जयपुर (सच कहूं/गुरजंट सिंह धालीवाल)। आपने अब तक एटीएम से नोट निकलते तो देखे होंगे, मगर आपको यह पता चले कि एटीएम से गेंहू निकल रहा है, तो हैरानी होगी, मगर यह बात सच है। आने वाले दिनों में राजस्थान सरकार का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जल्द ही प्रदेश में ऐसे एटीएम स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिनमें नोटों की बजाय गेंहू निकलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बीकानेर, भरतपुर व जयपुर में ग्रेन-एटीएम स्थापित करने के लिए भूमि की तलाश कर रहा है। इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने इन जिलों के कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। इसमें ऐसे क्षेत्र चिन्हित करने के लिए कहा गया है, जहां खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की संख्या अधिक है। Rajasthan News

भूमि का चयन करने के उपरांत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तीनों जिला मुख्यालयों पर एक-एक ग्रेन एटीएम स्थापित किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (डब्ल्यूएफपी) द्धारा स्टेंडएलोन अन्न आपूर्ति (ग्रेन-एटीएम) मशीन राजस्थान को नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके तहत बीकानेर, जयपुर व भरतपुर जिला मुख्यालय पर एक-एक ग्रेन एटीएम स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए जिला कलेक्टर्स को ऐसा स्थान चिन्हित करने के लिए कहा गया है, जहां खाद्य सुरक्षा के पात्र लाभार्थियों की घनी आबादी हो ताकि अधिकाधिक परिवारों द्धारा लाभ उठाया जा सके। इसके लिए 15×30 फीट का स्थान वांछित है। गोदारा ने बताया की इन एटीएम से खाद्य सुरक्षा लाभार्थी अपने राशन कार्ड का उपयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानों पर जाए बिना स्वत: ही राशन प्राप्त कर सकेंगे।

54 लाख 36 हजार 797 ने स्वेच्छा से छोड़ी खाद्य सुरक्षा | Rajasthan News

सुमित गोदारा ने गिव अप अभियान की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि 1 नवम्बर 2024 को शुरू हुए इस अभियान के तहत प्रदेशभर में अब तक 54 लाख 36797 लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाया है। अभियान के अंतर्गत करीब 27 लाख एनएफएसए लाभार्थियों द्वारा ई केवाईसी नहीं करवाए जाने से 81 लाख वंचित पात्रों हेतु खाद्य सुरक्षा सूची में रिक्तियां बनी। यह संख्या प्रदेश में वर्तमान खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों का 18.6 प्रतिशत है।

72 लाख 78 हजार 723 के नाम जोड़े

गोदारा ने बताया कि है। प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीलिंग थी। 26 जनवरी-2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुन: प्रारंभ किए जाने के बाद अब तक लगभग 72 लाख 78 हजार 723 वंचित पात्रों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जा चुका है। जयपुर जिले में सबसे अधिक 3.17 लाख वंचित पात्रों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है। क्रमशः 3.07 एवं 3.04 लाख पात्र लाभार्थियों को एनएफएसए से जोड़कर बाड़मेर व सीकर दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहे।

गोदारा ने बताया कि राज्य में वर्तमान में 4.35 करोड़ लाभार्थी खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल है। इस प्रकार लगभग 11 लाख रिक्तियां एनएफएसए में आज भी मौजूद है जिनको भरने के लिए लगातार आवेदन लिए जा रहे हैं। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा में सूची में शामिल किए जाने हेतु प्राप्त आवेदनों में केवल 90 हजार लंबित है। Rajasthan News

बकाया मूल राशि में अधिकतम 90 प्रतिशत तक छूट

GST Amnesty Scheme 2024: जयपुर (सच कहूं न्यूज)। माइंस विभाग की बकाया-ब्याजमाफी की एमनेस्टी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व नियमित मोनेटरिंग के लिए खान विभाग के अतिरिक्त निदेशकों को जोनल स्तर पर नोडल अधिकारी बनाते हुए जिम्मेदारी सौंपी गई है। खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि जोनल अतिरिक्त निदेशक माइंस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में जोन के सभी अधीक्षण खनि अभियंता वृत, जोन के सभी खनि अभियंता और सहायक खनि अभियंताओं के साथ ही खनन पट्टाधारियों के संगठन के प्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है। इसमें खास बात यह है कि खनन पट्टाधारियों के संगठन के पदाधिकारी की भी भागीदारी तय की गई है। GST Amnesty Yojana 2024

प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि एमनेस्टी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व प्रावधानों की विस्तार से जानकारी देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित बकायादारों से व्यक्तिगत समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि बकाया राजस्व की वसूली हो सकें। रविकान्त ने बताया कि माइंस विभाग की एमनेस्टी योजना अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों, क्वारी लाइसेंसों, बजरी हेतु जारी अस्थाई कार्यानुमति के स्थिर भाटक/रेंट, अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, शास्ति, आरसीसी, ईआरसीसी ठेकों की बकाया, परमिट, एसटीपी एवं निर्माण विभाग के ठेकेदारों की बकाया, अन्य विभागीय बकाया के 31 मार्च, 2023 तक के प्रकरणों पर लागू की गई है।

