चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। आगामी धान सीजन को लेकर पंजाब सरकार और पंजाब स्टेट पावर कॉपोर्रेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) द्वारा इस बिजाई सीजन के दौरान किसानों को 8 घंटे निर्बाध बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस संबंध में अंतिम चरण की तैयारियों की विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा समीक्षा कर ली गई है ताकि पूरे सीजन के दौरान किसी प्रकार की कमी न रहे। इसके लिए प्रत्येक जिले और ब्लॉक स्तर पर बाकायदा टीमों का गठन कर दिया गया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए बिजली मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा विभिन्न जिलों के लिए जारी धान सीजन शेड्यूल के अनुसार 8 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। पूर्व निर्धारित समय सारिणी के अनुसार 1 जून से गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन, रूपनगर, एसएएस नगर, फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर जिलों में यह व्यवस्था लागू होगी। इसके बाद 5 जून से फरीदकोट, बठिंडा, फिरोजपुर, श्री मुक्तसर साहिब और फाजिल्का जिलों में तथा 9 जून से लुधियाना, मलेरकोटला, मानसा, मोगा, पटियाला, संगरूर, बरनाला, कपूरथला, जालंधर और एसबीएस नगर जिलों में किसानों को प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी है और धान सीजन के दौरान किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

पंजाब के मेहनती किसान देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में निभा रहे अहम: सौंद

तरुणप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि पीएसपीसीएल राज्य में कृषि के लिए जारी प्रत्येक मोटर कनेक्शन को प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक बिजली उपलब्ध करवाएगा ताकि किसान बिना किसी परेशानी के धान की रोपाई कर सकें। उन्होंने कहा कि पंजाब के मेहनती किसान देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं और राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण समय में उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण प्रणाली की लगातार निगरानी के लिए पूरे राज्य में पीएसपीसीएल अधिकारियों और तकनीकी स्टाफ की विशेष टीमें तैनात की गई हैं।

फील्ड अधिकारियों को 24 घंटे उपलब्ध रहने तथा किसी भी प्रकार की खराबी, ट्रांसफार्मर संबंधी समस्या और अन्य तकनीकी खामियों को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि धान की बिजाई के दौरान किसानों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए विशेष कंट्रोल रूम और शिकायत निवारण प्रणाली को और मजबूत किया गया है। सौंद ने बताया कि पीएसपीसीएल ने ट्रांसमिशन लाइनों, ट्रांसफार्मरों और अन्य बिजली ढांचे के आवश्यक रखरखाव कार्य पहले ही पूरे कर लिए हैं ताकि अधिक मांग वाले सीजन के दौरान अनावश्यक बाधाओं से बचा जा सके।

राज्य स्तरीय समारोह के दौरान 100 शीर्ष महिला उद्यमियों को प्रत्येक को 25,000 रुपये दिए जाएंगे: तरुणप्रीत सिंह सौंद

• आप सरकार के अधीन पंजाब ने स्वयं सहायता समूहों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 2.16 प्रतिशत की: तरुणप्रीत सिंह सौंद
• पूरे राज्य में 58,000 स्वयं सहायता समूह 6 लाख ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं: तरुणप्रीत सिंह सौंद
• 4 वर्षों में 2,90,213 महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में शामिल किया गया, जो लगभग पिछले 11 वर्षों की कुल संख्या के बराबर है: तरुणप्रीत सिंह सौंद

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Tarunpreet Singh Sond: भगवंत मान सरकार के नेतृत्व में पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (पीएसआरएलएम) द्वारा 18 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस व्यापक स्तर पर मनाया जा रहा है, जिसके दौरान पंजाब सरकार द्वारा पूरे राज्य के विधानसभा क्षेत्रों, जिलों और राज्य स्तर पर 14,100 महिला उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा। इस समारोह के दौरान 100 शीर्ष उद्यमियों को प्रत्येक को 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि स्वयं सहायता समूहों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की दर 18 प्रतिशत से घटकर 2.16 प्रतिशत हो गई है।

