2000 Rupee Note Exchange: आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) ने 2 हजार के नोट को बैंक में जमा करने व बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया था। इस पर अब वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 2000 रुपये के नोट बदलने या जमा करने की समय सीमा 30 सितम्बर 2023 से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दो हजार के नोट बदलने की समय सीमा 30 सितंबर से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

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सरकार कोई योजना बना रही है |2000 Rupee Note

लोकसभा में एक और सवाल किया गया कि क्या सरकार काले धन को समाप्त करने के लिए बड़े मूल्य के नोटों को बंद करने की योजना बना रही है। तो सरकार के मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं। आरबीआई ने 19 मई को अचानक से 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी।

2 हजार के नोट कितने प्रतिशत आए

आरबीआई के तहत, प्रचलन में मौजूद दो हजार रुपये के नोटों में से 76% या तो बैंकोें में जमा कर दिए गए हैं या बदल दिए गए हैं। दो हजार के नोट जो प्रचलन में हैं वो 19 मई को घोषणा के दिन 3.56 लाख करोड़ रुपये से घटकर 30 जून को 84 हजार करोड़ रुपये हो गए हैं।

दो हजार का नोट कब आया था

आपको बता दें कि दो हजार रुपये का नोट 10 नवंबर 2016 को लाया गया था। उस समय केन्द्र सरकार की ओर से नोटबंदी की घोषणा के बाद उस समय प्रचलन में रहने वाले पांच सौ रुपये व एक हजार रुपये के नोटों को बंद कर दिया था इसके बाद 500 रुपये का भी नया नोट लाया गया था।

मुंबई (एजेंसी)। शिवसेना (Shiv Sena) ने कहा है कि नोटबंदी का निर्णय देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाला फैसला था जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ने भी मुहर लगा दी है।

शिव सेना ने पार्टी के मुख पत्र सामना के शुक्रवार के संपादकीय में लिखा है कि नोटबंदी करते समय दावा किया गया था कि इससे भ्रष्टाचार, कालाधन और फर्जी नोटों की दुकान बंद हो जायेगी लेकिन ये दुकानें पिछले दो वर्ष में पहले की तुलना में और अधिक बढ़ गयीं।

यह दावा भी खोखला साबित हुआ कि नोटबंदी के कारण कश्मीर के आतंकवादियों को मिलने वाली रसद बंद हो जायेगी और कश्मीर में शांति स्थापित हो जायेगी। नोटबंदी के कारण देश के लघु उद्योग समाप्त हो गये। सेवा क्षेत्र संकट में आ गया।

गृह निर्माण क्षेत्र पर भी बिजली गिर पड़ी। छोटे और मझोले किसानों को नुकसान हुआ। बैंकों के सामने आम लोगों को दो माह तक लाइनें लगानी पड़ीं।

पुराने नोटों को रद्द कर नये नोटों को छापने के लिए पिछले दो वर्ष में 15 हजार करोड़ रुपये खर्च किये गये। इसके बावजूद सत्ताधारी दल विकास-विकास की रट लगाये हुए हैं।

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500और 1000 रुपये के बंद हो चुके नोट जमा कराने से रह गए लोगों के दिल में एक उम्मीद की किरण जगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में नोटबंदी से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए नोटबंदी के दौरान किसी मजबूरीवश 500 और 1000 के पुराने नोट जमा न करा पाए लोगों को एक और मौका दिए जाने पर केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया दोनों से जवाब मांगा है।

संविधान का अनुच्छेद-21 देश के सभी नागरिकों को जीवन का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद उसे सम्मान से जीवन जीने का अधिकार भी देता है। यही वजह है कि शीर्ष अदालत ने भी इस बात को माना कि जिनके पास तार्किक आधार है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उन्हें सरकार नोट जमा करने का एक और मौका दे।

गौरतलब है कि सुधा मिश्र और कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल कर निश्चित अवधि में पैसा जमा न करा पाने की अपनी मजबूरी बताते हुए अदालत से पुराने नोट जमा कराने का निर्देश मांगा था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत को भी याचिकाकर्ताओं की दलील में दम दिखाई दिया।

