टी20 विश्व कप 2026 बना सबसे अधिक ऑनलाइन देखा गया संस्करण

नई दिल्ली। T20 World Cup: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 चरण में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया मुकाबला डिजिटल दुनिया में ऐतिहासिक उपलब्धि लेकर आया। इस मैच के दौरान एक साथ ऑनलाइन स्ट्रीम देखने वाले दर्शकों की संख्या ने वर्ष 2024 के फाइनल में बने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही यह संस्करण अब तक का सबसे अधिक डिजिटल रूप से जुड़ा और वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक सुलभ टूर्नामेंट बन गया है।

आईसीसी के डिजिटल मंचों पर नई ऊंचाई

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (International Cricket Council) के आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म ICC.tv और सोशल मीडिया माध्यमों ने दर्शक सहभागिता के नए मानक स्थापित किए हैं। आईसीसीडॉटटीवी ने 2024 के पूरे टूर्नामेंट के कुल उपयोगकर्ताओं और वॉच टाइम के आंकड़ों को पहले ही पार कर लिया है।

आंकड़ों के अनुसार, पिछले संस्करण की तुलना में यूनिक यूजर्स में 28 प्रतिशत और कुल देखने के समय में 56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सुपर-8 चरण में प्रति उपयोगकर्ता औसत देखने का समय 47 मिनट से बढ़कर 58 मिनट हो गया, जो दर्शकों की बढ़ती रुचि का प्रमाण है।

सोशल मीडिया पर 10 अरब व्यूज का आंकड़ा पार | T20 World Cup

आईसीसी के डिजिटल वीडियो व्यूज 10 अरब के पार पहुंच चुके हैं और संभावना है कि यह 2024 में बने 16 अरब व्यूज के रिकॉर्ड को भी पार कर जाएंगे। यह संकेत देता है कि दर्शक न केवल संख्या में बढ़े हैं, बल्कि वे पहले की अपेक्षा अधिक समय तक टूर्नामेंट से जुड़े रह रहे हैं।

बहुभाषी प्रसारण से बढ़ा वैश्विक जुड़ाव

टूर्नामेंट के दौरान बहुभाषी फीड ने वैश्विक दर्शकों के अनुभव को और समृद्ध किया। हिंदी, उर्दू, नेपाली, जापानी और Bahasa Indonesia सहित विभिन्न भाषाओं में प्रसारण ने गैर-अंग्रेज़ी दर्शकों को आकर्षित किया। शीर्ष पांच सर्वाधिक देखी गई स्ट्रीम में से तीन गैर-अंग्रेज़ी भाषाओं में थीं, जो भाषाई सुलभता की सफलता को दर्शाती हैं।

गैर-पारंपरिक बाजारों में तेज वृद्धि

गैर-पारंपरिक क्रिकेट बाजारों में उपयोगकर्ताओं की संख्या में 69 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। जर्मनी में यूनिक यूजर्स 150 प्रतिशत, इटली में 136 प्रतिशत बढ़े। जापान और दक्षिण कोरिया में भी व्यूज तथा उपयोगकर्ताओं की संख्या दोगुनी से अधिक रही। ये रुझान स्पष्ट करते हैं कि आईसीसी का लक्ष्य क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर अधिक सुलभ और लोकप्रिय बनाना तेजी से साकार हो रहा है। T20 World Cup

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नई दिल्ली (एजेंसी)। New Delhi: भारत और इजरायल कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), जलवायु नवाचार और डिजिटल बदलाव के क्षेत्र में अपने सहयोग को और मजबूत करने जा रहे हैं। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों देशों का सहयोग खेती को मजबूत बनाने, भविष्य के लिए जरूरी कौशल तैयार करने और जिम्मेदार एआई के उपयोग जैसे असली समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है।

नई दिल्ली स्थित इजरायल दूतावास ने घोषणा की है कि अगले सप्ताह होने वाले ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समट 2026’ में भाग लेने के लिए इजरायल से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के पूर्व राजदूत और ईडीटीएस नीति समन्वयक इलान फ्लस कर रहे हैं। इस दल में सरकारी अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ, शोधकर्ता और नीति विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य एआई, जलवायु लचीलापन, ईएसजी निवेश, डिजिटल शासन और जिम्मेदार नवाचार में इजरायल-भारत सहयोग को गहरा करना है। New Delhi

फ्लस ने एक बयान में कहा कि जब एआई दुनिया को बदल रहा है, तब भारत और इजरायल की जिम्मेदारी है कि वे नैतिक मूल्यों के साथ नवाचार को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी यह दिखाती है कि उन्नत तकनीक और मानवीय मूल्यों को साथ लेकर कैसे प्रगति कर सकते हैं। यह समिट दोनों देशों के रिश्तों के नए अध्याय की शुरुआत होगी।

