PAN 2.0 Project: नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना के लिए 1,435 करोड़ रुपये का खर्च तय किया गया। मौजूदा पैन के नंबर को बदले बिना कार्ड एडवांस किए जाएंगे। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नए पैन कार्ड क्यूआर कोड वाले होंगे। इसके लिए पेपरलेन यानी आॅनलाइन प्रोसेस अपनाई जाएगी। लोगों को क्यूआर कोड वाले पैन के लिए अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। नए पैन में डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। किसी भी शिकायत के सॉल्यूशन के लिए ग्रेविएंस रेफरल सिस्टम तैयार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि पैन कार्ड को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तीन नए रेलवे प्रोजेक्ट, किसानों के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, युवाओं-छात्रों के लिए ह्यवन नेशन वन सब्सक्रिप्शनह्ण और अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी को भी मंजूरी दी गई है। इस बीच, आयकर विभाग को चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट में निर्धारित 22.07 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य को पार करने की उम्मीद है।

मोदी कैबिनेट की 6 नवंबर की बैठक में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई थी। इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी। 8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स के 22 लाख से अधिक छात्र आएंगे।