मुज्जफरनगर (सच कहूँ/अनु सैनी)। UP Government News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में अब सड़कों की सूरत बदलने जा रही है। रैपिड-मेट्रो कॉरिडोर के साथ-साथ शहर की अंदरूनी सड़कों को भी पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा। यह काम सीएम ग्रिड योजना के तहत किया जाएगा, जिसमें सड़क निर्माण के साथ-साथ आधुनिक सुविधाओं का भी ख्याल रखा जाएगा। इस योजना के तहत बनाई जाने वाली सड़कें सिर्फ सुंदर ही नहीं होंगी, बल्कि उनमें शहरी जीवन की सभी जरूरी सुविधाएं भी शामिल होंगी। UP Government News

सीएम ग्रिड योजना के तहत विकास

सीएम ग्रिड योजना का उद्देश्य शहर की सड़कों को न केवल सुंदर बनाना है, बल्कि उन्हें आधुनिक शहरी सुविधाओं से भी लैस करना है। मेरठ में इस योजना का पहला चरण गढ़ रोड पर लागू किया गया था, जिसे अब विस्तार देते हुए बच्चा पार्क से कमिश्नरी चौराहा और कमिश्नरी आवास चौराहा से सर्किट हाउस तक की सड़कों पर लागू किया जा रहा है। इन मार्गों का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि ये शहर के मुख्य इलाकों को जोड़ते हैं और इन पर यातायात का दबाव अधिक रहता है।

किन सड़कों का होगा कायाकल्प?

इस योजना के तहत दो प्रमुख मार्गों का कायाकल्प किया जाएगा। पहला मार्ग बच्चा पार्क से कमिश्नरी चौराहा तक का होगा, जिसकी लंबाई 1.62 किलोमीटर है। दूसरा मार्ग कमिश्नरी आवास चौराहा से सर्किट हाउस तक का होगा, जिसकी लंबाई 1.02 किलोमीटर है। इन दोनों सड़कों पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि 15 महीने के भीतर यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस काम के पूरा होने पर इन मार्गों पर यात्रा करना बेहद आसान और सुखद अनुभव होगा।

आधुनिक डिजाइन से होगी सड़कों की सजावट | UP Government News

इन सड़कों को पूरी तरह से आधुनिक डिजाइन के अनुसार तैयार किया जाएगा। सबसे खास बात यह होगी कि बिजली के तार ऊपर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि सभी केबल को भूमिगत किया जाएगा। सड़क किनारे खुले नाले भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जल निकासी की व्यवस्था भूमिगत होगी। दोनों ओर चौड़े और सुरक्षित फुटपाथ बनाए जाएंगे, जिससे पैदल यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ेगी। वाहन पार्किंग के लिए सड़क के बीच-बीच में स्थान निर्धारित किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होगी। दूरसंचार लाइनों के लिए भी भूमिगत डक्ट तैयार किया जाएगा और सड़क किनारे पेयजल लाइन का भी बेहतर प्रबंधन किया जाएगा।

बेंगलुरु जैसी सड़कों का अनुभव

अधिकारियों का कहना है कि निर्माण पूरा होने के बाद इन सड़कों पर चलना किसी बड़े महानगर, विशेष रूप से बेंगलुरु की सड़कों पर चलने जैसा अनुभव देगा। साफ-सुथरी, चौड़ी और सुविधाजनक सड़कों के साथ आधुनिक फुटपाथ और पार्किंग की बेहतर व्यवस्था लोगों के सफर को आरामदायक और सुरक्षित बनाएगी। रात में इन सड़कों पर बेहतरीन लाइटिंग की भी व्यवस्था होगी, जिससे सड़कें और भी आकर्षक दिखेंगी। UP Government News

निर्माण कार्य की लागत और कंपनियां

इस परियोजना पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। बच्चा पार्क से कमिश्नरी चौराहा तक की 1.62 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण पर करीब 27 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस काम का जिम्मा जीएस एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंपा गया है। वहीं, कमिश्नरी आवास चौराहा से सर्किट हाउस तक की 1.02 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण पर लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह कार्य आरसीसी डेवलपर्स कंपनी को दिया गया है। दोनों परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 47 करोड़ रुपये है, जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव लाएगी।

