सार्वजनिक उपक्रमों में गठित करें आंतरिक शिकायत समिति

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाए गए महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, संरक्षण और निवारण) अधिनियम-2013 को पूरे देश में एक समान रूप से लागू करने में चुनौतियों के मद्देनजर इस कानून को मजबूत बनाने के लिए मंगलवार को कई दिशानिर्देश जारी किए। Supreme Court

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए हर जिले में जिला अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। धारा पाँच के प्रावधानों के तहत इन अधिकारियों को आंतरिक शिकायत समितियों के बिना जिलों में कार्यस्थल उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करने के लिए धारा छह में निर्धारित स्थानीय समितियों का गठन करना आवश्यक है। Women Safety

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने इन समितियों और अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि जिला अधिकारियों को शिकायत प्रबंधन की सुविधा और स्थानीय समितियों को सीधे प्रस्तुतियाँ देने के लिए प्रत्येक तालुका या क्षेत्र में नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों को उन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू करने की सख्त जरुरत है, जहाँ इन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है। Supreme Court

राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी किए निर्देश

शीर्ष न्यायालय ने पारदर्शिता और पहुंच की आवश्यकता पर जोर देते हुए निर्देश दिया कि नोडल अधिकारियों के नाम सार्वजनिक रूप से ‘शीबॉक्स’ पोर्टल पर उपलब्ध होने चाहिए, जो यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने के लिए एक केंद्रीकृत आॅनलाइन प्लेटफॉर्म है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने शिकायतकर्ताओं की सहायता के लिए अपने मौजूदा तंत्रों के बारे में न्यायालय को सूचित किया। इनमें एक हेल्पलाइन-15100 शामिल है जो सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से संबंद्ध है तथा शिकायतों के संदर्भ में आॅनलाइन विधिक सेवा प्रबंधन प्रणाली और विधिक सेवा क्लीनिक और पैरा-लीगल स्वयंसेवकों के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। प्राधिकरण के वकील ने हालांकि स्वीकार किया कि इन तंत्रों की प्रभावशीलता पर व्यापक डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं है। Women Safety

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सुनवाई के दौरान ‘शीबॉक्स’ पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के संगठनों की कमी के बारे में चिंताएं जाहिर की गई। एमिकस क्यूरी ने तर्क दिया कि यह चूक शिकायतों के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में मंच की प्रभावशीलता को कम करती है। शीर्ष न्यायालय ने इस पर सहमति व्यक्त की और राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, संरक्षण और निवारण) अधिनियम-2013 अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्यस्थलों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने स्वीकार किया कि ‘शीबॉक्स’ पोर्टल चालू होने के बावजूद निजी क्षेत्र के हितधारकों को एकीकृत करने के प्रयास अपर्याप्त रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे को हल करने के लिए निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा।

जो न माने उसे दंडित किया जाए | Supreme Court

शीर्ष न्यायालय ने मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उपायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट उन कार्यस्थलों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करें, जिन्होंने अभी तक आंतरिक शिकायत समितियों का गठन नहीं किया है। ऐसे संगठनों को अधिनियम की धारा चार का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाएगा और ऐसा न किए जाने पर धारा 26 के तहत दंडित किया जाएगा। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश एि कि जिला अधिकारी श्रम विभाग या महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से ‘शीबॉक्स’ पोर्टल पर आंतरिक शिकायत समितियों और स्थानीय समितियों का विवरण अपलोड करें।

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