31 मार्च अंतिम तिथि

‘Give Up’ campaign: हनुमानगढ़। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चल रहे गिव अप अभियान के तहत राशनकार्डधारकों को 31 मार्च तक स्वेच्छा से अपना नाम हटवाने का अवसर दिया गया है। इस अभियान का उद्देश्य अपात्र लाभार्थियों को स्वयं आगे आकर योजना से बाहर होने के लिए प्रेरित करना है। National Food Security Act

जिला रसद अधिकारी सुनील घोड़ेला ने बताया कि अब तक 8431 राशनकार्डधारक स्वेच्छा से योजना से नाम हटवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक है, परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता है, या जिनके पास चौपहिया वाहन (ट्रैक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोडक़र) है, वे अपात्र की श्रेणी में आते हैं। यदि ऐसे परिवार 31 मार्च तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से नहीं हटवाते हैं, तो उक्त तिथि के बाद विभागीय जांच कर उनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। Food Security Scheme

इस संदर्भ में अब तक 40 राशनकार्डधारकों को अपात्रता के आधार पर नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अपात्र राशनकार्डधारकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि से पहले स्वयं अपना नाम हटवाकर किसी भी कानूनी कार्यवाही और वसूली से बचें। National National Food Security Act

Agricultural Fair 2025: कृषि मेले में स्टॉल लगाने के लिए अब तक हुए 50 रजिस्ट्रेशन

श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। भारतीय मजदूर संघ, श्रीगंगानगर के शिष्टमंडल ने रविवार को राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा से मुलाकात की तथा कामगारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने सम्बन्धी आ रही समस्याओं का निराकरण करके समस्त पात्र श्रमिकों को लाभान्वित करने की मांग की। जिला मंत्री राजीव वर्मा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में पात्र व्यक्तियों की श्रेणी में घरेलू कामगार, कचरा बीनने वाले, स्ट्रीट वेंडर सहित विभिन्न श्रेणियों में कामगार आते हैं। Food Security Scheme

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए कामगारों को नियमानुसार सम्बन्धित नगर निकाय/पुलिस थाना द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। लेकिन पुलिस थाना द्वारा इस सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर की जा रही है। जबकि खाद्य सुरक्षा पोर्टल काफी लम्बे समय बाद खुला है तथा प्रमाण-पत्र जारी नहीं होने से बड़ी संख्या में पात्र कामगार इस योजना से वंचित रह जाएंगे।

भारतीय मजदूर संघ ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा से मांग की है कि प्रमाण-पत्र जारी होने में आ रही समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए पात्र कामगारों को कामगार प्रमाण-पत्र ईश्रम कार्ड में कार्य के आधार पर जारी करने की व्यवस्था की जाए, ताकि समस्त पात्र कामगार इस योजना में अपना नाम जुड़वा सकें तथा सरकार की इस लोक कल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष जीपी सिंह, संरक्षक श्रवण सिंह, जिला मंत्री राजीव वर्मा, कोषाध्यक्ष दयानंद वर्मा, उपाध्यक्ष मदन बरावड़ आदि भारतीय मजदूर संघ पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। Food Security Scheme

आमजन को भजनलाल सरकार ने दी अनेकों सौगातें! किसान हित के लिए प्रतिबद्ध!

बीकानेर (सच कहूँ न्यूज)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। वंचित पात्र परिवारों का खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा 26 जनवरी 2025 से पोर्टल खोला जा चुका है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लगातार पात्र व्यक्ति ई-मित्र एवं विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रभावी प्रयासों से राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा। Food Security Scheme

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गुरुवार को प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक देवी सिंह शेखावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि कोटपूतली-बहरोड़ जिले में दिसम्बर 2024 तक खाद्य सुरक्षा योजना में 2 लाख 11 हजार 678 परिवार एवं 9 लाख 5 हजार 719 यूनिट जुडे हुये हैं, जो नियमित रूप से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि कोटपूतली-बहरोड़ जिले में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम जोड़ने हेतु सीलिंग सीमा समाप्त होने के कारण 26 हजार 702 आवेदन लंबित रहे थे। भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीलिंग सीमा 4 करोड़ 46 लाख 61 हजार 960 के अनुसार उपलब्ध व रिक्त स्थान के विरूद्ध वंचित पात्र लाभार्थियों को राष्ट्री्य खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किये जाने हेतु कार्यवाही जारी है। गोदारा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बानसूर में कुल 58 हजार 596 परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में जुडे हुए हैं। जिनको ई-पोस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन पश्चात नियमानुसार खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया जा रहा है।

73.82 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ | Food Security Scheme

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि देश की गरीब महिलाओं को पारंपरिक चूल्हों से निकलने वाले जहरीले धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए वर्ष 2016 में उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गयी थी। इस योजना के तहत राज्य में जारी कुल एक करोड़ 83 लाख 68 हजार एलपीजी गैस कनेक्शन में से 73 लाख 82 हजार महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। Ujjwala Yojana

उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत देश में 5 करोड़ कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक इस योजना के माध्यम से देश में 10 करोड़ 33 लाख एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। यह उपलब्धि केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और योजना की सफलता को दर्शाती है, जिससे लाखों गरीब परिवारों को स्वच्छ और सुरक्षित र्इंधन का लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में 550 आवेदन लंबित है। इससे पहले विधायक रामकेश मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र गंगापुर में विगत एक वर्ष में उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत कुल एक हजार 668 गैस कनेक्शन जारी किये गये है।

प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत प्रदान किये जाने वाले कनेक्शनों का लक्ष्य पूरा होने के कारण नए उज्ज्वला कनेक्शन जारी करना स्थगित है। इसलिए विगत छ: माह में उज्ज्वला गैस कनेक्शन जारी नहीं किये गए है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, उज्ज्वला कनेक्शन धारक को रिफिल के लिए हर साल 12 सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर उपलब्ध कराये जाते हैं। Food Security Scheme

Avoid eating Honey with Ghee: सावधान! कहीं आप भी तो नहीं खा रहे शहद के साथ घी!

e-KYC in Food Security Scheme: जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के चयनित सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि 15 अगस्त से बढाकर अब 31 अक्टूबर तक कर दी है। इसके तहत राज्य में सीलिंग के तहत 4 करोड़ 46 लाख 61 हजार 960 नाम ही जुड़ सकते हैं। अब तक विशेष योग्यजनों सहित 4 करोड़ 43 लाख 48 हजार 99 नाम जुड़ चुके हैं, लेकिन 82 लाख 55 हजार 402 लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है। अब यह अंतिम तिथि 31 अक्टूबर कर दी गई है। Food Security Scheme

एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी करवाने वाले को ही गेहूं दिये जायेंगे। ई-केवाईसी करवाने का उद्देश्य जो सक्षम है उन्हें सूची से हटाया जाए एवं जो वंचित हैं उन्हें ही लाभान्वित किया जाये। लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान पर व्यक्तिश: जाकर ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका नाम 01 नवंबर से खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जायेगा। ट्रैक्टर व निजी कामर्शियल वाहनों को छोड़कर चारपहिया वाहन मालिक एवं आयकर रिटर्न भरने वाले को भी खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर किया जायेगा। इसके पश्चात स्थानीय स्तर पर स्कूल के प्राचार्य, पटवारी एवं ग्राम सेवक की एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी की अनुशंसा पर ही खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ा जाएगा। Food Security Scheme

Saving Scheme: यदि आप भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो ये स्कीम आपके लिए है!