Pradhan Mantri Awas Yojana: ओढ़ां, (सच कहूँ/राजू)। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत किश्त के अभाव में पिछले करीब डेढ़ वर्ष से अधर में लटके मकानों के पूरा होने की उम्मीद जगी है। सरकार ने लाभार्थियों के खातों में किश्तें डाल दी हैं, लेकिन अभी भी कुछ लाभार्थी किश्त से वंचित हैं। ओढां खंड में 2024-25 में कुल 843 लोगों ने योजना के तहत मकानों के लिए आवेदन किया था। जिसमें से 417 पात्र योग्य पाए गए। PM Awas Yojana News

इन पात्रों में से 174 लाभार्थी प्रथम किश्त से तथा 243 दूसरी किश्त से वंचित चलने के कारण उनके मकान बिना छतों के खड़े थे। ऐसे में परेशान लाभार्थी बीडीपीओ कार्यालय के चक्कर काट-काट कर परेशान हो कर रह गए थे। सरकार ने अब लाभार्थियों के लिए बजट जारी कर दिया है। जिसके तहत 397 लाभार्थियों को प्रथम किश्त व 153 को दूसरी किश्त जारी कर दी गई है। 

प्रथम किश्त में से 20 व दूसरी किश्त में 264 लाभार्थियों को अभी किश्त के रूप में राशि नहीं मिली है। सरकार द्वारा योजना के तहत मकान के लिए लाभार्थी को 1 लाख 38 हजार रूपए की राशि जारी की जाती है। जिसमें प्रथम किश्त 45 हजार रूपए, दूसरी 60 हजार व अंतिम तीसरी किश्त के रूप में 33 हजार रूपए दिए जिने का प्रावधान है। बीडीपीओ कार्यलय के अकाऊंटेंट सुभाष सेठी ने बताया की लाभार्थियों के लिए बजट आ गया है। काफी लाभार्थियों को किश्तें जारी हो गई है। जो वंचित हैं उनकी भी किश्तें जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। PM Awas Yojana News

कौन से गांव में कितने हैं लाभार्थी..

ओढ़ां खंड में कुल 417 लाभार्थी हैं, जिनमें से
गांव ओढ़ां में 48
देसू मलकाना में 57 
लक्कडांवाली में 38
मिठडी में 17 
जलालआना में 20 
जगमालवाली में 15 
घुकांवाली में 12
रोहिड़ांवाली में 12
हस्सू में 15 
गदराना में 26
केवल में 15 
खोखर में 9
माखा में 15 
नोरंग में 10
चोरमार खेड़ा में 2
सिंघपुरा में 11 
नुहियांवाली में 11
ख्योवाली में 6
मलिकपुरा में 7
किंगरे में 2,
जंडवाला जटान में 1 
टप्पी में 9
सालमखेड़ा में 1 
चट्ठा में 6 
गांव कलांवाली 
  में 8
खतरावां में 1
पिपली में 4
तारुआना में 8
तिगड़ी में 5 
तिलोकेवाला में 
 1 लाभार्थी है।

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के पात्र लाभार्थी 13 जनवरी तक पोर्टल पर अपडेट करें दस्तावेज

गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज़)। Mukhyamantri Shehri Awas Yojana: मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र के करीब 6,000 पात्र लाभार्थियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। इस योजना के पात्र लाभार्थी 13 जनवरी तक पोर्टल पर अपने दस्तावेज अपडेट करें। जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपने सर्वे फॉर्म पूर्ण नहीं किए हैं, वे मंगलवार, 13 जनवरी दोपहर दो बजे तक अपने फॉर्म अवश्य पूरा कर लें। ऐसा नहीं करने पर उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। Gurugram News

गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत कुल 12,384 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 11,294 आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है। शेष 1,090 आवेदन अभी लंबित हैं। जिनकी छंटनी के बाद पात्र आवेदनों को आगे की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। एडीसी सोनू भट्ट ने शनिवार को बताया कि योजना के लाभार्थी स्ह्वह्म्1द्ग4.द्धद्घड्डद्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्ड.द्बठ्ठ पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन आईडी एवं मोबाइल नंबर की सहायता से लॉगिन कर यह सुनिश्चित कर लें कि उनके सर्वे फॉर्म से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज सही ढंग से अपलोड किए गए हैं या नहीं।

