नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। Rule Change: नया साल 2026 कई अहम बदलावों के साथ दस्तक देने वाला है। जनवरी से ही देश में कई आर्थिक और प्रशासनिक नियम लागू हो जाएंगे, जिनका सीधा असर आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी और बजट पर पड़ेगा। इनमें एलपीजी गैस की कीमतें, यूपीआई पेमेंट, पैन-आधार लिंकिंग, बैंकिंग नियम, इनकम टैक्स और वेतन आयोग जैसे बड़े फैसले शामिल हैं।

आइए जानते हैं नए साल में किन-किन नियमों में बदलाव होने जा रहा है

डिजिटल पेमेंट, यूपीआई और सिम नियम होंगे सख्त
2026 में डिजिटल लेन-देन को और सुरक्षित बनाने के लिए यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े नियमों को सख्त किया जाएगा। बढ़ते साइबर फ्रॉड को देखते हुए सरकार सिम कार्ड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को और मजबूत करेगी।
इसके साथ ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स पर भी नजर रखी जाएगी, ताकि फर्जी मैसेज, लिंक और स्कैम पर लगाम लगाई जा सके।

पैन-आधार लिंक नहीं किया तो होगी बड़ी परेशानी | Rule Change

पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख दिसंबर 2025 में खत्म हो जाएगी। अगर समय रहते लिंक नहीं किया गया, तो 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

इसका असर:
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे
टैक्स रिफंड अटक सकता है
बैंकिंग सेवाओं में परेशानी
सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा
इनकम टैक्स एक्ट में होगा बड़ा बदलाव
सरकार अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू करने जा रही है, जो मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इससे टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जाएगी।

आठवां वेतन आयोग और कर्मचारियों को राहत

साल 2026 में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी से आठवां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। 31 दिसंबर 2025 के बाद सातवां वेतन आयोग निष्प्रभावी हो जाएगा।
इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी संभव है।
बैंकिंग सिस्टम में बदलाव, लोन हो सकते हैं सस्ते

नए साल से बैंकिंग सेक्टर में भी बदलाव देखने को मिलेगा।

SBI, PNB और HDFC बैंक जैसे बड़े बैंक लोन की ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं।
इसके साथ ही:
नई फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) ब्याज दरें लागू होंगी
होम और पर्सनल लोन सस्ते हो सकते हैं
एलपीजी, CNG और ATF की कीमतों में बदलाव

1 जनवरी 2026 से एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में उतार-चढ़ाव संभव है। इसका सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ेगा।
हाल ही में दिसंबर में सिलेंडर के दाम 10 रुपये घटाए गए थे।
इसके अलावा:
CNG और PNG
हवाई ईंधन (ATF)
की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है।
किसानों के लिए नई योजना और यूनिक आईडी
2026 में किसानों को भी बड़ा फायदा मिल सकता है।
पीएम किसान योजना के तहत किसानों को नई यूनिक आईडी दी जाएगी।

इससे:
फसल बीमा से जुड़ी शिकायतें
जंगली जानवरों से फसल नुकसान

मुआवजा प्रक्रिया

और अधिक आसान व पारदर्शी होगी।
महंगे होंगे वाहन, बढ़ेंगी कार-बाइक की कीमतें
नए साल में वाहन खरीदने वालों को झटका लग सकता है। 2026 में कार और बाइक की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है, जिसका कारण नए सेफ्टी और उत्सर्जन मानक हो सकते हैं। Rule Change

साल 2026 कई बदलाव लेकर आ रहा है—कुछ राहत देने वाले तो कुछ जेब पर भारी पड़ने वाले। ऐसे में जरूरी है कि आम नागरिक समय रहते नए नियमों की जानकारी रखे और जरूरी काम जैसे पैन-आधार लिंकिंग आदि को जल्द पूरा कर ले।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। MSP Kisan News: केंद्र सरकार ने रबी फसल वर्ष 2026 -27 के लिए गेहूं सहित चुनींदा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि गेहूं की एमएसपी 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके अलावा जौ का एमएसपी 2150 रुपये प्रति क्विंटल, चना 5875 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर 7000 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों या रेपसीड 6200 रुपये प्रति क्विंटल और सैफफ्लवार 6540 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। MSP Kisan News

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Modi Government News:  नई दिल्ली। मोदी सरकार दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सरकार महंगाई भत्ता में इजाफा कर सकता है। रिपोर्ट की मानें तो इस बार महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक इजाफा होने की संभावना जताई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत दर्ज किया है इसके हिसार से महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत या 59 प्रतिशत हो सकता है।

कितना होगा सैलरी में इजाफा? Modi Government News

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेसिक वेतन यानी 18 हजार रुपये में 540 रुपये की बढ़ोतरी और बेसिक पेंशन यानी 9000 रुपये में 270 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। इसे लेकर अंतिम फैसला कैबिनेट द्वारा सितंबर से अक्टूबर के बीच लिया जाएगा।

