Agnipath scheme : जारी रहेगी अग्निपथ योजना

नई दिल्ली (एजेंसी)। 4 साल की सशस्त्र बल सेवा योजना ‘अग्निपथ’ को केंद्रीय बजट या बजट के बाद और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कुछ आकर्षक बदलाव किए जाने की संभावना है हालांकि विपक्ष ने इस का विरोध किया, बावजूद इसके केंद्र सरकार इस योजना को सशस्त्र बलों की युवा प्रोफाइल में सुधार और बढ़ती रक्षा पेंशन देयता के मुद्दे को संबोधित करने के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक प्रभावी साधन के रूप में आंकती है।

उल्लेखनीय है कि जून 2022 में शुरू की गई इस योजना के तहत, 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के पुरुषों और महिलाओं को तीनों सेवाओं में अधिकारी रैंक से नीचे भर्ती किया जाता है, जिन्हें अनुकूलित बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण और विशेष व्यापार प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद योजना इन भर्तियों में से एक चौथाई को स्थायी कैडर में शामिल करने की अनुमति दी जाती है, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है। Agnipath scheme

एक व्यक्ति ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, ‘‘योजना शुरू हो गई है। यह रक्षा बजट को प्रौद्योगिकी और हथियारों पर अधिक खर्च करने तथा मानव संसाधन पर कम खर्च करने के मामले में एक बहुत जरूरी बदलाव देने में मदद करता है। इस योजना को वित्त वर्ष 25 के बजट में या बाद में संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह जारी रहेगी।’’

योजना को वित्त वर्ष 25 के बजट में संशोधित किया जा सकता है

एक दूसरे अज्ञात व्यक्ति ने बताया कि अग्निपथ योजना बलों के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सहायता करती है। सशस्त्र बलों में कुल मिलाकर लगभग तीन मिलियन सेवानिवृत्त हैं, जिनमें से कई शॉर्ट सर्विस कमीशन में हैं, जिसके कारण कई सेवा पेशेवरों की सेवा अवधि कम होती है और तुलनात्मक रूप से लंबी पेंशन अवधि होती है।

दूसरे व्यक्ति ने कहा, ‘‘पेंशन देयता, यदि संबोधित नहीं की जाती है, तो अस्थिर हो सकती है।’’ वित्त वर्ष 25 के लिए, सरकार ने रक्षा पेंशन के लिए 1.41 ट्रिलियन रुपये आवंटित किए हैं, जो 6.2 ट्रिलियन रुपये रक्षा बजट का लगभग एक चौथाई है। Agnipath scheme

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नई दिल्ली। मतदाता पहचान पत्र, जिसे फोटो पहचान पत्र भी कह देते हैं। जोकि भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा वोट देने के पात्र सभी भारतीय नागरिकों को जारी किया गया पहचान पत्र है। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए पहचान प्रमाण पत्र के रूप में काम करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक चुनावों के दौरान प्रतिरूपण और धोखाधड़ी को रोकना है। इस कार्ड की पहचान आमतौर पर चुनाव कार्ड, मतदाता कार्ड या मतदाता पहचान पत्र के रूप में भी होती है। Voter ID Card

मतदाता पहचान पत्र एक सरकारी निकाय द्वारा जारी किया गया भारत में व्यक्तिगत पहचान का एक स्वीकृत रूप है। इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हैं: Voter ID

एक अद्वितीय सीरियल नंबर (EPIC number)
कार्डधारक का फोटो
एक होलोग्राम जिसमें संबंधित राज्य/राष्ट्रीय प्रतीक शामिल हो
कार्ड धारक का नाम
कार्डधारक के पिता का नाम
कार्डधारक का लिंग
कार्ड धारक की जन्मतिथि
कार्ड धारक का आवासीय पता और जारीकर्ता प्राधिकारी (निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी) के हस्ताक्षर मतदाता पहचान पत्र के पीछे की तरफ होते हैं।

मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?

