नई दिल्ली। Uber-Rapido Case In SC: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए रैपिडो और उबर जैसी कंपनियों को करारा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा पर रोक लगाते हुए कहा है कि पॉलिसी आने तक इन वाहनों पर रोक लगी रहेगी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी जिसके तहत पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस की इजाजत दे दी थी। दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाई थी। Uber-Rapido

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को घेरते हुए सवाल पूछे हैं कि दिल्ली में बिना वैध लाइसेंस के बाइक टैक्सी बिना किसी अधिसूचना के किसी एक्ट पर कैसे हावी हो सकती है। इस संबंध में बाइक टैक्सी सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी उबर के वकील नीरज किशन कौल ने दलील देते हुए कहा कि हर राज्य सरकार के पास नीति बनाने की शक्ति का प्रावधान संविधान में हैं लेकिन दिल्ली सरकार ने इसके बावजूद कोई गाइडलाइन या नीति नहीं बनाई है। Uber-Rapido

वहीं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 में लिखा हुआ है कि बिना वैध लाइसेंस के किसी भी व्यवसायिक वाहन के मालिक को वाहन नहीं दिया जा सकता है। कौल ने आगे दलील देते हुए कहा कि बिना नीति के अचानक बाइक टैक्सी बंद कर देने से दिल्ली एनसीआर में 35000 से अधिक लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने 31 जुलाई तक की छूट मांगते हुए कहा बाइक ऐसे लोगों की आजीविका का एकमात्र साधन है। Uber-Rapido

क्या है मामला

उल्लेखनीय है कि पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी कंपनियों को राहत देते हुए दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से इन एग्रीगेटर को लेकर जारी किए गए नोटिस पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक इस संबंध में कोई पॉलिसी नहीं बन जाती तब तक रैपिडो और दूसरे एग्रीगेटर कंपनियों पर किसी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं हो। इसी वजह से दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी।

नई दिल्ली। अमेरिकी कैब कंपनी उबर ने भारत में चालकों की संख्या चौगुनी करने की योजना बनायी है। उबर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) दारा खोस्रोशाही ने मंगलवार को सैन फ्रांसिस्को में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में कहा कि मोबिलिटी सेवा प्रदाता कंपनी भारत में अपने चालकों की संख्या चौगुना करने के लिए आश्वस्त है। कंपनी ने बताया कि भारत में चालकों की संख्या 20 लाख तक की जायेगी। अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर पहुंची वित्त मंत्री ने भारत में उबर के इस प्रस्ताव पर सहमति जतायी है और कहा कि प्रौद्योगिकी एक ऐसा माध्यम है, जो परिवहन क्षेत्रों के साथ-साथ कनेक्टिविटी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इस उच्च स्तरीय बैठक के बाद श्री खोस्रोशाही ने कहा कि जैसे-जैसे बाजार फिर से खुल रहा है, चार पहिया, तीन पहिया और दोपहिया वाहनों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसका कारोबार काफी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उबर के प्लेटफॉर्म पर पांच लाख से अधिक चालक कमाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘हम अति उत्साहित हैं। साथ ही हमारे 2,000 से अधिक इंजीनियर भारत में उत्पाद बना रहे हैं, जिसका उपयोग हम पूरी दुनिया में कर रहे हैं।’ खोस्रोशाही ने कहा कि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है और कंपनी जल्द से जल्द भर्ती कर रहे हैं।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ऐसी योजना पर काम कर रही है, जिससे प्राइवेट कार मालिकों के लिए ऊबर और ओला जैसे ऐग्रिगेटर प्लेटफॉर्म से जुड़ना आसान हो जाएगा। इसके लिए टैक्सी परमिट रूल्स में ढील दी जा सकती है। सरकार का मानना है कि इससे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी। प्रदूषण कम करने के लिए देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार की खातिर एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया गया था, जिसने यह सुझाव भी दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई मंत्रालयों और नीति आयोग के प्रतिनिधियों द्वारा पेश की गई रिपोर्ट कें अनुसार ‘टैक्स परमिट के नियमों में ढील दी जाए, ताकि प्राइवेट कारों का इस्तेमाल सर्विस ऐग्रिगेटर्स की टैक्सी के तौर पर हो सके।’

अभी टैक्स चलाने के लिए करीब आधा दर्जन अप्रूवल और क्लीयरेंस लेने पड़ते हैं। इनके अलावा कमर्शल आॅपरेशनल के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था में पैसेंजर की सुरक्षा पक्की की जानी चाहिए और इसके लिए पॉलिसी लेवल पर उपाय किए जाएं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश में अभी बहुत कम ऐग्रिगेटर सर्विस कंपनियां हैं, जिससे उनका बाजार पर दबदबा बनने की आशंका है। एक बड़े सरकारी अधिकारी ने बताया, ‘सभी पक्षों के साथ बातचीत करके इन चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए।’

वाशिंगटन । दुनि‍या की सबसे बड़ी ऐप बेस्‍ड कैब प्रोवाइड उबर के फाउंडर ट्रेवि‍स कलानि‍क कंपनी की सीईओ पोस्ट से हट गए हैं।न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर के मुताबिक, कलानिक ने गुरुवार को उबर कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में इसकी जानकारी दी।

कलानिक ने कर्मचारियों को संबोधित कर कहा, ”आज सुबह (गुरुवार) मेरी राष्ट्रपति से आव्रजन संबंधी कार्यकारी आदेश और इससे हमारे समुदाय के समक्ष समस्याओं पर बात हुई।” कलानिक ने कहा, ”मैंने उन्हें यह भी बताया कि मैं इस आर्थिक परिषद का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा। समूह का हिस्सा बनना राष्ट्रपति या उनके एजेंडे का समर्थन करना नहीं है लेकिन दुर्भाग्यवश इसे इसी संदर्भ में समझा जा रहा है।”

आखिर क्यों दिया इस्तीफा

उबर सीईओ को ट्रंप के साथ काम करने के लिए अपने कर्मचारियों और देश के दूसरे लोगों से बड़ी आलोचना झेलनी पड़ रही थी। लोगों का कहना था कि उनकी कंपनी उबर अप्रवासियों के भरोसे ही दुनियाभर में चल रही है और वो ट्रंप की सलाहकार समिति में शामिल हैं जो एक तरह से ट्रंप की नीतियों का समर्थन है। इन्हीं आलोचनाओं के कारण ट्रैविस क्लानिक ने अपने आप को ट्रंप की सलाहकार समिति से हटा लिया है।

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