8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी, बड़ा फायदा मिलेगा!

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने बजट 2025 से पहले ही सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में तगड़ा उछाल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। वैष्णव ने कहा कि सातवां वेतन आयोग 2016 में गठित किया गया था। आठवें आयोग की सिफारिशें 2026 में सातवें वेतन आयोग के समाप्त होने के बाद लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय कर्मियों के वेतनमानों और भत्तों की समीक्षा के लिए समय पर गठित किए जाने 8th Pay Commission

वाले वेतन आयोग के क्रम में नए वेतन आयोग की सिफारिशों से केन्द्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालय, विभाग और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के कुल 49.18 लाख कर्मचारी, थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के अधिकारी, कर्मचारी व सरकारी पेंशनर्स जिनकी संख्या 64.89 लाख (करीब 65 लाख) हैं। इसके अलावा दिल्ली के 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है। इससे पहले मोदी सरकार के ही कार्यकाल में 7वां वेतन आयोग फरवरी साल 2014 में गठन हुआ था। हालांकि इसे 1 जनवरी साल 2016 में लागू किया गया था। 7वां वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये हो गई थी। अमूमन हर 10 साल में नए आयोग का गठन किया जाता है।

क्या है फिटमेंट फैक्टर

फिटमेंट फैक्टर, सरकारी कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कैल्कुलेशन है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग-अलग लेवल पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। हालांकि, इसमें भत्ते को नहीं जोड़ा जाता है। 8th Pay Commission Salary

वेतन में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की निगरानी के लिए जल्द ही अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। अब तक के पैटर्न को देखें तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग-अलग लेवल पर रिवाइज होगा। बता दें कि 7वें वेतन आयोग ने सैलरी रिवीजन के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को लागू किया था।

वहीं, 8वें वेतन आयोग के तहत 2.86 के हाई फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की जा सकती है। 8वें वेतन आयोग के आने से न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए होने का अनुमान है। वहीं पेंशन के तौर पर 17,280 +डीए मिलने की उम्मीद है। इसका साफ मतलब है कि न्यूनतम वेतन में लगभग बंपर बढ़ोतरी हो सकती है। प्रमोशन होने और सैलरी बढ़ने पर पेंशन भी बढ़ सकती है। बता दें सरकारी कर्मचारियों और पेंशर्स के संशोधित मूल वेतन और पेंशन को निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है।

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8th Pay Commission Salary: अगर आप सरकारी स्तर पर केंद्रीय कर्मचारी के पदों पर कार्यरत हैं, तो आपके लिए ये जानना अनिवार्य होंगा कि वर्तमान समय में देश के प्रत्येक सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के साथ ही वेतनमान उपलब्ध करवाया जा रहा, जिसकी गणना पिछले महंगाई भत्ते के आधार पर ही की जा रही हैं। दरअसल देश में सातवें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था, जिसकी सिफारिश को वेतनमाक लिए निर्धारित किया गया था, 7वें वेतन आयोग के तहत दी जाने वाली सैलरी अब कर्मचारियों के लिए कम पड़ने लगी हैं, जिसका मुख्य कारण देश में निरंतर बढ़ती महंगाई की दरें हैं।

बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारी चाहते हैं कि उनके लिए नए वेतनमान को लागू किया जाए तथा बढ़ोतरी के आधार पर महंगाई भत्ते के साथ वेतन दिया जाए ताकि वह अपने पदों से पर्याप्त इनकम प्राप्त कर पाए, इसी कारण से नए वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों के द्वारा सरकार तक गुहारे पहुंचाई जा रही हैं।

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आठवां वेतन आयोग | 8th Pay Commission Salary

कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का इंतजार बहुत ही बेसब्री इंतजार से कर रहे हैं, तथा यह राह देख रहे हैं, कि सरकार के द्वारा कब तक वित्तीय विभाग में इस वेतन आयोग को लागू किया जाता हैं, ऐसे कर्मचारियों की जानकारी के लिए वित्तीय विभाग से हाल ही में कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रही हैं।

विभाग के द्वारा गुप्त सूत्रों की सूचना के मुताबित यह बताया जा रहा हैं कि आठवें वेतन आयोग के लिए वित्तीय विभाग के साथ देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भी प्रस्ताव पारित कर दिया जा चुके है, जिस पर जल्दी ही निर्णय लिया जा सकते हैं, तथा मुख्य निर्णय के बाद ही आठवें वेतन आयोग पर अन्य चर्चाएं आगे बढ़ाई जाएगी।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग

सरकारी तथा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इतने वेतन आयोग के कारण अब उनके लिए बढ़ोतरी के आधार पर वेतनमान दिया जाएगा, जिससे उनके लिए यह निश्चित राशि पर्याप्त हो सकेगी तथा उनकी मांगे भी पूरी हो सकेंगी। वहीं आपको बता दें कि सरकार के अनुमानित निर्णय के अनुसार आठवें वेतन आयोग के लिए पुष्टिकृत सूचना लगभग एक से डेढ़ साल के अंतर पर जारी करवाई जा सकती हैं, क्योंकि नियम अनुसार वेतन आयोग को 10 वर्षों मं परिवर्तित किया जाता हैं, जिसके लिए मुख्य वर्ष 2026 हैं।

कर्मचारियों के साथ पेंशन धारकों के लिए लाभ

अगर आपको जानकारी हो तो, बता दें की वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्रीय स्तर के कर्मचारियों के साथ देश के पेंशन धारकों के लिए भी पेंशन उपलब्ध करवाई जाती हैं, अगर अगले वर्ष या 2026 तक आठवां वेतन आयोग लागू कर दिया जाता हैं, तो इसमें कर्मचारियों के साथ पेंशन धारकों के लिए भी बहुत ही अच्छी सुविधा होगी।

आठवीं वेतन आयोग के तहत जितने गुना कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाएग। इसके आधार पर पेंशन धारकों के लिए पेंशन की राशि को भी बढ़ा दिया जाएगा, व्यक्ति किसी भी सरकारी पेंशन को प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए इस सूचना के माध्यम से बहुत ही खुशी हो रही है, तथा वे भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द आठवां वेतन आयोग लागू किया जाए।

आठवें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर

वहीं वित्तीय विभाग के द्वारा कर्मचारियों की सैलरी तथा पेंशन विधायकों की पेंशन राशि बढाई जाने के लिए हर वेतन आयोग में परिवर्तन के लिए फिटमें फैक्टर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता हैं, जिसके आधार पर ही वेतन आयोग के स्तर में बदलाव किए जाते हैं। पिछली बार जब छठवें वेतन आयोग से सातवें वेतन आयोग में संशोधन किया गया था, तो 3.68 फिटमेंट फेक्टर को मांगा गया था, जिसके आधार पर ही वेतनमान सुनिश्चित किया गया था, अब अगले वेतनमान के लिए अनुमानित रूप से यह जानकारी सामने आ रही है कि 1.92 फिटमेंट फेक्टर पर निर्णय लिए जा सकते हैं।