भारत का नागरिक तीन तरीकों से वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकता है; ऑनलाइन, ऑफलाइन या सेमी-ऑनलाइन तरीकों से:

ऑनलाइन तरीका

मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) पर जाना होगा।

एनवीएसपी पर पंजीकरण करने के लिए ‘साइन-अप’ बटन पर क्लिक करें।

एनवीएसपी में लॉग इन करें और ‘फॉर्म 6 भरें’ पर क्लिक करें। आवेदकों को फॉर्म 6 के सभी विवरण भरने होंगे और फॉर्म जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त, आवेदक को वोटर आईडी प्राप्त करने के लिए एक फोटो और सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

अर्ध-ऑनलाइन तरीका | Voter ID Card

आवेदक को राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) पर जाना होगा।

‘फॉर्म 6’ डाउनलोड करें और प्रासंगिक विवरण के साथ फॉर्म भरें।

भरे हुए फॉर्म 6 को एक फोटो और सहायक दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी चुनाव कार्यालय में जमा करें।

ऑफलाइन तरीका

आवेदक को निकटतम राज्य चुनाव कार्यालय में जाना होगा और फॉर्म 6 का अनुरोध करना होगा।

आवश्यक विवरण के साथ ‘फॉर्म 6’ भरें और सभी सहायक दस्तावेज जैसे पहचान प्रमाण, पता प्रमाण आदि प्रदान करें। आवेदक पूरा फॉर्म संबंधित चुनाव कार्यालय में जमा कर सकता है।

फॉर्म के सत्यापन पर, एक मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

मतदाता पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

मतदाता पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के विस्तृत चरण यहां दिए गए हैं:

चरण 1: राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) पर जाएं।

चरण 2: होमपेज के ऊपरी दाएं कोने पर उपलब्ध ‘साइन-अप’ विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 3: अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड दर्ज करें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।

चरण 4: अपना ‘पहला नाम’, ‘अंतिम नाम’, ‘पासवर्ड’, ‘पासवर्ड की पुष्टि करें’ दर्ज करें और ‘अनुरोध ओटीपी’ बटन पर क्लिक करें।

चरण 5: अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें और ‘सत्यापित’ पर क्लिक करें।

चरण 6: ‘लॉगिन’ बटन पर क्लिक करके, अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके और ‘अनुरोध ओटीपी’ बटन पर क्लिक करके मतदाता सेवा पोर्टल पर लॉग इन करें।

चरण 7: अपने मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें और ‘सत्यापित करें और लॉगिन’ बटन पर क्लिक करें।

चरण 8: ‘सामान्य मतदाताओं के लिए नया पंजीकरण’ टैब के अंतर्गत ‘फॉर्म 6 भरें’ बटन पर क्लिक करें।

चरण 9: फॉर्म 6 पर सभी विवरण दर्ज करें, जिसमें व्यक्तिगत विवरण, रिश्तेदारों का विवरण, संपर्क विवरण, आधार विवरण, जन्म तिथि, पता और घोषणा शामिल है। दिए गए अनुभागों में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और ‘पूर्वावलोकन और सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।

चरण 10: जांचें कि दर्ज किए गए विवरण सही हैं या नहीं और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।

वोटर आईडी कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज

मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

सबूत की पहचान
पते का प्रमाण
जन्मतिथि का प्रमाण
फोटो
मतदाता पहचान पत्र पात्रता
मतदाता पहचान पत्र के लिए पात्र होने के लिए, व्यक्तियों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

एक भारतीय नागरिक
आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
स्थाई पता होना चाहिए

वोटर आईडी की स्थिति कैसे ट्रैक करें?

चरण 1: राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाएँ।

चरण 2: ‘लॉगिन’ बटन पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड और ओटीपी डालकर लॉगइन करें।

चरण 3: एक बार लॉगिन करने के बाद, ‘ट्रैक एप्लिकेशन स्टेटस’ टैब पर क्लिक करें।

चरण 4: संदर्भ संख्या दर्ज करें, अपना राज्य चुनें और ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।

चरण 5: मतदाता पंजीकरण स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

संदर्भ आईडी एक अद्वितीय संख्या है जो आपके मतदाता पंजीकरण आवेदन जमा करते समय आपको प्राप्त पावती पर्ची में प्रदान की जाती है।

आप राज्य निर्वाचन कार्यालय में जाकर और अपना नाम, जन्मतिथि और पते का विवरण प्रदान करके भी मतदाता पंजीकरण स्थिति की जांच कर सकते हैं। अधिकारी जाँच करेंगे और आपको मतदाता पंजीकरण स्थिति प्रदान करेंगे।

मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने से पहले ध्यान देने योग्य बातें

मतदाता पहचान पत्र एक भारतीय नागरिक के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि यह उसे लोकतांत्रिक चुनावों में मतदान के मौलिक कर्तव्य का पालन करने में सक्षम बनाता है। वोटर आईडी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में भी काम करता है। यहां ध्यान रखने योग्य निम्नलिखित बातें हैं:

