विधायक ने मोहित के पूर्ण स्वस्थ होने तक राशन और दवाइयों का खर्च उठाने का दिया आश्वासन

पानीपत(सच कहूँ/सन्नी कथूरिया)। पानीपत शहर के आजाद नगर निवासी मोहित की दोनों किडनी खराब होने से परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और इलाज के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे ऐसे में मोहित का परिवार किशनपुरा मंडल अध्यक्ष सुनील कंसल, राजेश भारद्वाज और बलवान सरोहा की मदद से विधायक प्रमोद कुमार विज के कार्यालय में पहुंचा था जिस पर विधायक विज ने मोहित के परिवार को हर सम्भव मदद का आश्वासन दिया था।

इसके बाद विधायक विज ने रोटरी क्लब पानीपत मिड टाउन के प्रधान अजय अनेजा, सचिव संदीप खेर और क्लब के अन्य सदस्यों के माध्यम से 24 घंटों में 4 लाख रुपये की राशि एकत्रित करके लुधियाना के अकाई हॉस्पिटल में मोहित का उपचार चालू करवाया। मोहित की बड़ी बहन अंजलि ने अपनी किडनी दी है। अस्पताल में मोहित का सफलतापूर्वक आॅपरेशन भी हो चुका है और अब वह स्वस्थ है।

राशन और दवाइयां भी उपलब्ध कराएंगे विधायक विज

मोहित किडनी खराब होने से पहले शहर की निजी फैक्ट्री में मुनीम का कार्य करते थे लेकिन किडनी खराब होने के बाद घर बार चलाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में अब विधायक विज ने मदद का हाथ बढ़ाया है और मोहित के पूर्ण स्वस्थ हो जाने तक राशन की सहायता और दवाइयों का खर्च उठाने का आश्वासन दिया है।

परिवार ने जताया आभार

मदद के लिए मोहित के परिवार ने विधायक विज और रोटरी क्लब के सदस्यों और विशेष रूप से रणजीत भाटिया व सुदर्शन चुघ का आभार जताया है। बता दें कि कुछ वर्ष पहले मोहित के पिता का देहांत हो गया था और माँ कैंसर से पीड़ित हैं। विधायक विज ने कहा कि समाज के हर सक्षम व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वह किसी भी कमजोर व्यक्ति को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी ले तो हमारा समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा।

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जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल (AAP MLA Sheetal Angural) को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है इस मामले को अंगुराल द्वारा बीते दिनों अमृतपाल सिंह के खिलाफ की गई बयानबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा था कि अमृतपाल सिंह पंजाब का माहौल खराब कर रहा है। उन जैसे लोगों को इमरजेंसी तौर पर गिरफ्तार कर जेल में डालना चाहिए। जो लोग पंजाब की बात न कर खालिस्तान की बात करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शीतल अंगुराल ने अमृतपाल के बयान को देश विरोधी कहा था। अंगुराल ने उन्हें धमकी दिए जाने का कारण अमृतपाल सिंह के खिलाफ की बयानबाजी को बताया है। स्थानीय पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

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लोट्स आपरेशन के शिकायतकर्ता हैं अंगुराल

गौरतलब है कि आप के विधायक शीतल अंगुराल ने भाजपा के कथित लोट्स आपरेशन के तहत बिचौलियों द्वारा उन्हें भाजपा में शामिल कराने के लिए संपर्क कर लालच दिया गया था। इसके बाद शीतल अंगुराल ने पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें फोन पर धमकी मिलने की बात कही थी। लेकिन दोनों ही मामलों में धमकी देने वाले कॉलर का अब तक कुछ पता नहीं लगा है।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब से बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि लुधियाना पश्चिम से आप विधायक शीतल अंगुलराल को जान से मारने की धमकी मिली है। शीतल अंगुराल के अनुसार, व्हॉटसऐप से कॉल करके उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने कहा कि धमकी देने वाले ने कहा है कि उन्हें और उनके पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। आप विधायक ने पुलिस को शिकायत दर्ज करा दी है। विधायक ने कहा कि धमकी देने वाले कभी लॉस बिश्नोई गैंग का बताते हैं कभी खालिस्तानी गैंग का बताते हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत सरकार जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इस वर्ष नवंबर या दिसंबर में होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों के साथ ही जम्मू-कश्मीर में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग इसकी तैयारी कर रहा है। हालांकि अभी तक कोई चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। सूत्रों के अनुसार जम्मू-कश्मीर की संशोधित मतदाता सूची को भी 31 अक्बूबर तक प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में कहां-कहां मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे, इस पर भी तेजी से काम चल रहा है। चुनाव आयोग ने इस कार्य को पूरा करने के लिए अगस्त तक का लक्ष्य रखा है।

क्या है मामला:

