Kisan Andolan News: नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि किसानों के साथ संवाद करने और संवेदना जताने की आवश्यकता है। धनखड़ हरियाणा के सिरसा में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा, ‘आज आवश्यकता है संकल्पित होने की—अन्नदाता से संबंधित प्रकरण संवाद और संवेदना से निर्णीत हों। अन्नदाता आर्थिक समृद्धि का आधार है। सामाजिक समरसता का सूत्रधार है।अन्नदाता का कल्याण ही देश प्रगति का शाश्वत रास्ता है और यही देश हित में भी। उन्होंने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के पाँच बार मुख्यमंत्री और सात बार विधायक रहे। लेकिन उनका व्यक्तित्व इनसे परिभाषित नहीं होता। जीवन पर्यंत उन्होंने अपने को किसान कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित किया।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला वर्ष 1989 के बड़े राजनीतिक बदलाव के प्रमुख सूत्रधारों में से थे। किसान कर्ज़ मुक्ति उनका ध्येय था। जनता दल सरकार का किसान कर्ज़ माफी कदम उनकी पहल था। निस्संदेह देश विकास और विकसित भारत का लक्ष्य ग्रामीण और किसान हित साधने से ही संभव है। उपराष्ट्रपति एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती डॉ सुदेश धनखड़ दिवंगत नेता के निवास तेजा खेड़ा पहुंचे। चौटाला परिवार से श्री धनखड़ के दशकों पुराने आत्मीय संबंध रहे हैं। उन्होंने शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की।

इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए धनखड़ ने कहा कि एक दूरदर्शी राजनेता के रूप में उन्होंने सदैव ग्रामीण विकास एवं कृषि समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। हरियाणा के समग्र विकास तथा भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने में उनका अविस्मरणीय योगदान सदैव प्रेरणास्रोत बना रहेगा।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Kisan Andolan News: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने सोमवार को कहा कि किसानों को बुधवार को रेल रोकने से बचना चाहिए क्योंकि इससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है। विज ने यहाँ जारी बयान में कहा कि किसानों ने आज (सोमवार को) ट्रैक्टर मार्च का भी आह्वान किया हुआ है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से इजाजत लेकर प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार होता है तो उन्हें अनुमति लेकर ट्रैक्टर मार्च करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान रेल रोकने की बात कर रहे हैं, इसे नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे लाखों लोगों को परेशानी होती है। पंजाब जाने वाली गाड़ियां रुक जाएंगी। उन्होंने कहा, ‘किसान किसी और तरीके से प्रदर्शन करें ताकि इनकी आवाज भी उठती रहे और किसी को परेशानी न हो। Kisan Andolan News

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डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के भी निर्देश

Kisan Andolan New Update: नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को शांतिपूर्वक खाली करने के लिए उन्हें मनाने का प्रयास करने का शुक्रवार को निर्देश दिया और साथ ही सुझाव दिया कि वे (किसान) अपना आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित कर सकते हैं। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह निर्देश देते कहा कि इस मामले में शीर्ष अदालत द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्य सचिव ने पहले आश्वासन दिया था कि समिति किसानों को मनाने का संकल्प लेगी। शीर्ष न्यायालय ने महसूस किया कि बातचीत जारी रहने के कारण आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। Kisan Andolan Update

17 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई | Kisan Andolan Update

न्यायालय ने कहा, ‘‘सबसे बेहतर होगा कि समिति की ओर से किसानों को मनाने का प्रयास हो चाहिए। फिलहाल, वे (किसान) अपना आंदोलन स्थगित कर सकते हैं। वे कहीं स्थानांतरित हो सकते हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि उन्हें विरोध नहीं करना चाहिए।’’ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, ‘‘अगर कुछ नहीं होता है तो आंदोलन जारी रह सकता है।’’ शीर्ष अदालत ने पिछले 17 दिनों से अनशन पर बैठे पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को तत्काल चिकित्सा सहायता देने का भी निर्देश दिया। साथ ही कहा, ‘‘वे एक वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं। उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ रही है। एक प्रमुख किसान नेता होने के नाते सरकार का यह कर्तव्य है कि वो डल्लेवाल को उनका अनशन तोड़े बिना तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करें।’’

समिति को इस मुद्दे को हल करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जोर देकर कहा कि समिति का प्राथमिक कार्य किसानों को अपना आंदोलन स्थानांतरित करने या अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए राजी करना है ताकि नाकाबंदी हटाई जा सके। समिति को इस मुद्दे को हल करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि समिति की प्रगति अनुमान से धीमी है। उन्होंने कहा कि एक प्रारंभिक रिपोर्ट दायर की गई है। Kisan Andolan Update

शीर्ष अदालत ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों पर बल प्रयोग के खिलाफ एक मजबूत सिफारिश की गई है। उसने कहा, ‘‘राजमार्ग की नाकाबंदी एक कारण से है। हम चाहते हैं कि कारण की पहचान की जाए। कारण पूरी तरह से और आंशिक रूप से सही हो सकता है। हम ऐसा निर्देश जारी करने के इच्छुक नहीं हैं, जिसे लागू करना मुश्किल हो।’’ शीर्ष न्यायालय ने मेहता के और पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने किसानों को मनाने के लिए समिति द्वारा दिए गए सुझाव पर सहमति जताई। अदालत इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी।

