Amritsar Bulldozer Action: अमृतसर (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब सरकार के निर्देशों के तहत अमृतसर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में विकसित की जा रही पांच अनधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन (आईएएस) और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत (पीसीएस) के निर्देशों पर जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) विंग ने की।

जिला टाउन प्लानर अमलोक सिंह ने शुक्रवार को बताया कि गांव बल्लकलां, पंडोरी वड़ैच स्थित मजीठा रोड तथा गांव बल्लखुर्द स्थित अमृतसर-फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर विकसित की जा रही पांच अवैध कॉलोनियों के खिलाफ पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट (पापरा) 1995 के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि संबंधित कॉलोनाइजरों को पहले नोटिस जारी कर निर्माण कार्य बंद करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद मौके पर विकास कार्य लगातार जारी रखा गया। इसके चलते नौ जून 2026 को ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए और बाद में इन अवैध कॉलोनियों को तोड़ दिया गया।

अधिकारियों के अनुसार कुछ मामलों में पुलिस बल की कमी और स्थानीय लोगों की भीड़ के कारण कार्रवाई में कठिनाइयां आईं, फिर भी उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार अभियान जारी रखा गया। गांव बल्लखुर्द में विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी के खिलाफ विभाग कई बार निर्माण कार्य रुकवा चुका था, लेकिन कॉलोनाइजरों द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए काम जारी रखा गया। इसके बाद दोबारा कार्रवाई करते हुए कॉलोनी के निर्माण को ध्वस्त किया गया।

जिला टाउन प्लानर ने स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ 5 से 10 वर्ष तक की कैद और 25 लाख रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस संबंध में भूमि मालिकों और कॉलोनाइजरों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को भी राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर पत्र भेजा जा रहा है। 

एडीए के रेगुलेटरी विंग ने आम जनता से अपील की कि किसी भी प्लॉट या संपत्ति की खरीद से पहले यह सुनिश्चित करें कि संबंधित कॉलोनी को पुड्डा/एडीए से वैध मंजूरी प्राप्त है। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि किसी भी विज्ञापन के आधार पर प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की स्वीकृति संबंधी दस्तावेज अवश्य जांचें और अमृतसर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध अनधिकृत कॉलोनियों की सूची भी देखें। अधिकारियों ने यह भी कहा कि जिले में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करना अनिवार्य है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी परेशानी या आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।

नरवाना (सच कहूँ/राहुल)। Narwana News: हरियाणा में पहली बार नशा तस्करी से जुड़े लोगों की अवैध संपत्तियों के खिलाफ इतने बड़े स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए जींद पुलिस और प्रशासन ने नरवाना की चमेला कॉलोनी में 27 चिन्हित नशा तस्करों के अवैध कब्जों और निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। मंगलवार को हुई इस कार्रवाई ने पूरे प्रदेश में एक नई मिसाल कायम कर दी है। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह के मार्गदर्शन तथा डीएसपी कमलदीप राणा के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष अभियान में नरवाना उपमंडल के सभी थाना प्रबंधक पूर्णदास, सीआईए इंचार्ज सुखदेव सिंह और भारी पुलिस बल शामिल रहा। तहसीलदार नरवाना ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में मौके पर मौजूद रहे। जिला नगर योजनाकार द्वारा जारी नोटिसों के बाद उन मकानों और निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया, जिनके मालिक नशा तस्करी जैसे अपराधों में संलिप्त पाए गए थे। पुलिस द्वारा पहले ही इन व्यक्तियों को चिन्हित किया जा चुका था।

कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक-एक कर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। स्थानीय लोगों ने भी इस कदम का स्वागत किया और इसे नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई बताया। डीएसपी कमलदीप राणा ने कहा कि जींद पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ "जीरो टॉलरेंस" की नीति पर कार्य कर रही है। नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्तियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि समाज और युवा पीढ़ी के भविष्य पर सीधा हमला है। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार और पुलिस मुख्यालय का संदेश स्पष्ट है—नशे का कारोबार छोड़ दो या फिर कानून की कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहो। जिला जींद में नशा तस्करों के लिए कोई स्थान नहीं है और ऐसे अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे।

