Delhi High Court : नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट आज यानि सोमवार को रामदेव के इस दावे का विरोध करने वाले कई डॉक्टर संघों की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा कि ‘कोरोनिल’ कोविड-19 का ‘इलाज’ है। यह याचिका इन संघों द्वारा रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ 2021 में दायर मुकदमे का हिस्सा है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 21 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। Ramdev

मुकदमे के अनुसार, रामदेव ने ‘कोरोनिल’ के कोविड-19 का इलाज होने के संबंध में ‘निराधार दावे’ किए, जो कि दवा को केवल ‘इम्यूनो-बूस्टर’ होने के लिए दिए गए लाइसेंस के विपरीत है। डॉक्टरों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने प्रतिवादियों, रामदेव और अन्य को आगे इसी तरह के बयान देने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।

उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के लिए गलत रणनीति बनाई गई

ऋषिकेश, पटना और भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीन रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ-साथ चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, पंजाब के रेजिडेंट डॉक्टर्स यूनियन (यूआरडीपी), लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, मेरठ के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और हैदराबाद के तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 2021 में रामदेव और अन्य के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। Ramdev

उन्होंने आरोप लगाया कि रामदेव द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के लिए एक गलत सूचना अभियान और मार्केटिंग रणनीति बनाई गई थी, जिसमें ‘कोरोनिल’ भी शामिल है, जिसके बारे में दावा किया गया था कि यह कोविड-19 का वैकल्पिक उपचार है। 27 अक्टूबर, 2021 को हाईकोर्ट ने रामदेव और अन्य को मुकदमे पर समन जारी करते हुए कहा था कि यह तुच्छ नहीं है और उनके संस्थान के लिए मामला ‘निश्चित रूप से’ बनता है। Ramdev

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Patanjali Ayurved News: उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने दिव्य फामेर्सी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकार ने एक हलफनामा दाखिल कर शीर्ष अदालत के समक्ष कहा है कि उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 15 अप्रैल को निलंबन संबंधी आदेश जारी किया। यह हलफनामा प्राधिकरण की ओर से इसके संयुक्त निदेशक मिथिलेश कुमार ने दायर किया है। राज्य सरकार ने जिन उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है, उनमें ‘स्वसारि गोल्ड’, ‘स्वसारि वटी, ब्रोंकोम’, ‘स्वसारि प्रवाही’, ‘स्वसारि अवलेह’, ‘मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर’, ‘लिपिडोम’, ‘बीपी ग्रिट’, ‘मधुग्रिट’, ‘मधुनाशिनी’ वटी एक्स्ट्रा पावर’, ‘लिवमृत एडवांस’, ‘लिवोग्रिट’, ‘आईग्रिट गोल्ड’ और ‘पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप’ शामिल हैं। Patanjali Ayurved News

संयुक्त निदेशक ने अदालत के आदेशों का अनजाने में अनुपालन नहीं करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। इसके साथ ही अदालत को आश्वासन दिया है कि वह (प्राधिकरण) जानबूझकर कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जो शीर्ष अदालत के किसी भी आदेश की अवज्ञा करेगा या इसकी महिमा को कमजोर करेगा। संयुक्त निदेशक ने शीर्ष अदालत से यह कहा, ‘वह स्थिति और मामले की गंभीरता से पूरी तरह अवगत हैं। उन्होंने हमेशा अपनी सर्वोत्तम क्षमता और कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास किया है।” Patanjali Ayurved News

उत्तराखंड सरकार ने अदालत को यह भी कहा कि वह दिव्य फामेर्सी या पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार या इस शीर्ष अदालत के निदेर्शों के अनुसार सभी उचित या आगे के कदम उठाना जारी रखेगी। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ (शीर्ष अदालत की) 30 अप्रैल को सरकार के हलफनामे में विचार करेगी। उच्चतम न्यायालय ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की 2022 की एक याचिका से संबंधित अदालती अवमानना के मामले की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार से जवाब तलब किया था। उसे इस संबंध में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।

आईएमए ने अपनी याचिका में पतंजलि आयुर्वेद पर कोविड टीकाकरण अभियान और चिकित्सा की आधुनिक प्रणालियों (एलोपैथ) को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में अदालत की अवमानना करने पर पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक रामदेव और कंपनी के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण अदालत से बिना शर्त माफी मांग चुके हैं। कंपनी की ओर से विभिन्न अखबारों में भी विज्ञापन जारी कर माफी मांगी गई थी। Patanjali Ayurved News

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Patanjali Ads Case: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज रामदेव (Ramdev) की पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए केंद्रीय मंत्रालयों और अधिकारियों को झूठे अभियानों में शामिल फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। Patanjali News

इस संबंध में न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने केंद्र से एक हलफनामा दाखिल कर जवाब मांगा हैं कि कंपनियों के खिलाफ उठाए गए उन कदमों के बारे में बताएं, जो 2018 से भ्रामक स्वास्थ्य उपचार विज्ञापन जारी कर रही हैं। इतना ही नहीं अदालत ने उपभोक्ता मामले, सूचन- प्रसारण और आईटी मंत्रालयों को ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन की जांच करने का भी आदेश दिया। इसने मंत्रालयों को भ्रामक स्वास्थ्य उपचारों के संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा शुरू किए गए रामदेव के खिलाफ चल रहे मामले में पक्ष बनने का निर्देश दिया है।