गौरतलब हैं कि भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को 2019 में हटा दिया था। इसके बाद राज्य में चुनाव नहीं हुए हैं। अब अगर नवंबर या दिसंबर में चुनाव होते हैं, तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहली बार होंगे। इसके साथ ही राज्य में चुनी गई सरकार का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होगा। पहले विशेष प्रावधान के तहत सरकार का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था।

7 नई विधानसभा सीटों पर भी होगा चुनाव

रिपोर्ट की मानें तो राज्य में परिसीमन का भी काम लगभग पूरा हो गया है। राज्य में पहले कुल 83 विधानसभा सीटें थीं। इनमें से 46 सीटें कश्मीर और 37 सीटें जम्मू में थीं, लेकिन नए परीसीमन के लगाू होने के बाद अब राज्य में कुल 90 विधानसभा सीटें हो गई हैं। इनमें से 47 सीटें कश्मीर में और 43 सीटें जम्मू में हैं। पहले के मुकाबले 7 सीटों में बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है। दो सीटों को कश्मीरी पंडितों के लिए सुरक्षित रखा गया है।

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विस ने पास किया विधेयक

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली विधानसभा ने विधायकों के वेतन में 66.67 प्रतिशत की वृद्धि करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक में विधायकों का वेतन 90,000 रुपये करने का प्रावधान है। इस तरह से विधायकों के मौजूदा वेतन में 36 हजार रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी। विधानसभा सचिवालय के अनुसार, सदस्यों को वर्तमान में 54,000 रुपये का वेतन मिलता है। सदन से पारित होने के बाद विधेयक अब राष्ट्रपति से अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। दिल्ली के विधि , न्याय एवं विधायी मामलों के मंत्री कैलाश गहलोत ने आज विधानसभा में यह विधेयक पेश किया। उन्होंने मंत्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता, मुख्य सचेतक और विधानसभा के सदस्यों के वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए पांच वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक पेश किए।

इस विधेयक को मंजूरी मिल जाने के बाद कैबिनेट मंत्रियों और सदन के सदस्यों की सकल मासिक आय (विभिन्न भत्तों सहित) को मौजूदा 72,000 रुपये से बढ़कर 1,70,000 रुपये हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा मई में इन विधेयकों को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पिछले सप्ताह सदन में पेश करने के लिए वेतन संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब, विधानसभा सचिवालय इस विधेयक को दिल्ली सरकार के विधि , न्याय एवं विधायी मामलों के विभाग को भेजेगा, जहां से इसे एलजी के कार्यालय में भेजा जाएगा। इसके बाद इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सदन के सदस्यों के मुताबिक यह बढ़ोतरी 10 साल के अंतराल के बाद की गई है।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब में बरनाला जिले के महल कलां से विधायक रह चुकीं हरचंद कौर को कांग्रेस ने ‘पार्टी विरोधी’ गतिविधियों में संलिप्त रहने की वजह से निष्कासित कर दिया गया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने यह कार्रवाई की और कहा कि पार्टी के प्रति निष्ठा एवं अनुशासन के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार 23 जून को होने जा रहे संगरूर लोकसभा उपचुनाव में वह गुपचुप तरीके से अपने क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी दलबीर गोल्डी के खिलाफ प्रचार कर रही थीं।

पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की करीबी माने जाने वाली सुश्री हरचंद कौर इस बार हुए विधानसभा चुनाव में भी महल कलां से कांग्रेस प्रत्याशी थीं और तीसरे नंबर पर रही थीं। राजनीतिक हलकों में ऐसी भी चर्चा है कि वह भाजपा में शामिल हो सकती हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, पर उनका फोन बंद मिल रहा था। फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और फिर हाल में बलबीर सिंह सिद्धू, गुरप्रीत सिंह कांगड़, राजकुमार वेरका, सुंदरशाम अरोड़ा और केवल सिंह ढिल्लों जैसे बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गये थे। ढिल्लों को पार्टी ने संगरूर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी भी बनाया है।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा है कि दिल्ली के विधायकों की सैलरी सभी राज्यों के विधायकों के मुकाबले सबसे कम है। आप के मुख्य प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में जब 2015 में आप की सरकार बनी थी तो सरकार और विधायकों का मानना था कि किसी भी विधायक के लिए यह जरूरी है कि उसको एक सम्मानजनक वेतन मिले, ताकि वह बिना किसी बाहरी लोभ के सैलरी से अपने परिवार का गुजारा कर सके और समाज की सेवा में अपना शत-प्रतिशत योगदान दे सके। जाहिर सी बात है आप किसी विधायक से यह अपेक्षा करेंगे कि वह विधायक की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करे और कोई काम धंधा भी करे, जिससे उसका घर भी चलें तो वह जनता की सेवा में पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पायेगा।