समिट में इजरायली प्रतिनिधि एआई के जरिए जलवायु परिवर्तन से निपटने, सटीक खेती, डिजिटल ढांचे, रोजगार में बदलाव और नई तकनीकों के जिम्मेदार उपयोग जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही, टिकाऊ विकास के लिए नए निवेश मॉडल और सरकारी-निजी भागीदारी पर भी विचार किया जाएगा।

नई दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास की इनोवेशन अटैची माया शेरमैन ने कहा कि भारत और इजरायल दोनों ऐसी तकनीक में विश्वास रखते हैं जो लोगों के हित में काम करे। यह समिट दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को और मजबूत करेगा।

समिट से पहले दूतावास ने शिक्षा, उद्योग और सरकार से जुड़े भारतीय और इजरायली विशेषज्ञों के बीच बातचीत बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। मुख्य समिट कार्यक्रम भारत मंडपम में आयोजित होंगे। इस दौरान दूतावास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़ (आईआईटी-रोपड़), धीरूभाई अंबानी विश्वविद्यालय और तकनीकी नीति थिंक-टैंक द डायलॉग जैसे संस्थानों के साथ मिलकर एआई और नई तकनीकों में सहयोग को और आगे बढ़ाएगा। New Delhi

भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता अमेरिकी कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाला: टिकैत

• भारत-अमेरिका और भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौतों से कृषि संबंधी प्रावधान हटाए जाए: भाकियू
• हालिया भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता अमेरिकी कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाला: सुधाकर सिंह

नई दिल्ली (सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। New Delhi: राजधानी स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में बीज विधेयक, विद्युत (संशोधन) विधेयक और भारत-अमेरिका व भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर व्यापक जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए और इन्हें किसान विरोधी बताया। सभा को बक्सर से सांसद  सुधाकर सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद  संजय सिंह, भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय महासचिव  चौधरी युद्धवीर सिंह, भाकियू प्रवक्ता  चौधरी राकेश टिकैत, बिहार प्रदेश प्रभारी  दिनेश कुमार, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रतन मान सिंह  सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संबोधित किया।

वक्ताओं ने आरोप लगाया कि हालिया भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता अमेरिकी कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाला है, जबकि भारतीय किसानों को सीमित टैरिफ रियायत मिली है।उन्होंने कहा कि 2 जनवरी को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा सोशल मीडिया पर अंतरिम समझौते की घोषणा की गई थी, जिसे 6 फरवरी के संयुक्त बयान में मान्यता दी गई। समझौते के तहत भारत ने अमेरिकी कृषि एवं खाद्य उत्पादों,जैसे डीडीजी (डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स), सोयाबीन तेल, पशु चारा, मेवे, प्रसंस्कृत फल, शराब एवं अन्य उत्पादों के लिए बाजार खोल दिया है। किसान नेताओं का दावा है कि इससे मक्का, ज्वार, सोयाबीन जैसी फसलों के घरेलू दामों पर दबाव पड़ेगा। विशेष रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान के सोयाबीन उत्पादक किसानों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

जेनेटिकली इंजीनियर (GE) उत्पादों पर भाकियू ने जताई चिंता

संयुक्त बयान में गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने की सहमति का उल्लेख करते हुए भाकियू ने आशंका जताई कि इससे जेनेटिकली इंजीनियर (GE) कृषि उत्पादों के आयात का रास्ता खुल सकता है। संगठन ने बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल और स्वास्थ्य प्रभावों के दीर्घकालिक अध्ययन की कमी पर चिंता व्यक्त की।

भारत-यूरोपीय संघ एफटीए:“समान अवसर नहीं”

27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने का उल्लेख करते हुए वक्ताओं ने कहा कि यूरोपीय संघ को भारतीय बाजार में व्यापक पहुंच मिलेगी, जबकि भारतीय कृषि निर्यात को यूरोपीय संघ के कठोर स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता मानकों के कारण वास्तविक लाभ नहीं मिल पाएगा।

बीज संप्रभुता पर संकट की आशंका | New Delhi

भाकियू ने पौधों की किस्मों पर बौद्धिक संपदा संरक्षण (UPOV 1991) के संभावित प्रभावों को लेकर भी चिंता जताई। नेताओं का कहना है कि यदि भारत ने UPOV 1991 जैसे प्रावधानों को स्वीकार किया, तो इससे किसानों के पारंपरिक बीज बचाने और साझा करने के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

ड्राफ्ट सीड बिल 2025:“कॉरपोरेट नियंत्रण को बढ़ावा”