कई मांओं की गोद उजड़ते देखी, तभी लिया था संकल्प

डीएसपी कमलदीप राणा का ड्रीम प्रोजेक्ट बना हकीकत

नशा तस्करों के अवैध निर्माणों पर चली बुलडोजर कार्रवाई केवल एक प्रशासनिक अभियान नहीं, बल्कि डीएसपी कमलदीप राणा के उस संकल्प की परिणति है जिसे उन्होंने यहां कार्यभार संभालने के बाद अपने मन में संजोया था। कमलदीप राणा बताते हैं कि जब उन्होंने नरवाना में कार्यभार संभाला तो उन्हें पता चला कि क्षेत्र लंबे समय से नशा तस्करी की समस्या से जूझ रहा है। नशे के कारण कई परिवार बिखर चुके थे, अनेक युवाओं ने अपनी जान गंवाई और कई मांओं की गोद सूनी हो चुकी थी। उनके अनुसार, पुलिस कार्रवाई के दौरान जब भी वे प्रभावित परिवारों से मिले तो मां-बाप की आंखों में अपने बच्चों को खोने का दर्द साफ दिखाई देता था।

यही दर्द उनके लिए प्रेरणा बना। डीएसपी राणा कहते हैं, "मैंने तय किया था कि केवल छोटे-मोटे मुकदमे दर्ज करने से काम नहीं चलेगा। नशे के कारोबार की आर्थिक कमर तोड़नी होगी। जो लोग युवाओं का भविष्य बेचकर आलीशान मकान खड़े कर रहे हैं, उन्हें यह संदेश देना जरूरी था कि अपराध की कमाई कभी सुरक्षित नहीं रह सकती।" उन्होंने बताया कि नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की योजना लंबे समय से तैयार की जा रही थी। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आखिरकार मंगलवार को यह अभियान जमीन पर उतरा और 27 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। राणा का कहना है कि यह केवल शुरुआत है। उनका लक्ष्य नरवाना को नशा मुक्त बनाना है ताकि किसी मां को अपने बेटे को नशे की भेंट चढ़ते न देखना पड़े और युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके।

श्रीनगर (एजेंसी)। Srinagar News: जम्मू-कश्मीर में चलाए जा रहे 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत श्रीनगर पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने राजस्व विभाग के सहयोग से ड्रग तस्करी के आरोपी की करीब 2 करोड़ रुपए की अवैध तीन मंजिला इमारत को ढहा दिया।

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई रैनावारी इलाके के मुमखान मोहल्ला निवासी शेख तसद्दुक के खिलाफ की गई। शेख तसद्दुक पर नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में शामिल होने का आरोप है। उसके खिलाफ पहले से ही एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि उसकी पत्नी शेख मरूफा का नाम भी एक अन्य एनडीपीएस मामले में सामने आया है।

जांच के दौरान पुलिस और राजस्व विभाग ने आरोपी की संपत्तियों का सत्यापन किया। जांच में सामने आया कि तीन मंजिला कंक्रीट की यह इमारत सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी। अधिकारियों का यह भी दावा है कि इस भवन के निर्माण में कथित तौर पर नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन का इस्तेमाल किया गया था।

पुलिस के मुताबिक, विस्तृत जांच में यह पाया गया कि यह संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों की श्रेणी में आती है। साथ ही यह सरकारी जमीन पर किया गया एक अनधिकृत निर्माण भी था। इस कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए मूल्य की सरकारी जमीन को भी अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया।

सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद और संबंधित राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में इमारत को गिराया गया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।

श्रीनगर पुलिस ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को कमजोर करने और अपराध से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार से कमाए गए धन को किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं रहने दिया जाएगा।

पुलिस ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि समाज को नशे की समस्या से मुक्त करने के लिए जनता और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग बेहद जरूरी है। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी।

अमृतसर (सच कहूँ/राजन मान)। Amritsar Bulldozer Action: अमृतसर विकास अथॉरिटी, पुड्डा के रेगुलेटरी विंग ने गाँव चाटीविंद में लिंक रोड पर किंग एवेन्यू और एक अन्य अनाधिकृत कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दोनों कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। रेगुलेटरी विंग ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य के विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार की हिदायतों के अनुसार गांव चाटीविंद में विकसित की जा रही नई अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ मंगलवार को को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि इन अनधिकृत कॉलोनियों के मालिकों ने सरकारी नियमों की अवहेलना की और नोटिस जारी होने के बावजूद संबंधित कॉलोनियों के निर्माण कार्य जारी रखे। इसके चलते उच्च अधिकारियों के आदेश के तहत उक्त कार्रवाई अमल में लाई गई। रेगुलेटरी विंग ने कहा कि गांव चाटीविंद में बन रही अनधिकृत कॉलोनी को विभाग ने कई बार नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने के बावजूद कॉलोनिकर ने निर्माण जारी रखा।