पांच साल का रखरखाव अनुबंध

निर्माण कंपनियों को केवल सड़क बनाकर छोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें अगले पांच साल तक इन सड़कों का रखरखाव भी करना होगा। इस अनुबंध के तहत कंपनियां सड़क पर आने वाली किसी भी खराबी, गड्ढे या अन्य समस्या को समय पर ठीक करेंगी। इसके अलावा सफाई और अन्य रखरखाव का काम भी उन्हीं के जिम्मे रहेगा, जिससे इन सड़कों की सुंदरता और मजबूती लंबे समय तक बनी रहेगी।

ट्रैफिक डायवर्जन की योजना

निर्माण कार्य के दौरान यातायात को बाधित होने से बचाने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत जरूरत पड़ने पर वाहनों के मार्ग में अस्थायी बदलाव किया जाएगा, ताकि काम सुचारू रूप से चलता रहे और यात्रियों को भी अधिक परेशानी न हो। यातायात पुलिस और प्रशासन मिलकर इस व्यवस्था को लागू करेंगे।

स्थानीय लोगों में उत्साह

मेरठ के स्थानीय निवासियों में इस परियोजना को लेकर काफी उत्साह है। लोगों का कहना है कि आधुनिक सुविधाओं वाली सड़कें न केवल सफर को आसान बनाएंगी, बल्कि शहर की सुंदरता भी बढ़ाएंगी। व्यापारियों को उम्मीद है कि बेहतर सड़कों से ग्राहकों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। UP Government News

आर्थिक और सामाजिक लाभ

इन सड़कों के बनने से यात्रा का समय कम होगा, ट्रैफिक जाम की समस्या घटेगी और ईंधन की बचत होगी। साथ ही, चौड़ी और साफ सड़कों के कारण स्थानीय व्यापार को भी फायदा पहुंचेगा। बाजारों तक पहुंचना आसान होगा, जिससे खरीदारों की संख्या में इजाफा होगा। पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए फुटपाथ और सुरक्षित पार्किंग की सुविधा से सड़क हादसों में भी कमी आने की संभावना है।

सीएम ग्रिड योजना का व्यापक असर

सीएम ग्रिड योजना केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शहर के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना के तहत भूमिगत केबलिंग, जल निकासी, पार्किंग, फुटपाथ और पेयजल जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जो लंबे समय तक शहर के निवासियों को लाभ पहुंचाएंगी। इससे न केवल शहर की छवि सुधरेगी, बल्कि पर्यटन और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।

मेरठ की इन सड़कों का कायाकल्प न केवल शहर की सूरत बदलेगा, बल्कि यहां के लोगों को आधुनिक और आरामदायक यात्रा का अनुभव भी देगा। अगले 15 महीनों में जब यह परियोजना पूरी होगी, तो मेरठ की सड़कें वास्तव में बेंगलुरु जैसी दिखेंगी। बेहतर रोशनी, साफ-सुथरा वातावरण, चौड़े फुटपाथ और व्यवस्थित पार्किंग के साथ यह बदलाव मेरठ को आधुनिक शहरों की श्रेणी में लाने में मदद करेगा।

लखनऊ (एजेंसी)। Rani Lakshmi Bai Mahila Samman Kosh Yojana: जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को सशक्त करने में जुटी योगी सरकार महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में त्वरित न्याय और सहायता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं की लंबित क्षतिपूर्ति को जल्द निस्तारित करने का आदेश दिया गया है। UP Government News

यह निर्णय राज्य की रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना के तहत लिया गया, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 50 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। महिला कल्याण विभाग के तहत संचालित इस योजना का उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में वापस लौट सकें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें।