भाकियू ने ड्राफ्ट सीड बिल 2025 का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह बीज कीमतों में वृद्धि और कॉरपोरेट नियंत्रण को मजबूत करेगा। संगठन के अनुसार, यह विधेयक राज्यों की शक्तियों के केंद्रीकरण और किसानों को खराब बीज से हुए नुकसान पर पर्याप्त मुआवजे की व्यवस्था नहीं करता।

कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 पर सवाल

संगठन ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 को उद्योग समर्थक बताते हुए कहा कि इसमें मूल्य नियंत्रण, स्पष्ट देयता तंत्र और राज्यों को प्रभावी प्रतिबंध लगाने की पर्याप्त शक्तियां नहीं दी गई हैं। भाकियू ने मांग की कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाए।

विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025: “निजीकरण का खतरा”

भाकियू ने विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025 के मसौदे को किसानों के लिए घातक बताया। नेताओं का कहना है कि इससे बिजली क्षेत्र के निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और राज्यों की भूमिका सीमित होगी।उन्होंने चेतावनी दी कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर जैसी व्यवस्थाएं छोटे और सीमांत किसानों के लिए अतिरिक्त बोझ बनेंगी। सिंचाई के समय बिजली आपूर्ति बाधित होने से फसल नुकसान का खतरा बढ़ सकता है।

भाकियू की केंद्र सरकार से ये है प्रमुख मांगें

कार्यक्रम के अंत में भाकियू ने केंद्र सरकार से मांग की कि भारत-अमेरिका और भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौतों से कृषि संबंधी प्रावधान हटाए जाएं।

ड्राफ्ट सीड बिल 2025 और विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025 को वापस लिया जाए।कीटनाशक प्रबंधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए। New Delhi

किसानों की नीतिगत संप्रभुता और बीज अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो देशभर में व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत के अनुसार  इसी क्रम में भाकियू 12 फरवरी-26 को  देशभर में  जिला मुख्यालयों पर और किसान अपने – अपने खतों पर भारत-अमेरिका और भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते का विरोध करेंगे।

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वॉशिंगटन (एजेंसी)। Import Duty: अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए पिछले साल अगस्त में भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत दंडात्मक आयात शुल्क हटा लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 06 फरवरी को इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया। यह आदेश 07 फरवरी से प्रभावी हो गया है। अपने आदेश में उन्होंने कहा, “मुझे …भारत के प्रयासों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से अतिरिक्त जानकारी और सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। विशेष रूप से, भारत ने रूसी संघ से तेल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात बंद करने की प्रतिबद्धता जतायी है। उसने बताया है कि वह अमेरिका से ऊर्जा उत्पादों की खरीद करेगा, और हाल ही में उसने अगले 10 वर्षों में रक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए अमेरिका के साथ एक फ्रेमवर्क पर सहमति व्यक्त की है।” America

उन्होंने कहा है कि इन जानकारियों के आलोक में उनका मानना है कि भारत ने अमेरिका की राष्ट्रीय आपात स्थिति, विदेश नीति और आर्थिक मामलों के संबंध में काफी कदम उठाये हैं। आदेश में कहा गया है, “तदनुसार, मैंने अतिरिक्त शुल्क हटाने का फैसला किया है। मेरी राय में यह बदलाव जरूरी है।” उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने पिछले साल अगस्त में भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत जवाबी आयात शुल्क लगाने की घोषणा की थी। इसके अलावा उसने रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाया था। श्री ट्रंप ने कहा था कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद कर उसकी आर्थिक मदद कर रहा है जिस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए किया जा रहा है। America

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। Disaster Relief India to Sri Lanka: भारत ने चक्रवाती तूफान दितवा से प्रभावित श्रीलंका में जान-माल के नुकसान की भरपाई के लिए ऑपरेशन ‘सागर बन्धु शुरू’ कर तत्काल राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डा.एस जयशंकर ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत ने चक्रवाती तूफान दितवा से प्रभावित श्रीलंका को मदद की पहली खेप भेजी है।

डा. जयशंकर ने श्रीलंका को राहत सामग्री सौंपे जाने की तस्वीरें साझा करते हुए कहा है ,” आॅपरेशन सागर बन्धु शुरू। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरि ने कोलंबो में राहत सामग्री सौंपी। आगे के कदम उठाये जा रहे हैं। ” उल्लेखनीय है कि तूफान दितवा से श्रीलंका में भारी तबाही हुई है। रिपोर्टों में कहा गया है कि श्रीलंका में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है और करीब 40 लोगों की मौत हुई है। भारतीय नौसेना का स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत देश में ही निर्मित फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरि के साथ अभी श्रीलंका नौसेना द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा निरीक्षण समारोह में हिस्सा ले रहे हैं।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब भी मुकाबला होता है, रोमांच अपने चरम पर होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला खेलने उतरेगी। हालांकि इस मुकाबले में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भारत की प्लेइंग इलेवन दमदार नजर आ रही है। आइए जानते हैं कौन होंगे वो 11 धुरंधर जो पहले वनडे में आॅस्ट्रेलिया से लोहा लेंगे और कैसी हो सकती है भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन।

