चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana News: हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कर्मचारियों के हितों में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने हरियाणा लिपिकीय सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) विधेयक, 2026’ पारित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया। 

सदन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह विधेयक चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप-डी) कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और न्यायसंगत बनाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 के माध्यम से ग्रुप डी के लिए कॉमन कैडर व्यवस्था लागू की गई थी, जिससे फील्ड कैडर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर मिलने लगे। 

उन्होंने बताया कि पहले सीमित पदों के कारण बहुत कम कर्मचारियों को ही पदोन्नति का अवसर मिल पाता था। साथ ही, केवल अपने-अपने विभागों तक सीमित पदोन्नति के अवसर होने के कारण भी कर्मचारियों की प्रगति बाधित होती थी। विधेयक के अंतर्गत अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लिपिक पद पर पदोन्नति का कोटा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे अधिक संख्या में कर्मचारी पदोन्नत हो सकेंगे।

पदोन्नति प्रक्रिया होगी तेज 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में कई विभागों में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए 10 से 15 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि कॉमन कैडर व्यवस्था, बढ़े हुए पदोन्नति कोटा और कम सेवा अवधि के कारण अब पदोन्नति प्रक्रिया अधिक तेज होगी और अधिक संख्या में कर्मचारियों को समयबद्ध अवसर मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वास व्यक्त किया कि यह विधेयक कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित होता, तो राज्य के कर्मचारियों के हित में एक व्यापक सहमति बन सकती थी,  तथापि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

विस में अर्पित की गई दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि

हरियाणा विधानसभा के एक दिवसीय सत्र की शुरूआत में पिछले समय में हरियाणा की महत्वपूर्ण शख्सियतों के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इनेलो के विधायक आदित्य देवीलाल और हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण सहित पूरे सदन ने हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष गोपी चंद गहलोत तथा भूतपूर्व सांसद जंगबीर सिंह के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने दिवंगत महानुभावों द्वारा देश व प्रदेश को दी गई उल्लेखनीय सेवाओं को याद करते हुए उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।

इनके अलावा सदन ने शहीद सैनिकों  लेफ्टिनेंट अमित सिंह, सूबेदार धर्मवीर, सहायक उप निरीक्षक जागेराम, हवलदार राजेश कुमार, हवलदार वीरेंद्र सिंह, नायक अशोक कुमार, कॉरपोरल अमन, लांस नायक नरेश अहलावत, सिपाही अरविन्द्र सिंह, बाबूलाल, नवीन यादव, हिमांशु कौशिक, नवीन कुमार, अमन कुमार, जयदीप व मोहित को मातृभूमि की एकता एवं अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने पर उनके अदम्य साहस व वीरता के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 

प्रत्येक को 10 हजार रुपये ब्याज-मुक्त अग्रिम प्रदान किए जाएंगे: हरपाल चीमा

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज )। Group D Employees News: पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को कहा कि पंजाब सरकार के ग्रुप डी 35,894 कर्मचारियों को आगामी त्योहारी सीजन के लिए प्रत्येक को 10,000 रुपये का ब्याज-मुक्त अग्रिम प्रदान किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रारंभिक बजट प्रावधान किया गया है। यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में ग्रुप डी के 36,065 कर्मचारी थे, जिनमें से 13,375 (लगभग 37 प्रतिशत) ने समान अग्रिम राशि का लाभ उठाया, जिस पर 13,37,50,000 रुपये का व्यय हुआ। Chandigarh News

वित्त मंत्री ने कहा कि यदि सभी पात्र ग्रुप डी कर्मचारी इस वित्तीय वर्ष में इस अग्रिम राशि का लाभ उठाते हैं, तो कुल व्यय 35.89 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। उन्होंने पुष्टि की कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस उद्देश्य हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रारंभिक बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि सभी आवेदनों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होती है, तो इस वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों के माध्यम से अतिरिक्त आवंटन प्राप्त करके आवश्यक धनराशि सुनिश्चित की जाएगी।

वित्त मंत्री ने 20 अक्तूबर को दीपावली के त्यौहार को देखते हुए, घोषणा की कि इस राशि का वितरण 17 अक्तूबर तक राजकोष से किया जाना निर्धारित है। इस ब्याज-मुक्त अग्रिम की अदायगी पांच समान मासिक किश्तों में की जाएगी, जिसकी कटौती प्रक्रिया नवंबर 2025 के वेतन से शुरू होगी। Chandigarh News

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सीईटी पास अभ्यर्थियों ने भाजपा अध्यक्ष को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

