Expressways in UP: गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली राज्य सरकार लगातार प्रदेश को सड़क नेटवर्क से जोड़ने और तेज़ रफ्तार विकास की दिशा में प्रयासरत है। इसी क्रम में अब राज्य में एक नया एक्सप्रेसवे प्रस्तावित किया गया है, जो गोरखपुर से कुशीनगर होते हुए निकलेगा। इस एक्सप्रेसवे का सीधा लाभ 164 गांवों को मिलेगा, जिनसे होकर यह रास्ता गुजरेगा।

नई परियोजना में होगा व्यापक भूमि अधिग्रहण | Expressways in UP

इस नई परियोजना के तहत गोरखपुर और कुशीनगर जिलों के कुल 164 गांवों का चयन किया गया है, जहां से एक्सप्रेसवे का रूट तय किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ओर से इन गांवों के राजस्व नक्शे मांगे गए हैं और जल्दी ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
गौरतलब है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया से पहले प्रशासनिक तैयारी के तहत गांवों के भू-राजस्व नक्शे मंगवाना एक अहम चरण होता है। इससे प्रभावित किसानों की पहचान और मुआवजा देने की प्रक्रिया तय की जाती है।

एक्सप्रेसवे की लंबाई और रूट का विवरण

इस नए गोरखपुर-कुशीनगर एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 86.600 किलोमीटर होगी, जो कि गोरखपुर मंडल के विभिन्न गांवों और क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर-सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एक हिस्सा होगा, जिसकी कुल लंबाई लगभग 525.590 किलोमीटर है।
इस एक्सप्रेसवे को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना है। इसके लिए 2022 में ही सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया था। पहले यह प्रस्तावित था कि यह हाईवे गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर से होकर निकलेगा, लेकिन बाद में नए सर्वे और एलाइनमेंट के तहत इसकी दूरी को घटाकर 26.600 किलोमीटर कम कर दिया गया है। अब यह मुख्यतः गोरखपुर से कुशीनगर के बीच तैयार किया जाएगा।

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की बड़ी भूमिका

यह नया रूट गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का हिस्सा होगा, जो भारत के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों को जोड़ने वाला एक प्रमुख कॉरिडोर होगा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों को पश्चिम बंगाल, बिहार और असम जैसे राज्यों से सीधे जोड़ने में सहायक होगा। इस परियोजना का उद्देश्य तेज़, सुरक्षित और निर्बाध यात्रा को बढ़ावा देना है।

कहां से शुरू होगा एक्सप्रेसवे?

यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर जिले के सदर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सरंडा से शुरू होगा और फिर जगदीशपुर-जंगल कौड़िया फोरलेन, जो कि पहले से निर्माणाधीन है, उससे जुड़ेगा। इस फोरलेन के माध्यम से एक्सप्रेसवे को कुशीनगर-लखनऊ हाईवे से भी जोड़ा जाएगा।
इस परियोजना के तहत गोरखपुर जिले के 23 गांव और कुशीनगर जिले के 141 गांव शामिल किए गए हैं। ये गांव गोरखपुर की सदर तहसील और कुशीनगर की हाटा, कसया तथा तमकुहीराज तहसील के अंतर्गत आते हैं।
कौन-कौन से गांव शामिल होंगे?
गोरखपुर जिले के जिन गांवों का राजस्व नक्शा मांगा गया है, उनमें शामिल हैं:-
सोनवे गोनरहा,
अगया तप्पा पतरा,
उसका,
रमवापुर,
नैयापार खुर्द,
मटिहनिया जनुबी,
भापुरवा,
गौरा,
राउतपुर,
महुअवा खुर्द,
कर्महा तप्पा पतरा,
महराजी तप्पा पतरा,
बसंतपुर तप्पा केवटली,
बसंतपुर मुतंजा,
बसंतपुर एहतेमाली,
बसंतपुर खास,
लुहसी,
हेमछापर,
सरंडा आदि।
कुशीनगर जिले के हाटा, कसया और तमकुहीराज तहसीलों के कई गांव इस परियोजना में शामिल किए गए हैं। सभी गांवों से राजस्व नक्शे भेजने को कहा गया है ताकि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज़ किया जा सके।
परियोजना से होने वाले लाभ
इस नए एक्सप्रेसवे का सीधा लाभ इन 164 गांवों को मिलेगा, जिनसे होकर यह रास्ता गुजरेगा। इन गांवों में:-
सड़क कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
आवागमन और व्यापार में तेजी आएगी।
स्थानीय रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
भूमि की कीमतों में वृद्धि संभव है।
औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
किसानों और ग्रामीणों को मुआवजे के साथ-साथ विकास की कई योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। एक्सप्रेसवे बनने से राज्य के पूर्वी जिलों को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने में मदद मिलेगी।
बिहार में पहले ही पूरी हो चुकी है प्रक्रिया
गौर करने वाली बात यह भी है कि इस कॉरिडोर की प्रक्रिया बिहार में पहले ही पूरी हो चुकी है, जिससे उत्तर प्रदेश में इसके निर्माण की गति को और बल मिला है। अब उत्तर प्रदेश में राजस्व मानचित्रण और अधिग्रहण की कार्यवाही के बाद निर्माण कार्य को तेजी से शुरू किया जाएगा।