एडीसी सोनू भट्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत वही परिवार पात्र होंगे, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है तथा जिनके नाम पर कोई पक्का मकान नहीं है। यदि किसी लाभार्थी को सर्वे फॉर्म भरने या दस्तावेज अपलोड करने में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो वह एडीसी कार्यालय, जेडक्रीम टीम या सीपीएलओ अथवा संबंधित कर्मचारियों से संपर्क कर सकता है।

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सर्वे के बावजूद पात्रता सूची में नहीं आया नाम

हनुमानगढ़। संगरिया तहसील के गांव अमरपुरा जालू खाट की एक विधवा महिला प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Housing Scheme) का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर है। बावजूद इसके उसका नाम पात्रों की सूची में शामिल नहीं हो रहा। विधवा ने इस संबंध में जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिलोचना पत्नी महेन्द्र कुम्हार निवासी अमरपुरा जालू खाट तहसील संगरिया ने बताया कि उसके पति का देहांत हो चुका है। उनका मकान कच्चा है जो गिरने की कगार पर है। शिलोचना के अनुसार उसने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। Awas Yojana News

सर्वे होने के बावजूद उसका नाम पात्रों की सूची में नहीं आया। उसके अड़ोस-पड़ोस में रहने वाले जिन लोगों ने आवेदन किया था, उनका नाम पात्रों की सूची में आ चुका है और राशि स्वीकृत हो चुकी है। लेकिन वह इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गई। जबकि वह प्रधानमंत्री आवास योजना की सभी शर्तों की पालना करती है। शिलोचना ने मांग की कि उसके मकान का दोबारा सर्वे करवाकर प्रधानमंत्री आवास योजना से राशि स्वीकृत करवाई जाए ताकि वह पक्के मकान का निर्माण करवा सके। Awas Yojana News

Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban: नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने हाल ही में राज्यसभा में जानकारी दी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) की ओर से इस साल 18 नवंबर तक 1.18 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मंत्रालय 25 जून, 2015 से भारत भर के शहरी क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से केंद्रीय सहायता प्रदान कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने संसद को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभार्थियों को 88 लाख से अधिक घर वितरित किए गए हैं। PM Awas Yojana

एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री ने कहा कि पीएमएवाई-यू के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 18 नवंबर तक मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख मकान स्वीकृत किए गए हैं और 88.02 लाख से अधिक मकान पूरे हो चुके हैं या लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, बचे हुए मकान निर्माण के अलग-अलग चरणों में हैं। PM Awas Yojana

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Pradhan Mantri Awas Yojana: श्रीगंगानगर (सच कहूं न्यूज)। तीन साल बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निदेर्शानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana-Rural) के अंतर्गत जिला और पंचायत स्तरीय समारोह 17 सितंबर को आयोजित होगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर की अनुपालना में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वर्ष 2024-25 हेतु आवंटित 5956 पात्र परिवारों को स्वीकृति जारी कर प्रथम किश्त जारी कराने एवं गृह प्रवेश समारोह आयोजित करने के क्रम में जिला स्तरीय समारोह 17 सितंबर को बिहाणी ऑडिटोरियम में प्रात: 10.30 बजे से आयोजित होगा। जिला कलक्टर डॉ. मंजू द्वारा जिला स्तरीय आयोजन हेतु जिला परिषद सीईओ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह पंचायत समिति स्तरीय आयोजन के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी को नोडल और संबंधित विकास अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। Awas Yojana

