दुकानदारों ने बताई बस चालकों की करतूत, शिकायत के बाद भी समस्या का कोई हल नहीं

बरवाला (सच कहूँ न्यूज)। कस्बा बरवाला व पंजाब के कस्बा डेराबस्सी के बीच चल रही प्राईवेट बसों के चालकों की मनमानी के कारण कस्बा बरवाला मे आए दिन जाम लग जाता है जिसके कारण कस्बा के दुकानदारों के साथ-साथ अन्य वाहन चालकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन चालकों की मनमानी के कारण कई बार कस्बा के लोगों व अन्य वाहन चालकों के साथ झगड़ा होते बाल-बाल बचा है। इन चालकों की मनमानी से लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है।

बरवाला के दुकानदार देवराज, रामपाल, अनिल कुमार, महेंद्र पाल, मनोज कुमार, रोशन लाल, जय कुमार सहित अन्य काफी दुकानदारों का कहना है कि पंजाब की यह प्रार्इंवेट बसे अवैध रूप से बरवाला व डेराबस्सी के बीच चल रही है। इनके बारे मे कस्बा के लोगों ने अनेकों बार सरकार से शिकायत की है परंतु यह बसे राजनीतिक सरंक्षण के कारण धड़ल्ले से आ जा रही है। किसी भी अधिकारी ने आज तक इन बसों के खिलाफ कार्यवाही करने की कोशिश नही की है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें पता लगा है कि यह प्राईवेट बसें पंजाब के कई रसूखदारों की हैं। यहां तक कि कुछ बसें पंजाब पुलिस के किसी बडे अधिकारी की हैं जिस कारण इन बसों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्यवाही अमल मे नहीं लाई जाती है। चालक कई बार सवारियों से अभद्र व्यवहार करते हैं।

सीएम विंडो पर भी हो चुकी है शिकायत

कस्बा के ही रहने वाले आर.टी.आई कार्यकर्ता देवराज ने अनेक बार परिवहन विभाग व सरकार से इन बसों के चलने बारे जानकारी मांगी है। परंतु आज तक विभाग द्वारा उसको सही और पूर्ण जानकारी नही दी गई है। इतना ही नहीं इस कार्यकर्ता द्वारा सी.एम विंडों पर भी इनकी शिकायत की गई है, परंतु आज तक किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नही की गई है।

मैंने चंडीगढ़ महाप्रबंधक का पदभार संभालने के बाद उपायुक्त पुलिस पंचकूला को पत्र लिखकर इन बसों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए लिखा है, परंतु आज तक उनके द्वारा लिखे गए पत्र पर ना तो कोई कार्यवाही हुई।

-आर.के.गोयल, महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, चंडीगढ़

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सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जताया रोष, वायदा खिलाफी का लगाया आरोप

• रोड़वेज की फ्री कैटेगरी खत्म करना निजीकरण को बढ़ावा

भिवानी (सच कहूँ न्यूज)। रोड़वेज कर्मचारी एक बार फिर सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतारू हैं। इसकी शुरुआत भिवानी से हरियाणा रोड़वेज वर्कर्स यूनियन ने की है। यूनियन नेताओं का आरोप है कि सरकार हर बार समझौता कर वायदा खिलाफी करते हुए प्राईवेट परमिट जारी करने के आदेश जारी करती है। खास बात ये है कि भिवानी की जनता भी प्राईवेट की बजाय रोड़वेज बसों के सफर को समयबद्ध, सस्ता व सुरक्षित मानती है।

सामान्य बस स्टैंड पर सरकार के खिलाफ हरियाणा रोड़वेज वर्कर्स यूनियन के बैनर तले नारेबाजी करते रोड़वेज कर्मचारियों के रोष व गुस्से का कारण सरकार द्वारा एक बार फिर हर रूट पर प्राईवेट बसों के परमिट देने की घोषणा है। रोड़वेज कर्मचारियों का कहना है कि सरकार हर बार समझौता कर वायदा खिलाफी कर रही है।