सरकार की मंशा और लक्ष्य

उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि वर्ष 2026 तक इस परियोजना का अधिकांश कार्य पूरा कर लिया जाए। इससे पहले अगस्त 2024 तक निर्माण शुरू करने की योजना है। गोरखपुर से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे उत्तर पूर्व भारत के विकास में एक बड़ा योगदान देगा।
गोरखपुर-कुशीनगर एक्सप्रेसवे न केवल उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूती देगा, बल्कि यह पूरे पूर्वी भारत के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिसमें गांवों की भागीदारी और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई है।
एक्सप्रेसवे का निर्माण केवल सड़क नहीं, बल्कि प्रगति की राह का निर्माण होगा — एक ऐसी राह जो गांवों को शहरों से, और आम नागरिकों को अवसरों से जोड़ेगी।

Expressways in UP:  लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एक और नए हाईवे बनने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, ये हाईवे 15 जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी सुविधा में और इजाफा किया जाएगा, गोरखपुर से शामली के बीच बनने वाले इस हाईवे से भारत-नेपाल सीमा की निगरान आसान हो जाएगी, एनएचएआई की ओर से इस पर काम शुरू हो गया हैं, जल्द ही सीमांकन किया जाएगा। वहीं ये हाईवे लखनऊ, सीतापुर और बरेली से होकर निकलेगा।

दरअसल यूपी में नए एक्सप्रेसवे और हाईवे के निर्माण पर तेजी से काम चल रहा हैं, जिससे प्रदेश में सड़क निर्माण और कनेक्टिविटी बढी है। इसी क्रम में अब गोरखपुर-शामली हाईवे भी शामिल होने जा रहा हैं, इस हाईवे के निर्माण कार्य जल्द ही दिखाई देगा। ये हाईवे यूपी के 15 जिलों से होकर गुजरेगा। इनमें कई वे जिले भी शामिल है, जो विकास के लिहाज से पिछड़े हुए माने जाते हैं, हाईवे बनने के बाद यहां के लोगों को आने-जाने की सुविधा में बढोत्तरी होगी और एक जिले से दूसरे जिले तक जाने में कम समय लगेगा।

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इन जिलों से होकर गुजरेगा हाईवे | Expressways in UP

जानकारी के मुताबिक के हाईवे गोरखपुर से शामली के बीच होगा और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती होते हुए बहराइच तक आएगा, इसके अगले लखनऊ और सीतापुर से लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली और मुरादाबाद होते हुए शामली तक आएगा। इस हाईवे से बिजनौर और मेरठ को भी जोड़ा जाएगा, इस हाईवे के बनने से नेपाल सीमा पर निगरानी करने में भी आसानी होगी।

वही एनएचएआई के मुताबिक जल्द ही इस हाईवे के सीमांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, सीमांकन होने का बाद जल्द ही भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होगा, भूमि अधिग्रहण का काम पूरा होने में थोड़ा वक्त लग सकता हैं, इसके बाद हाईवे निर्माण शुरू हो जाएगा, इस हाईवे को बनने में कम से कम 3 साल का समय लगेगा, इसे लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सड़क निर्माण मंत्री नितिन गड़करी के बीच बातचीत भी हो चूकी हैं, इसके निर्माण की जिम्मेदारी एनएचएआई के पास है, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो।

