Bar Association Elections: मामला हाईकोर्ट पहुंचा, केविएट लगी

श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। श्रीगंगानगर बार संघ के चुनाव का मामला जोधपुर हाईकोर्ट (Jodhpur High Court) में पहुंच गया है। बार संघ के अध्यक्ष विजय चावला की ओर से हाईकोर्ट में एक कैविएट दायर की गई है। इस मर्तबा के बार चुनाव में प्रैक्टिशनर और नॉन प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स के मताधिकार को लेकर बड़ा विवाद उठा हुआ है। हालांकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पदों के लिए कुल सात नामांकन पत्र भी दाखिल हो चुके हैं। नामांकन पत्र जांच में सही भी पाए गए हैं। किसी भी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया है। Bar Association Elections

बीसीआर के निदेर्शानुसार मतदाता सूची को सुधारा गया

हासिल जानकारी के मुताबिक इस मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश और राजस्थान बर काउंसिल (बीसीआर) के निदेर्शानुसार मतदाता सूची को सुधार गया है। विजय चावला द्वारा अध्यक्ष का कार्यभार विगत जनवरी माह में ग्रहण करते ही सात सदस्यीय चुनाव सुधार समिति गठित कर दी थी, जिसने 1-1 सदस्य की छानबीन कर विगत सितंबर माह में रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने काफी संख्या में नॉन प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स की सूची अलग कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने वन बार वन वोट सिद्धांत प्रतिपादित करने के साथ प्रैक्टिशनर और नॉन प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स की परिभाषा भी स्पष्ट की है। इसी के तहत ही काफी संख्या में एडवोकेट्स मताधिकार से वंचित हो गए हैं।

चुनाव सुधार समिति द्वारा दी गई सूची पर चुनाव करवा रही तीन सदस्यीय समिति ने आपत्तियां आमंत्रित करने और उनका निस्तारण करने के पश्चात 928 एडवोकेट्स की मतदाता सूची जारी की है। मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 600 एडवोकेट्स मतदान से वंचित हो गए हैं। इनमें लगभग 100 ऐसे एडवोकेट्स भी हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं,लेकिन उन्होंने वार्षिक शुल्क जमा नहीं करवाया। लगभग 500 एडवोकेट्स नॉन प्रैक्टिशनर होने के कारण मताधिकार से वंचित किया गया है, लेकिन उनकी बार एसोसिएशन में सदस्यता बरकरार है। यह एडवोकेट्स बस वोट नहीं डाल सकते।

कुछ हाईकोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी कर रहे हैं

जानकारी के मुताबिक मताधिकार से वंचित हुए नॉन प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं में से कुछ हाईकोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी कर रहे हैं। यह अधिवक्ता जोधपुर पहुंचे हुए हैं। इनकी ओर से मताधिकार के लिए याचिका दायर किए जाने की संभावना को देखते हुए बार संघ के अध्यक्ष विजय चावला ने पहले ही जोधपुर में अपने अधिवक्ता के मार्फत कैविएट दाखिल कर दी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मताधिकार से वंचित कोई एडवोकेट याचिका दायर करता है तो उस पर कोई निर्णय देने से पहले केविएट के मद्देनजर बार संघ अध्यक्ष के पक्ष को हाईकोर्ट द्वारा सुना जाएगा। विजय चावला द्वारा कैविएट लगाने से मताधिकार पाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाने जा रहे अथवा याचिका लगाने की सोच रहे नॉन प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स तथा उनके समर्थकों में खलबली मची हुई है।

कोर्ट-कचहरी में आज जहां एक तरफ उम्मीदवार अपना जनसंपर्क करने में लगे हुए थे, वहीं हाईकोर्ट में याचिकाएं लगने को लेकर भी बहुत चचार्ओं का बाजार गर्म रहा। बार संघ अध्यक्ष ने जोधपुर हाईकोर्ट में अपनी ओर से केविएट लगाने की पुष्टि की है। दूसरी ओर अनेक नॉन प्रोटेक्टशनर एडवोकेट्स ने दबी जुबान में कबूल किया है कि वे मताधिकार के लिए हाईकोर्ट की शरण में जा रहे हैं। उल्लेखनीय की इस बार के चुनाव में प्रैक्टिशनर और नॉन प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स की अलग-अलग सूचियां के बनने का मामला पहले दिन से ही बहुत गमार्या हुआ है। Bar Association Elections

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Sri Ganganagar Bar Association Elections 2024: श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राजस्थान बार एसोसिएशन द्वारा उसकी पालना के लिए जारी किए गए निर्देश के तहत श्रीगंगानगर बार संघ द्वारा गठित की गई चुनाव सुधार समिति ने आज अध्यक्ष विजयपाल चावला को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। रिपोर्ट के आधार पर बार संघ के 1142 सदस्यों की सूची जारी की गई है। इस पर दावे तथा आपत्तियां आमंत्रित कर ली गई हैं। दावे और आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात अंतिम सदस्य सूची को जारी किया जाएगा। Bar Association Elections

श्रीगंगानगर बार संघ के चुनाव हर वर्ष दिसंबर माह के दूसरे मंगलवार को करवाए जाते रहे हैं। यह परंपरा कई दशकों से चली आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और बार एसोसिएशन के निर्देश के अनुसार इस बार भी एक ही दिन 8 दिसंबर को पूरे प्रदेश में बार संघों के चुनाव होंगे। लिहाजा श्रीगंगानगर में भी 8 दिसंबर को ही चुनाव होंगे। पिछली बार भी 8 दिसंबर को ही चुनाव करवाए गए थे लेकिन इससे पहले चुनाव सुधार नहीं किया गया था।

