Jammu and Kashmir terror funding case: नई दिल्ली (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू-कश्मीर की राजनीति में हलचल मच गई है क्योंकि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से सांसद इंजीनियर राशिद को 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट में दी गई है। Jammu and Kashmir

रिपोर्ट के अनुसार आतंकी फंडिंग मामले में दिल्ली की अदालत ने शेख अब्दुल राशिद (Sheikh Abdul Rashid) उर्फ ​​इंजीनियर राशिद को राहत दी है, क्योंकि उन्होंने आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव (Jammu and Kashmir Assembly elections) में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। राशिद के भाई खुर्शीद अहमद अवामी इत्तिहाद पार्टी (एआईपी) के उम्मीदवार के तौर पर उत्तरी कश्मीर की लंगेट सीट से 2024 में होने वाले जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के खिलाफ लोकसभा चुनाव जीतने से पहले राशिद इस सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं।

नियमित जमानत याचिका पर फैसला 11 सितंबर का दिन सुरक्षित

रिपोर्ट में बताया गया है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुनाने के लिए बुधवार (11 सितंबर, 2024) का दिन सुरक्षित रखा है। राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था। Jammu and Kashmir

उल्लेखनीय है कि 2017 के आतंकी-वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा राशिद को गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। इंजीनियर राशिद बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से एक निर्दलीय सांसद हैं। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव अगस्त की शुरूआत में, चुनाव आयोग ने जम्मू और कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। Jammu and Kashmir

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J&K Assembly Elections 2024: श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू-कश्मीर का भूभाग महत्वपूर्ण रहा है। हमने इसे जोड़े रखने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 इतिहास बन चुका है, ये कभी लौटकर नहीं आ सकता। क्योंकि यही वो विचारधारा थी जो युवाओं के हाथ में पत्थर थमाती थी। Jammu and Kashmir

अमित शाह ने कहा कि 1947 से ही जम्मू-कश्मीर हमारे दिल के बहुत करीब रहा है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि अन्य राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त रहे, वे अलगाववाद के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आर्टिकल- 370 की छाया में अलगाववाद पनपा। एक के बाद एक सरकारें अलगाववादियों के आगे झुकती रहीं। आर्टिकल-370 और 35ए अब इतिहास बन चुके हैं। जम्मू-कश्मीर अब विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। शाह ने कहा कि 59 नए कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें से 30 कश्मीर में और 29 जम्मू में हैं।

जम्मू-कश्मीर में 2 एम्स, आईआईटी, आईआईएम, निफ्ट, यूनानी अस्पताल खोले गए हैं। पिछले 70 सालों में जम्मू-कश्मीर के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए देश के बाकी हिस्सों में जाना पड़ता था, लेकिन अब देश के बाकी हिस्सों से छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जम्मू-कश्मीर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम उमर अब्दुल्ला को गुज्जरों, बकरवालों और पहाड़ियों का आरक्षण छीनने नहीं देंगे। कश्मीर घाटी में कानून-व्यवस्था की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है, अब कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है। हमने कश्मीर घाटी में आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को ध्वस्त कर दिया है।

संकल्प पत्र की प्रमुख बातें | Jammu and Kashmir

-रोजगार के 5 लाख अवसर पैदा करेंगे।
-जम्मू में तवी रिवर फ्रंट बनाया जाएगा।
-श्रीनगर में एम्यूजमेंट पार्क बनाएंगे।
-डल झील का विश्व स्तर पर विकास होगा।
-माँ सम्मान योजना लेकर आएंगे।
-उज्ज्वला योजना के तहत 2 सिलेंडर मिलेंगे।
-छात्रों को 10 हजार रुपए कोचिंग फीस देंगे।
-किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क बनेगा।
-राजौरी को टूरिज्म स्पॉट बनाया जाएगा।
-घर की एक महिला को 18 हजार रुपए दिए जाएंगे।
-कॉलेज छात्रों को हर साल 3 हजार रुपए की सहायता मिलेगी।

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