6811 करोड रुपए की लागत की दो परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी

वहीं पिछले दिनों मोदी सरकार ने पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड में स्थिति तीर्थ स्थल बाबा केदारनाथ तथा सिखों के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को रोपवे की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुल 6811 करोड रुपए की लागत की दो परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी प्रदान की।

Expressways in UP: मुज्जफरनगर। उत्तर प्रदेश में तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों में 195 गांवों की जमीन अधिग्रहण की गई हैं, किसानों ने मुआवजे के पैसे से लाभ उठाया गया हैं, और उनके जीवन शैली में महत्वपूर्ण बदलाव आया हैं। आज किसान सुंदर घरों में रहते हैं और परिवार के साथ महंगी कारों में घूमते हैं। जिले में तीन नेशनल हाईवे बन रहे हैं। यूपी के बिजनौर जिले में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए करीब 1454 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी गई हैं।

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1325 करोड़ रुपये का मिल चुका हैं मुआवजा | Expressways in UP

अब तक किसानों को 1325 करोड़ रुपये का मुआवजा मिल चुका हैं, और उनके पास लगभग 129 करोड़ रुपये मिलना बाकी हैं, तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों में 195 गांवों की जमीन खरीदी गई हैं, किसानों ने मुआवजे के पैसे से लाभ उठाया हैं इससे उनके जीवन शैली में महत्वपूर्ण बदलाव आया हैं। आज किसान झोपड़ी में नहीं बल्कि सुंदर घरों में रहते हैं और परिवार के साथ महंगी कारों में घूमते हैं।

इतनी जमीन की जाएगी अधिग्रहण

जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 709 (पानीपत खटीमा मार्ग नगीना सेक्शन), राष्ट्रीय राजमार्ग 119 (मेरठ से नजीबाबाद) और राष्ट्रीय राजमार्ग 74 (हरिद्वार से काशीपुर का निर्माण चल रहा हैं)। नेशनल हाईवे 119 को मेरठ से नजीबाबाद बनाने के लिए 298.7549 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई हैं, जिसमें नेशनल हाईवे 74 के लिए 355.0030 हेक्टेयर भूमि और नेशनल हाईवे 709 के लिए 13.5656 हेक्टेयर भूमि शामिल हैं। नेएशनल हाईवे 74 के लिए जिले में 114 गांवों की जमीन 710 करोड़ रुपये में खरीदी गई थी, और किसानो को अब तक 676 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया हैं।

5% मुआवजा है बाकि अभी भी लगभग पांच प्रतिशत

बता दें कि अभी भी लगभग पांच प्रतिशत मुआवजा देना बाकी हैं, नेशनल हाईवे 709 के निर्माण के लिए जिले के पांच गांवों की जमीन 20 करोड़ रुपये में खरीदी गई थी, और किसानो को अब तक जगभग 20 करोड़ रुपये मुआवजा दिया गया हैं, नेशनल हाईवे 119 पर 76 गांवों की जमीन करीब 724 करोड़ रुपये में खरीदी गई थी और किसानों को अब तक करीब 629 करोड़ रुपये मुआवजा दिया गया हैं।

किसानों को मिलेगा 14 फीसदी मुआवजा

किसानों को अभी 14 प्रतिशत मुआवजा मिलेगा, तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 129 करोड़ किसानों को अभी भी मुआवजा मिलना बाकी हैं, किसानों को राष्ट्रीय राजमार्ग में मुआवजे के नाम पर भारी रकम मिलने के बाद उनकी जीवन शैली बदल गई हैं, गाव बन गए हैं, कुछ लोगों ने बड़े शहर की तरह आलीशान कोठियां बन ली हैं गांव में पत्थर टाइलों से सजे मकान शहर की झलक देते हैं।