भिवानी (सच कहूँ न्यूज)। Bhiwani News: हरियाणा भर के गु्रप-डी उम्मीदवार अपने अधिकारों और न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि रोजगार के अधिकार को मानवीय गरिमा और स्वतंत्रता का आधार मानते हुए, ये उम्मीदवार रिक्त पदों के परिणामों की देरी के खिलाफ हरियाणा के 22 जिलों में संगठित हुए हैं। इसी कड़ी में बुधवार को गु्रप डी के उम्मीदवार भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश गौड से मिले व उन्हें एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम भेजकर जल्द से जल्द ज्वाईनिंग की मांग। गु्रप-डी उम्मीदवार सौरभ शर्मा, दीपक तंवर, अनूज, अमर कुमार, सुधीर, संदीप, विपिन, मंगल कौशिक, गजेंद्र, शंकर शर्मा ने संयुक्त रूप से रिक्त पदों के परिणामों की शीघ्र घोषणा और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। Bhiwani News

उनके अनुसार यह रोजगार का अधिकार सुनिश्चित करने और न्याय दिलाने के लिए आवश्यक है। सीईटी पास गु्रप-डी उम्मीदवारों ने अपील की है कि वे इस गंभीर मुद्दे को हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाएं। जिला स्तर पर नेताओं ने भी इस मामले को प्राथमिकता देते हुए इसे त्वरित समाधान के लिए आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। मानवाधिकार और रोजगार का अधिकार पर उम्मीदवारों का कहना है कि रोजगार का अधिकार हर व्यक्ति का मौलिक मानवाधिकार है। उनकी मांग है कि हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही कार्रवाई करें ताकि उम्मीदवारों के अधिकार सुरक्षित रहें और उन्हें उनके प्रयासों का न्यायपूर्ण परिणाम मिल सके।

जल्द परिणाम घोषित कर दी जाए नियुक्ति | Bhiwani News

उन्होंने गु्रप डी पदों के परिणामों की शीघ्र घोषणा की जाए, प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों को जल्द से जल्द रोजगार का अवसर प्रदान किया जाए, डुप्लीकेट चयन रोकने के लिए फिल्टरिंग प्रक्रिया करने, गु्रप-सी के चयनित उम्मीदवारों को ग्रुप-डी से बाहर करने, सहमति प्रक्रिया लागू करने, ओवरलैप करने वाले उम्मीदवारों से उनकी प्राथमिकता स्पष्ट करने के लिए सहमति ली जाने, गु्रप डी के रिक्त पदों की समीक्षा कर सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पद खाली न रहने की मांग की।

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राजस्थान केबिनेट में हुए कई फैसले

जयपुर (सच कहूं न्यूज)। Group D and Driver Recruitment: राजस्थान में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड यह परीक्षाएं करवाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। पहले न्यूनतम योग्यता 8वीं पास थी। इसके साथ ही जैसलमेर में 2600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगेगा। उद्योगों के लिए अब खेजड़ी और अन्य पेड़ नहीं काटे जाएंगे। शासन सचिवालय में रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। Jaipur News

कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश में 60 हजार चतुर्थ श्रेणी और 23 हजार ड्राइवर के पद खाली हैं। प्रदेश में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। पहले न्यूनतम योग्यता 8वीं पास थी।

पटेल ने कहा- सरकार चाहती है कि प्रदेश बिजली में आत्मनिर्भर बने। इसको लेकर लगातार हम सोलर और विंड के लिए जमीन का आवंटन कर रहे हैं। अब तक हम 10418 हेक्टेयर जमीन दे चुके हैं। कैबिनेट ने कई सोलर प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न कंपनियों को जमीन देने की मंजूरी दी है। इसके तहत जैसलमेर में 2600 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पश्चिमी राजस्थान में सोलर और विंड प्रोजेक्ट के तहत कंपनियां आवंटित जमीनों पर लगे खेजड़ी व अन्य पेड़ों को काट रही थीं। इसका कई जगह विरोध देखने को मिल रहा था। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अब हमने कहा है कि जहां तक संभव हो कंपनियां इन पेड़ों को नहीं काटे। अगर आवश्यकता है तो कंपनियों को काटे गए पेड़ों की जगह दोगुने पेड़ लगाने होंगे। Jaipur News

कैबिनेट की बैठक में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2024 को मंजूरी मिली

सरकार ने मंत्रालयिक कर्मचारियों की ग्रेड-पे में बढ़ोतरी कर दी है। अब मंत्रालयिक कर्मचारियों को एल-15 (6000) की जगह ए-16 (6600) पे स्केल मिलेगी। इसके साथ ही सफाईकर्मियों की भर्ती में 2 साल का अनुभव अनिवार्य होगा। पंचायतीराज विभाग में समान पदों का एक समान पदनाम होगा। इसकी भर्ती भी कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा।

कैबिनेट की बैठक में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2024 को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा- प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। नई पॉलिसी में 50 करोड़ के न्यूनतम निवेश की सीमा को घटाकर 25 करोड़ कर दिया गया है। पर्यटन क्षेत्र में न्यूनतम सीमा 10 करोड़ रहेगी। नई पॉलिसी में पहले से चल रही यूनिट को भी शामिल किया जाएगा। कैबिनेट ने प्रदेश में स्वतंत्र पत्रकारों को मान्यता देने की उम्र 50 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष करने को मंजूरी दे दी है। अनुभव भी 10 वर्ष घटाकर 25 से 15 वर्ष कर दिया गया है। Jaipur News

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