इस संबंध में बड़े स्तर पर समारोहों की घोषणा करते हुए और वर्ष 2022 के बाद दिए जा रहे वित्तीय तथा संस्थागत लाभों की जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि सरकार द्वारा पूरे राज्य में स्वयं सहायता समूहों का विस्तार किया गया है, वित्त पोषण में वृद्धि की गई है और ग्रामीण महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ किया गया है।

मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद (Tarunpreet Singh Sond) ने कहा, “पूरे राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से स्वयं सहायता समूह की 100 महिला उद्यमियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। कुल 11,700 महिला उद्यमियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। इसी प्रकार, 23 जिलों से 2,300 और प्रत्येक जिले से 100 महिला उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तर पर एक समिति द्वारा पंजाब की शीर्ष 100 महिला उद्यमियों का चयन किया जाएगा और उनमें से प्रत्येक को 25,000 रुपये से सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार राज्य द्वारा 14,100 महिला उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा।”

पंजाब सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए पंजाब के मंत्री ने कहा, “वर्ष 2022 से 2026 तक कुल 28,734 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जबकि पिछली सरकारों के दौरान वर्ष 2011 से 2022 के बीच 29,053 स्वयं सहायता समूह बनाए गए थे। इसी प्रकार, वर्ष 2022 से 2026 तक मात्र चार वर्षों में 2,90,213 स्वयं सहायता समूह सदस्य शामिल किए गए हैं, जबकि वर्ष 2011 से 2022 तक ग्यारह वर्षों के दौरान 2,97,083 सदस्य शामिल किए गए थे।”

संस्थागत विस्तार पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “वर्ष 2022 से 2026 तक कुल 2,427 ग्राम संस्थाएं बनाई गई हैं, जबकि 2011 से 2022 के बीच 1,806 ग्राम संस्थाएं बनाई गई थीं। इसी प्रकार, वर्ष 2022 से 2026 तक स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड के रूप में 53.03 करोड़ रुपये जारी किए गए, जबकि वर्ष 2011 से 2022 के बीच रिवॉल्विंग फंड के रूप में 28.59 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।”

वित्तीय सहायता के बारे में विवरण देते हुए मंत्री ने बताया, “वर्ष 2022 से 2026 तक कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में 84.88 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जबकि 2011 और 2022 के बीच 105.72 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। इसके अलावा, स्वयं सहायता समूहों ने 2022 से 2026 तक 631.76 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त किए हैं, जबकि 2011 और 2022 के बीच 171.13 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त किए गए थे। हमारी सरकार ने 2022 से 2026 तक स्वयं सहायता समूहों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को घटाकर 2.16 प्रतिशत कर दिया है, जो कि 2011 और 2022 के बीच 18 प्रतिशत थी। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार द्वारा पिछली सरकारों की तुलना में काफी अधिक उपलब्धियां हासिल की गई हैं।”

पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्देश्यों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “पीएसआरएलएम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। आज, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं बचत, ऋण प्रबंधन, छोटे उद्यमों, कुटीर उद्योगों, कृषि सहायक गतिविधियों और सेवा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अनेक महिलाएं अपने गांवों में उद्यमी बन चुकी हैं, रोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं और अन्य परिवारों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही हैं।”

मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि अब तक कुल 58,000 स्वयं सहायता समूह कार्यशील हैं, जिनसे लगभग छह लाख ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं। पंजाब सरकार द्वारा रिवॉल्विंग फंड के रूप में 30,000 रुपये, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं और इन लाभार्थी महिलाओं को 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है। अब तक सदस्यों द्वारा लगभग 802.89 करोड़ रुपये के बैंक ऋण लिए गए हैं, जिनकी गैर-निष्पादित परिसंपत्ति दर मात्र 2 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि महिलाएं समय पर ऋण का भुगतान कर रही हैं। बाढ़ के दौरान भी सरकार द्वारा 3,000 पशु खरीदने के लिए लगभग 18 करोड़ रुपये की सहायता बिना ब्याज के प्रदान की गई थी।

समग्र सहायता पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा, “पीएसआरएलएम के माध्यम से महिलाओं को न केवल वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, बल्कि उन्हें प्रशिक्षण, बाजार तक पहुंच, बैंकिंग सहायता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। यह पहल न केवल ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि कर रही है, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार कर रही है। हम सभी से अपील करते हैं कि वे अधिक से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ें ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके और ‘सशक्त महिला, सशक्त पंजाब’ का सपना साकार हो सके।