उन्होंने कहा, ‘जब हम लोग विधायक बने तब विधायक की सैलरी 12 हजार रुपए थी। हमने उसको बढ़ाने के लिए एक विधेयक पास किया, जो केंद्र सरकार को भेजा। 2015 से लेकर 2022 तक करीब सात साल से वह विधेयक फंसा हुआ था। सात साल से दिल्ली विधानसभा के अंदर विधायकों की सैलरी जो थी वह करीब 12 हजार रुपए थी। इसके अलावा उनको विधानसभा क्षेत्र अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, सेक्रेटिएट अलाउंस और भत्ते मिलाकर 54 हजार सैलरी मिलती थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के विधायक की तनख्वाह इंटरनेट और वेबसाइट पर देखते हैं तो दो लाख 10 हजार बताई जाती है। यह हम सब के लिए काफी दुख की बात रही। विधायकों की सैलरी 12 हजार होने के बावजूद भी ज्यादातर वेबसाइटों पर दिल्ली के विधायकों की सैलरी दो लाख 10 हजार रुपए दिखाई जा रही है जो की पूरी तरह से झूठ है।

आप प्रवक्ता ने कहा कि जब केंद्र को एक विधेयक भेजा गया तो केंद्र सरकार की तरफ से सुझाव आया कि इस सैलरी को 12 हजार से बढ़ाकर 30 हजार कर दें। हमारा सुझाव ज्यादा था लेकिन केंद्र ने कहा कि आप 30 हजार कर लें। केंद्र ने इसी तरीके से सारे भत्तों को लेकर अपनी तरफ से सुझाव दिए की विधानसभा क्षेत्र अलाउंस को 18 हजार से बढ़ाकर 25 हजार, कन्वेंस अलाउंस 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार, टेलीफोन अलाउंस 8 हजार से 10 हजार, सेक्रिटिएट अलाउंस 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार कर लें। अब जब विधायकों की सैलरी 12 हजार से बढ़कर 30 हजार करने का सुझाव दिया है। सभी भत्ते, आॅफिस और सेक्रेटिएट आदि का किराया मिलाकर पहले जो 54 हजार रुपए विधायकों को मिलते थे, वह बढ़कर 90 हजार करने की केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। ऐसा नहीं है कि अभी विधायकों की तनख्वाह बढ़ गई है। अभी इसे दिल्ली विधानसभा में रखा जाएगा, पास किया जाएगा और फिर नोटिफाई किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली विधानसभा के विधायकों की सैलरी 12 हजार से बढ़कर 30 हजार हो जाएगी और सभी भत्ते मिलाकर 90 हजार हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ बाकी राज्यों में विधायकों की कितनी तनख्वाह है, यह जानकार आप हैरान हो जाएंगे। तेलंगाना के अंदर विधायकों की तनख्वाह ढाई लाख रुपए,महाराष्ट्र के अंदर 2.32 लाख रुपए, उत्तर प्रदेश के अंदर 1.87 लाख रुपए, जम्मू-कश्मीर के अंदर 1.60 लाख रुपए, उत्तराखंड के अंदर 1.60 लाख रुपए, आंध्र प्रदेश के अंदर 1.30 लाख रुपए, हिमाचल प्रदेश में 1.25 लाख रुपए, राजस्थान में 1.25 लाख रुपए, गोवा में विधायकों की सैलरी 1.17 लाख रुपए, हरियाणा में 1.15 लाख रुपए, पंजाब में 1.14 लाख रुपए है। इस सैलरी के हिसाब से कहा जा सकता है कि दिल्ली के विधायकों की सैलरी सभी राज्यों के विधायकों के मुकाबले सबसे कम है।

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मार्केट कमेटी सचिव को झाड़ियां साफ करने के दिए निर्देश

कालांवाली (सच कहूँ न्यूज)। कालांवाली के कांगे्रस विधायक शीशपाल केहरवाला ने सोमवार को कालांवाली के अविकसित हुडा आर 3 क्षेत्र का निरीक्षण किया और वहां उगी झाड़ियों व दुर्दशा को देखकर चिंता जाहिर की। उन्होंने मार्केट कमेटी कालांवाली के सचिव को मौके पर बुलाकर इस क्षेत्र में उगी झाड़ियों को अविलंब साफ करवाने के दिशा निर्देश दिए।

केहरवाला ने कहा कि इस इलाके में उगी झाड़ियों और झाड़ झंकाड़ों के कारण यहां अक्सर नशा करने वालों व अन्य अपराधों में लिप्त लोग अपनी शरणगाह बनाए हुए हैं और इसी वजह से समीपस्थ क्षेत्र के लोग सांझ ढलते ही इधर से गुजरने से गुरेज करते हैं।

