Rajasthan Give Up Campaign: जयपुर। प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचे, इस उद्देश्य से राज्य में गिव अप अभियान को मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देशन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग संपन्न और अपात्र लाभार्थियों को स्वेच्छा से अपनी खाद्य सब्सिडी त्यागने के लिए प्रेरित कर रहा है, ताकि गरीब परिवारों तक उनका हक सुरक्षित पहुँच सके। Rajasthan News

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि अभियान के प्रारंभ (1 नवम्बर पिछले वर्ष) से अब तक 48 लाख सक्षम व्यक्तियों ने स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की सूची से अपना नाम हटवाया है। इससे उपलब्ध रिक्तियों के कारण विभाग 70 लाख 25 हजार से अधिक वास्तविक पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ प्रदान कर चुका है।

उन्होंने कहा कि सभी संपन्न नागरिक सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए आगे आएं और स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी छोड़ दें, ताकि वंचित परिवारों को उनका अधिकार मिल सके। अभियान 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भी जिन अपात्र लोगों ने गिव अप नहीं किया, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई और वसूली की जाएगी। इस संबंध में सभी जिला रसद अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। Rajasthan News

कौन-कौन होंगे खाद्य सुरक्षा सूची से अपात्र

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले परिवार एनएफएसए के लिए पात्र नहीं होंगे—

• सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थानों में नियमित कर्मचारी या अधिकारी
• ₹1 लाख से अधिक वार्षिक पेंशन प्राप्त करने वाले
• आयकरदाता परिवार
• चारपहिया वाहन (ट्रैक्टर और एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर) रखने वाला परिवार
• ₹50,000 से अधिक वार्षिक बिजली बिल जमा करने वाले
• घर में एयर कंडीशनर (AC) उपयोग करने वाले
• एमएसपी दर पर 100 क्विंटल से अधिक फसल की बिक्री करने वाले

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वर्षभर में 100 क्विंटल से अधिक फसल सरकार को बेचने वाला व्यक्ति एनएफएसए के तहत 5 किलो मुफ्त अनाज प्राप्त करे, यह उचित नहीं है। इसलिए पात्रता की कठोर जांच की जाएगी ताकि नि:शुल्क राशन केवल असली जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। Rajasthan News

Rajasthan Govt News: जयपुर (गुरजंट सिंह)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु समुदायों के आवासहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटित करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। करीब 21 हजार लाभार्थी परिवारों को भूमि का पट्टा दिया गया है। शर्मा ने कहा कि राजस्थान की घुमंतू, अर्द्धघुमंतू, विमुक्त जातियां हमारी संस्कृति का जीवंत हिस्सा हैं, इन्होंने अंग्रेजों की यातनाएं सहकर देश को आजादी दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि इन लोगों को स्वयं का आवास मिले, हम इस पर काम कर रहे हैं। शर्मा दुगार्पुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित ‘स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम’ को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घुमंतू, अर्द्ध घुमंतू एवं विमुक्त समुदाय के परिवारों को आवासीय भूखंड के पट्टे वितरित किए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कुछ लाभार्थियों से संवाद भी किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित समारोहों में लगभग 21 हजार परिवारों को पट्टा वितरण किया गया।

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लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाइ | Rajasthan Govt News

मुख्यमंत्री ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत उल्लेखनीय कार्य के लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने सफाई कार्मिकों को पीपीई किट बांटे तथा सबकी योजना-सबका विकास विषय पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जयपुर जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, शासन सचिव पंचायतीराज डॉ. जोगाराम एवं स्वच्छ भारत मिशन निदेशक सलोनी खेमका उपस्थित रहे।