यह भी पढ़ें:– Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया, हवाई हमले किए

पात्र परिवारों को पहली किश्त 70 हजार रुपये जल्द जारी होगी: तरुनप्रीत सिंह

• मनरेगा के तहत घरों का पुनर्निर्माण, लाभार्थियों को मिलेगा 90 दिनों का रोजगार

खन्ना/लुधियाना (सच कहूँ/सुरेन्द्र कुमार शर्मा)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा लोगों के हितों की रक्षा और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत, श्रम तथा पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने वीरवार को बीडीपीओ कार्यालय, खन्ना में खन्ना हलके के विभिन्न गांवों के 120 लोगों को, जिनके घर भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालातों में क्षतिग्रस्त हो गए थे, को नए मकान बनाने के लिए 1.44 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि के स्वीकृति पत्र सौंपे, ताकि वे अपने घर दोबारा बना सकें। Ludhiana News

सौंद ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा घरों के पुनर्निर्माण के लिए प्रत्येक पात्र परिवार को पहली किश्त के रूप में 70,000 रुपये जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे, जबकि बाकी राशि दो अन्य किस्तों में दी जाएगी, ताकि निर्माण कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। पुनर्निर्माण संबंधी अतिरिक्त सहायता देने के लिए सीएम मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण का कार्य मनरेगा के तहत लिया है, जिससे लाभार्थियों को अपने घर बनाने के लिए 90 दिनों का रोजगार मिलेगा। सौंद ने बताया कि बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत देने के क्रम में सीएम मान ने बुधवार को गुरदासपुर से 30,000 से अधिक उन परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया की शुरूआत की थी, जिनके घर हाल ही में आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए थे। इसके तहत ये स्वीकृति पत्र सौंपे गए हैं।

इन गांवों के परिवारों को मिले स्वीकृति पत्र

उन्होंने बताया कि जिन लोगों के मकान भारी बारिश और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें मकान दोबारा बनाने के लिए प्रति व्यक्ति 1.20 लाख रुपये के स्वीकृति पत्र दिए गए हैं। इनमें गांव साहिबपुरा के 1, नसराली के 7, नारायणगढ़ के 1, फैजगढ़ के 4, फतेहपुर के 2, देहड़ू के 5, कौड़ी के 3, कोट सेखों के 3, कम्मां के 3, लिबड़ा के 1, किशनगढ़ के 1, इस्माइलपुर के 1, इकोलाही के 1, इकोलाहा के 2, इशनपुर के 1, भुम्मदी के 3, भाड़ला नीचा के 1, भाड़ला ऊंचा के

1, पंजरूखा के 2, हरिउ कलां के 5, ईसड़ू के 11, अलीपुर के 1, रोहणो कलां के 3, रोहणो खुर्द के 1, रतनहेड़ी के 1, बुलेपुर के 3, बूथगढ़ के 2, बौपुर के 2, बाहो माजरा के 1, बीजा के 3, बीबीपुर के 1, बाजीगर बस्ती भाड़ला के 1, बाहो माजरा के 1, बघोर के 4, गोह के 6, जसपालो के 1, गाजीपुर के 1, गंडुआं के 2, तुरमरी के 4, चकोही के 1, चक्क सराय के 3, मंहदीपुर के 4, मंडिआला कलां के 5, महोण के 2, माणक माजरा के 2, माजरी के 1, माजरा रहोण के 4 और खुर्द का 1 व्यक्ति शामिल है। Ludhiana News