लिहाजा उसने सरकार से इस मसले पर संजीदगी से विचार करने को कहा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी, जिसमें सरकार अपना पक्ष अदालत के सामने रखेगी। हालांकि सरकार, अदालत में पहले ही एक हलफनामा दाखिल कर यह कह चुकी है कि वह पुराने नोट जमा कराने के लिए अब कोई विंडो नहीं खोलने जा रही।

सरकार के इस हलफनामे के बावजूद शीर्ष अदालत को अब भी यह लगता है कि जो लोग किसी मजबूरी से अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा बैंक में जमा नहीं कर पाए, उन्हें रियायत मिले।

नोटबंदी से पीड़ित लोगों के किस्से यदि जानें, तो वह ऐसे हैं कि उन्हें सुनकर पत्थर दिलवालों का भी दिल पसीज जाए। उन्हें उनसे सहानुभूति पैदा हो जाए। मसलन एक याचिकाकर्ता की यह शिकायत है कि वह अपने 66 लाख, 80 हजार रुपये महज इसलिए बैंक में नहीं जमा करा सका, क्योंकि बैंक में उसकी केवाईसी अपडेट नहीं थी और बैंक ने उस वक्त केवाईसी अपडेट करना स्वीकार नहीं किया।

वहीं दूसरी याचिकाकर्ता सुनीता गुप्ता जो कि राजस्थान के अलवर जिले की रहने वाली हैं, उन्हें लंबे समय से लंग्स कैंसर हैं। उनका एम्स में इलाज चल रहा है। जब पुराने नोट बंद किए गए, तब वह कोमा में थीं।

तीन महीने बाद वह कोमा से बाहर आईं, तो उन्हें यह मालूम चला कि इलाज के लिए जो उनके पुराने नोट घर में रखे हैं, उनका कोई मोल ही नहीं है। फिर भी आखिरी उम्मीद लेकर सुनीता और उनके पति रिजर्व बैंक पहुंचे, लेकिन गार्ड ने उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया। उन्हें बाहर से ही भगा दिया गया।

तीसरी याचिकाकर्ता सुधा मिश्र नोटबंदी के दरमियान अस्पताल में भर्ती थीं। बच्चे को जन्म देने की वजह से वह बंद कर दिए गए नोट जमा नहीं कर सकीं। अब जब वे ठीक होकर रिजर्व बैंक पहुंची, तो उन्हें भी निराशा हाथ आई। वहीं एक दीगर याचिकाकर्ता 71 साल की सरला श्रीवास्तव का कहना था कि उनके पति की मौत बीते साल अप्रैल में हुई।

उन्हें जनवरी में यह बात मालूम हुई कि पति के बक्से में 1.79 लाख के पुराने नोट हैं। इसके अलावा देश में तमाम लोग ऐसे मिल जाएंगे, जो नोटबंदी के दरमियान जेल में बंद थे, लिहाजा वे अपने नोट बैंक में जमा नहीं कर पाए।

सरकार के वादे के मुताबिक पहले तो पुराने नोट 31 मार्च तक हर हाल में जमा होने चाहिए थे, पर सरकार ने देशवासियों से किया अपना वादा नहीं निभाया। वह अपने वादे से मुकर गई।

अब जबकि कुछ लोग उचित कारणों के साथ अपना पैसा आरबीआई में जमा कराने आ रहे हैं, तो बैंक को उनका पैसा जमा करना चाहिए। सरकार और आरबीआइ को भी ऐसी राह निकालना चाहिए, जिससे नोटबंदी से पीड़ित लोगों को राहत मिले। वह अपना बाकी का जीवन सम्मान के साथ बिता सकें।

