सभी गारंटियां बिना किसी भेदभाव के पूरी की जा रही हैं, 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज और 600 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा पूरा किया: बरिंदर कुमार गोयल

• सिंचाई प्रणाली की मज़बूती के लिए 6700 करोड़ रुपये खर्च, टेल एंड तक खेतों में पानी की पहुंच सुनिश्चित: बरिंदर कुमार गोयल
• 214 करोड़ रुपये की लागत वाली काठगढ़ लिफ्ट सिंचाई योजना से 33 गांवों और 11,500 एकड़ क्षेत्र को मिलेगा लाभ: बरिंदर कुमार गोयल

चंडीगढ़/काठगढ़/एस.बी.एस.नगर/ (सच कहूँ न्यूज़)। Punjab News: पंजाब के जल संसाधन एवं भूमि व जल संरक्षण मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज कहा कि भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार हर क्षेत्र में अपने वादे निभा रही है और सभी गारंटियां बिना किसी भेदभाव के पूरी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रहे कंडी क्षेत्र में मान सरकार ने सिंचाई के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अर्ध-पहाड़ी इलाके को खेती योग्य अवसरों में बदल दिया है।

मान सरकार ने 214 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई काठगढ़ लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से पहली बार नहरी पानी को ऊंचे इलाकों तक पहुंचाया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार की किसान-हितैषी नीतियों पर ज़ोर देते हुए कहा कि इस परियोजना से पानी का बेहतर उपयोग होगा, बड़े स्तर पर ढांचागत निवेश होगा और किसानों को राहत देने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दूरदर्शी सोच को मज़बूती मिलेगी। Punjab News

इस ऐतिहासिक कदम के तहत बरिंदर कुमार गोयल ने आज 214 करोड़ रुपये की लागत से तैयार काठगढ़ लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के माध्यम से पहली बार नहरी पानी को ऊंचे क्षेत्रों तक सफ़लतापूर्वक पहुंचाया गया है, जिससे कंडी क्षेत्र की सूखी और वर्षा पर निर्भर भूमि को सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होंगी।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना से लगभग 33 गांवों की 11,500 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय में इजाफ़ा होगा। यह पहल क्षेत्र की कृषि तस्वीर को बदलने में मील का पत्थर साबित होगी और किसानों को बेहतर फ़सलें उगाने के साथ-साथ भूमि की कीमत बढ़ाने में भी मदद करेगी।

उद्घाटन के बाद जन सभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा, “काठगढ़ लिफ्ट सिंचाई योजना कंडी नहर सिस्टम और बिस्त-दोआब प्रणाली के माध्यम से, ऊंचाई के कारण सिंचाई से वंचित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। इस परियोजना से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा और भूजल पर दबाव भी कम होगा।”

उन्होंने आगे बताया कि इस परियोजना को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण 67 करोड़ रुपये की लागत वाला फरवरी 2026 में पूरा हो चुका है, जिसके तहत 13 गांवों के 4,000 एकड़ क्षेत्र को कवर किया गया है। दूसरा चरण 107 करोड़ रुपये की लागत वाला सितंबर 2026 तक पूरा होने की संभावना है, जिसमें 14 गांवों के 5,500 एकड़ क्षेत्र को शामिल किया जाएगा, जबकि तीसरा चरण से 40 करोड़ रुपये में 6 गांवों के 2,000 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही बिजली के बोझ को कम करने के लिए 650 किलोवाट का सोलर प्लांट भी स्थापित किया गया है। Punjab News

तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने बताया कि इस योजना को बिस्त-दोआब नहर से जोड़ा गया है, जिसकी जल वहन क्षमता 67 क्यूसेक है। इसके तहत पंपों के माध्यम से पानी को ऊपर उठाकर ऊंचे-नीचे और अर्ध-पहाड़ी क्षेत्रों में विस्तृत पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए पहुंचाया जाएगा। पंप हाउस के लिए विभाग की मौजूदा भूमि का उपयोग किया गया, जिससे भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ी।

इस परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि भूजल स्तर में गिरावट और ट्यूबवेलों के बंद होने के कारण कंडी क्षेत्र के किसान वर्षा पर निर्भर हो गए थे, जिससे फसली विविधता और उत्पादन सीमित था। अर्ध-पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पारंपरिक नहर प्रणाली पहले संभव नहीं थी, जिससे भूमि की कीमतें भी कम थीं। इस परियोजना को डिजाइन करने के लिए आधुनिक सैटेलाइट और ड्रोन सर्वेक्षण किए गए और आईआईटी रुड़की तथा आईआईटी रोपड़ में तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद इसे छह महीनों के भीतर युद्ध स्तर पर लागू किया गया।

