विधानसभा सत्र की तैयारी : भाजपा-जजपा पर निशाना लगाएगी कांग्रेस (Bhupendra Hooda)

•  कर्मचारियों की मांग को कांग्रेस ने दिया समर्थन

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़/सच कहूँ)। 20 जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में प्रदेश के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के जरिए भाजपा-जजपा सरकार को घेरने की तैयारी में प्रदेश कांग्रेस जुट गई है। इस के मद्देनजर प्रदेश कर्मचारियों के सबसे बड़े मुद्दे पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करवाने की मांग को समर्थन देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupendra Hooda) ने इस मांग को सदन में उठाने का ऐलान किया है। कर्मचारियों ने एक मांग पत्र पूर्व मुख्यमंत्री को उनके आवास पर सौंपा। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस बाबत मंगलवार को हुड्डा से मुलाकात की।

नैशनल पैंशन सिस्टम के खिलाफ आंदोलनरत है संघर्ष समिति

दरअसल, पेंशन बहाली संघर्ष समिति लगातार बाजार आधारित नेशनल पेंशन सिस्टम को बंद करने के लिए आंदोलन कर रही है। पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी कई बार कर्मचारियों की इस मांग को उठा चुके हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा कर्मचारियों के साथ सड़क पर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी विधायकों के साथ सदन में इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं।

भूपेंद्र हुड्डा के सरकार से सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी-जजपा गठबंधन सरकार से कहा कि वे बताएं कि पुरानी पेंशन स्कीम पर उसका क्या स्टैंड है? उन्होंने कहा कि क्या इसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जगह दी जाएगी? क्या जेजेपी 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन को इसमें शामिल करेगी? या कर्मचारियों की तरह बुजुर्गों से भी धोखा किया जाएगा? आखिर गठबंधन ने अबतक अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्यों नहीं जारी किया? सरकार इस पर क्यों टालमटोल कर रही है?

ये गाड़ी दूर तक नहीं चलेगी?

हुड्डा ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने भी गठबंधन की सरकार बनाई है, लेकिन सरकार बनने के साथ ही पार्टी ने अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी कर दिया था। इससे सरकार के काम में स्पष्टता आती है। लेकिन लगता है कि बीजेपी-जेजेपी सरकार अपने गठबंधन और मंत्रियों की अंतर-कलहों में घिरी हुई है। सरकार के भीतर ही किसी तरह का सामंजस्य नजर नहीं आता।

• ये दो पहियों की ऐसी गाड़ी है, जिसके दोनों पहिए अलग-अलग दिशा में दौड़ रहे हैं।
• इसीलिए आमजन में चर्चा जोरों पर है कि ये गाड़ी दूर तक नहीं चलेगी।

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घटना को लेकर पूरा दिन होता रहा हंगामा

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। आम आदमी पार्टी के विधायक सुखपाल खैहरा और लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत बैंस को विधानसभा के सुरक्षाकर्मियों ने परिसर में जाने से रोक दिया। दोनों ने इसका तीखा विरोध जताया और वहीं धरने पर बैठ गए। उधर, इसी घटना के चलते सदन में पूरे दिन हंगामा होता रहा।

विस स्पीकर ने दोनों नेताओं को सस्पैंड किया

बैंस को स्पीकर पर कागज फेंकने के लिए 15 जून को और खैहरा को वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर डालने के लिए 16 जून को सस्पेंड किया गया था। बुधवार को दोनों ने प्रेस गैलरी में प्रेस कांफ्रेंस कर आरोप लगाया था कि स्पीकर राणा केपी सिंह का दामाद भी अवैध रेत खनन के कारोबार में लिप्त है। वीरवार को दोनों को बाहरी चेक पोस्ट पर ही रोक दिया गया। वहां बहस के बाद वे अंदर पहुंचे तो विधानसभा के एंट्री गेट पर उन्हें रोक लिया गया। उनकी सुरक्षाकर्मियों से तीखी बहस हुई।

स्पीकर ने बदले की भावना के तहत की कार्रवाई

खैहरा ने कहा कि उन्हें विधानसभा की सचिव शशि मिश्रा लखनपाल के ऐसे आदेश के तहत रोका जा रहा है, जिस पर दस्तखत ही नहीं हैं। बाद में उन्होंने वह आदेश वहीं फाड़ दिया और धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि दामाद के बारे में खुलासे के बाद ही स्पीकर ने बदले की भावना के तहत यह कार्रवाई की है।

स्पीकर को आशंका थी कि दोनों नेता कुछ और खुलासे कर सकते हैं। इसी लिए उनकी एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन वह इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। दोनों नेता करीब सवा बारह बजे तक धरने पर बैठे रहे। फिर दूसरे नेताओं के साथ साथी विधायकों का हालचाल पूछने अस्पताल चले गए।

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