पिछले तीन साल में वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं होने के चलते राजस्थान में तीन लाख 85 हजार चयनित पात्र परिवार ग्रामीण आवास योजना में पक्के आवास की सुविधा से महरूम रहे। आवास योजना के लिए पात्रता सूची में चयनित परिवार पक्के आवास के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में चक्कर लगाते रहे। श्री गंगानगर जिला परिषद सीईओ बानोदिल अधिकारी मृदुल सिंह ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ जिले में 5956 आवासों का लक्ष्य मिला है। इन आवासों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर लाभार्थी के खाते में प्रथम किस्त की राशि भी जमा करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में प्रति आवास राशि प्रथम किस्त में 15 हजार, द्वितीय किस्त में 45 हजार व तृतीय किस्त के रूप में 60 हजार रुपए मिलते हैं। Awas Yojana

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Prime Minister Housing Scheme: जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान आवासन मंडल (Rajasthan Housing Board) की सभी अधिशेष व्यावसायिक एवं आवासीय परिसम्पत्तियों का नियमानुसार जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। ताकि राज्य सरकार की आमजन को अपना आवास देने का संकल्प साकार हो सके। ये कहना है आवासन आयुक्त श्रीमती डॉ. रश्मि शर्मा का। उन्होंने मंडल की प्रगतिधीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर हुई बैठक में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियंता पूर्ण समर्पण एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ आवासों का निर्माण करें। Awas Yojana

वे निर्मित आवासों के विक्रय का लक्ष्य अविलम्ब प्राप्त कर आमजन को गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराएं। डा शर्मा ने सभी अभियंताओं को निर्देश दिये की वे समय-समय पर निर्माणाधीन योजनाओं का औचक निरीक्षण करें साथ ही सैंपलिंग भी समय समय पर होती रहे। उल्लेखनीय है की हाल ही में डा॰ रश्मि ने जयपुर स्तिथ आवासन मण्डल की संपत्तियों का औचक निरीक्षण किया था जहाँ उन्होंने खुद के समक्ष सैंपल्स की जाँच लैब में करवाई थी।

जमीन अवाप्ति-नीलामी तय समय की जाए-आयुक्त | Awas Yojana

आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने कहा कि मंडल प्रदेश के सभी अंचलों में आमजन को आवास देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने मंडल की योजनाओं के लिए जमीनों को तय समय पर अवाप्त करने एवं आवासों की नीलामी भी तय समय पर करने के निर्देश दिए। ताकि मण्डल की आवासीय योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा आमजन को मिल सकें।

उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थागत संपत्तियों का चिह्नीकरण किया जाए, जहां आवंटन पश्चात् तय समय सीमा के अंदर निर्माण नहीं हुआ है, ऐसी संपत्तियों का निरस्तीकरण तत्काल प्रभाव से किया जाए। आवासन आयुक्त ने खाली मकानों के शीघ्र ऑक्शन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने नवीन आवासीय योजनाओं के संबध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि अभियंता जमीन को अवाप्त करने से पहले कोस्ट बेनेफिट अध्ययन भी सुनिश्चित करें।

ऑनलाइन सेवाओं से पहुंचाएं जल्द से जल्द लाभ-आयुक्त | Awas Yojana

आवासन आयुक्त डा॰ रश्मि शर्मा ने कहा कि उप आवासन, वृत्त एवं खण्ड कार्यालयों के डिजिटलाईजेशन के जरिये योजनाओं का लाभ आमजन को जल्द से जल्द पहुचाया जाए। उन्होंने कहा कि आवासों से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में अभियंताओं द्वारा ई-सिगनेचर का उपयोग हो ताकि जरूरतमंद आवेदकों को आवास समय पर उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि भूमि हस्तांतरण की की एसओपी बनाकर लंबित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ई -ऑक्शन को भी और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने के लिए कार्ययोजना जल्द बनाई जाए।

बैठक में मण्डल सचिव डा अनिल पालीवाल, मुख्य अभियंता मुख्यालय डी.एस. मीना, मुख्य अभियंता-प्रथम श्री अमित अग्रवाल, मुख्य संपदा प्रबंधक प्रवीण अग्रवाल , अतिरिक्त नगर नियोजक श्री अनिल माथुर , वित्तीय सलाहकार रोहताश यादव सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं अभियंता उपस्थित रहे। Awas Yojana

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