आवेदकों की न्यूनतम कानूनी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए
उन्हें स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए, आपराधिक आरोपों से मुक्त होना चाहिए और आर्थिक रूप से दिवालिया नहीं होना चाहिए
उन्हें फॉर्म 6 भरना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान करें
आवेदकों को इस उद्देश्य के लिए केवल एनवीएसपी वेबसाइट या सरकार द्वारा अनुमोदित केंद्रों के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करना होगा
आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नाम की वर्तनी, जन्म तिथि, पता आदि जैसे विवरण सही हैं
आवेदकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रदान की गई सभी जानकारी सभी पहलुओं में कानूनी रूप से सही है
सफलतापूर्वक वोटर आईडी प्राप्त करने पर, आवेदकों को यह देखने के लिए अपने दस्तावेजों और वोटर आईडी को फिर से सत्यापित करना होगा कि जानकारी सही है या नहीं

वोटर आईडी वेरिफाई कैसे करें? Voter ID

यदि आवेदकों को अपनी आईडी के नकली होने का संदेह है तो वे अपने वोटर आईडी नंबर का उपयोग करके अपने वोटर आईडी को सत्यापित कर सकते हैं। वे यह जांच कर ऐसा कर सकते हैं कि क्या उनके नाम मतदाता सूची में मौजूद हैं, जिसके बाद वे विवरणों को सत्यापित कर सकते हैं। यदि कोई विसंगतियां हैं, तो आवेदक को इसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ध्यान में लाना होगा।

मतदाता पहचान पत्र सत्यापित करने के चरण

चरण 1: राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाएँ।

चरण 2: ‘मतदाता सूची में खोजें’ टैब पर क्लिक करें।

चरण 3: विकल्पों में से किसी एक का चयन करें – ‘विवरण द्वारा खोजें’, ‘ईपीआईसी द्वारा खोजें’ या ‘मोबाइल द्वारा खोजें’।

चरण 4: आवश्यक जानकारी दर्ज करें और ‘खोज’ पर क्लिक करें।

चरण 5: आपका विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। आप ‘कार्रवाई’ कॉलम के अंतर्गत ‘विवरण देखें’ पर क्लिक करके यह भी जांच सकते हैं कि आपका विवरण सही है या नहीं।

वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें? | Voter ID Card

डिजिटल वोटर आईडी या ई-ईपीआईसी कार्ड डाउनलोड करने के चरण इस प्रकार हैं:

चरण 1: आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल पर जाएँ।

चरण 2: ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें। लॉग इन करने के लिए मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड और ओटीपी दर्ज करें।

चरण 3: ‘ई-ईपीआईसी डाउनलोड’ टैब पर क्लिक करें।

चरण 4: ‘ईपीआईसी नंबर’ या ‘फॉर्म रेफरेंस नंबर’ विकल्प चुनें।

चरण 5: ईपीआईसी नंबर या फॉर्म संदर्भ संख्या दर्ज करें, राज्य का चयन करें और ‘खोज’ पर क्लिक करें।

एढकउ नंबर ही वोटर आईडी नंबर है, संदर्भ संख्या फॉर्म 6 जमा करने के बाद प्राप्त पावती में उपलब्ध है।

चरण 6: मतदाता पहचान पत्र का विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। ‘ओटीपी भेजें’ बटन पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि यदि आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो ‘ओटीपी भेजें’ बटन उपलब्ध नहीं होगा।

आप ‘फॉर्म 8’ भरकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।

चरण 7: ओटीपी दर्ज करें और ‘सत्यापित करें’ पर क्लिक करें।

चरण 8: मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड करने के लिए ‘डाउनलोड ई-ईपीआईसी’ बटन पर क्लिक करें। मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड होने लगेगा।

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Income Tax Slabs FY 2024-25 नई दिल्ली। यदि आप टैक्स पेयर हैं तो आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है! यदि आप अभी भी तय नहीं कर पाए हैं कि आपको कौन सी आयकर व्यवस्था चुननी है, पुरानी या नई? तो बजट 2023 ने आपके लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया है: नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट रूप से अपनाना, जिसका उद्देश्य टैक्स जमा प्रक्रिया को आसान बनाना और अधिक लोगों को नई व्यवस्था चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो कम टैक्स दरों लेकिन कम कटौती और छूट प्रदान करती है। यदि आप पुरानी या नई व्यवस्था नहीं चुनते हैं, तो आपके टैक्स की गणना डिफॉल्ट रूप से नई व्यवस्था के तहत की जाएगी। हालाँकि, आप अपना रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से पहले पुरानी व्यवस्था पर वापस जा सकते हैं। Income Tax Slab

आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि आपको नई आयकर व्यवस्था कई लाभ प्रदान करती है, जिसमें कम दरों के साथ सरलीकृत टैक्स संरचना, कम टैक्स की देनदारी और टैक्स जमा कराने के लिए बढ़ी हुई डिस्पोजेबल आय शामिल है। विभिन्न कटौतियों और छूटों को समाप्त करके, यह टैक्स अनुपालन को सुव्यवस्थित करता है, जिससे करदाताओं के समय और प्रयास की बचत होती है।

टैक्स जमा कराने वालों के लिए नई टैक्स व्यवस्था के 8 बैनीफिट! जानें, कौन-कौन से:-

1. टैक्स की कम दरें | Income Tax Slab

टैक्स जमा कराने वालों के लिए नई व्यवस्था के तहत कम टैक्स दरों से बैनीफिट हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप टैक्स देनदारी कम होगी और खर्च करने योग्य आय अधिक होगी। सरकार करदाताओं के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाकर नई टैक्स व्यवस्था पर जोर दे रही है। डेलॉइट इंडिया की पार्टनर आरती रावते ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था करदाताओं को काफी कम टैक्स दर प्रदान करती है।

2. सरलीकृत टैक्स संरचना

नई व्यवस्था कम टैक्स दरों की पेशकश करके कर संरचना को सरल बनाती है

3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

3-6 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा (धारा 87ए के तहत कर छूट उपलब्ध है)।

6-9 लाख रुपये के बीच की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा (7 लाख रुपये तक की आय पर धारा 87ए के तहत कर छूट उपलब्ध है)।

9-12 लाख रुपये के बीच आय पर 15 फीसदी

12-15 लाख रुपये के बीच आय पर 20 प्रतिशत

15 लाख रुपये और उससे अधिक की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।

3. टैक्स में कोई कटौती नहीं | Income Tax Slab

आरती रावते कहती हैं कि नई व्यवस्था करदाताओं के लिए समय और प्रयास की बचत करते हुए, कटौती को ट्रैक करने और दावा करने की आवश्यकता को समाप्त करती है। इसके अलावा, करदाताओं को व्यय और निवेश के लिए विवरण और साक्ष्य एकत्र करने और प्रदान करने की परेशानी भी नहीं है।

4. मूल छूट सीमा

क्लियर के संस्थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता ने कहा कि मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। यह बढ़ी हुई छूट सीमा नई टैक्स व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाती है। ध्यान दें कि सबसे ऊंची टैक्स दर (30%) 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर लगाई जाएगी।

5. सरचार्ज रेट में बदलाव

नई टैक्स व्यवस्था के लागू होने से अधिभार दर 37% से घटकर 25% हो गई है। यह 5 करोड़ रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों के लिए लागू है। गुप्ता के अनुसार, यह घटी हुई अधिभार दर केवल उन करदाताओं के लिए मान्य है जो नई कर व्यवस्था चुनते हैं और जिनकी आय 5 करोड़ रुपये से अधिक है।

6. छूट सीमा में बदलाव

नई टैक्स व्यवस्था लागू होने से छूट की सीमा बढ़ गई है। पुरानी टैक्स व्यवस्था के अनुसार, 5 लाख रुपये तक की आय के लिए लागू छूट सीमा 12,500 रुपये है। हालाँकि, नई टैक्स व्यवस्था के तहत, यदि टैक्स योग्य आय 7 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है, तो यह छूट सीमा बढ़कर 25,000 रुपये हो गई है। ध्यान दें कि धारा 87ए छूट दोनों आयकर व्यवस्थाओं के तहत लागू है। अर्चित गुप्ता ने कहा कि बजट घोषणा ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत कर योग्य सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया।

7. मानक कटौती | Income Tax Slab

पुरानी और नई दोनों व्यवस्थाओं के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों की मानक कटौती 50,000 रुपये है