बुमराह की गैरमौजूदगी झ्र मौका युवाओं के लिए | IND vs AUS

टीम मैनेजमेंट ने जसप्रीत बुमराह को पहले वनडे में आराम देने का फैसला लिया है ताकि वे पूरे सीरीज के लिए फिट और फ्रेश रहें। ऐसे में तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और युवा गेंदबाजों पर होगी। बुमराह की जगह किसी युवा गेंदबाज को मौका मिल सकता है, जो अपनी धारदार गेंदबाजी से कप्तान का भरोसा जीत सके।

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन – पहला वनडे बनाम ऑस्ट्रेलिया

1. रोहित शर्मा- पारी की शुरूआत करेंगे और टीम को तेज शुरूआत दिलाने की जिम्मेदारी संभालेंगे।
2. शुभमन गिल (कप्तान)- शानदार फॉर्म में हैं, वनडे में लगातार रन बना रहे हैं।
3. विराट कोहली -मिडिल आॅर्डर की रीढ़, बड़ी पारी खेलने का माद्दा रखते हैं।
4. श्रेयस अय्यर – अगर फिट होते हैं तो नंबर 4 पर पक्की जगह।
5. केएल राहुल (विकेटकीपर) – विकेट के पीछे जिम्मेदारी के साथ-साथ मिडिल आॅर्डर में अनुभवी बल्लेबाज।
6. कुलदीप यादव- कलाई के स्पिन से आॅस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं।
7. मोहम्मद सिराज – गति और स्विंग के साथ अच्छी लय में हैं।
8. प्रसिद्ध कृष्णा/अर्शदीप सिंह- अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा को मौका मिल सकता है।

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Trump Tariff: डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर अपनी चरित्रगत हठधर्मिता का परिचय देते हुए भारत को आर्थिक युद्ध की चुनौती दे दी है। 1 अगस्त से भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के साथ ही रूस के साथ व्यापार के लिए अतिरिक्त दंड की धमकी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वाशिंगटन की नीति अब एकतरफा अधिकारवाद की ओर तेजी से बढ़ रही है। यह महज एक व्यापारिक विवाद नहीं है, बल्कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और आत्म-सम्मान की गंभीर परीक्षा है। अमेरिकी रणनीति की जड़ें बहुत गहरी हैं। ट्रम्प प्रशासन का लक्ष्य केवल व्यापारिक संतुलन ठीक करना नहीं है, बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें अमेरिका के अलावा कोई भी देश अपनी स्वतंत्र नीति नहीं चला सके। रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर अमेरिकी आपत्ति इसी मानसिकता का प्रतिबिंब है। वाशिंगटन यह भूल जाता है कि भारत एक सभ्यतागत राष्ट्र है, कोई उपनिवेश नहीं। Trump Tariff

भारत के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि देश अपनी तेल आवश्यकता का 88 प्रतिशत आयात करता है और रूसी तेल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारतीय बैंकों ने रुपए में भुगतान की व्यवस्था करके रूस के साथ व्यापार जारी रखा है। यह भारत की आर्थिक चतुराई और राष्ट्रीय हितों की रक्षा का उदाहरण है। भारत की स्थिति अत्यंत स्पष्ट होनी चाहिए। यह देश न तो अमेरिका का जूनियर पार्टनर बनने को तैयार है और न ही रूस का। भारत की विदेश नीति सदैव बहुध्रुवीयता पर आधारित रही है। नेहरू के गुटनिरपेक्षता से लेकर मोदी की ‘सबका साथ’ नीति तक, भारत ने हमेशा अपना रास्ता खुद बनाया है।

ट्रम्प ने भारत को 25 प्रतिशत टैरिफ की धमकी देते हुए कहा कि भारत हमारा दोस्त है- यह कैसी दोस्ती है जो धमकियों पर आधारित हो? यह अमेरिकी राजनीति की कपटपूर्ण भाषा है। दोस्ती में बराबरी होती है, मालिक-गुलाम का रिश्ता नहीं। भारत के लिए यह समय आत्मचिंतन का है। क्या हमने अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ा ली है? क्या हमारी आर्थिक कूटनीति में संतुलन की कमी है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है – भारत को अपनी गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। भारत एक परमाणु और आर्थिक महाशक्ति है जो न तो अमेरिका के आदेश मानती है और न ही पश्चिमी प्रतिबंधों को स्वीकार करती है। यह भारत की वास्तविकता है और इसे बनाए रखना होगा। अमेरिका को यह समझना होगा कि 21वीं सदी में कोई भी बड़ा देश दूसरे की शर्तों के अनुसार अपनी नीति नहीं बनाएगा। Trump Tariff

