नई दिल्ली (एजेंसी)। Bank Fraud Case: चेन्नई की सीबीआई कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 31 अगस्त को एक प्राइवेट फर्म मेसर्स जैलानी स्टील ट्रेडर्स समेत 7 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने यह केस 21 अप्रैल 2008 को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर दर्ज किया था।  

दोषी ठहराए गए लोगों में एस. अमरुद्दीन, एल. विजयलक्ष्मी, एम. शांति, एस. कामाक्षी, एम. शिवकुमार और एम. रविचंद्रन बाबू शामिल हैं।

आरोप था कि मेसर्स जैलानी स्टील ट्रेडर्स और अन्य लोगों ने बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश रची थी। उन्होंने फर्जी दस्तावेज जमा करके बैंक से कई तरह की क्रेडिट सुविधाएं लीं, बैंक के पैसों का गबन किया और करीब 2.68 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की।

जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 23 जून 2009 को मेसर्स जैलानी स्टील ट्रेडर्स और 13 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। लंबे ट्रायल के बाद कोर्ट ने 31 अगस्त 2026 को 7 आरोपियों को दोषी ठहराया।

कोर्ट ने प्राइवेट फर्म मेसर्स जैलानी स्टील ट्रेडर्स पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी एस. अमरुद्दीन को 2 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि एल. विजयलक्ष्मी, एम. शांति, एस. कामाक्षी, एम. शिवकुमार और एम. रविचंद्रन बाबू को 6 महीने की सश्रम कारावास की सजा दी गई है। इन 6 आरोपियों पर कुल 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

इस मामले में 4 प्राइवेट आरोपी (जैलानी बीवी, ए. श्रीनिवासन, एन. मनोहरण और एस. जी. शेखर) की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी, इसलिए उनके खिलाफ आरोप समाप्त कर दिए गए। वहीं, लोक सेवक एस.आर. ज्ञानशेखर, ब्रांच मैनेजर, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और प्राइवेट व्यक्ति एम. चक्रवर्ती को बरी कर दिया गया, जबकि लोक सेवक पी.बी. संपत कुमार, पैनल एडवोकेट, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को आरोपमुक्त कर दिया गया।

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने करीब 1109 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में व्यापक कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड के छह अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जुड़े मामले में की गई। CBI Raid

सीबीआई की प्रारंभिक जांच में आरोप है कि कंपनी ने केनरा बैंक से ऋण एवं अन्य वित्तीय सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अपने वित्तीय दस्तावेजों में कथित तौर पर अनियमितताएं कीं। जांच एजेंसी के अनुसार, स्टॉक का मूल्य वास्तविकता से अधिक दर्शाया गया, व्यापारिक देनदारियों को बढ़ाकर प्रस्तुत किया गया तथा वित्तीय अभिलेखों में बदलाव कर अधिक ऋण सुविधा हासिल की गई।

जांच में यह भी सामने आया है कि प्राप्त ऋण राशि का निर्धारित उद्देश्य से अलग उपयोग किया गया। साथ ही बैंक खातों को नियमित दर्शाने के लिए कथित रूप से 'एवरग्रीनिंग' जैसी वित्तीय प्रक्रिया अपनाने का भी प्रयास किया गया, जिससे बैंक को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचने का आरोप है।

सीबीआई ने यह कार्रवाई भुवनेश्वर स्थित विशेष सीबीआई न्यायालय से प्राप्त तलाशी वारंट के आधार पर की। अभियान के दौरान कंपनी के निदेशकों के आवासों, कोलकाता स्थित पंजीकृत कार्यालय तथा भुवनेश्वर, काशीपुर और तिरुवल्लूर स्थित विनिर्माण इकाइयों की तलाशी ली गई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य अपने कब्जे में लिए गए हैं। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है। CBI Raid

रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया सार्वजनिक उपक्रम का प्रबंध निदेशक

इसी बीच सीबीआई ने एक अन्य भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई में कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) के प्रबंध निदेशक अनुराग दानायक को कथित रूप से 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अनुसार, आरोपी पर भोपाल की एक अधिकृत सेवा एजेंसी से लगभग 15 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है।

जांच एजेंसी का कहना है कि यह राशि सेवा अनुबंध के नवीनीकरण, नए सरकारी संस्थानों के आवंटन तथा अन्य प्रशासनिक मंजूरियों के बदले मांगी गई थी। इसके अतिरिक्त दवाओं की बिक्री पर मिलने वाले कमीशन में हिस्सेदारी की भी कथित मांग की गई थी। सीबीआई ने बताया कि दोनों मामलों में जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। CBI Raid

122 करोड़ रुपये की हेराफेरी, पूर्व जीएम गिरफ्तार

New India Co-operative Bank Fraud: मुंबई (एजेंसी)। 122 करोड़ रुपये की धनराशि के कथित गबन के आरोप में मुंबई पुलिस ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक और लेखा प्रमुख एवं उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक मीडिया रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से शनिवार 15 फरवरी को यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी द्वारा मामले की आगे की जांच शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को सहकारी बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके तहत जमाकर्ताओं द्वारा पैसे की निकासी पर भी प्रतिबंध लगाया है। New India Co-operative Bank

रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को आरबीआई ने ऋणदाता के बोर्ड को एक साल के लिए भंग कर दिया और मामलों के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया है एवं उनकी सहायता के लिए सलाहकारों की एक समिति भी नियुक्त की है। मुंबई पुलिस अधिकारी के अनुसार बैंक के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवर्षि घोष ने शुक्रवार को मध्य मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में जाकर धन के दुरुपयोग की शिकायत दर्ज कराई।

मामले को ईओडब्ल्यू को सौंप दिया गया | New India Co-operative Bank

उन्होंने बताया कि शिकायत के अनुसार, बैंक के महाप्रबंधक और लेखा प्रमुख हितेश मेहता ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर साजिश रची और बैंक के प्रभादेवी और गोरेगांव कार्यालयों की तिजोरियों में रखे धन से 122 करोड़ रुपये का गबन किया। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर मेहता और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316 (5) (लोक सेवकों, बैंकरों और भरोसेमंद पदों पर बैठे अन्य लोगों द्वारा आपराधिक विश्वासघात), 61 (2) (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच के दायरे को देखते हुए मामले को ईओडब्ल्यू को सौंप दिया गया है। एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है।

इस सहकारी बैंक की 28 शाखाओं में से अधिकांश मुंबई महानगर में स्थित हैं, और पड़ोसी गुजरात के सूरत में भी इसकी दो शाखाएँ हैं और एक पुणे में है। बैंक के खिलाफ फइक की कार्रवाई से इसके ग्राहकों में खलबली मच गई, जो शुक्रवार को सुबह से ही अपनी बचत निकालने की उम्मीद में इसकी शाखाओं में उमड़ पड़े, लेकिन उन्हें परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। New India Co-operative Bank

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