अलीगढ़। बता दें कि यूपी के अलीगढ़ से एक नया फोरलेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे निकलने वाला हैं, यह एक्सप्रेसवे अलीगढ़ को हरियाणा से जोड़ेगा और इसके रास्ते में 43 गांवों की जमीन आएगी, इस प्रोजेक्ट से न केवल यात्रा का समय कम होगा बल्कि इन गांवों के लोगों को भी फायाद होगा, क्योंकि उनकी जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। विस्तार से इस एक्सप्रेसवे के बारे मे जानते हैं।

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खैर और जट्टारी | Expressways in UP

इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से नोएडा और गुरुग्राम के बीच की यात्रा आसान तो होगी ही, इसके साथ ही समय की भी अच्छी खासी बचत हो सकेगी, इतना ही नहीं खैर और जट्टारी में लोगों को बेवक्त लगने वाली जाम से भी छुटकारा मिल सकेगा, जिससे निजि के साथ सार्वजनिक गाड़ियों के संचालन सुचारू रूप से हो सकेंगे।

ग्रेटर नोएडा से लेकर नोएडा, पलवल गुरुग्राम

32 किमी लंबा फोरलेन एक्सप्रेसवे को 2300 करोड रुपये की लागत से निर्मित किया जा रहा है, ध्यान दें कि हरियाणा को अलीगढ़ से जोड़ने वाले इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2031 में भी प्रस्तावित किया गया हैं, जिसके निर्माण से कई जगहों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

अलीगढ़ से आगरा, मथुरा, दिल्ली | Expressways in UP

अलीगढ़ से आगरा, मथुरा, दिल्ली, एनसीआर में आने वाले ग्रेटर नोएडा से लेकर नोएडा, पलवल, गुरुग्राम यानी हरियाणा तक की यात्रा में खैर और जट्टारी के जाम से राहत मिल सकेगी, एक घंटे के समय में ही सारसौल से यमुना एक्सप्रेसवे पहुंचा जा सकेगा।

43 गांवों की जमीनों का किया जाएगा अधिग्रहण

इस एक्सप्रेसवे को बनाने में अलीगढ़ के करीब 43 गांवों की जमीनों का अधिग्रहण किया जाना हैं, एक्सप्रेसवे का रूट अंडला के पास से होते हुए पिसावा से यमुना एक्सप्रेसवे पहुंचा जा सकेगा।

हरित पट्टी

इसके बीच में हरित पट्टी दी जाएगी, जिससे इसके लिए जिन गांवों में भूमि अधिग्रहण होना है, वहां पर जीपीएस से निशानदेही की शुरू हो जाएगी, इसके लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू किया जाने लगा है।

भूमि का अधिग्रहण | Expressways in UP

इस एक्सप्रेसवे के लिए जिन गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा उनमें ये शामिल हैं, चौधाना, तरौरा, नयावास, रसूलपुर, अंडला, अर्राना, जरारा, मऊ, बांकनेर, धर्मपुर, नगला अस्सू, ऐंचना, उदयगढ़ी, बमौती, लक्ष्मणगढ़ी, नागल कलां, सोतीपुरा, फाजिलपुर कला, दमुआका, खैर, उसरहपुर रसूलपुर, आदमपुर।

ट्रांसपोर्ट नगर व ग्रेटर अलीगढ़

ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे महायोजना 2031में काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसके पूरा होने से अलीगढ़ से एनसीआर की कनेक्टिविटी अच्छी होगी।

डिफेंस कॉरिडोर

इससे डिफेंस कॉरिडोर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर व ग्रेटर अलीगढ़ जैसी अहम योजनाओं को एक आधुनिक एक्सप्रेसवे जैसी सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

up expressway news: मुज्जफरनगर, अनु सैनी। उत्तर प्रदेश में तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों में 195 गांवों की जमीन अधिग्रहण की गई हैं, किसानों ने मुआवजे के पैसे से लाभ उठाया गया हैं, और उनके जीवन शैली में महत्वपूर्ण बदलाव आया हैं। आज किसान सुंदर घरों में रहते हैं और परिवार के साथ महंगी कारों में घूमते हैं। जिले में तीन नेशनल हाईवे बन रहे हैं। यूपी के बिजनौर जिले में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए करीब 1454 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी गई हैं। Expressways in UP