-जाहिद खान

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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा है कि अगर लोगों के पास 1000-500 के पुराने नोट जमा ना कर पाने की सही वजह है तो उन्हें दोबारा डिपॉजिट की इजाजत मिलनी चाहिए।SC ने केंद्र को इस मामले पर विचार के लिए दो हफ्तों का वक्त दिया है। केंद्र ने SC से कहा कि वो इस मामले में एक एफिडेविट फाइल करेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।

क्या थी डेडलाइन

केन्द्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा के वक्त 30 दिसंबर 2016 तक प्रतिबंधित की गई करेंसी को बैंक में जमा कराने की डेडलाइन तय की थी। जिसके बाद रिजर्व बैंक ने कहा था कि पुरानी करेंसी को 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा किया जा सकेगा। हालांकि उसने रिजर्व बैंक में जमा कराने वालों को यह वजह बताने की शर्त रख दी थी कि क्यों उक्त करेंसी को 30 दिसंबर 2016 की डेडलाइन तक नहीं जमा कराया गया।

गौरतलब है कि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड और एस के कौल की बेंच ने याचिकाकर्ता की दलील की रिजर्व बैंक ने अपने आखिरी नोटिफिकेशन में सिर्फ उन लोगों को 31 मार्च 2017 तक पुरानी करेंसी को जमा करने की इजाजत दी जो किसी वजह से नोटबंदी के दौरान देश से बाहर मौजूद थे। इस आधार पर याचिकाकर्ता ने इसे रिजर्व बैंक और मोदी सरकार द्वारा वादाखिलाफी करने का दावा किया है।

क्यों आदेश कर सकता है कोर्ट

दरअसल, 30 दिसंबर से पहले नोट जमा नहीं कराने के मामले में दर्जनभर से अधिक याचिकाएं कोर्ट के सामने आई हैं। एक याचिका में तो याचिकाकर्ता ने कहा कि वह अपनी 66.80 लाख रुपए की रकम बैंक में केवाईसी नहीं होने से जमा नहीं करा सका है। इसलिए कोर्ट अब इस आशय में लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला ले सकता है।

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नयी दिल्ली, 14 दिसम्बर (वार्ता) ‘बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा’ वाले अपने बयान को लेकर कौतूहल पैदा करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी भ्रष्टाचार से जुड़ी सूचना है और इसका खुलासा वह संसद में ही करेंगे।
श्री गांधी ने कई विपक्षी दलों के नेताओं के साथ यहां संसद भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि उनके पास श्री मोदी के निजी भ्रष्टाचार को लेकर सूचना है , लेकिन उन्हें संसद में बालने नहीं दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वह जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता ने उन्हें संसद में चुनकर भेजा है इसलिए वह अपनी बात लोकसभा में ही रखेंगे।

नयी दिल्ली 14 दिसंबर (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मलेशिया के निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुये आज कहा कि भारत न/न सिर्फ बेहतर निवेश का केन्द्र है बल्कि यहाँ कारोबार करने का निर्णय भी हमेशा लाभदायक होगा।

उन्होंने कहा कि देश में वृहद स्तर पर बदलाव हो रहा है और कालेधन एवं भ्रष्टाचार की सफाई उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में है।
मलेशिया के प्रधानमंत्री माेहम्मद नजीब के साथ कुआलालंपुर में आयोजित ‘द इॅकोनोमिक टाइम्स एशियन बिजनेस लीडर्स कॉन्कलेव 2016’ के उद्घाटन समारोह को श्री मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुये कहा कि भारत अभी बदलाव की प्रक्रिया में है।

लखनऊ:  समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने 500 और 1000 रूपये के नोटों की विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को एक सप्ताह के लिये टाले जाने की मांग करते हुये आज कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार आर्थिक अराजकता फैलाकर देश को बंधक बनाने का प्रयास कर रही है।
श्री यादव ने यहां कहा “ वर्ष 1975 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किये गये आपातकाल के बाद यह पहला मौका है जब मोदी सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले से देश में अघोषित आपातकाल के हालात व्याप्त है।
इतना जरूर है कि इस बार हम जेल में नही है। (वार्ता)