हनुमानगढ़। पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राजस्थान सरकार ने 27 जुलाई को विभागाध्यक्ष स्तर पर पेंशन अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह पेंशन अदालत वित्त विभाग के 18 फरवरी के परिपत्र के तहत आयोजित की जा रही है। निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर के निदेशक महेंद्र सिंह भूकर के अनुसार वर्ष में चार बार पेंशन अदालतों के आयोजन का प्रावधान किया गया है। Pensioners News

दूसरे चरण में पुलिस विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) तथा स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित पेंशन मामलों की सुनवाई की जाएगी। जिन पेंशनरों या पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन स्वीकृति आदेश अब तक जारी नहीं हुए हैं अथवा पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, वे अपना आवेदन संबंधित विभाग को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि संबंधित विभाग स्तर पर पेंशन प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो पाता है, तो ऐसे मामलों को 27 जुलाई को आयोजित पेंशन अदालत में रखा जाएगा।

इस दौरान पेंशन विभाग और संबंधित विभागों के अधिकारी संयुक्त रूप से मामलों की सुनवाई कर मौके पर समाधान का प्रयास करेंगे। पेंशनरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें पेंशन अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने का विकल्प भी दिया गया है। Pensioners News

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के हजारों पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने सरकार को सालों से पेंडिंग रिवाइज्ड पेंशन और महंगाई भत्ते (DA) का एरियर देने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि यह फायदा सिर्फ पिटीशन फाइल करने वालों को ही नहीं, बल्कि सभी एलिजिबल पेंशनर्स को मिलेगा। Pensioners News

हाई कोर्ट ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि वे 3 महीने के अंदर ऑर्डर के पालन पर रिपोर्ट जिम्मेदार अधिकारी के एफिडेविट के साथ कोर्ट में जमा करें। हाई कोर्ट ने साफ किया है कि अगर ऑर्डर के पालन में कोई ढिलाई होती है, तो प्रभावित पेंशनर्स कोर्ट के ऑर्डर पर कार्रवाई के लिए फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की हेडिंग वाली बेंच ने कहा कि जब राज्य सरकार ने रिवाइज्ड पेंशन और DA लागू कर दिया है, तो एलिजिबल पेंशनर्स को उनके कानूनी हक से वंचित नहीं किया जा सकता। बेंच ने पेंशनर्स को 2016 से पेंडिंग एरियर देने का निर्देश दिया है।

देरी से हुए पेमेंट पर ब्याज की भी मांग की गई थी

गौरतलब है कि पिटीशनर्स ने कोर्ट के सामने मांग की थी कि 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक रिवाइज्ड पेंशन का एरियर और 1 जुलाई 2015 से सेंट्रल पैटर्न के हिसाब से रिवाइज्ड DA का पेमेंट किया जाए। इसके साथ ही, देरी से हुए पेमेंट पर ब्याज की भी मांग की गई थी। यह एप्लीकेशन पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राज्य के अलग-अलग बोर्ड और कॉर्पोरेशन से रिटायर्ड पेंशनर्स ने फाइल की थी।

पिटीशनर्स के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि 2016 से पेंडिंग एरियर का इंतजार करते हुए 35 हजार से ज्यादा पेंशनर्स की मौत हो चुकी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि बढ़ती उम्र, मेडिकल खर्च और महंगाई की वजह से पेंशनर्स पर फाइनेंशियल प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, जबकि रिवाइज्ड पे और DA को सरकार पहले ही मान चुकी है। कोर्ट ने 6th Pay Commission की सिफारिशों और राज्य सरकार द्वारा 2021 में नोटिफाई किए गए रिवाइज्ड पे रूल्स का भी जिक्र किया। Pensioners News

आठवें वेतन आयोग के टीओआर में पेंशन के पुनरीक्षण को शामिल करने की मांग

Pensioners News: हनुमानगढ़। आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) में मौजूदा पेंशनभोगियों की पेंशन के पुनरीक्षण को शामिल करने की मांग को लेकर राजस्थान पेंशनर समाज के बैनर तले पेंशनर्स ने गुरुवार को प्रधानमंत्री व केन्द्रीय वित्त मंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष अशोक खत्री के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की ओर से 3 नवम्बर 2025 को जारी राजपत्र अधिसूचना पर गहरी आपत्ति जताते हुए इसे पेंशनभोगियों के प्रति अन्यायपूर्ण बताया गया। Hanumangarh News