आगामी 8 दिसंबर को बार संघ के चुनाव होंगे इस दिन पूरे राजस्थान में भी बार संघों के चुनाव करवाए जाएंगे। बार संघ के पिछले चुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष विजयपाल चावला ने इस वर्ष जनवरी में अपना पदभार ग्रहण करने और कार्यकारणी गठित करने के साथ ही चुनाव सुधार समिति का गठन किया था। समिति में वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र रोज,आनंद व्यास, महादेव मिड्डा, पूर्व बार अध्यक्ष जसवीरसिंह मिशन, हरीश सोनी तथा जितेंद्र पाराशर को शामिल किया गया था। बार संघ के वर्ष 2023 में हुए चुनाव के समय सदस्य अधिवक्ताओं की संख्या 1417 थी। इसमें बहुत से ऐसे सदस्य अधिवक्ता थे जो वकालत नहीं करते थे। Bar Association Elections

सिर्फ 622 अधिवक्ता ही नियमित रूप से वकालत करते हैं | Bar Association Elections

यहां तक की वे कभी कोर्ट कचहरी में भी नहीं आते थे। आज प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि सिर्फ 622 अधिवक्ता ही नियमित रूप से वकालत करते हैं। नॉन प्रैक्टिस अधिवक्ताओं की संख्या 289 है। इसके अलावा 28 अधिवक्ताओं ने समिति को लिखित में दिया कि वे वकालत नहीं करते। टैक्सेशन अधिवक्ताओं की संख्या 25 है। दो अधिवक्ता सरकारी सेवा में चले गए हैं। एक अधिवक्ता का निधन हो गया है। हालांकि एक और वरिष्ठ अधिवक्ता का निधन 2 दिन पहले ही हुआ है। इसका इस रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है।

पिछले चुनाव की सदस्य संख्या 1417 की तुलना में चुनाव सुधार समिति को 1142 अधिवक्ताओं ने ही शपथ पत्र दिए। शेष अधिवक्ताओं ने अपने बारे में कोई सूचना समिति को नहीं दी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 1 जनवरी 2022 के बाद एनरोल हुए सभी अधिवक्ताओं को नियमित वकालत करने वाले अधिवक्ताओं की श्रेणी में रखा है। अध्यक्ष विजयपाल चावला ने बताया कि 1142 अधिवक्ताओं की उक्त अलग-अलग सूचियां को आज जारी कर दिया गया है। इन सभी सूचियां पर आगामी 15 दिन में अधिवक्ता दावे तथा आपत्तियां कर सकते हैं। इसके बाद अंतिम सदस्य सूची जारी कर दी जाएगी। Bar Association Elections

टैक्सेशन अधिवक्ताओं की सूची अलग | Bar Association Elections

अध्यक्ष चावला ने बताया कि टैक्सेशन अधिवक्ताओं की अलग से दी गंगानगर टैक्स बार एसोसिएशन बनी हुई है। यह अधिवक्ता दोनों संगठनों के सदस्य है। इस बार टैक्सेशन अधिवक्ताओं को बार संघ की सूची से अलग कर दिया गया है। मतलब टैक्सेशन अधिवक्ता बार संघ श्रीगंगानगर के चुनाव में वोट नहीं कर सकेंगे। वह इस संघ के अब सदस्य नहीं माने जाएंगे। टैक्सेशन अधिवक्ताओं के अपने संघ के चुनाव अलग होते हैं।उन्होंने यह भी बताया कि जिन लगभग 340 अधिवक्ताओं ने अपने बारे में कोई सूचना समिति को नहीं दी है और अगर वे अब भी दावा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उनके नाम भी सूची से काट दिए जाएंगे।

एक तिहाई सदस्य कम हो जाएंगे

जानकारी के मुताबिक अपने बारे में कोई सूचना न देने वाले अधिवक्ताओं में ज्यादातर अधिवक्ता जिले के दूसरे बार संघ के सदस्य हैं, जो श्री गंगानगर बरसंघ में भी सदस्य बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है और राजस्थान बार एसोसिएशन ने की पालना करने के निर्देश दिए हैं, उसमें एक मुख्य बिंदु ‘एक बार एक सदस्य’ है। मुख्य रूप से इसी बिंदु की पालना करने के लिए ही चुनाव सुधार समिति का गठन किया गया था।

कुछ अधिवक्ता एक से अधिक बार संघों के सदस्य हैं, इसलिए उनके नाम अब एक ही बार संघ की सदस्य सूची में अब रह जाएंगे। नियमित रूप से वकालत नहीं करने वाले और बिल्कुल ही कोर्ट कचहरी में नहीं आने वाले अधिवक्ताओं के नाम खारिज हो जाने के पश्चात मोटे रूप से अनुमान लगाया जा रहा है कि बार संघ में इस बार सदस्य अधिवक्ताओं की संख्या 800-850 रह जाएगी। चुनाव सुधार के तहत पहली बार यह कदम उठाया गया है कि वकालत नहीं करने वाले अधिवक्ताओं को बार संघ की सदस्यता से हटाया जा रहा है। Bar Association Elections

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