इसके चलते उच्च अधिकारियों ने इस अनधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए। इन आदेशों को लागू करने और लॉ एंड आॅर्डर की स्थिति को बनाए रखने हेतु आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए सीनियर पुलिस कप्तान को आदेश की प्रति भेजी गई थी। लेकिन डिप्टी कमिश्नर और थाना चाटीविंद के अधिकारियों ने आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराने के कारण कार्रवाई पहले नहीं हो सकी। इसी वजह से मंगलवार को फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। रेगुलेटरी विंग ने आमजन से अपील की कि वे गैर-कानूनी कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले पुड्डा द्वारा जारी स्वीकृति की पुष्टि करें। साथ ही, अमृतसर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध अनधिकृत कॉलोनियों की जानकारी अवश्य देखें, ताकि उनके धन-संपत्ति को नुकसान न पहुंचे और परेशानी से बचा जा सके। 

लुधियाना (सच कहूँ/सुरेन्द्र कुमार शर्मा)। Ludhiana News: लुधियाना में नशों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशेड़ियों के अड्डे बने खंडहरनुमा कमरों को जेसीबी मशीनों से ढहा दिया। कार्रवाई के दौरान एसीपी राज कुमार और थाना डिवीजन नंबर-7 के एसएचओ गगनदीप मल्होत्रा मौके पर मौजूद रहे। यह कार्रवाई थाना डिवीजन नंबर-7 के अंतर्गत आने वाले जगदीश नगर और बुढ्ढा दरिया किनारे की गई, जहां लंबे समय से असामाजिक तत्व खंडहरों का इस्तेमाल नशा करने और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के लिए कर रहे थे।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार इलाके के लोगों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि यह जगह नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुकी है, जिसके कारण इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को जेसीबी मशीनों की मदद से पूरे ढांचे को गिरा दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। एसीपी राज कुमार ने बताया कि नशों के खिलाफ मुहिम को और मजबूत करने के लिए बुढ्ढा दरिया किनारे अस्थाई पुलिस चौकी स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। इस संबंध में स्थानीय विधायक से भी बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य इलाके से नशा और अपराध को पूरी तरह खत्म करना है और ऐसी कार्रवाईयां आगे भी जारी रहेंगी।

वहीं, काउंसलर अर्धनी शर्मा ने पुलिस की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि नशों के खिलाफ चल रही मुहिम में पूरा सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम युवाओं को नशे से बचाने और इलाके की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था।

सरसा (सच कहूँ न्यूज)। Mela Ground Bulldozer Action: शहर के मेला ग्राउंड स्थित देवीलाल टाउनशिप की सरकारी जमीन पर बुधवार को एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर परिषद की टीम भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और अवैध रूप से किए गए पक्के व कच्चे निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। करीब दो से तीन घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान 7 से 8 पक्के निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया, जबकि कई कच्चे कब्जे भी हटाए गए।

कार्रवाई के दौरान भावुक दृश्य भी देखने को मिले। अपने आशियाने टूटते देख महिलाएं रो पड़ीं और अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर कार्रवाई रोकने की अपील करती रहीं। महिलाओं ने कहा कि उन्होंने मजदूरी कर पाई-पाई जोड़कर मकान बनाए थे, लेकिन अब उन्हें उजाड़ा जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई जारी रखी।

14 साल से अधर में लटकी है मार्केट स्कीम

जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 में नगर सुधार मंडल ने बेगू रोड पर करीब सात एकड़ क्षेत्र में मेला ग्राउंड मार्केट स्कीम तैयार की थी। योजना के तहत करीब 200 प्लॉट और कई दुकानें विकसित की जानी थीं, लेकिन पिछले 14 वर्षों से योजना पूरी तरह सिरे नहीं चढ़ सकी। प्लॉट धारक लगातार विकास कार्य शुरू करवाने की मांग करते रहे। हाल ही में नगर परिषद द्वारा करवाई गई पैमाइश और तैयार एन्क्रोचमेंट प्लान में सामने आया कि खसरा नंबर 35//27/2 की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किए गए हैं। यहां स्थायी दुकानें, गोदाम, वर्कशॉप और कई रिहायशी निर्माण तक खड़े कर दिए गए थे।

28 लोगों को जारी किए गए थे नोटिस

नगर परिषद ने कब्जाधारियों को पहले ही नोटिस जारी किए थे। प्रशासन की ओर से झुग्गियों और अवैध निर्माण हटाने के लिए पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई थी। पिछले सप्ताह भी कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन विरोध के चलते अभियान अधूरा रह गया था।