व्यापारिक दृष्टि से देखें तो यह टैरिफ भारतीय निर्यातकों के लिए अवश्य चुनौती है। सूचना प्रौद्योगिकी, वस्त्र, रसायन और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन यह अंत नहीं है, नई शुरूआत है। यूरोप, जापान, आसियान और अफ्रीकी देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने का यह सुअवसर है। भारत सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट होनी चाहिए। पहला, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। दूसरा, निर्यात बाजारों का विविधीकरण। तीसरा, रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। चौथा, भारतीय कंपनियों को वैकल्पिक बाजार खोजने में सहायता करना। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का प्रस्ताव रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने का है। यह पागलपन की हद है। ऐसी नीतियां अमेरिका को दुनिया से अलग-थलग कर देंगी। भारत और चीन रूसी ऊर्जा निर्यात का लगभग 70 प्रतिशत खरीदते हैं – क्या अमेरिका वास्तव में इन दोनों देशों से एक साथ व्यापारिक युद्ध लड़ना चाहता है?

भारत की रणनीति बहुआयामी होनी चाहिए। राजनीतिक स्तर पर भारत को रूस, चीन और अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर एक वैकल्पिक व्यापारिक गुट बनाने पर विचार करना चाहिए। आर्थिक स्तर पर भारत को अपनी वित्तीय प्रणाली को और मजबूत बनाना होगा ताकि डॉलर की निर्भरता कम हो। यह भी समझना जरूरी है कि 1 अगस्त की समय सीमा के बावजूद भारत इस दबाव से विचलित नहीं दिख रहा। यह भारत की परिपक्व कूटनीति का परिचायक है। हड़बड़ी में लिए गए निर्णय हमेशा गलत होते हैं। अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत के साथ साझेदारी एकतरफा शर्तों पर नहीं हो सकती। भारत आज वह देश नहीं है जो 1990 के दशक में आईएमएफ से कर्ज मांगने जाता था। आज का भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है और अंतरिक्ष में भी महाशक्ति है।

इस संकट से निपटने के लिए भारत को अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना होगा। ‘आत्मनिर्भर भारत’ की नीति अब केवल नारा नहीं, बल्कि जीवन-मरण का प्रश्न बन गई है। घरेलू बाजार को मजबूत बनाना, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना और तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारतीय इतिहास गवाह है कि जब भी विदेशी शक्तियों ने इस देश पर दबाव डाला है, भारत ने अपना रास्ता निकाला है। चाहे वह मुगलों का दबाव हो या अंग्रेजों का, भारत ने हमेशा अपनी सभ्यतागत शक्ति से जवाब दिया है। आज भी वही करना होगा। ट्रम्प को लगता है कि वे भारत को झुका देंगे। लेकिन वे भूल जाते हैं कि भारत वह देश है जिसने अहिंसा के बल पर ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आज भी वही भारत है, वही संस्कार हैं, वही दृढ़ता है। अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत के साथ रिश्ता बराबरी का हो सकता है, अधीनता का नहीं।
                                                                                                  (यह लेखक के अपने विचार हैं)

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लंदन (एजेंसी)। India vs England: भारत की ओवल टेस्ट की तैयारी कुछ तल्ख शुरूआत के साथ हुई, जब हेड कोच गौतम गंभीर की सरे काउंटी के मुख्य ग्राउंड्समैन ली फार्टिस से तीखी बहस हो गई। दूर से देखने पर गंभीर फार्टिस की ओर उंगली उठाकर कुछ कहते नजर आए। हालांकि फार्टिस ने मीडिया से बातचीत में कुछ भी साफ नहीं कहा, लेकिन ईएसपीएनक्रिकइंफो को जानकारी मिली है कि वह भारतीय टीम द्वारा मुख्य पिच के ज्यादातर हिस्से पर अभ्यास करने से नाराज थे। दुनिया भर में ग्राउंड्समैन मुख्य पिच को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं, ताकि मैच के लिए सतह सही स्थिति में बनी रहे। India vs England

भारत मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट ड्रॉ करने के बाद लंदन पहुंचा और मंगलवार को टीम का वैकल्पिक अभ्यास सत्र रखा गया। आमतौर पर सपोर्ट स्टाफ खिलाड़ी आने से पहले पहुंच जाता है, और इस बार भी कोचिंग स्टाफ के साथ गंभीर भी जल्द आए। माना जा रहा है कि कई खिलाड़ी और कोच जब पिच के काफी करीब पहुंच गए, तो फार्टिस को यह ठीक नहीं लगा। India vs England

फार्टिस की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि ओवल में अभी गर्मियों में और भी कई मैच होने हैं, जो सितंबर की शुरूआत तक चलेंगे, और पिच को सुरक्षित रखना जरूरी है।