यह भी पढ़ें:– नगर परिषद ने चलाया पीला पंजा, मोहल्लावासियों ने जताया कड़ा विरोध

नए 11 के.वी. फीडर से खन्ना शहर की बिजली आपूर्ति होगी और बेहतर: सौंद

• 3.3 करोड़ रुपये की लागत से नया ट्रांसफार्मर लगाया

लुधियाना/खन्ना (सच कहूँ/सुरेन्द्र कुमार शर्मा)। Ludhiana News: पंजाब के ग्रामीण विकास, पंचायती राज, श्रम, पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने बुधवार को स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, खन्ना के सब-स्टेशन में ‘रोशन पंजाब, अब पावर कट से मुक्ति’ कार्यक्रम के तहत बिजली के बुनियादी ढांचे के निर्माण, विस्तार और नवीनीकरण के 39.40 करोड़ रुपये के कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि लगभग 39 करोड़ रुपये की लागत से पूरे खन्ना मंडल (उप-मंडल सिटी-1, सिटी-2, देहाती खन्ना, चावा, भड़ी और जरग) में नई एल.टी. व एच.टी. तारें डाली जाएंगी, नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे और कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर बदलकर अधिक क्षमता वाले लगाए जाएंगे। Ludhiana News

इससे खन्ना मंडल के सभी उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। मंत्री ने बताया कि 66 के.वी. सब-स्टेशन खन्ना से चल रहे 11 के.वी. सिटी-2 फीडर को विभाजित कर नया 11 के.वी. पीरखाना फीडर लगभग 44.70 लाख रुपये की लागत से शुरू किया गया है, जिससे सिटी-2 फीडर का लोड आधा रह जाएगा। इसके परिणामस्वरूप मुख्य बाजार, चांदला मार्केट, जी.टी.बी. मार्केट, सुभाष बाजार, माता रानी मोहल्ला, पीरखाना रोड, नई व पुरानी बैंक कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति और बेहतर होगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले 66 के.वी. सब-स्टेशन खन्ना में 20 एम.वी.ए. के ट्रांसफार्मर को बदलकर 31.5 एम.वी.ए. का नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिस पर लगभग 3.3 करोड़ रुपये की लागत आई है।

इसके अतिरिक्त, 66 के.वी. सब-स्टेशन खन्ना से चल रहे 11 के.वी. नंदी कॉलोनी फीडर को विभाजित कर नया फीडर लगभग 46 लाख रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसका 95% काम पूरा हो चुका है। यह फीडर 25 अक्तूबर तक पूरी तरह चालू हो जाएगा, जिससे प्रोफेसर कॉलोनी, मास्टर कॉलोनी, केहर सिंह कॉलोनी, जगत कॉलोनी, राहोण गांव और ललहेड़ी रोड एरिया की बिजली आपूर्ति सुधरेगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध पंजाबी गायक राजवीर सिंह जवंदा के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। Ludhiana News

यह भी पढ़ें:– महिला एवं बाल विकास द्वारा एनीमिया और मोटापा पर जागरूकता सत्र

कैबिनेट मंत्री ने विलेज डिफैंस कमेटियों को नशों के खात्मे की दिलाई शपथ

फतेहगढ़ साहिब (सच कहूँ/अमित शर्मा)। Fatehgarh Sahib News: युद्ध नशों के विरुद्ध मुहिम को कामयाब बनाने के उद्देश्य से सरकार ने अनोखी पहल करते हुए फतेहगढ़ साहिब में कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने विलेज डिफैंस कमेटियों के सदस्यों को नशों के खात्मे के लिए ड्यूटी की शपथ दिलाई। सौंद ने कहा कि सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार बनने के बाद पंजाब के हालात सुधरने लगे हैं व आज पंजाब रंगला पंजाब बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशा किसी भी हालत में रहने नहीं दिया जाएगा व पंजाब के पानी की लूट बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। Fatehgarh Sahib News

कैबिनेट मंत्री ने उन ग्राम पंचायतों का धन्यवाद किया, जिन्होंने नशों के खिलाफ प्रस्ताव डाले हैं व जिन गांवों में नशे मुकम्मल तौर पर खत्म हुए हैं, उनको बधाई दी। उन्होंने जिला पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को हिदायत दी कि विलेज डिफैंस कमेटी के सदस्यों से मिलने वाले सूचना पर तुरंत कार्रवाई हो।

