लोनी (सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। लोनी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मनोज धामा, व शोभित मलिक,दीपक धामा, राहुल धामा और विकास पंवार को एक महिला के जरिए लगाए गए फर्जी गैंग रेप केस मामले में अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है । यह जानकारी मनोज धामा के एडवोकेट कुलदीप सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि यह फैसला जिला न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर – 2 ,निशांत मान की अदालत ने दिया।

मनोज धामा ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं मुझे व मेरे सभी भाइयों को भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था न्यायपालिका ने दूध का दूध, पानी का पानी करते हुए, एक महिला के जरिए लगाए गए झूठे गैंग रेप केस मामले में हम सभी को बरी किया है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से चल रहा है ये परेशानी का दौर अब खत्म हुआ है । हमे व हमारे परिवारों को न्याय मिला है।उन्होंने कहा कि हम माननीय कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। और और समाज के एक बहुत बड़े वर्ग से गुज़ारिश करते हैं कि राजनीतिक कठपुतली बनकर किसी के भी परिवार को उजाड़ने के नियत से कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी अच्छे और सच्चे व्यक्ति, उसके दामन पर कभी भी ग़लत आरोप नहीं लगाना चाहिए। ईश्वर सबका न्याय करते हैं। कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठे भगवान स्वरूप व्यक्ति सभी के साथ पूर्ण न्याय करते हैं। माननीय कोर्ट ने ये न्यायसंगत न्याय किया है ।

लोनी ( सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। देश की राजधानी से सटे  लोनी में  मंडोला विहार योजना से प्रभावित किसानों ने आवास विकास परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय की पूरी तरह तालाबंदी कर दी। जैसे ही सुबह 10 बजे कार्यालय खुलने का समय हुआ, भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के बैनर तले किसान गेट पर धरना देकर बैठ गए और किसी भी अधिकारी को कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया। किसान नेता बिल्लू प्रधान ने बताया कि 3 फरवरी -2025 को लखनऊ स्थित मुख्यालय पर आवास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों की  करीब -करीब  सभी मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन दो माह से अधिक समय बीतने  के बावजूद भी अधिकारियों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सरकार और अधिकारी किसानों को नजरअंदाज न करें। वर्षों से लंबित समस्या का तत्काल संज्ञान समाधान कराएं । वहीँ   धरना स्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। तीन घंटे तक अधिकारी, जिनमें अधीक्षण अभियंता राकेश चंद्र भी शामिल थे, कार्यालय के बाहर ही रहे। दोपहर एक बजे जब अपर आवास आयुक्त अनिल कुमार मौके पर पहुंचे और अगले दिन वसुंधरा में  वार्ता का आश्वासन दिया, तब जाकर किसानों ने गेट खोलने का निर्णय लिया।

आठ साल से जारी आंदोलन, किसानों ने दोहराई समाधान की मांग

किसानों की  ये है मुख्य  मांगें

• अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार दिया जाए।
• सभी प्रभावित किसानों को 10% विकसित भूखंड निशुल्क, मिश्रित भू-उपयोग के साथ प्रदान किया जाए।
• 1980 और 1982 में ग्राम पंचायत द्वारा गरीबों को आवंटित आवासीय प्लॉट अधिग्रहण से मुक्त किए जाए।
• इंटर कॉलेज की जमीन को अर्जन मुक्त कराकर डिग्री कॉलेज संचालित किया जाए।
• भूखंड के नाम पर की गई कटौती की 10 फीसदी  भूमि का मुआवजा ब्याज सहित वापस किया जाए।

धरनारत किसानों का नेतृत्व कर रहे बिल्लू प्रधान और  किसानों ने बताया कि वे पिछले आठ वर्षों से आंदोलनरत हैं और हर बार केवल कठोर निर्णय के बाद ही वार्ताएं  होती हैं, अन्यथा प्रशासन उनका मुद्दा नजरअंदाज करता आ रहा है। बताया कि बीते वर्षों में किसानों ने सिर मुंडन, आमरण अनशन, जिंदा समाधि जैसे सख्त प्रतीकात्मक विरोध भी किए। सर्दी में अर्धनग्न होकर धरने देने वाले किसानों में कई को अधरंग जैसी गंभीर बीमारियां भी हो चुकी हैं।इस दौरान योजना से जुड़े सभी निर्माण कार्य ठप हैं, लेकिन परिषद विज्ञापन देकर प्लॉट बेचने की कोशिश कर रहा है। किसानों ने जनता से मंडोला योजना में कोई भूखंड या फ्लैट न खरीदने की अपील की है, जब तक उनकी मांगों का उचित समाधान न हो। किसानों के इस धरने में प्रमुख रूप से किसान नेता बिल्लू प्रधान, प्रवीण मालिक, संयोजक मास्टर महेंद्र त्यागी, बॉबी त्यागी, गौरव त्यागी, टेकचंद त्यागी, राजवीर, महावीर, रमेश, जयराम, शिवकुमार, नुकुल सहित सैकड़ों महिलाएं भी शामिल रहीं।