नगर परिषद के जेई रोहित हुड्डा ने बताया कि कब्जाधारियों को करीब एक माह पहले नोटिस जारी कर जगह खाली करने के निर्देश दिए गए थे। पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद निर्माण नहीं हटाए गए, जिसके बाद कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन को कब्जामुक्त करवाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

Bulldozer Action: ऐलनाबाद (सच कहूँ न्यूज)। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने ऐलनाबाद के शहरी राजस्व क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को अनधिकृत निर्माण ध्वस्त कर दिया, जिससे  कॉलोनी वासियों में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई बाईपास मोड़ के पास सब्जी मंडी क्षेत्र में की गई, जहां बिना अनुमति कॉलोनी विकसित की जा रही थी। अभियान के दौरान विभागीय टीम ने कॉलोनी में बनाई गई कच्ची सड़कें, डीपीसी और डिमार्केशन पोल हटाए। जिला नगर योजनाकार कर्मवीर झाझड़िया ने बताया कि करीब चार एकड़ क्षेत्र में अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। Sirsa News

लखनऊ (एजेंसी)। Lucknow Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब लखनऊ नगर निगम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जिला अदालत परिसर के बाहर बने कथित अवैध वकीलों के चैंबर और दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। यह कार्रवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई।

अधिकारियों के मुताबिक, सिविल कोर्ट और जिलाधिकारी कार्यालय के पास बने करीब 240 अवैध चैंबर और दुकानों को अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान बुलडोजर तैनात किए गए और सुरक्षा के लिए पीएसी समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा।

बुलडोजर कार्रवाई का वकीलों ने जोरदार विरोध किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की और तीखी नोकझोंक भी हुई। मौके पर मौजूद वकील प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई रोकने की कोशिश करते नजर आए।

इसी बीच एक नाटकीय घटना में एक अधिवक्ता ने विरोध स्वरूप कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि, पुलिसकर्मियों ने समय रहते हस्तक्षेप कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना के बाद मौके पर तनाव और बढ़ गया तथा प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा।

कई वकीलों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना उचित सूचना और पुनर्वास व्यवस्था के कार्रवाई की है। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ता एस.पी. सिंह ने कहा कि न तो सही तरीके से नोटिस दिया गया और न ही चैंबरों की पहचान की गई।

उन्होंने कहा, “मैं ठाकुर हूं, योगी की बिरादरी से हूं। जीवनभर भाजपा को वोट दिया है, लेकिन आज के बाद भाजपा को वोट नहीं देंगे। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही हमारे चैंबर को चिह्नित किया गया।”

एक अन्य अधिवक्ता ने अनोखे अंदाज में विरोध जताते हुए बुलडोजर कार्रवाई के बीच देशभक्ति गीत गाए और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की।

हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरी कार्रवाई अदालत के आदेश और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के आदेश पहले से थे और नोटिस भी जारी किए जा चुके थे।

उन्होंने कहा, “हमारे पास अतिक्रमण हटाने के आदेश थे। उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। पहले ही नोटिस दिया जा चुका था और नियमों के अनुसार कार्रवाई हो रही है।”

अधिकारियों के अनुसार, अदालत परिसर के बाहर सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए इन ढांचों की वजह से इलाके में जाम और अव्यवस्था की स्थिति बन रही थी।

कई घंटों तक क्षेत्र में तनाव बना रहा, हालांकि किसी बड़े घायल होने की सूचना नहीं है। वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, जबकि प्रदर्शनकारी वकील कार्रवाई रोकने और प्रशासन के साथ बातचीत की मांग कर रहे हैं।

गुवाहाटी (एजेंसी)। Guwahati News: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया पर बुलडोजर कार्रवाई की एक तस्वीर शेयर कर बताया कि वादे को पूरा करने के लिए पहले से ही जमीन पर काम जारी है।  

हिमंता बिस्वा सरमा ने 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा कि एनडीए 3.0 असम में अतिक्रमण की गई 1250 वर्ग किलोमीटर से अधिक जमीन को वापस हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस वादे को पूरा करने की दिशा में जमीन पर पहले से ही काम कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो शेयर कर लिखा कि कल के अभियान की कुछ झलकियां।