1325 करोड़ रुपये का मिल चुका हैं मुआवजा | Expressways in UP

अब तक किसानों को 1325 करोड़ रुपये का मुआवजा मिल चुका हैं, और उनके पास लगभग 129 करोड़ रुपये मिलना बाकी हैं, तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों में 195 गांवों की जमीन खरीदी गई हैं, किसानों ने मुआवजे के पैसे से लाभ उठाया हैं इससे उनके जीवन शैली में महत्वपूर्ण बदलाव आया हैं। आज किसान झोपड़ी में नहीं बल्कि सुंदर घरों में रहते हैं और परिवार के साथ महंगी कारों में घूमते हैं।

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इतनी जमीन की जाएगी अधिग्रहण | Expressways in UP

जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 709 (पानीपत खटीमा मार्ग नगीना सेक्शन), राष्ट्रीय राजमार्ग 119 (मेरठ से नजीबाबाद) और राष्ट्रीय राजमार्ग 74 (हरिद्वार से काशीपुर का निर्माण चल रहा हैं)। नेशनल हाईवे 119 को मेरठ से नजीबाबाद बनाने के लिए 298.7549 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई हैं, जिसमें नेशनल हाईवे 74 के लिए 355.0030 हेक्टेयर भूमि और नेशनल हाईवे 709 के लिए 13.5656 हेक्टेयर भूमि शामिल हैं। नेएशनल हाईवे 74 के लिए जिले में 114 गांवों की जमीन 710 करोड़ रुपये में खरीदी गई थी, और किसानो को अब तक 676 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया हैं।

5% मुआवजा है बाकि अभी भी लगभग पांच प्रतिशत

बता दें कि अभी भी लगभग पांच प्रतिशत मुआवजा देना बाकी हैं, नेशनल हाईवे 709 के निर्माण के लिए जिले के पांच गांवों की जमीन 20 करोड़ रुपये में खरीदी गई थी, और किसानो को अब तक जगभग 20 करोड़ रुपये मुआवजा दिया गया हैं, नेशनल हाईवे 119 पर 76 गांवों की जमीन करीब 724 करोड़ रुपये में खरीदी गई थी और किसानों को अब तक करीब 629 करोड़ रुपये मुआवजा दिया गया हैं।

किसानों को मिलेगा 14 फीसदी मुआवजा

किसानों को अभी 14 प्रतिशत मुआवजा मिलेगा, तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 129 करोड़ किसानों को अभी भी मुआवजा मिलना बाकी हैं, किसानों को राष्ट्रीय राजमार्ग में मुआवजे के नाम पर भारी रकम मिलने के बाद उनकी जीवन शैली बदल गई हैं, गाव बन गए हैं, कुछ लोगों ने बड़े शहर की तरह आलीशान कोठियां बन ली हैं गांव में पत्थर टाइलों से सजे मकान शहर की झलक देते हैं।

UP Expressway News: गाजियाबाद (रविन्द्र सिंह)। UP अपने नए रेलवे और नई रोड तंत्र की वजह से पूरे देश में जाना जाता है, वहीं अन्य राज्यों के मुकाबले यूपी की यातायात कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतर है। बता दें कि यूपी नोएडा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट प्रदेश की रूपरेखा बदल देगा। गंगा एक्सप्रेस नोएडा इंटरनेशनल से जुड़ने वाला है, क्योंकि इसे प्रयागराज से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और इस लिंक एक्सप्रेस वे की लंबाई 83 किलोमीटर होगी।

दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार नए लिंक एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करते हुए कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे कवरेज को और बढ़ाना चाहिए। अब गंगा एक्सप्रेस-वे जो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने वाला है। इससे देश-विदेश से आने वाले यात्रियों को प्रयागराज से सीधा संपर्क होगा। इसके लिए बुलंदशहर से गौतम बुद्ध नगर तक एक नया एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा। वहीं इसमें 40 करोड़ रुपए का इस पर खर्च होगा वहीं इस लिंक एक्सप्रेस से की कुल लंबाई 83 किलो मीटर होगी।

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करवाया गया एक्सप्रेस-वे का सर्वे | Expressways in UP