जब उन्होंने यह बात भारतीय दल से कही, तो सपोर्ट स्टाफ ने बताया कि तीन अभ्यास पिचों के आसपास से दूर रहना मुश्किल है क्योंकि अभ्यास के लिए वही इलाका तय किया गया है। इसके बाद गंभीर ने खुद फार्टिस से बात करने का फैसला किया।

‘कोई विरासत नहीं, बस एक क्रिकेट पिच है’

भारत के असिस्टेंट कोच सितांशु कोटक ने बताया कि जब उन्हें पिच से एक तय दूरी पर रुकने को कहा गया, तो उन्हें थोड़ा अटपटा लगा, जबकि वे स्पाइक्स में नहीं थे।

उन्होंने कहा, ”जब कुछ कोच पिच देखने गए, तो एक ग्राउंडस्टाफ ने कहा कि 2.5 मीटर दूर रहिए। इससे थोड़ा अजीब लगा। क्योंकि ये वही पिच है, जहां परसों से टेस्ट मैच है, जो पांच दिन चलेगा, और हम जॉगर्स पहनकर खड़े थे तो थोड़ा अजीब जरूर लगा।”

गंभीर और फार्टिस के बीच हुई बहस पर कोटक ने कोई टिप्पणी नहीं की

उन्होंने कहा, ”(हम) सिर्फ विकेट देख रहे थे, हमारे पास रबर स्पाइक्स थे, और टेस्ट मैच परसों है। इसमें कुछ गलत नहीं है। क्यूरेटर को भी समझना चाहिए कि जिनसे वो बात कर रहे हैं वो बहुत स्किल्ड और समझदार लोग हैं। मसलन, जहां हम प्रैक्टिस कर रहे थे, वहां जाओगे तो कोई निशान भी नहीं मिलेगा कि किसी गेंदबाज ने स्पाइक्स से आउटफील्ड पर स्क्रैच डाला हो। ये सब हेड कोच से ही आता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि मैदान को कोई नुकसान न हो।”

कोटक ने यह भी इशारा किया कि विवाद शायद बातचीत के लहजे की वजह से हुआ

”जब आप बहुत बुद्धिमान और स्किल्ड लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, और अगर बात करने का तरीका थोड़ा अहंकारी लगे या ऐसा लगे किङ्घ आप सुरक्षा को लेकर सजग रह सकते हैं, लेकिन आखिरकार ये एक क्रिकेट पिच ही है। कोई एंटीक चीज नहीं है जिसे छू भी न सकें कि 200 साल पुरानी है और टूट जाएगी।”

”हम उस स्क्वायर पर रबर स्पाइक्स पहनकर खड़े थे। आप ही बताइए परसों बल्लेबाज रनआउट से बचने के लिए स्लाइड करेगा, गेंदबाज गेंद रोकने के लिए डाइव मारेगा। तो क्या हम घास उगाने आए हैं? मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि हम अगली पिच पर घास बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता एक दिन में कितनी घास उग सकती है और अगले पांच दिन में क्या होगा। (हम समझते हैं) आप मैदान को अच्छा रखना चाहते हैं, स्क्वायर को भी, लेकिन आखिर में ये एक क्रिकेट पिच ही है।”

इंग्लैंड को एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में 2-1 की बढ़त हासिल है। अंतिम टेस्ट 31 जुलाई से ओवल में खेला जाएगा।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। India-UK Trade Deal: भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (भारत-ब्रिटेन सेटा) की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

• मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत जनवरी 2022 में शुरू हुई और 06 मई 2025 को पूरी हुई।
• समझौते पर 24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेजबान प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर की उपस्थिति में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने हस्ताक्षर किए।
• विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और ब्रिटेन की वित्त मंत्री रेचल रीव्स भी उपस्थित थीं।
• समझौते से सालाना द्विपक्षीय व्यापार में 34 अरब डॉलर तक की वृद्धि हो सकती है और मौजूदा व्यापार 56 अरब डॉलर वार्षिक से बढ़कर 2030 तक दो गुना हो सकता है।
• भारत-ब्रिटेन सेटा में भविष्य निधि अंशदान में दोहरी कटौती से बचाव का समझौता (डीसीसी) – एक बड़ी सफलता है। यह भारतीय श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं को ब्रिटेन में तीन वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट देता है।
• एमएसएमई क्षेत्र के लिए बड़े अवसर तिरुपुर, बनारस, भागलपुर, कांचीपुरम, जयपुर परिधान एवं कपड़ा उद्योगों, कानपुर, आगरा और कोल्हापुर जैसी जगहों के चमड़ा उद्योगों के लिए नये अवसर।
• ब्रिटेन को चमड़ा और फुटवेयर का निर्यात 90 करोड़ डॉलर तक जा सकता है।
• ब्रिटेन के 5.4 अरब डॉलर के समुद्री खाद्य बाजार में झींगा जैसे समुद्री उत्पादों पर प्रशुल्क शून्य।
• भारतीय किसानों के लिए ब्रिटेन का 73.5 अरब डॉलर का प्रीमियम बाजार खुला, कटहल, ज्वार-बाजार, जैविक जड़ी-बूटियों के निर्यात का बड़ा अवसर।
• भारत के डेयरी, सेब और खाद्य तेल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की हिफाजत।
• सीमा शुल्क प्रक्रिया आसान, सिंगल-विंडो मंजूरी।
• भारतीय फर्मों के साथ माल, सेवा और सरकारी खरीद में समानता का व्यवहार।
• ब्रिटेन सरकार को भी माल बेच सकेंगी भारत की छोटी इकाइयां।
• ब्रिटेन में 23 अरब डॉलर के विभिन्न सामानों के बाजार में भारतीय निर्यात पर शुल्क शून्य, महिला दस्तकारों, उद्यमियों के लिए संभावना।
• 75,000 भारतीय कामगारों को ब्रिटेन में तीन साल तक भविष्य निधि कटौती से मुक्ति।
• ब्रिटेन के 36 सेवा क्षेत्रों में भारतीयों के लिए नौकरी ढूंढना हुआ आसान।
• भारतीय पेशेवर 35 क्षेत्रों में ब्रिटेन में बिना कार्यालय खोले पहले दो साल तक कर सकते हैं काम।
• भारत की जेनेरिक दवाओं पर ब्रिटेन में आयात शुल्क शून्य। एक्सरे, ईसीजी मशीन जैसे चिकित्सा उपकरण होंगे शुल्क मुक्त। | India-UK Trade Deal
• भारत से रसायनों के निर्यात में 30-40 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद।
• भारत से ब्रिटेन को आभूषणों का निर्यात दो-तीन साल में दो गुना होकर 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है।
• भारत से ब्रिटेन के लिए इलेक्ट्रानिक उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा, स्मार्टफोन, आॅप्टिक फाइबर केबल और इन्वर्टर के कारोबार का विस्तार होगा।
• 95 प्रतिशत कृषि उत्पादों पर ब्रिटेन में नहीं लगेगा आयात शुल्क।
• तीन साल में कृषि निर्यात में 20 प्रतिशत से ज्यादा की हो सकती है वृद्धि।
• भारत के 1,656 प्रकार के इंजीनियरिंग उत्पादों पर शून्य आयात शुल्क।
• एफटीए में इंजीनियरिंग क्षेत्र का हिस्सा 17 प्रतिशत, विभिन्न इंजीनियरिंग उत्पादों पर शुल्क में 18 प्रतिशत तक कटौती से भारत को फायदा।
• ब्रिटेन को इंजीनियरिंग निर्यात 2029-30 तक दो गुना होकर 7.5 अरब डॉलर तक जा सकता है।
• इन्सटैंट कॉपी, चाय, मसालों और रबर को शुल्क मुक्त प्रवेश।
• खिलौनों, खेल के सामानों पर भी शुल्क शून्य।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। India and France Rafale Marine Deal: पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच भारत ने सोमवार को यहां फ्रांस के साथ 63 हजार करोड़ रुपए की लागत से 26 राफेल मरीन विमानों की खरीद के अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस सौदे पर समझौते के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस सौदे को हाल ही में मंजूरी दी थी। New Delhi

इससे पहले जुलाई 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इन विमानों को मुख्य रूप से देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात करने के लिए खरीदा जा रहा है। इन विमानों के नौसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद हिन्द महासागर में नौसेना की ताकत कई गुना बढ जायेगी। New Delhi

इस सौदे के तहत भारतीय नौसेना को 22 सिंगल सीट वाले और चार दो सीट वाले विमान मिलेंगे। इन विमानों की आपूर्ति करीब तीन से पांच वर्ष में होने की संभावना है। भारत को पहला राफेल मरीन विमान 2028 में मिलने की संभावना है। इस सौदे में विमानों के साथ हथियार प्रणाली, सिमुलेटर और प्रशिक्षण साजो सामान भी शामिल है। अभी नौसेना के पास रूस से खरीदे गये मिग-29 के विमान हैं जो आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात हैं। राफेल मरीन को अपनी श्रेणी में दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। ये विमान फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी द्वारा बनाये जा रहे हैं। यह विमान 50 हजार फुट की ऊंचाई पर 35 हजार किलोमीटर से भी अधिक रेंज तक उड सकता है। यह परमाणु हथियारों से हमला करने में सक्षम है तथा समुद्री पोत को निशाना बनाकर छोटी जगह में भी उतर सकता है। राफेल मरीन हवा से हवा में मार करने वाली पोत रोधी मिसाइल से भी लैस है। New Delhi