इसके अलावा शीर्ष अदालत ने आयुष मंत्रालय द्वारा जारी एक पत्र के संबंध में केंद्र से स्पष्टीकरण भी मांगा, जिसमें राज्यों को औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 के अनुसार आयुष उत्पादों के विज्ञापन के खिलाफ कार्रवाई करने से बचने के लिए कहा गया था। अदालत ने कहा कि एफएमसीजी कंपनियां भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित कर रही हैं, जिससे जनता, विशेषकर बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि मामला सार्वजनिक हित का है और इसका दायरा एक कंपनी से आगे बढ़ना चाहिए। Patanjali News

कोर्ट ने आईएमए को लिया आड़े हाथ

अदालत ने याचिकाकर्ता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उसके सदस्य भी अनावश्यक और महंगी दवाओं की सिफारिश करने में लगे हुए हैं। इसने आईएमए पर अनैतिक आचरण का आरोप लगाने वाली कई शिकायतों की ओर इशारा किया। अदालत ने आईएमए से कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपना घर व्यवस्थित करें। Patanjali News

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Patanjali advertising Case: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज रामदेव और आचार्य बालकृष्ण अवमानना मामले पर सुनवाई करते हुए उनको उनके वकीलों द्वारा सार्वजनिक माफी की पेशकश के बाद कथित अवमानना ​​को सुधारने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को करने को कहा है और शीर्ष कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को 23 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहने को भी कहा है। Supreme Court

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के एमडी बालकृष्ण से कहा कि आप इतने मासूम नहीं हैं कि आपको पता नहीं चला कि हमने पहले आदेश में क्या कहा था। पिछली सुनवाई में पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद द्वारा प्रकाशित भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण की खिंचाई की थी। Supreme Court

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Supreme Court: नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न बीमारियों के इलाज से संबंधित पतंजलि आयुर्वेद के ‘भ्रामक’ विज्ञापनों से जुड़े अदालत की अवमानना के एक मामले में रामदेव और उनके शिष्य पतंजलि के प्रबन्ध निदेशक आचार्य बालकृष्ण का माफीनामा एक बार फिर बुधवार को अस्वीकार कर दिया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘हम इस हलफनामे को स्वीकार करने से इंकार करते हैं। यह (अवमानना) जानबूझकर की गयी थी। उन्हें (रामदेव और बालकृष्ण) इसके परिणाम भुगतने होंगे। हम इस मामले में उदार नहीं बनना चाहते।

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पीठ ने अवमाननाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और बलबीर सिंह से कहा कि वे (रामदेव और बालकृष्ण) अदालती कार्यवाही को बहुत हल्के में ले रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि रामदेव और बालकृष्ण ने विदेश यात्रा के झूठे दावे करके अदालत के समक्ष व्यक्तिगत पेशी से बचने की कोशिश की। पीठ ने कहा कि 30 मार्च को दिए गए हलफनामे में 31 मार्च के हवाई यात्रा के टिकट संलग्न थे और जब हलफनामा दिया गया तो टिकट मौजूद नहीं थे। पीठ ने पतंजलि को इस मामले (भ्रामक विज्ञापन) में उत्तराखंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण की निष्क्रियता और केंद्र सरकार द्वारा जारी पत्रों के बावजूद दिव्य फार्मेसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफलता पर भी एक बार फिर आपत्ति जताई। Supreme Court

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पीठ ने कहा, ‘हम यह जानकर आश्चर्यचकित हैं कि फाइलों को आगे बढ़ाने के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इससे यह स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी और मामले को लटकाने के प्रयास का पता चलता है। इन संबंधित वर्षों में (उत्तराखंड) राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण गहरी नींद में सोता रहा। शीर्ष अदालत ने कहा, ‘यह जानबूझकर किया गया और लाइसेंसिंग प्राधिकारी की ओर से पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण कार्य है। पीठ ने आगे कहा, ‘हम अवमानना नोटिस जारी करने के इच्छुक हैं। फिलहाल इससे बच रहे हैं। उन्हें चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना कार्रवाई से संबंधित मामले की 16 अप्रैल और उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के खिलाफ 30 अप्रैल को सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने इससे पहले 2 अप्रैल को रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का माफीनामा खारिज कर दिया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी याचिका में एलोपैथी दवा को बदनाम करने के लिए बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

करीब 10 हजार लोगों ने एक साथ किया योगासन

अहमदाबाद: तीसरे इंटरनेशनल योग डे पर बुधवार को केंद्रीय मंत्री वैंकेया नायडू और सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में योग किया। वहीं, अहमदाबाद में बाबा रामदेव और अमित शाह ने एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसमें करीब सवा लाख लोग शामिल हुए।

एनडीएमसी के चेयरमैन नरेश कुमार ने बताया कि करीब 10 हजार लोगों ने एक साथ योगासन किए। प्रोग्राम सुबह 6 बजे से शुरू हुआ।कनॉट प्लेस के मेन इवेंट में वेंकैया नायडू, खेल मंत्री विजय गोयल, दिल्ली के एलजी अनिल बैजल और बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी मौजूद रहे। प्रोग्राम के चलते सुबह 11.30 बजे तक कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में ट्रैफिक बंद रहेगा। हालांकि लोगों के पैदल आने-जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। दुकानें भी खुली रहेंगी।

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