसमें 40 करोड़ रुपए का इस पर खर्च होगा वहीं इस लिंक एक्सप्रेस से की कुल लंबाई 83 किलो मीटर होगी।

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करवाया गया एक्सप्रेस-वे का सर्वे | Expressways in UP

बता दे कि यूपी सरकार ने हाल ही में रेडीकान इंडिया कंपनी से इस प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का सर्वे कराया हैं, उसने यूपीडा को फिजीबिलिटी स्टडी व सर्वे रिपोर्ट दी है, इसके अनुसार गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के 57 गांव का नामांकन किया गया है , जहां से यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा। इस एक्सप्रेस-वे के लिए 1000 हेक्टर जमीन की जरूरत होगी जो किसानों से अधिग्रहण की जाएगी। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ने से गंगा एक्सप्रेसवे का उपयोग भी अधिक होगा।

ये हैं चारो लिंक एक्सप्रेस-वे की मूल रिपोर्ट तैयार | Expressways in UP

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार नए लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे कवरेज को और बढ़ाना चाहिए। जेवर में बना रहे एयरपोर्ट को एक एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए गंगा राजमार्ग से जेवर एयरपोर्ट तक का एक लिंक राजमार्ग बनाया जाएगा, साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा। फर्रुखाबाद को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक नया एक्सप्रेस-वे बनाया जाना चाहिए। रह चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस के साथ-साथ तीन नए राज्यों की प्रगति को तेज करेगा। प्रारंभिक अध्ययन करके यह रिपोर्ट बनाए जाएं। इसी के साथ मुख्यमंत्री के निर्देश पर यूपीडा ने इन चारों राजमार्गों की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की है।

UP Expressway: लखनऊ। (सच कहूं/अनु सैनी)। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर कोलकाता तक 610 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना का एक हिस्सा हैं, बता दें कि यूपी के वाराणसी से कोलकाता तक यह एक्सप्रेसवे एक महत्वपूर्ण योजना हैं। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद कोलकाता से बनारस तक का सफर मात्र 6 घंटे में पूरा किया जा सकता हैं। वहीं यही ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पुराने नेशनल2 हाईवे के समांतर बनाया जाएगा। वहीं एक एक्सप्रेसवे पर वाहन 100 की स्पीड से फर्राटा भर सकेंगे, यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 22 किलोमीटर के हिस्से का निर्माण होना हैं।

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ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने में हरियाली बन रही रोड़ा | UP Expressway

दरअसल वाराणसी से कोलकाता तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाने में अब दिक्कत आ गई है, इसको पूरा करने में हरियाली रोड़ा बन रही हैं, जानकारी के लिए बता दें कि कोलकाता की तरफ से इस सिक्स लेन सड़क का निर्माण काफी तेजी से किया जा रहा हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बनारस की तरफ से इसका काम नहीं हो पा रहा हैं, स्थानीय लोगों के लिए यह एक्सप्रेसवे काफी महत्वपूर्ण भी हैं, क्योंकि इससे लोगों का आवागमन और यात्रा कम समय में पूरी हो सकेगी, सरकार भी इस योजना को जल्द से जल्द पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।

वाराणसी से कोलकाता का सफर होगा और भी आसान | UP Expressway

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वन विभाग की करीब 37 हेक्टेयर जमीन को चयनित किया हैं, इसमें से कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की 5 हेक्टेयर जमीन हैं। फिलहाल निर्माण काम शुरू करने के लिए एनजीटी से स्वीकृति मांग ली गई हैं, इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी से कोलकाता की दूरी कम हो जाएगी, और सफर में लगने वाला समय भी काफी कम हो जाएगा, मौजूदा समय से काम शुरू न होने की वजह से लोगों को भी फिलहाल काफी परेशानी हो रही हैं।

वाराणसी के लिए वरदान साबित होगा ये एक्सप्रेसवे

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद लोगों को राहत मिले, इसलिए सरकार को इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल कर देना चाहिए। यूपी के वाराणसी के लोगों ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे उनके लिए वरदान साबित होगा, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं होने से वे सभी परेशान हैं, उनका कहना है कि सरकार को इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, ताकि वे आसानी से कोलकाता जा सके।

बता दें कि यह एक्सप्रेसवे ट्रैफिक को कम करेगा, वहीं विभिन्न शहरों के बीच यात्रा का समय भी कम होगा, जिसके परिणामस्वरूप उन शहरों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों का उपयोग होता हैं। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से माल की आवाजाही का समय कम होगा, और इससे व्यापार में भी बढ़ोत्तरी होगी, उद्योंगों और रोजगार में वृद्धि होगी।