उन्होंने आगे बताया कि इस परियोजना से पहले बलाचौर क्षेत्र के 72 गांवों में 28,205 एकड़ भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी, जो अब बढ़कर 105 गांवों की 39,705 एकड़ भूमि तक पहुंच जाएगी। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए लगभग 94,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य ने सिंचाई ढांचे को मज़बूत करने और निर्बाध नहरी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अब तक 6700 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। पहले जहां केवल 22 प्रतिशत पानी का उपयोग होता था, अब यह बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है। नहरों की मज़बूती से भूजल स्तर में सुधार, बिजली की खपत में कमी और मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हुई है।

कंडी नहर के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यह नहर तलवाड़ा से बलाचौर तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई 129.035 किलोमीटर और जल वहन क्षमता 463 क्यूसेक है। 1980 में शुरू होने के बावजूद पहले पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंचता था। सरकार ने पानी के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित किया, 1500 किलोमीटर पुरानी पाइपलाइनों की मरम्मत की, 300 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाई और 120 किलोमीटर नहरों व खालों की री-लाइनिंग की, जिससे तीन दशकों बाद 12 ब्लॉकों की 1,28,740 एकड़ भूमि को लाभ मिला।

लोक-कल्याणकारी पहलों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार 10 लाख रुपये तक के बीमा कवर के साथ मुफ्त एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और घरों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है। लोगों से किए गए सभी वादे बिना किसी भेदभाव के पूरे किए जा रहे हैं। Punjab News

इस अवसर पर बंगा से विधायक डॉ. सुखविंदर सुख्खी, बलाचौर से विधायक संतोष कटारिया, डिप्टी कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर बलबीर राज सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Farmers News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने किसानों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। धान (चावल) की फसल की लगातार खरीद कर सरकार किसानों को बड़ी राहत दे रही है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि किसानों की फसल का दाना-दाना उठाया जाएगा। Punjab Government News

इस बार धान की खरीद में कोई रुकावट नहीं आई है। सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों की फसल तेजी से खरीदी जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है कि खरीद का काम बिना रुके चलता रहे। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में खरीद एजेंसियों को तैनात किया गया है।

पूरे पंजाब में हजारों खरीद केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों पर पर्याप्त स्टाफ और सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी खरीद केंद्र पर कोई कमी न हो।

मान सरकार ने खरीद केंद्रों की निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था की है। अधिकारियों को हुक्म दिया गया है कि वे रोज़ाना खरीद केंद्रों का निरीक्षण करें। अगर किसी किसान को परेशानी होती है तो तुरंत उसका समाधान किया जाए। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जहां किसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि खरीद केंद्रों पर किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। पानी, शेड और बैठने की उचित व्यवस्था की गई है Punjab Government News

सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को समय पर पूरा भुगतान मिल रहा है। धान बेचने के बाद 48 घंटे के अंदर पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में आ रहा है। पहले किसानों को महीनों इंतजार करना पड़ता था। यह व्यवस्था किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित हुई है।

सरकार ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत बनाया है। इससे किसानों को नकद लेनदेन की झंझट से मुक्ति मिली है। पैसा सीधे बैंक खाते में आने से पारदर्शिता भी बनी हुई है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वादा किया है कि किसानों की फसल का एक दाना भी नहीं छूटेगा। हर किसान की पूरी फसल सरकार खरीदेगी। चाहे किसान के पास एक बोरी हो या सैकड़ों बोरी, सबकी खरीद की जाएगी। इससे किसानों में खुशी की लहर है और वे निश्चिंत होकर खेती कर रहे हैं।

मान सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान दिया है। इन किसानों को पहले अक्सर उनकी कम फसल के कारण परेशानी होती थी। अब उन्हें भी बराबर का सम्मान और सुविधा मिल रही है।

इस बार खरीद की व्यवस्था इतनी सुचारू है कि मंडियों में ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही। किसान अपनी बारी आने पर आराम से फसल बेच रहे हैं। पहले किसानों को दिनों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। कई बार उन्हें अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ रातों तक इंतजार करना पड़ता था। अब यह समस्या खत्म हो गई है।

खरीद केंद्रों पर टोकन सिस्टम लागू किया गया है। किसान अपना समय देखकर आते हैं और जल्दी ही अपनी फसल बेच कर निकल जाते हैं।

सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जहां किसान अपनी बारी देख सकते हैं। इससे किसानों का समय और मेहनत दोनों बच रही है। सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है। किसान घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर ही अपनी खरीद की स्थिति जान सकते हैं।

पोर्टल पर किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपनी बारी देख सकते हैं और भुगतान की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यह तकनीकी पहल किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई है।