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ईपीएफओ से अगस्त में जुड़े 9.8 लाख नये कर्मचारी

केंद्रीय भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंशधारकों की संख्या में इस साल जुलाई में 21.04 लाख की वृद्धि दर्ज की गयी जिसमें 9.79 लाख नये कर्मचारी हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंगलवार को जारी आंकड़ों में बताया गया है कि ईपीएफओ के नये अंशधारक बनने वाले कर्मचारियों में 5.98 लाख (61.06 प्रतिशत) 18 से 25 साल की आयु वर्ग के हैं। पिछले साल जुलाई की तुलना में इस साल जुलाई में सदस्यों की संख्या शुद्ध रूप से 5.55 प्रतिशत बढ़ी है जो रोजगार के अवसरों में वृद्धि को दशार्ता है। इसमें 9.13 लाख लोग 18 से 25 वर्ष के हैं। इस आयु वर्ग में पिछले साल जुलाई के मुकाबले शुद्ध वृद्धि 4.09 प्रतिशत रही। ईपीएफओ से पहले बाहर हुए लगभग 16.43 लाख सदस्य जुलाई 2025 में फिर से ईपीएफओ में शामिल हुए। यह आंकड़ा जुलाई 2024 की तुलना में 12.12 प्रतिशत अधिक है।

इन सदस्यों ने अपना रोजगार बदल लिया और ईपीएफओ के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों में फिर से शामिल हो गये। उन्होंने अंतिम निपटान के लिए आवेदन करने की बजाय अपनी संचित धनराशि को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना, इस प्रकार दीर्घकालिक वित्तीय कल्याण की सुरक्षा करते हुए अपने सामाजिक सुरक्षा संरक्षण का विस्तार किया। ईपीएफओ में शामिल होने वाली नयी महिला सदस्यों की संख्या जुलाई 2025 में लगभग 2.80 लाख रही। महिला अंशधारकों की कुल संख्या 4.42 लाख रही, जो जुलाई 2024 की तुलना में 0.17 प्रतिशत अधिक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में अंशधारकों की संख्या में पांच प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गयी।

Modi Government News: नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सरकार ने भारत, भारतीय सेना और सुरक्षा एजेन्सियों के बारे में भड़काऊ, झूठे, भ्रामक और सांप्रदायिकत सद्भावना को बिगाड़ने वाली सनसनीखेज सामग्री का प्रसारण करने वाले पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी सूत्रों ने सोमवार को बताया कि यह प्रतिबंध केन्द्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर तत्काल प्रभाव से लगाया गया है। जिन यूट्यूब चैनलों प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें डॉन न्यूज, समा टीवी , ऐरे न्यूज और जियो न्यूज प्रमुख हैं। ये चैनल पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के बीच उपजी तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर भ्रामक और सनसनीखेज सामग्री का प्रसारण कर रहे हैं। सरकार ने इसके अलावा इरशाद भट्टी, बी ओ एल न्यूज, रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरेन्स, समा स्पोर्टस् ,जीएनएन, उजैर क्रिकेट , उमर चीमा एक्सक्लुसीव , असमा सिराजी और मुनीब जैसे यू ट्यूट चैनलों पर प्रतिबंध लगाया है।

Modi Government News: नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति ने वर्ष 2024 के दौरान बाढ़, आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान से प्रभावित पांच राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से 1554.99 करोड़ रूपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को बुधवार मंजूरी दी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार का यह कदम प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले इन पांच राज्यों के लोगों की मदद करने के संकल्प को दशार्ता है।

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उच्च-स्तरीय समिति ने पांच राज्यों को 1554.99 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दी है जो वर्ष के लिए राज्य आपदा मोचन कोष में उपलब्ध प्रारंभिक शेष राशि के 50 प्रतिशत के समायोजन के अधीन है। 1554.99 करोड़ रुपये की कुल राशि में से आंध्र प्रदेश के लिए 608.08 करोड़ रुपये, नागालैंड के लिए 170.99 करोड़ रुपये, ओडिशा के लिए 255.24 करोड़ रुपये, तेलंगाना के लिए 231.75 करोड़ रुपये और त्रिपुरा के लिए 288.93 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। यह अतिरिक्त सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष से जारी धनराशि के अतिरिक्त है जो पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य आपदा कोष से 27 राज्यों को 18,322.80 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय कोष से 18 राज्यों को 4,808.30 करोड़ रुपये, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से 14 राज्यों को 2208.55 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से आठ राज्यों को 719.72 करोड़ रुपये जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने आपदाओं के तुरंत बाद औपचारिक ज्ञापन की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना इन राज्यों में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों को भेज दिया था।