ये हैं किसानों की मांगें | Kisan Andolan Update

गौरतलब है कि कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसान कई महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सुरक्षा बलों द्वारा रोके जाने के बाद किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। शीर्ष अदालत ने दो सितंबर को एक अलग मामले में सुनवाई करते हुए किसानों से बातचीत करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। Farmers Protest

किसान अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर 13 फरवरी से धरना दे रहे हैं। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा किसानों ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 को बहाल करने और पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांगें कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने दो दिसंबर 2024 को भी कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन लोगों को असुविधा न हो। Kisan Andolan Update

Farmers News: उत्तर प्रदेश के किसानों की बढ़ेगी आय

Kisan Andolan News: चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज) फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के कानून और अन्य मांगों को लेकर किसानों के ‘दिल्ली कूच’ के दौरान शुक्रवार को पंजाब-हरियाणा सीमा पर हरियाणा पुलिस के आँसू गैस के गोले दागने से कई किसानों के घायल होने और कूच को वहीं रोक देने के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को किसानों से बात करनी चाहिए।

सैनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री को वहाँ जाकर किसानों से बात करनी चाहिए और कोई समस्याएं हैं, तो सुननी चाहिए। उन्होंने यह दावा किया कि हरियाणा में वह किसानों कई सारी फसलें एमएसपी खरीद रहे हैं। सैनी ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और जो काम मोदी सरकार ने किया है, किसी ने नहीं किया।

स्थानीय पुलिस के अलावा 2 पुलिस कंपनी बाहर से बुलाई गई | Kaithal News

कैथल (सच कहूँ/कुलदीप नैन)। Kisan Andolan: किसान आंदोलन को लेकर कैथल पुलिस अलर्ट है। एसपी राजेश कालिया द्वारा सभी डीएसपी व थाना प्रबंधको को कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए अत्यधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। पुलिस का प्रयास रहेगा कि जिला में किसी भी रूप से कानून व्यवस्था प्रभावित न हो इसके लिए समुचित प्रबंध सुनिश्चित किया गया हैं। टटियाना नाका, संगतपुरा नाका व बरटा नाका सहित विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटियां लगाई गई है जो कि शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलर्ट है। Kaithal News

आंदोलन की आड़ में उपद्रव करने वाले संदिग्ध वाहनों तथा असामाजिक तत्वों पर पुलिस द्वारा निरंतर पैनी नजर रखी जाएगी। डयूटी के दौरान पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों को हेलमेट, बॉडी प्रोटैक्टर, कैन-शिल्ड सहित अन्य एंटी राईट एक्यूपमैंट से लैस रहने के निर्देश दिए गये है। एसपी ने कहा कि कैथल पुलिस द्वारा व्यापक प्रबंधन किए गए है, स्थानीय पुलिस के अलावा 2 पुलिस कंपनी बाहर से बुलाई गई है। किसी भी सूरत में किसी को कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेने दी जाएगी। कानून व्यवस्था खराब करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर:- एसपी राजेश कालिया ने कहा कि आंदोलन की आड़ में कुछ असमाजिक तत्व अपना स्वार्थ साधने के लिए अफवाहों के माध्यम शांति भंग करने का भी प्रयास कर सकते हैं। पुलिस की सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर है। किसी भी प्रकार की अफवाह तथा भ्रांति फैलाने वाली, भडक़ाउ, उकसाने वाली व अराजकता फैलाने वाली पोस्ट शेयर या फोरवर्ड की जाती है तो कानून अनुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसपी ने कहा कि आमजन अफवाहों पर ध्यान न दें। Kaithal News

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Kisan Andolan News: फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के कानून और अन्य मांगों को लेकर किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के ऊर्जा व परिवहन मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कहा कि किसान दिल्ली से इजाजत ले लें, फिर उन्हें आगे जाने दिया जाएगा। अंबाला छावनी के विधायक विज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसानों ने दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत नहीं ली है, तो उन्हें कैसे जाने दिया जा सकता है? उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रवेश न मिलने की सूरत में वह हरियाणा में ही रहेंगे, जैसा कि पहले भी हो चुका है। वह इजाजत ले लें, उन्हें जाने दिया जाएगा। Kisan Andolan News

उल्लेखनीय है कि पंजाब से लगी शंभू सीमा से 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए पैदल रवाना होने का प्रयास कर रहा है। अंबाला पुलिस उन्हें बैरीकेड पार करने नहीं दे रही और किसानों व पुलिस प्रशासन के बीच बातचीत जारी है। इस बीच, हरियाणा सरकार ने दो दिन पहले किसानों से दिल्ली पुलिस से अनुमति लेने को कहकर अंबाला में धारा 163 (पहले 144) लगाने की घोषणा की थी, जिसके तहत पाँच या उससे ज्यादा लोग इकठ्ठा नहीं हो सकते। इसके अलावा अंबाला जिले के दस गाँवों में शुक्रवार से सोमवार तक इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी हैं। विपक्षी नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और सिरसा सांसद कुमारी सैलजा ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के हरियाणा सरकार के प्रयासों को ‘तानाशाही’ और ‘अलोकतांत्रिक’ करार दिया है। Kisan Andolan News

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