नयी दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पूर्णबंदी (लॉकडाउन) के दौरान आवश्यक सामग्री की ढुलाई कर रहे ट्रक चालकों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर ढाबों और मरम्मत केंद्रों की सूची तथा टोल नंबर अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। मंत्रालय ने जारी सूचना में बताया कि इस सूची में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), राज्‍यों, तेल विपणन कम्‍पनियों जैसे संगठनों द्वारा देश भर में उपलब्‍ध ढाबों और ट्रक की मरम्‍मत से संबंधित दुकानों की सूची और विवरण तैयार की है। इसका मक़सद कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए घोषित पूर्णबंदी के चुनौतीपूर्ण समय में आवश्‍यक वस्‍तुओं की आपूर्ति के लिए ट्रक तथा कार्गो चालकों और क्‍लीनर्स को देश के विभिन्‍न स्‍थानों पर आवागमन के दौरान सहायता उपलब्‍ध कराना है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर ढाबों और मरम्मत की दुकानों के बारे में जानकारी के लिए एनएचएआई ने केंद्रीकृत कॉल नंबर 1033 शुरू किया है जिसमें कॉल कर मदद ली जा सकती है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये सभी ढाबे, मरम्मत की दुकानें, चालक, क्लीनर या वस्‍तुओं की आवाजाही की श्रृंखला में शामिल सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, स्वच्छता, आदि सभी आवश्यक सावधानियों और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।

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केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सदन को करवाया अवगत

नई दिल्ली। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2015 में हुई दुर्घटनाओं में करीब 5 लाख 14 हजार लोग मारे गए। इस दौरान कुल सड़क दुर्घटनाओं में करीब 30 फीसदी दुर्घटनाएं इन राजमार्गों पर हुई।

केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने वीरवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साल 2015 में देशभर में सड़क दुर्घटनाओं में जितने लोग मारे गए, उनमें से अकेले 35 प्रतिशत ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई दुर्घटनाओं में जान गंवाई। यद्यपि देश के कुल सड़क नेटवर्क में राजमार्गों का हिस्सा महज दो प्रतिशत के करीब है।

सड़क सुरक्षा उपायों सें संबंधित एक अन्य सवाल के उत्तर में गडकरी ने कहा कि इस दिशा में सरकार कई प्रभावी उपाय कर रही है। सड़क सुरक्षा, यातायात जाम की समस्या से निबटने और सड़क संपर्क की स्थिति सुधारने के लिए उनके मंत्रालय ने मौजूदा 115435 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार करने की योजना बनाई है।

इसके तहत राज्य सड़कों के 51 हजार 300 किलोमीटर हिस्से को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अलावा सरकारने समतल,पर्वतीय और ढलवा भूभाग के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों की संख्या क्रमश 15 हजार, 11 हजार और 8 हजार से घटाकर क्रमश 10 हजार ,आठ हजार 500 और छह हजार प्रतिदिन प्रति वाहन कर दी है।

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राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों पर यातायात बाधित

इम्फाल : मणिपुर में पिछले पांच दिनों से लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है।अधिकतर क्षेत्रों में पानी भरने तथा भूस्खलन होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।स्थानीय प्रशासन और स्वयं सेवी संस्थाएं बाढ़ प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं लेकिन बड़े पैमाने पर हुये भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों पर यातायात बाधित है।

राहत एवं बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों मेें पिछले पांच दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। इस बीच राज्य सरकार ने संकट के समय में ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहने के कारण एक वरिष्ठ अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया है।

राज्य सरकार बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाये हुए है। राज्य सरकार ने इसे राज्य आपदा घोषित कर दिया हैं तथा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने केंद्र सरकार से इसे भीषण आपदा घोषित करने की अपील की है।

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1 घंटे तक योग व प्राणायाम करके किया रोष प्रदर्शन

कलायत (सच कहूँ न्यूज)। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर अपनी मांगों को लेकर किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव शिमला में सुबह 9.30 पर जाम लगा दिया जो करीब 1 घंटा तक चला। जाम की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ललित मोहन के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा भाकियू नेताओं को समझा कर जाम खुलवाने की कोशिश की। किसान नेताओं का कहना था कि वे लोग तय नीति के तहत 1 घंटे का शांतिपूर्वक जाम लगाएंगे।

एक ही मांग कर रहे हैं 

इस दौरान प्रदर्शन में शामिल सभी किसान योग व प्राणायाम ही करेंगे। भाकियू प्रदेश कोषाध्यक्ष सतपाल दिल्लोंवाली ने कहा कि किसान की हालत दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही है। कर्ज में डूबा किसान केवल आत्महत्या को ही विकल्प मान रहा है। किसान की इस हालत के लिए सरकारें व उनकी नीतियां पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। उन्होंने कहा कि एक सांसद साल में 4 लाख की बिजली मुफ्त फूंकने का अधिकारी है पर किसान का 4,000 का बिजली का बिल लंबित होते ही उसका कनैक्शन काटने को दौड़ पड़ते हैं। किसान नेता जिया लाल ने कहा कि किसान को कर्ज नहीं कर्ज से मुक्ति चाहिए। सरकार से वे लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि किसान का पिछला पूरा कर्ज एकमुश्त माफ कर दिया जाए तथा उसकी फसल के लाभकारी मूल्य उसे दिलवाए जाए।

यदि किसान को उसकी उसकी पैदावार के लाभकारी मूल्य मिलेंगे तो उसे कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं। जिला प्रधान ने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता से प्राप्ति से पूर्व किसानों सेस्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर उन्हें लाभकारी मूल्य दिलवाने का वायदा किया था। सत्ता प्राप्ति के बाद सरकार ने उस वायदे को हाशिए पर धकेल दिया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राम सिंह खुराना, सतपाल दिल्लोंवाली, जिया लाल ढुंडवा, रामकुमार प्रधान, इंद्र सिंह, बलवान सिंह, प्रदीप कुमार सहित सैकड़ों किसान मौजूद थे।

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