701 मामले नोडल अधिकारी स्तर पर लंबित | UP Government News

प्रदेश में 9 जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं के लिए संचालित यह योजना प्रभावी तरीके काम कर रही है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जघन्य अपराधों के कई मामलों में सहायता प्रक्रिया लंबित है। जिसमें 701 प्रकरण पुलिस नोडल अधिकारी स्तर पर लंबित हैं। वहीं, 7,583 प्रकरण नोडल चिकित्साधिकारी स्तर पर और 8,893 प्रकरण जिला संचालन समिति स्तर पर लंबित हैं। योगी सरकार ने इन सभी 17,177 लंबित प्रकरणों को इस महीने के अंत तक निस्तारित कर पीड़िताओं को राहत देने का निर्देश दिया गया है। निर्देश के बाद अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला संचालन समिति इन प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएगी। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में महिला कल्याण योजनाओं में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं।

रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के माध्यम से जघन्य अपराधों की शिकार महिलाओं को 1 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि पीड़ित महिलाओं के इलाज, पुनर्वास, बच्चों की शिक्षा और जीवनयापन में मदद करती है। सीएम योगी ने इस योजना में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। राज्य सरकार ने योजना के लिए न सिर्फ बजट आवंटन बढ़ाया है, बल्कि आम नागरिकों को भी इस कोष में योगदान करने के लिए प्रेरित किया है। कोष में योगदान करने वालों को आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत कर में छूट दी जाती है। UP Government News

आर्थिक और सामाजिक सहायता का व्यापक ढांचा तैयार

योगी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों, जैसे एसिड अटैक, बलात्कार और घरेलू हिंसा के मामलों में आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया है। इसमें हिंसा की शिकार महिलाओं की तत्काल आर्थिक सहायता की जाती है, साथ ही उनके इलाज और पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। हिंसा की शिकार महिलाओं के बच्चों की शिक्षा और भरण-पोषण की व्यवस्था भी सरकार इस कोष के माध्यम से करती है। साथ ही पीड़ित महिलाओं को समाज में दोबारा सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है।

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UP Government News: गाजियाबाद/लखनऊ(सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के लिए पूर्वदशम् और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं की समय सारिणी का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देना और उनके आर्थिक बोझ को कम करना है। यह जानकारी पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप दी । उन्होंने बताया कि राज्य में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों और अन्य उच्च कक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का द्वितीय चरण जारी कर दिया गया है। इसके तहत छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने और जल्द से जल्द आर्थिक सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के ओबीसी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे बिना आर्थिक बाधाओं के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।

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छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन हुआ डिजिटाइज्ड : डॉ. वंदना वर्मा | UP Government News

निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण, डॉ. वंदना वर्मा ने जानकारी दी कि छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटाइज्ड कर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता और त्वरित वितरण सुनिश्चित हो सके। ओबीसी छात्रों को https://scholarship.up.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। द्वितीय चरण की समय सारिणी के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक सभी शिक्षण संस्थानों को मास्टर डाटा में सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद 5 जनवरी 2025 तक विश्वविद्यालय, एफिलिएटिंग एजेंसियों और जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा फीस आदि का सत्यापन पूरा किया जाएगा।

कक्षा 9 से-12 के छात्र दशमोत्तर छात्रवृत्ति के 15 जनवरी 2025 तक आवेदन करें | UP Government News

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत कक्षा 9-10 के छात्रों के लिए पूर्वदशम् छात्रवृत्ति और कक्षा 11-12 के छात्रों के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन 15 जनवरी 2025 तक किए जा सकते हैं। इसके बाद 18 जनवरी 2025 तक शिक्षण संस्थानों को छात्रों के आवेदन सत्यापित करने और आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके और उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए।

25 फरवरी तक छात्रों को वितरित होगी छात्रवृत्ति की राशि:कश्यप

राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि छात्रवृत्ति की राशि छात्रों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाए। 25 फरवरी 2025 तक सभी पात्र छात्रों को पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि वितरित कर दी जाएगी। इस त्वरित प्रक्रिया से राज्य में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।

योगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत:राज्य मंत्री

राज्य मंत्री ने कहा कि योगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए इस छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य न केवल उनकी आर्थिक मदद करना है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाना और उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना भी है। यह योजना राज्य के पिछड़े वर्ग के छात्रों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल राज्य के युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक सिद्ध होगी। इस योजना से लाखों छात्रों को लाभ होगा और उनके लिए शिक्षा की राह को और भी सुगम बनाया जाएगा।