बता दे कि यूपी सरकार ने हाल ही में रेडीकान इंडिया कंपनी से इस प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का सर्वे कराया हैं, उसने यूपीडा को फिजीबिलिटी स्टडी व सर्वे रिपोर्ट दी है, इसके अनुसार गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के 57 गांव का नामांकन किया गया है , जहां से यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा। इस एक्सप्रेस-वे के लिए 1000 हेक्टर जमीन की जरूरत होगी जो किसानों से अधिग्रहण की जाएगी। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ने से गंगा एक्सप्रेसवे का उपयोग भी अधिक होगा।

ये हैं चारो लिंक एक्सप्रेस-वे की मूल रिपोर्ट तैयार | Expressways in UP

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार नए लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे कवरेज को और बढ़ाना चाहिए। जेवर में बना रहे एयरपोर्ट को एक एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए गंगा राजमार्ग से जेवर एयरपोर्ट तक का एक लिंक राजमार्ग बनाया जाएगा, साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा। फर्रुखाबाद को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक नया एक्सप्रेस-वे बनाया जाना चाहिए। रह चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस के साथ-साथ तीन नए राज्यों की प्रगति को तेज करेगा। प्रारंभिक अध्ययन करके यह रिपोर्ट बनाए जाएं। इसी के साथ मुख्यमंत्री के निर्देश पर यूपीडा ने इन चारों राजमार्गों की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की है।

Expressways in UP: उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519.58 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। वहीं गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए गोरखपुर मंडल के 3 जिलों की 115 गांवों की जमीन अधिग्रहण की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण डीपीआर बनाने में लग चुका है। इस एक्सप्रेसवे को लेकर पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल में 111 गांवों की जमीन अधिग्रहण की जानी थी, लेकिन बाद में एक्सप्रेसवे के रास्ते में ग्रीनलैंड एरिया आने के कारण इस एक्सप्रेसवे का रास्ता घुमाया जाना है, बता दे की ग्रीनलैंड एरिया से अलग एक्सप्रेसवे बनाने पर अब 4 और गांवों की जमीन इसके कब्जे में आ रही है। अब गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की लंबाई 3 से 4 किलोमीटर और ज्यादा बढ़ जाएंगी।

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सिक्स लेन के हिसाब से किया जाएगा जमीन अधिग्रहण | Expressways in UP

गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे गोरखपुर कुशीनगर फोरलेन पर कोनी के पास से शुरू होगा। मौजूदा समय में इस एक्सप्रेसवे को फोरलेन बनाया जाएगा। लेकिन इस सड़क के लिए सिक्स लाइन के हिसाब से जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का जमीन अधिग्रहण 75 मीटर चौड़ाई के हिसाब से किया जाएगा। दरअसल यह फैसला आने वाले समय में सड़क चौड़ी करने में कोई दिक्कत ना आए इसकी वजह से लिया जा रहा है।

एक्सप्रेस-वे बदल देगा 3 राज्यों की तस्वीर | Expressways in UP

भारत माला परियोजना के माध्यम से गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक राजमार्ग का निर्माण में लगभग 32 करोड रुपए की लागत आने का अनुमान लगाया गया है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में 84.3 किलोमीटर, बिहार में 416.2 किलोमीटर और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 18.97 किलोमीटर का हिस्सा पड़ने वाला है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे कुल लंबाई 519.58 किलोमीटर की होंगी।

डीपीआर में होगा बदलाव

NHAI ने वर्ष 2021 में प्रस्तावित सर्वे को भी फर्म को सौंप दिया था। हालांकि हरित क्षेत्र बनने के कारण वन विभाग की बाधा से बचने के लिए डीपीआर को दोबारा बनाने की योजना बनाई गई। इसके दौरान एक्सप्रेस वे देवरिया और कुशीनगर के कुछ भागों को घूमकर पार करता है, यूपी में इसके कारण पहले इसकी लंबाई करीब 81 किलोमीटर थी। अब यह करीब 85 किलोमीटर बढ़ जाएगा। गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का डीपीआर बनाई जा रही है। वहीं बारिश के कारण काम में तेजी नहीं आ पाई है। ग्रीन पार्क का कुछ हिस्सा इस मार्ग पर पढ़ने से एक्सप्रेसवे की लंबाई बढ़ रही है। डीपीआर जल्द ही पूरा होगा और शासन को भी भेजा जाएगा।