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। New Delhi: नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को कहा कि चीन पाकिस्तान की नौसेना को युद्धपोतों तथा पनडुब्बियों से लैस कर मजबूत बनाने में लगा है लेकिन भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय नौसेना की हिन्द महासागर में सभी नौसेनाओं की गतिविधियों पर कड़ी नजर रहती है और चीन की पनडुब्बी पिछले वर्ष इस क्षेत्र में आयी थी और फिर कराची गयी थी लेकिन उसके बाद से चीनी की पनडुब्बी इस क्षेत्र में दिखाई नहीं दी है। New Delhi

चीन और बंगलादेश की नौसेनाओं के बीच सहयोग के बारे में एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि उनके बीच प्रशिक्षण और अभ्यास होता है। बंगलादेश की नौसेना भारत के साथ भी अभ्यास करती है। हालाकि बंगलादेश में बदले हालातों के बीच चीन की नौसेना और बंगलादेश की नौसेना के बीच गठजोड़ की रिपोर्टों पर उन्होंने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया।नौसेना दिवस चार दिसम्बर से पहले सोमवार को यहां वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि सरकार ने नौसेना के लिए दो और परमाणु पनडुब्बियों की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि नौसेना आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से काम कर रही है और अभी 62 युद्धपोत तथा एक पनडुब्बी देश में ही बनायी जा रही है।

एडमिरल त्रिपाठी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत पाकिस्तान की नौसेना की हैरान कर देने वाली मजबूती से अवगत है और रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि उसे अगले एक दशक में 50 प्लेटफार्म मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि यह अफसोस की बात है कि पाकिस्तान ने लोगों के कल्याण की जगह हथियारों को चुना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को शुभकामनाएं। New Delhi

नौसेना प्रमुख ने कहा कि चीन पाकिस्तान की नौसेना को मजबूत बनाना चाहता है और पाकिस्तान के कई युद्धपोत तथा पनडुब्बी या तो चीन में बन रहे हैं या उसकी मदद से बन रहे हैं। चीन की मदद से पाकिस्तान नौसेना के लिए आठ पनडुब्बी बनायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना भी मजबूती हासिल कर रही है और भारत पड़ोसी देशों की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। New Delhi

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर में भारत अपने हितों की रक्षा के लिए मुस्तैद है लेकिन दूसरे देशों के साथ जो होता आ रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि समुद्र सभी के लिए खुला है और सभी उसमें गतिविधियों के लिए स्वतंत्र है लेकिन जहां तक हितों की सुरक्षा का मामला है हम उसके लिए सजग हैं और विशेष रूप से हिन्द महासागर में किसी भी तरह की गतिविधि भारतीय नौसेना की नजर से नहीं बच सकती। उन्होंने कहा कि चीन की एक पनडुब्बी पिछले वर्ष हिन्द महासागर क्षेत्र में दिखाई थी जिसके बाद वह कराची जाने के बाद वापस चली गयी। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चीन विश्व शक्ति बनने की कोशिश में है।

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कैनबरा/नई दिल्ली (एजेंसी)। Canberra News: विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ होने वाली बैठक से पहले ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा है कि दोनों देश मजबूत रणनीतिक, आर्थिक और सामुदायिक संबंधों के साथ घनिष्ठ साझेदार हैं। गौरतलब है कि जयशंकर और सुश्री वोंग मंगलवार को मंत्री विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता में मिलेंगे। इससे पहले सुश्री वोंग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, ‘ऑस्ट्रेलिया और भारत मजबूत रणनीतिक, आर्थिक तथा सामुदायिक संबंधों के साथ घनिष्ठ साझेदार हैं। लगभग दस लाख ऑस्ट्रेलियाई भारत से अपनी विरासत जोड़ते हैं।

उन्होंने कहा, ‘हम एक ऐसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक दृष्टिकोण साझा करते हैं, जो शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हो। आॅस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने कहा, ‘2025 से पहले – हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी का पांचवां वर्ष – विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता हमारे द्वारा की गई प्रगति का जायजा लेने और हमारे संबंधों में अगले चरण के लिए आगे का रास्ता तय करने का अवसर है। Canberra News

उन्होंने कहा, ‘विदेश मंत्री जयशंकर और मैं इस बात पर चर्चा करेंगे कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार और निवेश सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने सहयोग को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं- और हम अपनी रक्षा तथा समुद्री सुरक्षा भागीदारी को कैसे गहरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और दशक के अंत तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत एक आवश्यक साझेदार है, क्योंकि हम अपने व्यापार संबंधों में विविधता ला रहे हैं और अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित कर रहे हैं।

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