अशोक खत्री ने कहा कि केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को अधिकांश राज्य सरकारें यथावत अपनाती हैं अथवा उनसे प्रेरणा लेकर अपनी पेंशन नीतियां तय करती हैं। ऐसे में केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का सीधा प्रभाव राज्य सरकारों के पेंशनरों पर भी पड़ता है। इसके बावजूद 1 जनवरी 2026 से पूर्व सेवानिवृत्त पुरानी पेंशन योजना के पेंशनभोगियों की पेंशन के पुनरीक्षण को आठवें वेतन आयोग की परिधि से बाहर रखना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि यदि 1 जनवरी 2026 को वेतन का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, तो उसी आधार पर पेंशन का पुनरीक्षण भी किया जाना न्यायोचित है। Hanumangarh News

सुप्रीम कोर्ट के डीएस नाकरा बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक निर्णय का हवाला देते हुए पेंशन को स्थगित वेतन बताया गया और कहा गया कि पेंशन सरकार की प्रतिबद्ध व्यय श्रेणी में आती है, जिसका बजट हर वर्ष बनाया और स्वीकृत किया जाता है। ऐसे में इसे अनफंडेड कॉस्ट बताना वास्तविकता से परे है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेशचन्द्र रहेजा ने कहा कि पेंशन सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण माध्यम है, जो वृद्धावस्था में कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। उन्होंने बढ़ती उम्र के साथ आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन दिए जाने की मांग की गई।

साथ ही वर्तमान में कम ब्याज दरों के बावजूद पेंशन कम्यूटेशन की वसूली 14 से 15 वर्ष तक किए जाने को अन्यायपूर्ण बताते हुए इसकी बहाली अवधि 10 वर्ष करने की मांग रखी। संगठन ने मांग की कि पूर्व वेतन आयोगों की भांति आठवें वेतन आयोग के टीओआर में भी मौजूदा पेंशनभोगियों की पेंशन संशोधन को शामिल कर संशोधित संदर्भ सूची जारी की जाए। इस मौके पर उपाध्यक्ष रमेश दरगन, देवकीनंदन चोटिया, सचिव ललित चड्ढा, प्रचार मंत्री गुरदीप सोहल, प्रांतीय प्रतिनिधि ओमप्रकाश बाबल, सुरजीत सिंह, महावीर बंसल, साधु सिंह, हरि सिंह, अशोक गुप्ता, रविकांत बिश्नोई, यादवेंद्र सिंह, रविन्द्र नाथ मौजूद थे। Hanumangarh News

पेंशनर्स ने बताया हिटलरशाही वित्त विधेयक, एवं वित्त मंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन

Rajasthan Pensioners Protest: हनुमानगढ़। राजस्थान पेंशनर समाज ने सीसीए पेंशन नियम संशोधन विधेयक 2025 (CCA Pension Rules Amendment Bill 2025) पर आपत्ति जताई है। पेंशनर समाज ने इसे हिटलरशाही वित्त विधेयक बताते हुए इसका विरोध किया है। बुधवार को राजस्थान पेंशनर समाज के बैनर तले पेंशनर्स ने जिला कलक्ट्रेट में इस विधेयक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। इस मांग के संबंध में पेंशनर्स ने प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपे। Pensioners News

मांग पूरी न होने पर पेंशनर्स समाज ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी। राजस्थान पेंशनर समाज अध्यक्ष आरएल कक्कड़ ने कहा कि भारत सरकार ने संसद की मंजूरी के लिए वित्त विधेयक पेश करते समय भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों और सिद्धांतों की मान्यता के लिए एक अध्याय शामिल किया है। इसके माध्यम से सरकार को पेंशनभोगियों के बीच अंतर स्थापित करने का अधिकार मिल गया है जो केन्द्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों पर लागू हो सकता है और विशेष रूप से पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति की तारीख या केन्द्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिश के संचालन की तारीख के आधार पर अंतर किया जा सकता है।