वहीं हलका फतेहगढ़ साहिब के विधायक लखबीर सिंह राए ने कहा कि पंजाब ने आजादी के लिए सबसे अधिक कुर्बानियां दी हैं, कोई भी मुहिम तब ही कामयाब हो सकती है, अगर सभी लोग एकत्रित होकर सरकार व प्रशासन का साथ दें। इस दौरान डिप्टी कमिशनर डॉ. सोना थिन्द व जिला पुलिस प्रमुख शुभम अग्रवाल ने जिला प्रशासन द्वारा नशों के खात्मे के लिए किए जा रहे प्रयासों संबंधी जानकारी दी। समारोह में हलका अमलोह के विधायक गुरिन्द्र सिंह गैरी बड़िंग, जिला योजना कमेटी के चेयरमैन अजय सिंह लिबड़ा, मार्केट कमेटी सरहन्द के चेयरमैन गुरविन्द्र सिंह ढिल्लों, मार्केट कमेटी मंडी गोबिन्दगढ़ के चेयरमैन जगदीप सिंह, नशा मुक्ति मोर्चा के जिला कोआर्डीनेटर ओंकार सिंह चौहान सहित अन्य मौजूद थे। Fatehgarh Sahib News

यह भी पढ़ें:– हथियार की रिकवरी करवाने गए गैंगस्टर ने पुलिस पर की फायरिंग

पिछली सरकारों ने 8.63 करोड़ रुपये खर्च कर पैसा खराब किया

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Water Bus: पंजाब के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले संबंधी मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि जल बस को चलाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि मीडिया के एक भाग में ऐसी खबरें आई हैं कि हरिके में खड़ी जल बस को पंजाब सरकार दोबारा रणजीत सागर झील में चलाने के लिये प्रयास कर रही है। Chandigarh News

पर्यटन मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा इस परियोजना पर 8.63 करोड़ रुपये खर्च करना एक गलत निर्णय था, जिससे पंजाब के लोगों पर पड़े इस अनावश्यक आर्थिक बोझ की भी वह आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा कि जल बस भ्रष्टाचार का प्रतीक रही है और वर्तमान सरकार इसकी जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि यह बस अब संचालन के लिये पूरी तरह अयोग्य है और इसके चलने से बड़े हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। Chandigarh News

मंत्री ने ‘सुपर फेल’ योजना बताया | Chandigarh News

मंत्री ने कहा कि यह जल बस पहले भी घाटे का सौदा साबित रही है, क्योंकि इस पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये, जबकि आमदनी नाममात्र की रही। उन्होंने दोहराया कि यह जल बस पूरी तरह अनुपयोगी हो चुकी है और भविष्य में इसे चलाने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सुपर फेल परियोजना पिछली सरकारों के गलत निर्णयों का परिणाम है, जिससे जनता के धन की बबार्दी हुई। यह धन जनकल्याण योजनाओं में इस्तेमाल किया जा सकता था।

यह भी पढ़ें:– Kho Kho World Cup: शाबाश मीनू! देश को तुम पर नाज है

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Tarunpreet Singh Sond: पंजाब के श्रम विभाग ने वर्ष 2024 के दौरान कई जनहित-कारी कार्य किए हैं। श्रमिकों को सरकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी देने के लिए पूरे पंजाब में विशेष कैंप लगाए गए। इसके अलावा, कई कल्याणकारी योजनाओं के तहत श्रमिकों को करोड़ों रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने सोमवार को बताया कि श्रम विभाग द्वारा विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं और औद्योगिक योजनाओं को डिजिटाइज कर दिया गया है। सौंद ने बताया कि पंजाब भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने निर्माण श्रमिकों की सुविधा के लिए पंजीकरण फॉर्म को सरल बनाया है और फॉर्म नंबर 27 का पंजाबी अनुवाद किया है। Chandigarh News

यदि किसी मजदूर के आवेदन पर कोई आपत्ति होती है तो इसकी जानकारी उसे एसएमएस के माध्यम से भेजी जाती है। अब लेबर इंस्पेक्टरों को 14 दिनों के भीतर पंजीकरण/नवीनीकरण से संबंधित आवेदन पर कार्रवाई करनी होगी। श्रम मंत्री ने यह भी बताया कि पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा वजीफा योजना, एलटीसी योजना, और शगुन योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के नियमों और शर्तों में छूट दी गई है।

यह भी पढ़ें:– Kisan Andolan: मालवा क्षेत्र के अधिकतर जिलों में बंद का असर