DAP Fertilizer News: भूना (सच कहूँ/संगीता रानी) । गेहूं की बिजाई से पहले डीएपी खाद लेने के लिए किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। सोमवार को इफको किसान सेवा केंद्र पर सुबह से ही लंबी कतार लग गई। भीड़ बढ़ने पर खाद लेने को लेकर हंगामे की स्थिति बन गई। इसके बाद केंद्र कर्मचारियों ने पुलिस की मदद ली और थाने के बाहर किसानों की कतार लगवाकर टोकन वितरित किए।

रविवार को डीएपी पहुंचने की सूचना मिलते ही सोमवार सुबह केंद्र खुलने से पहले किसान पहुंचने शुरू हो गए। केंद्र इंचार्ज मुकेश कुमार रिकॉर्ड लेकर भूना पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस की निगरानी में टोकन बांटे गए। उन्होंने बताया कि केंद्र पर डीएपी के 2400 बैग पहुंचे हैं। टोकन के आधार पर निर्धारित मात्रा में खाद दी जा रही है। कतार में खड़े किसानों रमेश पूनिया, राजेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार, सुखविंदर सिंह, बलजीत सिंह और हरपाल सिंह ने बताया कि वे रविवार शाम से ही खाद लेने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों के अनुसार गेहूं की बिजाई के समय डीएपी की मांग बढ़ जाती है, इसलिए वे पहले से खाद का इंतजाम करना चाहते हैं।

किसानों की भीड़ से बढ़ी परेशानी

डीएपी लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंचने से इफको किसान सेवा केंद्र पर व्यवस्था बिगड़ गई। भीड़ और हंगामे की स्थिति को देखते हुए पुलिस की निगरानी में थाने के बाहर टोकन बांटे गए, ताकि खाद का वितरण व्यवस्थित तरीके सेकिया जा सके।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Modi Sarkar News: केंद्र सरकार ने 50 किलोग्राम की डीएपी उर्वरक प्रति बोरी का मूल्य 1350 रुपए निर्धारित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों की आवश्यकता के अनुसार संशोधन करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फसल बीमा योजना के मौजूदा क्षेत्र का विस्तार करने और डीएपी की बोरी मूल्य 1350 रुपए निर्धारित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। Kisan News

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी पर सब्सिडी जारी रखने के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी गयी है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और आपूर्ति में बाधा के बावजूद किसानों को डीएपी की 50 किलोग्राम की बोरी 1350 रुपए में ही मिलेगी। इसकी अतिरिक्त कीमत सरकार वहन करेगी। सरकार ने किसानों को सब्सिडी वाले, सस्ती और उचित कीमतों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित की है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 69,515.71 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने को मंजूरी दी है। इस निर्णय से वर्ष 2025-26 तक देश भर के किसानों के लिए प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि योजना के क्रियान्वयन में प्रौद्योगिकी के उपयोग से पारदर्शिता और दावा गणना और निपटान में वृद्धि होगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 824.77 करोड़ रुपये की राशि के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष बनाने को मंजूरी दी है। वैष्णव ने बताया कि नौ प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल हैं और अन्य राज्यों को भी तेजी से शामिल किया जा रहा है। Kisan News

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