8. अवकाश नकदीकरण पर छूट

नई टैक्स व्यवस्था के तहत गुप्ता ने समझाया कि आपको लीव इनकैशमेंट पर छूट मिलेगी। बजट 2023 में, गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी नकदीकरण की छूट सीमा 8 गुना यानी 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई थी। इसलिए, सेवानिवृत्ति पर, धारा 10(10एए) के अनुसार, 25 लाख रुपये तक की छुट्टी नकदीकरण कर से मुक्त है।

अस्वीकरण: लेख में दी गई जानकारी एवं विचार विश्लेषकों के हैं, सच कहूँ इसकी पुष्टि नहीं करता है। निवेशक कोई भी निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह अवश्य ले। Income Tax Slab

Gold Price Today: सोने की उड़ान जारी, पहुंचा रिकॉर्ड स्तर पर!

DA Increase: मोदी सरकार ने 6वें व 5वें वेतन आयोग के पूर्व संशोधित वेतनमान के हिसाब से वेतन पा रहे कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सीपीएसई (CPSE) में काम कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2023 से लागू माना जायेगा। आपको बता दें कि ये कर्मचारी लंबे समय से सरकार के इस ऐलान की राह तक रहे थे। मोदी सरकार ने केन्द्र समेत कई राज्यों ने अन्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता दिपावली से पहले ही बढ़ा दिया गया था। आइये जानते हैं इस फैसले से कर्मचारियों को कितना फायदा होगा…

डीए बेसिक पे का 230 फीसदी | DA Increase

जानकारी के अनुसार 6वें वेतान आयोग के ग्रेड पे हिसाब से वेतन पा रहे कर्मचारी इससे लाभांवित होंगे। उनका डीए बेसिक पे का 230 प्रतिशत हो जाएगा। अभी तक उन्हें 221 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा था। ये फैसला उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिनकी वेतन 14 अक्तूबर 2008 को जारी एक आदेश के तहत 1 जनवरी 2006 से संशोधित की गई थी।

इतना फायदा होगा कर्मचारियों को

जानकारी के अनुसार, महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी की बेसिक पे के आधार पर की जाती है। इससे चालीस हजार बेसिक पे वाले कर्मचारी की सैलरी लगभग सात हजार रुपये बढ़ जाएगी। इस निर्णय से पेंशन पा रहे कर्मचारियों को भी लाभ होगा।

Income Tax Latest News Hindi: अगर आप इनकम टैक्स (Income Tax) भरते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए बताया है कि अब आपकी इनकम पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। केंद्र सरकार (Central Government) अब ऐसी कई सुविधाएं देने जा रही है, जिसका फायदा लेने पर आपको उस इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसको लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। Income Tax Slab

उल्लेखनीय है कि अभी 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी आय के स्रोत हैं, जिस पर आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होता है। आज हम आपको उसी इनकम के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। Income Tax

कोई भी जॉब करने वाला व्यक्ति अगर किसी भी संस्थान में लगातार 5 साल नौकरी करता है और 5 साल बाद वह अपनी कंपनी को छोड़ता है तो उसे ग्रेच्युटी का फायदा मिलता है। यह राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। अगर सरकारी कर्मचारी की बात करें तो इनकी 20 लाख तक की राशि टैक्स फ्री होती है। वहीं, प्राइवेट कर्मचारियों की 10 लाख तक की राशि टैक्स फ्री होती है।

पीपीएफ और ईपीएस भी है टैक्स फ्री |Income Tax Slab

जानकारी दी जा रही है कि नौकरीपेशा व्यक्ति के पीपीएफ के पैसे पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। इस पर मिलने वाला ब्याज, मैच्योरिटी का समय पूरा होने पर मिलने वाली रकम तीनों पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही लगातार 5 साल काम करने के बाद कर्मचारी अपना ईपीएफ निकालता है तो उसको इस राशि पर भी टैक्स नहीं भरना होता है। इतना ही नहीं अगर आपको अपने मां-बाप से कोई भी पारिवार प्रॉपर्टी, कैश या फिर जेवर मिलते हैं तो वह भी टैक्स से बाहर हैं। इस तरह के उपहार पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर माता-पिता से मिली हुई राशि को निवेश करता है और उससे कमाई करना चाहता है तो फिर उसे इससे होने वाली आमदनी पर टैक्स देना होगा।

