10 लाख रुपए तक इनाम की घोषणा

चंडीगढ़ (एजेंसी)। Anti-Gangster Helpline Number: पंजाब में संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क पर सख्ती से नकेल कसने के लिए एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 जारी किया गया है। पुलिस ने आम जनता से सहयोग की अपील की है। Chandigarh News

पंजाब पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कॉल या व्हाट्सऐप के माध्यम से दी गई हर सूचना को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान किसी भी स्थिति में उजागर नहीं की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ने भरोसेमंद और पुख्ता जानकारी देने वालों को 10 लाख रुपए तक के नकद इनाम की घोषणा भी की है, बशर्ते वह सूचना गैंगस्टरों की गिरफ्तारी में सहायक साबित हो।

पंजाब में पिछले कुछ समय से संगठित अपराध और गैंगस्टर गतिविधियों को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क हैं। इसी कड़ी में यह हेल्पलाइन शुरू की गई है ताकि आम नागरिक भी कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में भागीदार बन सकें। Chandigarh News

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस बल के भरोसे नहीं जीती जा सकती, इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है।

हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 को विशेष रूप से एंटी-गैंगस्टर ऑपरेशन के लिए सक्रिय किया गया है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि हर सूचना का गंभीरता से विश्लेषण किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विशेष टीमों का गठन भी किया गया है, जो तकनीकी और खुफिया इनपुट के आधार पर अपराधियों तक पहुंचेंगी।

अधिकारियों ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य राज्य में भयमुक्त वातावरण स्थापित करना और युवाओं को अपराध के रास्ते पर जाने से रोकना है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बिना डरे आगे आएं और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ आवाज उठाएं।

पंजाब पुलिस का संदेश साफ है, गैंगस्टरों और अपराधियों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है। सामूहिक प्रयास और जन सहयोग से ही पंजाब को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है। पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। Chandigarh News

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। Voter Helpline Toll Free Number: चुनाव आयोग (ईसीआई) ने बुधवार को देश के नागरिक मतदाताओं के सभी प्रश्नों/शिकायतों के समाधान के उद्देश्य से राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन और सभी 36 राज्यों एवं जिला स्तरीय हेल्पलाइनों को सक्रिय कर दिया है। राष्ट्रीय संपर्क केंद्र (एनसीसी) सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय हेल्पलाइन के रूप में कार्य करेगा। यह टोल-फ्री नंबर 1800-11-1950 प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संचालित होता है। इस पर नागरिकों और अन्य हितधारकों को चुनावी सेवाओं और प्रश्नों के समाधान के लिए कॉल प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही और सहायता प्रदान किया जाता है। New Delhi

चुनाव आयोग ने समय पर और स्थानीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और जिले को क्रमश: अपना राज्य संपर्क केंद्र (एससीसी) और जिला संपर्क केंद्र (डीसीसी) स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं। यह केंद्र पूरे वर्ष सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान संचालित होते हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषाओं में सहायता प्रदान करेगा।सभी शिकायतों और प्रश्नों को राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (एनजीएसपी 2.0) के माध्यम से दर्ज और ट्रैक किया जाता है। चुनाव आयोग ने ‘बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ बुक-अ-कॉल’ सुविधा भी शुरू की है, जिसके माध्यम से नागरिक ईसीआईएनईटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सुविधा के माध्यम से सीधे अपने संबंधित बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर सकते हैं।

नागरिक ईसीआईएनईटी ऐप का उपयोग करके चुनाव अधिकारियों से भी जुड़ सकते हैं। चुनाव आयोग ने सभी सीईओ, डीईओ, ईआरओ को नियमित रूप से प्रगति की निगरानी करने और 48 घंटों के अंदर उपयोगकतार्ओं के अनुरोधों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ये सुविधाएं चुनाव संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए मौजूदा तंत्र के अतिरिक्त हैं। नागरिक कम्पलिएंट्सएटदरेटईसीआईडॉटजीओवीडॉटइन पर ईमेल भी भेज सकते हैं।

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अगर आपके वार्ड में नहीं सफाई तो घुमाओं टोल फ्री नंबर 18001801458

• शिकायत मिलने के तीन घंटे बाद नहीं हुई सफाई तो एजेंसी पर लगेगा दो हजार रुपये प्रति लोकेशन जुर्माना

सरसा (सच कहूँ न्यूज)। Toll Free Number for Cleaning: नगर परिषद की पहली साधारण बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था को मुद्दा काफी गरमाया था तथा पार्षदों ने सफाई व्यवस्था को लेकर एजेंसी का टोल फ्री नंबर जारी करने की मांग उठाई थी। पार्षद रमेश मेहता ने भी यह मांग की थी। नगर परिषद के अधिकारियों ने पार्षदों की मांग को देखते हुए सड़कों की सफाई करने वाली एजेंसी डिंग मैनपॉवर से उनका टोल फ्री नंबर जारी करवा दिया है। इस टोल नंबर पर सड़कों पर सफाई की शिकायतों को 3 घंटे के अंदर निपटान करने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। Sirsa News

3 घंटें में सफाई नहीं होती है तो शहरवासी नगर परिषद की सफाई शाखा में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है। ऐसे में प्रति लोकेशन 2000 रुपये का जुर्माना एजेंसी को लगाया जाएगा। इस नंबर पर सुबह 9 से पांच बजे तक ही शहरवासी शिकायत कर पाएंगे। पांच बजे के बाद नगर परिषद के अधिकारियों को सूचित करना होगा। डिंग मैनपॉवर एजेंसी को आदेश जारी किया कि वह अपना टोल फ्री नंबर जारी करें। इसके बाद एजेंसी ने टोल फ्री नंबर 1800 180 1458 जारी किया है।

हर लोकेशन पर लगेगा जुर्माना |  Sirsa News

अधिकारियों के अनुसार सड़कों की सफाई के दौरान लापरवाही बरतने पर एजेंसी को प्रति लोकेशन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। चाहे एक दिन में 20 लोकेशन उनके पास आएगी तो 20 लोकेशन पर प्रति लोकेशन 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ऐसे में शहर के नागरिक जागरूक रहे है और यदि सफाई नहीं हो रही है तो पहले टोल फ्री नंबर पर शिकायत दें। टोल फ्री पर कार्रवाई नहीं होती है, नगर परिषद के एसआई और सीएसआई को शिकायत दर्ज करवाए। ताकि वह अपनी जुमार्ना कार्रवाई अमल में ला सके।

रोड स्पीपिंग करने वाली एजेंसी ने अपना टोल फ्री नंबर जारी किया है। लोगों से अपील है कि सफाई न होने पर एजेंसी के नंबर पर शिकायत जरूर दर्ज करवाए। यदि वहां पर समाधान नहीं होता है, नगर परिषद कार्यालय में अधिकारियों को शिकायत दें। जुमार्ना कार्यवाही एजेंसी के खिलाफ अमल में लाई जाएगी।
                                                                                         – जयवीर सिंह, सीएसआई नगर परिषद

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कुरुक्षेत्र (सच कहूँ न्यूज)। Legal Aid Toll Free Number: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम नितिन राज ने बताया कि समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने और कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा नि:शुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नालसा द्वारा कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया गया है। Kurukshetra News

इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, जो कानूनी सहायता प्राप्त करना चाहता है, कॉल करके नि:शुल्क सहायता प्राप्त कर सकता है। साथ ही, नालसा पोर्टल पर भी आॅनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन किया गया है। Kurukshetra News

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