विभागीय एमनेस्टी योजना 31 मार्च-2025 तक प्रभावी रहेगी। एमनेस्टी योजना में ब्याजमाफी के साथ ही बकाया अवधि के अनुसार अलग-अलग स्लेब में मूल राशि में अधिकतम 90 प्रतिशत तक की राहत दी गई है। योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित राशि योजना अवधि में जमा कराने पर ही योजना प्रावधानों का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि एक मोटे अनुमान के अनुसार एमनेस्टी योजना में इस तरह के करीब 2900 प्रकरण आने की संभावना है। GST Amnesty Yojana 2024

Kota News: इस दिन से प्रारंभ होगा सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: जयपुर (सच कहूं न्यूज)। सौर ऊर्जा जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत अजमेर पुलिस लाइन में पीएम-सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम आयोजित किया गया। अधिशासी अभियंता आरसी गजराज ने पुलिसकर्मियों से योजना के बारे में चर्चा कर सौर ऊर्जा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, सब्सिडी की जानकारी दी और बिजली बचत व उपयोग को आसान गणना कर समझाया। PM Surya ghar Free Electricity Scheme

अजमेर पुलिस ने जाना!

इस दौरान पुलिस कर्मियों ने भी एक्सपर्ट पैनल से कई सवाल जवाब किये। पुलिसकर्मियों ने खेती के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग पर भी चर्चा की। इस दौरान सीआई रोशन ने बढ़ती हुई बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा अपने की आवश्यकता के बारे में बताया। पुलिस कर्मियों ने रुफ टॉप सोलर वेंडर्स से अपनी आवश्यकता अनुसार सोलर प्लांट लगाने और बैंकिंग लोन सुविधा के बारे में रूबरू जाना। इस अवसर पर सहायक अभियंता प्रतीक शर्मा, टीएडी पीएल की जनरल मैनेजर भी उपस्थित रहे। PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana

Ravan Dahan 2024: राम ने ऐसा छोड़ा अग्निबाण, लोग इधर-उधर भागते नजर आए!

Rajasthan Free Scooty Yojana 2024: अनूपगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा चलने फिरने में असमर्थ ऐसे विशेष योग्यजन जो राजकीय महाविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्यनरत है अथवा रोजगार करने वाले युवा हैं, को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नि:शुल्क मोटराइज्ड स्कूटी आवेदक की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाए जाने हेतु योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्कूटी योजना 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। Rajasthan Free Scooty Yojana

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी रोशन लाल ने बताया कि इसके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मूल निवास, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पेंशन पीपीओ, कॉलेज जाने वाले दिव्यांगजनों के लिए नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र/रोजगार करने वाले दिव्यांगजनों (18 से 45 वर्ष) के लिए रोजगार का प्रमाण पत्र सभी स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ ई मित्र अथवा एसएसओ पोर्टल www.sso.rajasthan.gov.in पर एसजेएमएस डीएसएपी आईकन के माध्यम से आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर हैं। विभागीय दिशा-निर्देश के लिए विभागीय वेबसाईट www.dsap. rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में सम्पर्क कर सकते हैं।

श्रीगंगानगर। स्कूलों में रोटीबीन्स के बाद अब मंदिरो में भी रोटी बीन्स रखे जायेंगे। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष विमल बिहाणी ने बताया कि शहर के 21 स्कूलों में रोटी बीन्स लगवाने के बाद अब लोगों के सुझाव पर उन मंदिरों में-जहां श्रद्धालू ज्यादा संख्या में आते हैं,वहां रोटी बीन्स रखवाए जाएंगे। Rajasthan Free Scooty Yojana

Gold Price Today: आज फिर सोने की कीमतों में उछाल, जानें कितनी बढ़ी कीमतें

PM Vishwakarma Yojana: अनूपगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। शहीद भगत सिंह चैरीटेबल ट्रस्ट 1 एसजेएम करनीसर राठान जिला अनूपगढ़ द्वारा बुधवार को गांव 14 एपीडी में महिलाओं को प्रधानमंत्री विश्व कर्मा योजना के बारे में जानकारी दी। ट्रस्ट के निदेशक साहब राम पूनिया ने महिलाओं को सम्बोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री विश्व कर्मा योजना सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें विभिन्न प्रकार के छोटे कामगार प्रशिक्षण लेकर अपना स्वरोजगार चला सकते हैं। PM Vishwakarma Yojana

जो महिलाएं सिलाई काम जानती है, वो महिलाएं इस योजना में प्रशिक्षण लेकर अपना स्वरोजगार चला सकती है। इस योजना में उन्हें 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें भता व साथ में 15000/ रूपए मिलेंगे, जिससे वो अपनी सिलाई मशीन ले सकती है। उन्हें अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए बैंक से एक लाख तक लोन की भी सुविधा उपलब्ध रहती है। उन्होंने बताया कि महिलाएं इस योजना में आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठायें। PM Vishwakarma Yojana

Ayushman Yojana: घायल की थोड़ी सी हेल्प करने पर सरकार दे रही 10 हजार रुपए!