पेंशनरों को वर्गों में बांटकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया

उक्त विधेयक के माध्यम से केन्द्र सरकार ने पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने व पेंशनरों को तिथि के आधार पर वर्गों में बांटकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है। साथ ही डीएस नकारा मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय के चुनौती दी है। राजस्थान पेंशनर समाज इस हिटलरशाही वित्त विधेयक का घोर विरोध करता है, क्योंकि 7वीं सीपीसी जिसे 1 जनवरी 2016 से पहले और 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत कर्मचारियों के बीच समानता बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से स्वीकार किया गया था, यह विधेयक इस प्रकार की समानता को खतरा कर देता है। Pensioners News

इसके अलावा, जब से 8वीं सीपीसी की घोषणा की गई है। देश भर के पेंशनभोगी अपने पेंशन संशोधन और 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत हुए पेंशनभोगियों और 1 जनवरी 2026 (8वीं सीपीसी की सिफारिशों की अपेक्षित तिथि) के बाद सेवानिवृत होने वाले पेंशनभोगियों के बीच समानता बनाए रखने के बारे में चिंतित है। वर्तमान निर्णय पेशनभोगियों पर एक बड़ा झटका है और इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करने और इसे वापस लेने की आवश्यकता है।

पेंशनभोगियों के बीच समानता बनाए रखने के बारे में चिंतित

कक्कड़ ने कहा कि राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राजस्थान पेंशनर समाज की जिला शाखा केन्द्र सरकार के इस निर्णय का घोर विरोध करते हुए केन्द्र सरकार से इस विधेयक पर पुनर्विचार कर पेंशनरों के हित में निर्णय लेने की मांग करती है। यदि विधेयक में पेंशनरों पर कुठाराघात सम्बधी बिन्दु नहीं हटाए गए तो राजस्थान पेंशनर समाज को पूरे प्रदेश में आंदोलनात्मक रूख अपनाने को मजबूर होना पड़ेगा।

इसके लिए आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। उम्र के इस पड़ाव में पेंशनरों को सड़क पर उतरने और आमरण अनशन पर बैठने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होगी। इस मौके पर अखिलेश कौशिक, मोहनलाल, सुरेन्द्र कुमार, मनोहर लाल, मोहम्मद इशाक खान, हरीशचन्द्र महला, जसविन्द्र सिंह, पटेलराम बेनीवाल, नोपसिंह यादव, हनुमान राम बिश्नोई, रामलाल, मनीराम, जगदीश शर्मा सहित कई पेंशनर्स मौजूद थे। Pensioners News

नवनियुक्त यातायात प्रभारी बोले-जल्द सुधरेगी शहर की यातायात व्यवस्था

HRTC Pensioners: शिमला। आज शुक्रवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन समय पर पेंशन नहीं मिलने को लेकर आक्रोशित है और सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी देकर आक्रोश व्यक्त किया है। ऊना जिला मुख्यालय के पुराना बस अड्डा परिसर में शुक्रवार को संगठन की जिला स्तरीय बैठक में मुख्य मुद्दा समय पर पेंशन और मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं होना उठा रहा। HRTC Pensioners News

एक मीडिया रिपोर्ट में संगठन के जिला अध्यक्ष किशोरी लाल के हवाले से कहा गया कि सरकार की लापरवाही के कारण बुजुर्ग पेंशनर्स इलाज नहीं मिलने की वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अपनी गलती नहीं सुधारी तो सेवानिवृत्त कर्मचारी शिमला की सड़कों पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम से रिटायर हो चुके कर्मचारी समय पर पेंशन नहीं मिलने और मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण परेशान हैं।

उन्होंने कहा कि एचआरटीसी में कई सालों तक सेवाएं देने के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए जीवन-यापन कठिन हो गया है। कभी तो तय तारीख से 15 दिन और कभी 27-28 दिन बाद पेंशन मिलती है। किशोरी लाल ने बताया कि 2024 में मुख्यमंत्री ने पेंशनर्स के मेडिकल बिलों के लिए 9 करोड़ रुपए जारी करने का वादा किया था, लेकिन अब तक किसी भी पेंशनर के खाते में एक भी रुपया नहीं आया।

