नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नेट), जिसे यूजीसी नेट या एनटीए-यूजीसी-नेट के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय नागरिकों के लिए सहायक प्रोफेसर के लिए योग्यता और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) के पुरस्कार के लिए आयोजित एक प्रमुख परीक्षा है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण व्यवसाय और अनुसंधान में प्रवेश के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करना है। Internet Addiction

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) इस परीक्षा का संचालन करती है, जो भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्रता निर्धारित करती है। नेट को परंपरागत रूप से जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसरशिप के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में यह पीएचडी प्रवेश के लिए भी एक प्रमुख मानदंड बन चुका है।

इस बदलाव के कारण अकादमिक जगत में चिंता और बहस छिड़ गई है कि क्या यह परीक्षा वास्तव में शोध क्षमता का सही मूल्यांकन कर पाती है। नेट एक बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित परीक्षा है जो मुख्य रूप से स्मृति और याददाश्त जैसी निचले क्रम की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन करती है। जबकि ये क्षमताएँ कुछ संदर्भों में उपयोगी हो सकती हैं, परंतु यह महत्त्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता और विश्लेषणात्मक कौशल का मूल्यांकन करने में असफल होती है, जो कि डॉक्टरेट स्तर के अनुसंधान के लिए आवश्यक होते हैं।

नेट पर निर्भरता से छात्रों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है

पीएचडी अनुसंधान जटिल विचारों, मौजूदा ज्ञान के महत्त्वपूर्ण विश्लेषण और मूल अंतर्दृष्टि की माँग करता है। विशेष रूप से साहित्य, सामाजिक विज्ञान और मानविकी जैसे विषयों में, नेट की तुच्छ प्रश्नों पर आधारित प्रणाली उम्मीदवारों की मौलिक सोच और गहरे सैद्धांतिक संवाद में संलग्न होने की क्षमता को कमजोर कर देती है। नेट पर निर्भरता से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के छात्रों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन छात्रों के पास अक्सर संसाधनों की कमी होती है और महँगी कोचिंग तक पहुँच नहीं होती, जो कि नेट परीक्षा पास करने के लिए महत्त्वपूर्ण हो गई है। परिणामस्वरूप, इन छात्रों के पीएचडी कार्यक्रमों से बाहर रहने की संभावना बढ़ जाती है, चाहे उनकी बौद्धिक क्षमता कितनी ही ऊँची क्यों न हो।

नेट के माध्यम से पीएचडी प्रवेश का केंद्रीकरण उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता के लिए खतरा पैदा करता है। पारंपरिक रूप से, विश्वविद्यालयों को अपने शोध प्रस्तावों, साक्षात्कारों और अनुशासन-विशिष्ट परीक्षणों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने की स्वतंत्रता होती थी। यह स्वतंत्रता संस्थानों को उन छात्रों को चुनने की अनुमति देती थी जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

नेट आधारित केंद्रीकरण उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक शोध के लिए आवश्यक विविधता और नवाचार को कम कर सकता है। एक ‘सभी के लिए एक जैसा दृष्टिकोण’ उच्च शिक्षण में संकीर्णता और अनुसंधान की स्वतंत्रता के प्रति खतरा पैदा कर सकता है। जैसा कि पहले से ही सीयूईटी के कारण विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, नेट पर अत्यधिक निर्भरता उसी दिशा में एक और कदम हो सकता है।

नेट परीक्षा की वर्तमान प्रणाली छात्रों को पूरी तरह से तैयार नहीं करती

नेट परीक्षा की वर्तमान प्रणाली डॉक्टरेट शोध की आवश्यकताओं के लिए छात्रों को पूरी तरह से तैयार नहीं करती। पीएचडी के लिए जिन उम्मीदवारों से मूल विचार और सहकर्मी-समीक्षित पत्रिकाओं में शोध प्रकाशित करने की अपेक्षा की जाती है, उन्हें अधिक रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है, जिसे नेट प्रणाली पूरी तरह से प्रोत्साहित नहीं करती। विदेश में प्रतिभाशाली छात्रों का पलायन भी इस बात का प्रमाण है कि भारतीय पीएचडी प्रवेश प्रणाली रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करने में विफल हो रही है। कई छात्र ऐसे देशों में जाते हैं जहां पीएचडी प्रवेश के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

शोध क्षमता दिखाने वाले छात्रों को मिल सकता है सीधे पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश

संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के कई शीर्ष विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के शोध प्रस्ताव, व्यक्तिगत बयान, अनुशंसा पत्र और अकादमिक इतिहास की विस्तृत समीक्षा करते हैं। जर्मनी में, असाधारण शोध क्षमता दिखाने वाले छात्रों को सीधे पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश मिल सकता है। यह दृष्टिकोण विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों को शोध में नए दृष्टिकोण लाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो अंत:विषय अध्ययन के लिए विशेष रूप से मूल्यवान होता है। स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क जैसे देशों में, विश्वविद्यालय उद्योग भागीदारों के साथ सहयोग करते हैं ताकि पीएचडी उम्मीदवार वास्तविक दुनिया की समस्याओं पर शोध कर सकें।

भारत की शिक्षा और अनुसंधान में वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। नेट जैसी मानकीकृत परीक्षाओं पर अत्यधिक निर्भरता शोध में विविधता और नवाचार को सीमित कर सकती है। यदि भारत को अपने सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को बरकरार रखना है और उच्च शिक्षा तक समावेशी पहुँच सुनिश्चित करनी है, तो उसे प्रवेश प्रणाली में सुधार करना होगा। इसके लिए अनुसंधान में नवाचार, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि भारत वैश्विक स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान में अग्रणी बना रह सके। Internet Addiction

प्रियंका सौरभ (यह लेखक के अपने विचार हैं)