दिल्ली में ट्रांसजेंडर को बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा

नई दिल्ली (एजेंसी)। Transgender Yojana: समावेशी और संवेदनशील शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और परिवहन विभाग द्वारा संचालित सभी बस मार्गों में ट्रांसजेंडर यात्रियों को मुफ्त यात्रा योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत दिल्ली में निवास करने वाले पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे वर्तमान में दिल्ली की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। Transgender News

यह पहल रेखा गुप्ता सरकार की सामाजिक समावेशन, गरिमा और सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इस निर्णय का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को बिना किसी आर्थिक बाधा के शहर में सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना है।

अधिकारियों के अनुसार, यह सुविधा दिल्ली की बसों में महिलाओं के लिए लागू मुफ्त यात्रा योजना के समान ही व्यवस्था और तंत्र के तहत लागू की जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार एक अधिक समावेशी, न्यायसंगत और संवेदनशील दिल्ली के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हर नागरिक को सम्मान के साथ अवसरों और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच मिल सके। Transgender News

यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी में सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने और समावेशी शहरी परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में दिल्ली सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम है।

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Delhi Govt News: नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली के गांवों में विकास को और गति देने के लिए आम आदमी पार्टी (आप)की सरकार ने शुक्रवार को 93 करोड़ रुपए की 100 परियोजनाओं को मंजूरी दी। दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में आज यहां हुई ग्राम विकास बोर्ड की बैठक में बोर्ड ने 100 योजनाओं को मंजूरी दी। इसके तहत सड़कों, नालियों, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान, खेल मैदान आदि से जुड़े विकास कार्य किए जाएंगे। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में 93 करोड़ रुपए के लागत से विकास कार्य किए जाएंगे। बैठक के दौरान सभी अधिकारियो को ग्राम विकास की परियोजनाओं को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए गए है।

विकास मंत्री ने बताया कि सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले दिल्ली के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बोर्ड ने बड़े गांवों में बैठने के लिए 100 बेंच लगाने की मंजूरी दी है। छोटे गांवों में 20 बेंच लगाए जायेगें। विकास विभाग से जुड़े इन विकास कार्यों को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग और एमसीडी के माध्यम से किया जा रहा है।