Charkhi Dadri Industrial Township: चरखी दादरी, (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने चरखी दादरी को औद्योगिक गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। जिले में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) की लगभग 200 एकड़ भूमि पर औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई गई है। पहले इस जमीन पर आवासीय कॉलोनी बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन अब सरकार ने भूमि के मौजूदा औद्योगिक उपयोग को देखते हुए योजना में बदलाव किया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दादरी की इस जमीन के इस्तेमाल को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। परियोजना को हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (HSIIDC) और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि सीसीआई की करीब 200 एकड़ भूमि वर्तमान मास्टर प्लान के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में आती है। ऐसे में जमीन को आवासीय उपयोग के लिए परिवर्तित करने की स्थिति में भू-उपयोग बदलने की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता। अधिकारियों के मुताबिक इस प्रक्रिया में लगभग दो साल तक का समय लग सकता है। इसी वजह से सरकार ने मौजूदा भूमि उपयोग को ध्यान में रखते हुए यहां औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने का विकल्प चुना है।

दादरी को मिल सकता है नया औद्योगिक केंद्र

चरखी दादरी में अभी कोई औद्योगिक टाउनशिप नहीं है। ऐसे में प्रस्तावित परियोजना जिले में नए निवेश और औद्योगिक गतिविधियों के लिए आधार तैयार कर सकती है। लंबे समय से उपयोग में नहीं आ रही सीसीआई की जमीन को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने से क्षेत्र में उद्योग स्थापित होने की संभावना बढ़ेगी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होने और कारोबार से जुड़ी गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।

प्रस्तावित औद्योगिक टाउनशिप के लिए चिन्हित भूमि की लोकेशन भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। करीब 200 एकड़ का यह क्षेत्र दादरी रेलवे स्टेशन के आसपास स्थित है और 152डी एक्सप्रेस-वे से भी जुड़ा हुआ है। रेल और सड़क दोनों माध्यमों से कनेक्टिविटी होने के कारण औद्योगिक इकाइयों के लिए माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को सुविधा मिल सकती है। सरकार इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को निवेश आकर्षित करने के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रही है।

HSIIDC और केंद्र की 50-50 हिस्सेदारी

बैठक में परियोजना के लिए केंद्र और राज्य के बीच सहयोग का प्रारंभिक ढांचा भी तय किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय और HSIIDC परियोजना में 50-50 प्रतिशत भागीदारी के आधार पर काम करेंगे। चूंकि जमीन सीसीआई के स्वामित्व में है, इसलिए प्रस्तावित टाउनशिप के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और मूलभूत सुविधाओं के विकास की जिम्मेदारी HSIIDC की होगी।

परियोजना में जमीन की लागत, सड़क, बिजली, पानी तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं पर आने वाले खर्च का वास्तविक आकलन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के बाद किया जाएगा। परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभ में भी दोनों पक्षों की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तावित है।

DPR में तय होगा परियोजना का पूरा खाका

फिलहाल सरकार का ध्यान विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने पर है। इसमें भूमि की लागत, बुनियादी ढांचा, संभावित निवेश, औद्योगिक इकाइयों के लिए उपलब्ध सुविधाएं और टाउनशिप के विकास की पूरी योजना शामिल की जाएगी। यदि परियोजना प्रस्ताव के अनुसार आगे बढ़ती है तो दादरी में औद्योगिक निवेश के लिए नया क्षेत्र विकसित होने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है।

‘नशे के खिलाफ एक दीवार बनकर खड़ा हो गया है धाकड़ हरियाणा’

Cyclothon 2.0 Concluded: सिरसा। हरियाणा सरकार की नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित साइक्लोथान 2.0 के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों से नशे के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल एक साइकिल यात्रा नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है, जिसने समाज में जागरूकता का नया संकल्प जगाया है। यह यात्रा 5 अप्रैल को हिसार से आरंभ हुई थी। Haryana News

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सिरसा से साइक्लोथान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो ओढ़ा में जाकर समाप्त हुई। इस अभियान में 50 हजार से अधिक साइकिल प्रेमियों ने भाग लिया, जिनमें युवाओं के साथ-साथ बच्चे, महिलाएं और पुरुष भी शामिल रहे। इस साइक्लोथान का मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना था। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, “साइक्लोथान 2.0 न केवल एक यात्रा है, बल्कि यह एक सशक्त सामाजिक आंदोलन बन चुका है, जो प्रदेश के युवाओं को नशे के अंधकार से बाहर निकालने का कार्य कर रहा है।”

हरियाणा को नशामुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने दिया एकजुटता का संदेश

उन्होंने कहा कि हरियाणा के नागरिकों ने इस पहल में जिस उत्साह से भाग लिया, वह इस बात का प्रमाण है कि पूरा प्रदेश नशे के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि इसी गति से कार्य किया गया, तो हरियाणा को शीघ्र ही नशामुक्त बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस मुहिम की शुरुआत प्रत्येक परिवार को अपने घर से करनी होगी। उन्होंने कहा, “हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे घर, गली और मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति नशे की चपेट में न आए। समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर भी जागरूकता फैलाएं।”

नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने कई अस्पतालों में नशामुक्ति वार्ड स्थापित किए हैं, जहां नशे के आदी लोगों का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने अपील की कि जो लोग नशे के शिकार हैं, उन्हें तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि साइक्लोथान 2.0 से प्रदेश में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज की प्रगति को बाधित करता है। Sirsa News

उल्लेखनीय है कि साइक्लोथान 2.0 हरियाणा सरकार की एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य नशे के खिलाफ जन-जागरण करना और फिटनेस के महत्व को उजागर करना है। हिसार से शुरू हुई यह यात्रा 22 दिनों में कई शहरों और गांवों से होकर गुजरी, जिसमें हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और समाज में सकारात्मक संदेश फैलाया। Haryana News

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Haryana: चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के नवनिर्वाचित विधायक शुक्रवार को शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह जानकारी दी। सैनी हरियाणा सिविल सचिवालय में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) मंत्री कृष्ण कुमार बेदी को पदभार ग्रहण करवाने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। पच्चीस अक्तूबर को सभी विधायकों को शपथ दिलवाई जायेगी। सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नौकरियां देने में बाधाएं पैदा कर रही है।

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यमुना दूषित करने के दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार केवल आरोप लगाने का काम करती है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल दावा करते थे कि वे सबसे पहले यमुना को स्वच्छ करेंगे, जबकि आज 10 साल बाद भी वह केवल आरोप लगा रहे हैं। वह अपने गिरेबान में झांके और केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को दिये गये 6,000 करोड़ रुपये का हिसाब दें। सैनी ने दावा किया कि हरियाणा सरकार पराली प्रबंधन में काफी बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा कि किसानों को पराली प्रबंधन के लिये एक एकड़ पर 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। साथ ही, किसानों को पराली प्रबंधन के लिये सब्सिडी पर उपकरण भी प्रदान किये जा रहे हैं। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। Haryana