चंडीगढ़। केंद्र सरकार ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जेड प्लस सुरक्षा (Bhagwant Mann Z plus security) दी है। अब उन्हें CRPF की टीम जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराएगी। केंद्र सरकार ने ताजा खुफिया सूचनाओं के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान को सीआरपीएफ ‘जेड’ सुरक्षा कवर प्रदान किया है। यह सुरक्षा कवच पूरे भारत में उनके पास रहेगा। उनके पास पहले से ही पंजाब पुलिस की सुरक्षा है।

अमृतपाल सिंह केस के बाद फैसला | Bhagwant Mann Z plus security

पंजाब के मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाने का यह अहम फैसला ‘वारिस पंजाब डे’ के मुखिया और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद लिया गया है। करीब 36 दिनों तक पंजाब में भगोड़ा रहने के बाद आखिरकार अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने गांव रोडे से गिरफ्तार कर लिया। तब से, वह अपने नौ करीबी सहयोगियों के साथ असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है।

अमृतपाल सिंह की मुश्किलें …Bhagwant Mann Z plus security

अमृतपाल सिंह को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। अब खबर आई है कि अमृतपाल सिंह और उसके 12 साथियों पर पुलिस की जान जोखिम में डालने का मुकदमा चलेगा। पुलिस ने इन 12 लोगों के खिलाफ  कोर्ट में बिक्रमजीत सिंह की अदालत में चालान पेश किया है, जिसमें आरोपियों पर धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 506 (जान से मारने की धमकी), 336 (जान को खतरा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 186 (कार्य में बाधा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दिल्ली की जनता प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच पिसती दिखाई दे रही है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ (Delhi Govt.) आम आदमी पार्टी ने 11 जून को रामलीला मैदान में महारैली करने की घोषणा की है। वास्तव में जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से ही केंद्र सरकार के साथ रिश्तों में कड़वाहट रही है और यह कड़वाहट मुख्यमंत्री द्वारा लै. गर्वनर व केंद्र सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन तक पहुंच गई। आपसी द्वंद्व का यह खेल आज तक जारी है। दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो 11 मई को निर्णय आया, उससे दिल्ली की आम आदमी पार्टी की बाछें खिल गई। इस निर्णय से दिल्ली की सरकार को अपने नौकरशाहों पर कार्यपालका और विधायी शक्तियां मिली।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि खुद की विधानसभा वाले (Delhi Govt.) केंद्र शासित प्रदेशों की हैसियत राज्यों के बराबर है और उनकी कार्यपालक शक्तियों का विस्तार उन सभी विषयों तक होगा, जिन पर उन्हें कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन दिल्ली चूंकि राष्टÑीय राजधानी है इसलिए विधि व्यवस्था और भूमि संबंधी अधिकार केंद्र के पास रहेंगे। इस निर्णय से उत्साहित दिल्ली की सरकार ने तुरंत नौकरशाहों के तबादले के आदेश कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार एलजी को सरकार की सलाह के अनुसार इसे स्वीकृति देनी थी लेकिन एलजी ने इन्हें कुछ दिनों के लिए लटका दिया और इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को एक अध्यादेश लाकर इस पर रोक लगा दी।

हालांकि अध्यादेश के पक्ष में भाजपा के अपने तर्क है। उनका मानना है कि चूंकि (Delhi Govt.) दिल्ली राष्टÑीय राजधानी है और बड़ी संख्या में राजनयिक मिशनों और अंतर्राष्टÑीय संगठनों की मेजबानी करता है। राजधानी शहर पर केंद्र सरकार का नियंत्रण विदेशी सरकारों के साथ प्रभावशाली समन्वय स्थापित करता है। अमेरिका, फ्रांस, बर्लिन आदि कई देशों में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन दिल्ली की सरकार का केंद्र की सरकार के साथ अब इस मामले में पेंच फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सर्वोच्चय न्यायालय के फैसले के खिलाफ भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश दिल्ली के लोगों के अधिकारों का हनन है जो दिल्ली की प्रगति में बाधक है।

शक्तियों के हस्तांतरण की यह लड़ाई अब राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही है। राजनीतिक स्वार्थों की इस लड़ाई में विकास प्रभावित होता है और आखिरकार नुकसान जनता का होता है। राजनीतिक पार्टियों को प्रदेश व देश हित में कुछ हद तक अपने राजनीतिक स्वार्थों को तिलांजलि देकर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, इसी में ही देश, प्रदेश व जनता की भलाई है।