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर कौन झूठ बोल रहा है? सरकार के इन झूठे आश्वासनों के कारण कई पेंशनरों का इलाज नहीं हो पा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने रवैया सही नहीं किया तो हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी विरोध-प्रदर्शन करेंगे। HRTC Pensioners News

Jan Aushadhi Diwas 2025: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली-जन औषधि केंद्र पर 90 % तक सस्ती दवाइ…

Pensioners Life Certificate: नई दिल्ली (एजेंसी)। आप भी यदि केंद्र सरकार के पेंशनभोगी हैं या राज्य सरकार के पेंशन भोगी हैं तो पेंशन जारी रखने हेतु अपना जीवन प्रमाण पत्र नवंबर में जमा कराना अनिवार्य होगा, जोकि हर साल नवंबर के अंत तक जमा कराना अनिवार्य होता है। अब जैसा कि प्रौद्योगिकी का आगमन हो गया है और इसी के साथ ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करना भी आसान हो गया है। पेंशनभोगियों के पास इसे जमा करने के 3 विकल्प विद्यमान हैं: व्यक्तिगत रूप से, आॅनलाइन या डोरस्टेप बैंकिंग के माध्यम से। Pensioners News

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकताएं

-पीपीओ नंबर

-आधार नंबर

-बैंक खाते का विवरण

-आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर

अंतिम तिथि | Pensioners News

80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनभोगी 1 अक्तूबर, 2024 से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना शुरू कर सकते हैं, जबकि अन्य के लिए, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी।

आम तौर पर, जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर होती है, जब तक कि सरकार द्वारा इसे आगे न बढ़ाया जाए।

समयसीमा चूक जाने पर क्या होगा?

अगर आपका जीवन प्रमाण पत्र 30 नवंबर तक जमा नहीं किया जाता है तो आपकी पेंशन समाप्त हो सकती है। केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों (सीपीपीसी) में प्रमाण पत्र पहुंचने के बाद ही पैसा जारी किया जाएगा।

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0

केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सेवानिवृत्त लोगों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) अभियान 3.0 की शुरूआत की।

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, जिसे जीवन प्रमाण के नाम से भी जाना जाता है, की घोषणा सबसे पहले 2014 में की गई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेवानिवृत्त लोगों के डिजिटल सशक्तिकरण का विजन है। 2021 में, फेस आॅथेंटिकेशन को जोड़ा गया।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डीएलसी अभियान 3.0 1 से 30 नवंबर, 2024 तक 800 भारतीय शहरों और कस्बों में आयोजित किया जाएगा, जिसकी आधिकारिक घोषणा हो गई है, जिसमें कहा गया है कि सभी सेवानिवृत्त लोग आसानी से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, पेंशन संवितरण बैंकों या अपने घरों से आराम से अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

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Life Certificate issued to pensioners: श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। सेवानिवृत राजपत्रित अधिकारी कल्याण समिति, श्रीगंगानगर द्वारा आयोजित दो दिवसीय पेंशनर्स मेला रविवार को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। अध्यक्ष इंजि. अर्जुन वधवा ने बताया कि सेवानिवृत्त पेंशनरों के जीवन प्रमाण-पत्र प्रमाणीकरण के लिए लगाए गए शिविर में दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त पेंशनर्स उमड़े। Pensioners Fair

द्वितीय दिवस रविवार को 377 पेंशनर्स को जीवन प्रमाण-पत्र (Life Certificate ) जारी किए गए तथा प्रथम दिवस शनिवार को 237 प्रमाण-पत्र जारी हुए थे। इस प्रकार दो दिवसीय मेले से 614 सेवानिवृत्त पेंशनर्स लाभान्वित हुए। सर्वप्रथम अध्यक्ष इंजि. अर्जुन वधवा, जेपी शर्मा व डॉ. अशोक शर्मा ने सबका स्वागत किया। बैठक व्यवस्था स. हरपाल सिंह द्वारा सम्भाली गई। Jeevan Pramaan Patra