बस स्टैंड में एक भी प्राईवेट बस नहीं घुसनें देंगे

रोड़वेज वर्कर्स यूनियन के जिला प्रधान राजकुमार दलाल व राज्य उप-प्रधान नरेन्द्र दिनोद ने बताया कि सरकार रोड़वेज बसों में सभी 39 फ्री कैटेगरी खत्म कर प्राईवेट बसों को बढ़ावा देकर रोड़वेज बेड़े को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोड़वेज यूनियनों से पिछले दिनों समझौता किया और अब एक बार फिर चार हजार परमिट जारी करना चाहती है, जबकि रोड़वेज बेड़े में मात्र 3900 बसें बची है।

रोड़वेज कर्मचारी नेताओं ने कहा कि पहले भी प्रदेश भर की अधिकतर पंचायतों ने एफिडेवेट देकर रोड़वेज बसों का समर्थन दिया था। उन्होंने बताया कि इस बार भी वो जनता के बीच जाकर पंचायतों का समर्थन मांगेंगे और पंचायतों से एफिडेविट लेकर सरकार को सौंपेंगे। उन्होंने बताया कि रोड़वेज हर बार मुनाफे में रहती है और परिवहन मंत्री 19 बार देश भर में सबसे अच्छी सेवा का ईनाम पा चुके हैं। रोड़वेज नेताओं ने बताया कि इसके बाद भी सरकार रोड़वेज के बारे में गलत प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं लेकिन किसी भी बस स्टैंड में एक भी प्राईवेट बस नहीं घुसनें देंगे।

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मंत्री समूह की बैठक में नई परिवहन नीति का ड्राफ्ट तैयार

चंडीगढ़। निजी बस रूट परमिट पॉलिसी पर रोडवेज कर्मचारियों व निजी बस आॅपरेटरों ने नई परिवहन नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। मंगलवार को मंत्री समूह की बैठक में मंत्री समूह ने सहमति दे दी।

अब जल्द ही इसे आमजन व रोडवेज कर्मचारियों के सुझावों के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने विस्तार से पूरी नीति का मसौदा बयां किया। कुल 479 रूट बनाए गए हैं जिनमें करीब साढ़े चार सौ रूटों पर प्राइवेट बसें चलाई जाएंगी। इनमें पुराने रूटों के साथ कुछ नए रूट शामिल हैं।

वादे के मुताबिक रूट निर्धारण में कर्मचारी संगठनों के सुझावों का विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं, दूसरी ओर नए ड्राफ्ट के खिलाफ लामबंद हो रहे निजी बस संचालकों का आरोप है कि सरकार रोडवेज कर्मचारियों के दबाव में आकर उनके साथ अन्याय कर रही है। अगर उनके हितों की अनदेखी हुई तो वे हाई कोर्ट में केस दाखिल करेंगे।

निजी बसों को विवादित रूटों पर परमिट दिए जाने के विरोध में रोडवेज कर्मचारी दो बार पूरे हरियाणा में चक्का जाम कर चुके। हालिया चक्का जाम के बाद परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार के साथ रोडवेज कर्मचारियों ने इसी शर्त पर समझौता किया कि सरकार अगले एक सप्ताह में नई परिवहन नीति का ड्राफ्ट जारी कर देगी। मंत्री समूह की बैठक में ड्राफ्ट को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया जिस पर सीएम ने मंजूरी दे दी है।

एसवाइएल पर भी चर्चा

मंत्री समूह की बैठक में सतलुज-यमुना लिंक नहर (एसवाइएल) के मसले पर भी चर्चा हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा पंजाब विधानसभा में हरियाणा को एसवाइएल के हिस्से का पानी नहीं दिए जाने के बयान पर पलटवार करते हुए सीनियर मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा अपने हिस्से का एक बूंद पानी नहीं छोड़ेगा।

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