देश में केंद्र व राज्य सरकारों में अधिकारों को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। ताजा मामला केंद्र शासित राज्य (Delhi) का हे, जहां दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार में अधिकारों को लेकर खींचतान जारी है। मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने उप-राज्यपाल की शक्तियों को सीमित करते हुए चुनी हुई सरकार को अधिकार सौंपे दिए थे। साथ ही, दिल्ली हाईकोर्ट के पांच साल पुराने फैसले को पलटते हुए दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और उसे नौकरशाही पर नियंत्रण का अधिकार भी दिया था। अब केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पलट दिया है। यह मामला राजनैतिक स्तर पर तूल पकड़ चुका है।

विपक्षी दलों को एकजुटता का एक और मौका मिल गया है। (Delhi) वास्तव में देश में संघीय ढांचे की व्यवस्था है। केंद्र के साथ-साथ राज्यों को भी कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन यह भी तय है कि पूर्ण राज्य व केंद्र अधीन राज्यों के अधिकारों में कुछ अंतर भी है। यह मामला केवल उन्हीं केंद्र प्रशस्त राज्यों का है, जहां विधानसभा का भी प्रावधान है। दूसरी तरफ जब सरकारें अलग-अलग दलों की हों, तब भी केंद्र व पूर्ण राज्यों में भी टकराव होता रहा है। देश में चुनावी राजनीति हावी होने के चलते राजनीतिक निर्णय टकराव का कारण बनते हैं, विशेष तौर पर जब आम चुनाव या विधानसभा चुनाव नजदीक हों। यूं भी यह कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र व राज्यों में तल्खियां कम हुई हैं। पहले अक्सर धारा 356 का प्रयोग चर्चा में रहता था।

केंद्र सरकार द्वारा सैकड़ों बार धारा 356 का प्रयोग करते हुए राज्यों में (Delhi) विपक्षी दलों की सरकारें गिराई गर्इं। आपाताकल के दौरान 9 राज्यों की सरकारें भंग कर दी गई थी, फिर भी नई सरकार ने बदला लिया और विपक्षी पार्टियों से सत्ता छीनी। तल्खी भरे माहौल के कारण राजनीति में गिरावट आ रही है। सभी पक्षों को संवैधानिक प्रावधानों के तहत एक संतुलन और सार्थक विरोध को स्वीकार करने की भावना से कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की भाषा का स्तर को भी मर्यादित होना चाहिए। राज्यपालों व मुख्यमंत्रियों के बीच भी भाषा में संयम बरतने की कमी आ रही है। राज्यपाल या उप-राज्यपाल को चाहिए कि वे लोगों की चुनी हुई सरकार का मार्गदर्शन करें, टकराव पैदा होने पर समाधान भी करें। इस मामले को भी केंद्र व दिल्ली सरकार तालमेल स्थापित कर गंभीरता से निपटाएं।

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गेहूं के टूटे दाने पर केन्द्र सरकार से 18 प्रतिशत की छूट

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के कृषि मंत्री जे पी दलाल (Wheat) शुक्रवार कैथल में कहा कि गेहूं के 6 प्रतिशत तक टूटे दाने की छूट को केन्द्र सरकार ने अब 18 प्रतिशत की छूट दी है। दलाल आज कैथल की नई अनाज मंडी में गेहूं खरीद के कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि इस छूट से किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि खराब दाने को लेकर भी सरकार से मंजूरी ली गई है और किसानों का कोई पैसा नहीं कटेगा। उन्होंने कहा कि सभी मंडियों से 43 प्रतिशत गेहूं का उठान हो चुका है।

इस विषय को लेकर अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे सभी मंडियों में बारदाना पूरा रखें। उठान और लदान का काम सुचारू रूप से होना चाहिए और किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की शेड बनवाने की मांग को जल्द पूरा किया जाएगा।

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नई दिल्ली। आम जनता को केन्द्र सरकार ने एक बड़ी (Relief For Patients) राहत दी है। बताया जा रहा है कि मल्टीपल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली 651 जरूरी दवाओं के दाम घटाए गए हैं। इन दरों में करीब 7 फीसदी की कमी आई है। इससे मरीजों को काफी राहत मिलेगी क्योंकि इन्हीं दवाओं का सबसे ज्यादा सेवन किया जाता है। गौरतलब हैं कि भारत सरकार ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) में शामिल अधिकांश दवाओं के लिए अधिकतम मूल्य सीमा तय कर दी है। इसे देखते हुए अप्रैल से अब तक 651 दवाओं की कीमतों में औसतन 6.73 फीसदी की कमी आई है।