किसान भाई कह रहे हैं कि इस बार उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। समय पर फसल बिकी और पैसा भी मिल गया। मान सरकार ने अपने वादे निभाए हैं। लुधियाना के किसान हरपाल सिंह कहते हैं, “पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। सब कुछ बहुत सही तरीके से हुआ।”

संगरूर जिले के किसान बलविंदर सिंह का कहना है, “मेरी फसल दो दिन में ही बिक गई और पैसा भी तीन दिन में आ गया। यह बहुत बड़ी बात है।” किसानों का कहना है कि इस तरह की सुविधा पहले कभी नहीं मिली।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “पंजाब के किसान हमारे अन्नदाता हैं। उनकी मेहनत की कीमत उन्हें पूरी मिलनी चाहिए। हम किसानों के हर दाने की कीमत देंगे और कोई किसान परेशान नहीं होगा। यह हमारी प्रतिबद्धता है।”

उन्होंने आगे कहा, “पंजाब की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। हम लगातार ऐसे कदम उठाते रहेंगे जिससे किसानों को फायदा हो। किसानों की समृद्धि ही पंजाब की समृद्धि है।” Punjab Government News

मान सरकार का यह कदम किसानों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही व्यवस्था जारी रही तो पंजाब के किसानों का भविष्य उज्जवल होगा।

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युवाओं को प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बनने का न्योता

• पंजाब में 50 हज़ार से अधिक सरकारी नौकरियों ने प्रवास को उल्टा रुख दिया
• नशे के खिलाफ लड़ाई में खेलों की अहम भूमिका

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रदेश के युवाओं से अपील की कि वे अमेरिका से गैर-कानूनी प्रवासियों की वापसी से सबक लें और गलत तरीकों से विदेश जाने की सोच छोडक़र अपने राज्य को देश में अग्रणी बनाने के लिए कड़ी मेहनत करें।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस पवित्र धरती पर जन्म लेना हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि पंजाब की ज़मीन दुनिया की सबसे उपजाऊ भूमि है। उन्होंने अफसोस जताया कि पिछली सरकारों की नाकामी के कारण राज्य के युवा बेहतर भविष्य की तलाश में अन्य देशों की ओर पलायन करने को मजबूर थे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अमेरिका से सामूहिक वापसी हम सभी के लिए आंखें खोलने वाली है और अब हमें गैर-कानूनी तरीके से विदेश नहीं जाना चाहिए, बल्कि राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही पंजाब के युवाओं को योग्यता के आधार पर 50 हज़ार से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि तीन वर्षों में युवाओं को इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां दी गई हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा क्योंकि युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पंजाब में प्रवास का रुख बदला है क्योंकि युवा राज्य में सरकारी नौकरियां पाने के लिए विदेशों से लौट रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया ने युवाओं का राज्य सरकार पर विश्वास बढ़ाया है, जिसके चलते अब वे विदेश जाने का विचार छोडक़र यहीं सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक रिकॉर्ड है कि विदेश जाने की पुरानी प्रवृत्ति के विपरीत अब राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में दाखिलों में भारी इज़ाफा हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ओर पुलिस विभाग की कार्यकुशलता बढ़ाने और दूसरी ओर युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार ने पंजाब पुलिस में हर साल 1800 सिपाही और 300 सब इंस्पेक्टर भर्ती करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इन 2100 पदों के लिए हर साल करीब 2.50 लाख उम्मीदवार आवेदन करने की संभावना है, इसलिए सभी इच्छुक अभ्यर्थी परीक्षा पास करने के लिए शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ अपनी शारीरिक क्षमता को भी सुधारेंगे। भगवंत सिंह मान ने बताया कि राज्य सरकार ने पंजाब पुलिस में 10,000 नई भर्तियां करने का फैसला किया है, जिसके लिए अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पारंपरिक पार्टियां उनसे इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि वे एक आम परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये नेता मानते हैं कि उन्हें शासन करने का दिव्य अधिकार है, इसलिए उन्हें यह सहन नहीं हो रहा कि एक आम आदमी कुशलता से सरकार चला रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन नेताओं ने लंबे समय तक लोगों को गुमराह किया, लेकिन अब लोग उनके भ्रामक प्रचार में नहीं आने वाले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों ने उत्तर काटो मैं चढ़ां की राजनीति करने वाली पार्टियों को सत्ता से दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने हमारी सरकार को सेवा करने का मौका दिया है और वे लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए पूरी लगन के साथ काम करेंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि विपक्षी दलों के नेता उनकी आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी सरकार द्वारा जनहित में फैसले लिए जा रहे हैं।