विधायक ने कहा कि वे कालांवाली क्षेत्र को पूरी तरह से विकसित, अपराधमुक्त और सौंदर्ययुक्त देखना चाहते हैं और इसके लिए वे स्थानीय निवासियों व प्रशासन की सहायता से इस कार्य में जुटे हैं। बाद में वे गांव आनंदगढ़ भी पहुंचे और वहां पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण भी किया। इस मौके पर महेश झोरड़, ओमप्रकाश, सिकंदर बाहिया, कपिल यादव, संतोष सिंह व गुरप्रीत सिंह आदि मौजूद थे।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने बिहार के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक राज किशोर केसरी की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रही एक महिला कैदी को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए बुधवार को उसे 15 दिन के पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता रूपम पाठक की 15 दिनों की पैरोल की अर्जी स्वीकार करते हुए उसे उस अवधि के बाद आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। पाठक बिहार के पूर्णिया के तत्कालीन भाजपा विधायक केसरी की 2011 में हुई हत्या के जुर्म उम्रकैद की सजा जेल में काट रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने सुनवाई के दौरान याचिका का विरोध नहीं किया।

क्या है मामला

राजू ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर हमने सत्यापित करवा लिया है कि उसकी बेटी की शादी होनी है। इस मामले में पैरोल की इजाजत दी जा सकती है। आमतौर पर इस प्रकार की याचिकाओं का विरोध करने वाली सीबीआई द्वारा इस मामले में अलग रुख अपनाने पर मुख्य न्यायाधीश ने रमना कहा, ‘ओह! मिस्टर राजू, आपने (सीबीआई) पहली बार विचार किया है। एक निजी स्कूल की शिक्षिका रही पाठक ने बेटी के कथित यौन शोषण करने के मामले में चार जनवरी 2011 को विधायक केसरी की चाकू घोंपकर कर हत्या कर दी थी।

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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के (भाजपा) 12 विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा से एक साल के निलंबन को शुक्रवार को असंवैधानिक, अवैध और मनमाना करार दिया। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि निलंबन एक सत्र से अधिक समय के लिए नहीं हो सकता। पीठ ने कहा कि 05 जुलाई 2021 को महाराष्ट्र विधानसभा का वह प्रस्ताव असंवैधानिक है, जिसमें 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित किया गया था। शीर्ष अदालत ने निलंबित विधायक आशीष शेलार और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर आज अपना फैसला सुनाया। पीठ ने संबंधित पक्षों का पक्ष सुनने के बाद 19 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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पार्टी पर ब्राह्मण, दलित और पिछड़ों की उपेक्षा का लगाया आरोप

• अब तक तीन मंत्री और सात विधायक छोड़ चुके पार्टी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को एक और झटका देते हुए हाथरस सीट से विधायक एडवोकेट हरीशंकर माहौर ने ब्राह्मण, दलित एवं पिछड़ों की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। योगी सरकार में मंत्री पद से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद अब तक तीन मंत्री और सात विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। माहौर ने गुरुवार देर शाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को अपना इस्तीफा भेज दिया। माहौर के अलावा इस्तीफा देने वाले मंत्री और विधायकों ने योगी सरकार में दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

प्रदेश अध्यक्ष को भेजे इस्तीफे में माहौर ने खुद को अन्य विधायकों की तरह खुद को मौर्य का समर्थक भी नहीं बताया है। उन्होंने इस्तीफे में कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार द्वारा अपने पूरे पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा समुदाय के नेताओं व जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी गई और न उन्हें उचित सम्मान दिया गया। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा ही दलितों पिछड़ों, किसानों व बेरोजगार नौजवानों और छोटे-लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की भी घोर उपेक्षा की गई है। प्रदेश सरकार के ऐसे कूटनीति रवैये के कारण मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं।’

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लखनऊ (सच कहूँ न्यूज)। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दलबदल करते हुये सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक हरिओम यादव और बेहट सीट से कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने यादव और सैनी के अलावा एतमादपुर से बसपा के पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह को पार्टी में शामिल कराया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं के भाजपा में शामिल होने से पार्टी के चुनाव अभियान को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे।

भाजपा में वापस नहीं जाऊंगा, 14 जनवरी को खोलेंगे पत्ते: स्वामी प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मुसीबत बढ़ाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बुधवार को कहा कि वह भाजपा में अब वापसी नहीं करेंगे और अपने पत्ते 14 जनवरी को खालेंगे। मौर्य ने संवाददाताओं से बातचीत में अपनी भविष्य की कार्ययोजना पर सस्पेंस कायम रखते हुये कहा कि वह अपनी उस बात पर कायम हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही थी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वह 14 जनवरी को अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। भाजपा की सदस्यता अभी भी नहीं छोड़ने के सवाल पर कहा कि वह भाजपा में शामिल नहीं होंगे। भाजपा से बातचीत की गुंजाइश के बारे में उन्होंने कहा, ‘अब कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता है। अब तो 14 जनवरी का इंतजार करें।

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