16.62 फीसदी की कमी की गई | Relief For Patients

नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने आज एक ट्वीट के जरिए दवाओं की लिस्ट शेयर करते हुए यह जानकारी दी है। एनपीपीए ने कहा कि सरकार अब तक एनएलईएम में सूचीबद्ध कुल 870 में से 651 दवाओं की अधिकतम कीमत तय करने में सफल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सितंबर, 2022 में एनएलईएम में संशोधन किया था और अब कुल 870 दवाएं इसके दायरे में आती हैं। एनपीपीए के मुताबिक 651 जरूरी दवाओं की अधिकतम कीमत तय कर इसकी औसत कीमत में 16.62 फीसदी की कमी की गई है।

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एनआईए ने गृह मंत्रालय को 28 गैंगस्टरों की सूची सौंपी है

चंडीगढ़। केंद्र सरकार अब पंजाब में गैंगस्टरों के खिलाफ (Gangster in Punjab) सख्त कार्रवाई करने जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा गैंगस्टरों से जुड़े मामलों की जांच के बाद करीब 28 गैंगस्टरों के नाम पर उनकी कार्रवाइयों की सूची गृह मंत्रालय को सौंपी गई है।
मिली जानकारी के अनुसार ये गैंगस्टर पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व अन्य राज्यों से जुड़े हुए हैं, जो विदेश में रहकर भारत में टारगेट किलिंग समेत अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। अब इन गैंगस्टर्स को भारत लाने की रणनीति बनाई जा रही है।

सूची इस प्रकार है: | Gangster in Punjab

•  गोल्डी बराड़ उर्फ ​​सतिंदरजीत सिंह – कनाडा/यूएसए
• अनमोल बिश्नोई – अमेरिका
•  कुलदीप सिंह- यूएई
• जगजीत सिंह- मलेशिया
• धर्म कहलों- यूएसए
• रोहित गोदारा- यूरोप
• गुरविंदर सिंह- कनाडा
• सचिन थापन- अजरबैजान
• सतवीर सिंह- कनाडा
• सांवर ढिल्लों- कनाडा
• राजेश कुमार- ब्राजील
• गुरपिंदर सिंह- कनाडा
• हरजोत सिंह गिल- अमेरिका
• दरमनजीत सिंह उर्फ ​​दरमन कहलों अमेरिका
• अमृतपाल- अमेरिका
• सुखदुल ही उर्फ ​​सुखा दुनेके- कनाडा
• गुरपिंदर सिंह उर्फ ​​बाबा डल्ला- सीए

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने (Dearness Allowance) आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त एक जनवरी-2023 से जारी करने को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त किस्त मूल वेतन/पेंशन के 38 प्रतिशत की मौजूदा दर से चार प्रतिशत अधिक होगी, ताकि मूल्यवृद्धि की भरपाई की जा सके। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों की ही वजह से राजकोष पर संयुक्त रूप से प्रभाव प्रति वर्ष 12,815.60 करोड़ रुपये का होगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 47.58 लाख कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

कितने कर्मचारियों को मिलेगा लाभ? | Dearness Allowance

केंद्र सरकार के इस फैसले से 47.58 लाख सरकारी कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा होगा। सरकार की तरफ से यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी मानी जाएगी। सरकार ने उढक के ताजा आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए ऊअ बढ़ाया है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने डीए को 4 फीसदी बढ़ाकर 38 फीसदी डीए किया था, जो 1 जुलाई 2022 से लागू हुआ था।

मूल वेतन के आधार पर वेतन में वृद्धि होगी | Dearness Allowance

सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिया जाता है। इसके तहत वेतन वृद्धि की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाती है। जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ज्यादा होगी, उनकी सैलरी में भी उतनी ही बढ़ोतरी होगी।

जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी | Dearness Allowance

मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 23,500 रुपये प्रति माह है। इसके साथ ही डीए को 38 फीसदी महंगाई भत्ते पर 8,930 रुपये मिलेंगे। इसी तरह 42 फीसदी डीए पर 9,870 रुपये दिए जाएंगे. ऐसे में कर्मचारियों की कुल सैलरी में हर महीने 940 रुपए की बढ़ोतरी होगी। वहीं अगर साल का हिसाब लगाएं तो सालाना 11,980 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

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