Ganga Expressway: मुज्जफरनगर (सच कहूं/अनु सैनी)। Uttar Pradesh के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई हैं, दरअसल मेरठ से प्रयागराज के बीच बनाए जा रहे गंगा एक्सप्रेसवे के दूसरे चरण में विस्तार को लेकर बड़ी खबर हैं। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे के दूसरे चरण में वाराणसी और गाजीपुर होते हुए बलिया तक निर्माण कार्य कराया जाएगा। करीब 350 किलोमीटर लंबे और 6 लेन के एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने दूसरे चरण का सर्वे पूरा करा लिया हैं, वाराणसी के पिंडरा और सरद तहसीलों के 75 राजस्व गांवों को इस योजना के तहत चिह्रित किया गया हैं। Expressways in UP

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गंगा के करीब 10 किलोमीटर के क्षेत्र में मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर सकते हैं, UP की योगी आदित्यनाथ सरकार और यूपीडा इस संबंध में तैयारी कर रहे हैं। अब दूसरे चरण के लिए भी सर्वे का शुरू किया गया काम पूरा कराया गया हैं। इससे प्रभावति होने वाले राजस्व गांव को चिह्रित करने के बाद सरकार ने भूमि अधिग्रहण का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

रूट में किया गया ये बदलाव | Expressways in UP

गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, गाजीपुर होते हुए बलिया तक जाएगा, वर्ष 2021 में इसे प्रयागराज से मिर्जापुर होते हुए वाराणसी रिंग रोड तक प्रस्तावित किया गया था। कुछ कारण से गंगा एक्सप्रेसवे के रूट में बदलाव हुआ हैं, एक्सप्रेसवे अब गंगा के बाएं 10 किलोमीटर के रेंज से ही गुजरेगा, इससे एक्सप्रेसवे के लिए गंगा पर कोई पुल का निर्माण नहीं करना होगा, बलिया तक या गंगा एक्सप्रेस वरुणा, गोमती आदि नदियों के ऊपर से गुजरेगा।

गाजीपुर के सबसे अधिक गांवों पर प्रभाव | Expressways in UP

गंगा एक्सप्रेसवे के लिए सबसे अधिक जमीन गाजीपुर के गांवों से ही ली जाएगी, गाजीपुर की सैदपुर और मोहम्मदाबाद तहसील के 64-64, सदर तहसील के 55 और जखनियां तहसील का कटकापुर गांव परियोजना में शामिल हैं, वाराणसी में सदर तहसील के 53 और पिंडरा के 22 गांव से होकर गंगा एक्सप्रेसवे गुजरेगा।

वाराणसी के ये गांव किए गए चिह्नित

पिंडरा तहसीलः- परानापुर, आराजी चंद्रावती, रैपुरा, गुरवट, कनकपुर तिवारीपुर, रामदत्तपुर, करोमा, गहरवारपुर, दुनियापुर,भटौली, सुरवां, गोकुलपुर, पश्चिमपुर, पूरबपुर, खानपट्टी, पयागपुर, पलिया शंभूपुर, पुवारी खुर्द, हरदासपुर, नोनौटी, लुच्चेपुर, सराय काजी, गडवा, पट् जमन पयागपुर, पांडेयपुर और रामपुर।

सदर तहसीलः- पांडेयपुर, रजवारी, रखौना खजूरी, कल्लीपुर, नागेपुर, बेनीपुर, मेहंदीगंज, हरसोस, दिनदासपुर, परमानंदपुर, सरौनी, राखी, कुरसातो, रामकिशुनपुर, भटौली, सिहोरवा, तलुवा, काशीपुर, पृथ्वीपुर, खेवली, भतसार, मरूई, आयर, सरईयां, सुलेमापुर, भटपुरवा काल, भैटोली, कोहासी, गोसाईपुर मोहांव, रौनाकलां, रौनाखुर्द, टेकारी, हड़ियाडीह, बार्थरा खुर्द, अजांव, हरवंशपुर, गरथौली, कौवापुर, बहरामपुर, बिरनाथीपुर, ऊगापुर, धौरहरा, कुरेसिया, भगवानपुर खुर्द, सरैया, डेंगरूपुर, धौरहरा और रसूलपुर।