नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने श्वेत वस्त्र उद्योग (व्हाइट गुड्स) जैसे एयर कंडीशनर और एलईडी लाइटों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के आवेदन पुनः आरंभ करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य देश में अधिक निवेश को आकर्षित करना और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से 14 अक्टूबर 2025 तक खुली रहेगी। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। PLI scheme

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय का आधार भारत में एसी और एलईडी लाइटों के घटकों के उत्पादन में बढ़ता विश्वास और विस्तार पाता बाजार है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 83 कंपनियों को चयनित किया गया है, जिन्होंने लगभग 10,406 करोड़ रुपये के निवेश का आश्वासन दिया है। इस योजना को वित्त वर्ष 2021-22 से 2028-29 तक सात वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा, जिसके लिए 6,238 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

नए आवेदकों के साथ-साथ वे वर्तमान लाभार्थी भी आवेदन कर सकेंगे, जो अधिक निवेश करने हेतु उच्च श्रेणी के लक्ष्य खंड में शामिल होना चाहते हैं, या उनकी समूह कंपनियां अन्य खंड में आवेदन करना चाहती हैं। इसके लिए उन्हें योजना के नियमों और निवेश अनुसूची का पालन करना अनिवार्य होगा। PLI scheme

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस दौर में स्वीकृत आवेदकों को योजना की शेष अवधि के लिए ही प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं, उच्च निवेश वर्ग का विकल्प चुनने वाले कुछ मौजूदा लाभार्थी केवल एक वर्ष के लिए पात्र होंगे। यदि कोई कंपनी निवेश या बिक्री लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहती है, तो उसे मूल योजना के अंतर्गत दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी, परंतु यह अवसर केवल एक बार उपलब्ध होगा।

सरकार का मानना है कि इस निवेश से एसी और एलईडी लाइटों के उन घटकों का भी घरेलू उत्पादन संभव होगा, जिनका निर्माण अभी तक देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा है। यह कदम न केवल आयात पर निर्भरता घटाएगा, बल्कि संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को सशक्त करेगा। PLI scheme

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नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम (Production Linked Incentive (PLI) Scheme) के कारण दिसंबर 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10,213 करोड़ रुपये का निवेश आया है और 1.37 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। यह जानकारी संसद में सरकार द्वारा दी गई। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा को बताया कि पीएलआई स्कीम के तहत 662,247 करोड़ रुपये का संचयी उत्पादन हुआ है। साथ ही 137,189 अतिरिक्त रोजगार (प्रत्यक्ष नौकरियां) के अवसर सृजित किए गए हैं। PLI Scheme

लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का जोर होने के कारण भारत एक मोबाइल फोन आयातक से निर्यातक देश बन गया है। उन्होंने आगे बताया कि पीएलआई स्कीम के कारण देश में मोबाइल फोन का उत्पादन 5 गुना बढ़कर 2023-24 में 33 करोड़ यूनिट्स पर पहुंच गया है, जो कि 2014-15 में 6 करोड़ यूनिट्स पर था। बीते 10 वर्षों में देश में बनने वाले मोबाइल फोन की वैल्यू में भी बड़ा इजाफा देखने को मिला है। 2023-24 में देश में बने मोबाइल फोन की वैल्यू 4,22,000 करोड़ रुपये थी, जो कि 2014-15 में 19,000 करोड़ रुपये थी। इसमें सालाना आधार पर 41 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़त हुई है।

पीएलआई स्कीम के कारण देश में मोबाइल फोन का निर्यात भी तेजी से बढ़ा है। 2020-21 में देश से 22,868 करोड़ रुपये का मोबाइल फोन का निर्यात हुआ था, जो कि 2023-24 में बढ़कर 1,29,074 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें सालाना आधार पर 78 प्रतिशत के सीएजीआर से वृद्धि हुई है। 2015 में देश में बिकने वाले 74 प्रतिशत मोबाइल फोन आयात किए जाते थे। वहीं, अब भारत में उपयोग होने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने मुताबिक, मोबाइल फोन के लिए बैटरी, चार्जर, पीसीबीए, कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले मॉड्यूल, एनक्लोजर, यूएसबी केबल, फेराइट और ग्लास कवर जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी निर्माण भारत में शुरू हो गया है। PLI Scheme

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