सेवानिवृत्त पेंशनर्स का जीवन प्रमाण-पत्र प्रमाणीकरण के लिए पंजीयन राधेश्याम दयाल व ओम बंसीवाल ने किया। फॉर्म वितरण काउंटर पर सुशील बिश्नोई व आरके चलाना, फॉर्म भरवाने के काउंटर पर सुशील खुराना व बी.एन. भाटिया, आईडी जांच काउंटर पर प्रवीण गखड़ व वेद प्रकाश आर्य, प्रमाणित फॉर्म एटीओ तक पहुंचाने के काउंटर पर जगमोहन परनामी, एटीओ सहयोग काउंटर पर सीएम छाबड़ा द्वारा सेवाएं दी गई।

जलपान व्यवस्था में केके गांधी व फोटोग्राफी में सुरेन्द्र शर्मा का सहयोग रहा। पर्यवेक्षक डॉ. राजेन्द्र सारडीवाल ने अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन किया तथा सुचारू व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉ. दौलतराम सैन तथा डॉ. अशोक कुमार अरोड़ा का शिविर संचालन में विशेष सहयोग रहा। Pensioners Fair

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Pensioners News: सरसा (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा स्टेट पेंशनर्स समाज सरसा व उनके परिवार के लिए स्थानीय संजीवनी अस्पताल में नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आगामी 5 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। हरियाणा स्टेट पेंशनर्स समाज के जिला प्रधान राजेंद्र मोहन गुप्ता व चेयरमैन गुरदीप सैनी ने संयुक्त रूप से बताया कि 5 नवंबर की सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाएगा, जिसमें सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि शिविर में आने वाले लोगों की एक विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा जांच की जाएगी और उन्हें जांच उपरांत उचित परामर्श दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जांच के लिए आने वाले लोगों की ओपीडी फ्री रहेगी। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, बीपी, एक्सरे, शुगर जांच नि:शुल्क रहेगी। Sirsa News

सरसा के इस छोटे से गांव का बेटा बन गया जज! गांव के पंचों, सरपंचों और कर्मचारियों ने पलकों पर बिठाया

Pensioners News: हनुमानगढ़। रक्षा लेखा महानियंत्रक देविका रघुवंशी के मार्गदर्शन में सम्पूर्ण भारत में चल रहे स्पर्श आउटरीच कार्यक्रम के अन्तर्गत शुक्रवार को ग्रेफ सेंटर, 49 कृतिक बल हनुमानगढ़ में स्पर्श (रक्षा) पेंशनरों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएएस) की संयुक्त रक्षा नियंत्रक (सीमा सडक़) अभिनीत ढिल्लों ने पेंशनरों की शिकायतें सुनी एवं उनके निदान के लिए उचित कार्यवाही सुनिश्चित की। मीडिया के साथ बातचीत में अभिनीत ढिल्लों ने बताया कि रक्षा लेखा विभाग यह सुनिश्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि रक्षा पेंशनर्स का कल्याण हमारे कार्यों का केन्द्र बिंदु बना रहे। Pensioners News

स्पर्श पेंशन प्रबंधन को स्वचालित, पारदर्शी और सुलभ बनाता है। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय एवं रक्षा लेखा विभाग एक अहम मुहिम है। सितम्बर माह में स्पर्श आउटरीच कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें 50 से अधिक पेंशनर्स की परेशानियां जानी गईं। भारतवर्ष में अनेक ऐसे आउटरीच कार्यक्रम चल रहे हैं। जिन्होंने देश सेवा में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, ऐसे सभी पेंशनर्स की छोटी सी छोटी व बड़ी से बड़ी परेशानियों का समाधान किया जा रहा है। पेंशनर्स की मौत के बाद उनके परिजनों को आवश्यक जानकारी दी जाती है। हनुमानगढ़ स्पर्श सेंटर में किसी भी समय पेंशनर्स आकर अपनी परेशानी से अवगत करवा सकते हैं। इस मौके पर सहायक नियंत्रक प्रमोद, हनुमानगढ़ सर्विस सेंटर प्रभारी संजय कुमार, आशुतोष सिंह आदि मौजूद रहे। Pensioners News

PM WANI Scheme: अब नहीं कराना पड़ेगा महंगे इंटरनेट के लिए रिचार्ज! सरकार ला रही नई योजना!