इससे पहले सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने 13 मई को राज्य की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करने को लेकर बड़ी बात कही थी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार का मुख्य ध्यान असम की पहचान की रक्षा करने के साथ-साथ पूरे राज्य में तेजी से विकास सुनिश्चित करने पर रहेगा। हम हमेशा असम की सुरक्षा और असम के विकास के बारे में सकारात्मक बातें करेंगे। हमारी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि असम के लोग राज्य की सीमाओं के भीतर सुरक्षित रहें और विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं की झलक उसके मौजूदा कार्यकाल के दौरान किए गए कामों में साफ दिखाई देगी। आने वाले दिनों में आप हमारे काम को लगातार देखते रहेंगे। हमारा काम खुद अपनी कहानी बयां करेगा। अब सिर्फ बातों का कोई मोल नहीं है। भाषण देने और चुनाव प्रचार करने का समय अब ​​बीत चुका है।

उन्होंने कहा था कि सरकार लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को जमीनी स्तर पर लागू करके पूरा करेंगे। हमारी सरकार सिर्फ बातें करने में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस नतीजे देने में विश्वास रखती है। 

मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब बात असम की सुरक्षा की आएगी, तो उससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चुनावों से पहले हमने जो रुख अपनाया था, वह बिल्कुल भी नहीं बदलेगा और उसी के अनुसार आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

यमुनानगर (सच कहूँ न्यूज)। Yamunanagar News: नगर निगम ने वार्ड नंबर 18 के गांव औरंगाबाद में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पीला पंजा चलाया। निगम की टीम ने जेसीबी की मदद से कब्जाधारियों द्वारा बनाई गई चारदीवारी और खड़ी की गई दीवारों को ध्वस्त कर जमीन को कब्जामुक्त कराया। निगम द्वारा कब्जाधारियों को पहले नोटिस दिया, इसके बाद निगम ने कार्रवाई की। कुछ लोगों ने नगर निगम की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर वहां चारदीवारी कर ली थी और स्थायी निर्माण की कोशिश की जा रही थी।

मामले की शिकायत मिलने पर नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। आयुक्त के निर्देशों के तहत भवन निरीक्षक प्रशांत राणा के नेतृत्व में निगम कर्मी विनोद, होमगार्ड के जवानों की एक टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू की। जेसीबी मशीन के जरिए अवैध निर्माण को एक-एक कर तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार के विरोध से निपटने के लिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहा, हालांकि कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हुई। नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने कहा कि निगम की जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Yamunanagar News

गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। Gurugram Bulldozer Action: अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए उसके द्वारा कब्जा करके बनाए गए मकान पर बुधवार को पुलिस ने बुल्डोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। जिला के गांव ताजनगर में की गई इस कार्रवाई के माध्यम से पुलिस ने अपराधियों को साफ संदेश दिया कि सरकार की जमीनोंं पर अवैध कब्जे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगें।

पुलिस ने पुख्ता खुफिया सूचना के आधार पर गांव ताजनगर में अवैध रूप से किए गए मकान के निर्माण की पहचान की। अपराधी रविंद्र सरकार निवासी गांव ताजनगर जिला गुरुग्राम को चिन्हित किया गया। आरोपी हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती करने, जबरन वसूली, शस्त्र अधिनियम जैसे गंभीर अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके खिलाफ 15 केस दर्ज हैं। जांच में यह भी सामने आया कि अपराधी रविंद्र सरकार द्वारा अवैध रूप से 350 वर्ग गज में सात कमरों का दो मंजिला मकान बनाया हुआ था। बुल्डोजर लगाकर उसे मकान को ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई अपराध शाखा फर्रुखनगर द्वारा जिला प्रशासन के समन्वय से की गई।

रोहतक (सच कहूँ न्यूज)। Rohtak News: जिले में अवैध कालोनियों में किए जा रहे निर्माण कार्यो पर प्रशासन ने कड़ी कारवाई करते हुए तोड फोड़ अभियान चलाया। वीरवार को जिला प्रशासन की टीम जेसीबी मशीन व भारी पुलिस के साथ गांव नौनंद व खरावड़ में पहुंची और लगभग 41 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कालॉनी में इंटरलॉक टाइल रोड़ नेटवर्क को तोड़ा गया। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि जिले में अवैध कॉलोनी व निर्माण को पनपने नहीं दिया जायेगा। उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया कि वे अपने जीवन की जमा पूंजी को अवैध निर्माण या कॉलोनी मे निवेश न करें। जिला प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण व कॉलोनी के विरुद्ध नियमित रूप से अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तोड़ फोड़ अमले के साथ मौजूद रहा।

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