नई दिल्ली (एजेंसी)। CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को डीटीसी बस में यात्रा कर क्षेत्र का व्यापक स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न मार्गों पर यात्रा कर मानसून के दौरान शहर की जमीनी स्थिति का आकलन किया और नागरिक सुविधाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने जन सेवा सदन से बस द्वारा निरीक्षण यात्रा प्रारंभ की, जो आउटर रिंग रोड, मधुबन चौक होते हुए रोहिणी स्थित सेक्टर-33 के डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक पहुंची। यात्रा के दौरान उन्होंने मार्ग में लैंडफिल साइटों पर चल रहे कचरा निष्पादन कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राजधानी में कूड़े के पहाड़ों को समाप्त करने के लिए चल रहे अभियान में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए और कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण हो। इस अवसर पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रवींद्र इन्द्राज सिंह समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निरीक्षण के दौरान वर्षा के कारण संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों, प्रमुख सड़कों की सफाई व्यवस्था और सड़क किनारे जमा मलबे एवं कचरे की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के दौरान जल निकासी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाए और किसी भी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न होने दी जाए। उन्होंने सड़कों के चौड़ीकरण, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और गड्ढों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजधानी की सड़कें केवल यातायात का माध्यम नहीं बल्कि दिल्ली की पहचान हैं, इसलिए उनका सुव्यवस्थित और सुरक्षित होना बेहद जरूरी है।

उन्होंने अधिकारियों को सड़क किनारे पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान स्थापित करने, प्रमुख चौराहों व सड़क किनारे हरित क्षेत्र विकसित करने और खाली दीवारों को आकर्षक चित्रों व कलात्मक पेंटिंग्स के माध्यम से विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और सौंदर्यीकरण साथ-साथ चलें, तभी दिल्ली वास्तव में एक आधुनिक और विश्वस्तरीय राजधानी के रूप में विकसित होगी। मुख्यमंत्री ने रोहिणी स्थित डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक भी की। बैठक में सड़कों की स्थिति, पार्किंग व्यवस्था, स्वच्छता, हरित क्षेत्र के विकास, जलभराव रोकथाम और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रत्येक परियोजना को गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि दिल्ली के नागरिकों को शीघ्र ही इन प्रयासों का प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के विकास कार्यों की केवल फाइलों के आधार पर समीक्षा नहीं करेगी, बल्कि प्रत्येक महत्वपूर्ण परियोजना का जमीनी स्तर पर निरीक्षण कर उसकी प्रगति सुनिश्चित करेगी। दिल्लीवासियों को स्वच्छ, सुरक्षित, सुगम एवं सुंदर राजधानी उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में सभी विभागों को मिशन मोड में कार्य करना होगा।

नई दिल्ली (एजेंसी)। Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को शहर में बड़े पैमाने पर चल रहे पौधरोपण अभियान के तहत मॉडल टाउन इलाके में एक पौधा लगाकर 70 लाख पौधे लगाने के महत्वाकांक्षी अभियान में हिस्सा लिया। इस अभियान का मकसद राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली का दायरा बढ़ाना है। 

दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे इस पौधरोपण अभियान का मकसद लोगों की सक्रिय भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जुलाई को की थी और इसमें सरकारी विभागों, नागरिक संस्थाओं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया है।

पौधा लगाने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार 'मास प्लांटेशन ड्राइव' के तहत पूरे शहर में पौधरोपण कार्यक्रम चला रही है और लोगों को इस पहल में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

उन्होंने कहा, "मास प्लांटेशन ड्राइव के तहत दिल्ली भर में लगातार पौधरोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जुलाई को इस अभियान की शुरुआत की थी। दिल्ली सरकार ने एक खास पोर्टल के जरिए लोगों से भागीदारी की अपील की, जहां लोग पौधारोपण अभियान में हिस्सा लेने के लिए समय चुन सकते थे। इसके बाद नागरिक तय जगहों पर गए और पौधे लगाने में सक्रिय रूप से शामिल हुए।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का मकसद नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण में सीधे योगदान करने का मौका देकर पौधारोपण को एक जन आंदोलन बनाना है। सरकार ने लोगों को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए रजिस्टर करने और शहरभर में तय जगहों पर पौधरोपण गतिविधियों के लिए अपनी सुविधा के अनुसार समय चुनने की सुविधा देकर लोगों की भागीदारी को आसान बनाया है।

70 लाख पौधे लगाने का यह अभियान दिल्ली की हवा की गुणवत्ता सुधारने, हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण की स्थिरता को बढ़ावा देने की व्यापक कोशिशों का हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया कि अलग-अलग सरकारी संस्थाओं और वॉलंटियर्स की मदद से पार्कों, संस्थानों के कैंपस, सड़क किनारे बनी ग्रीन बेल्ट और दूसरी चिन्हित जगहों पर पौधे लगाए जा रहे हैं।

इस अभियान को स्थानीय समुदायों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का भी समर्थन मिला है, और बड़ी संख्या में नागरिक पौधरोपण के लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर रहे हैं।

इससे पहले रविवार को नई दिल्ली नगर परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ के तहत गोल मार्केट में बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान का नेतृत्व किया। चहल ने कहा कि इस अभियान का मकसद जनभागीदारी के जरिए पर्यावरण संरक्षण को एक जन-आंदोलन में बदलना है। इस कार्यक्रम के दौरान चहल ने ‘गुड गवर्नेंस एट योर डोरस्टेप’ पहल के तहत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और स्थानीय निवासियों से भी बातचीत की। उन्होंने नागरिकों की नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों को सुना और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इनका जल्द और तय समय-सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करें।

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि स्व-गणना के माध्यम से शुक्रवार को जनगणना में मैंने अपना विवरण दर्ज किया। यह प्रक्रिया आसान है और पूरी तरह सुरक्षित भी, जिससे हर नागरिक सहजता से इस अभियान से जुड़ सकता है। 

उन्होंने लिखा कि सही जानकारी ही सही नीतियों की नींव बनती है। जब आंकड़े सटीक होते हैं, तभी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचता है और विकास सच में सबको साथ लेकर आगे बढ़ता है। सीएम रेखा ने लिखा कि मैं सभी दिल्लीवासियों से आग्रह करती हूं कि स्व-गणना में जरूर भाग लें। आपकी भागीदारी ही विकसित दिल्ली और विकसित भारत की मजबूत नींव बनेगी।

बता दें कि इससे पहले राजस्थान और झारखंड में भी जनगणना 2027 के अभियान की शुरुआत की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनगणना 2027 के तहत 1 मई से प्रारंभ की गई स्व-गणना में स्वयं भाग लेते हुए आधिकारिक पोर्टल पर आवश्यक जानकारी दर्ज कर फॉर्म सबमिट किया। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से इस महाअभियान में भाग लेने की अपील की।

राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शुक्रवार को लोक भवन में स्वयं की गणना करके राज्य में 'जनगणना 2027' की प्रक्रिया का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। इसके साथ ही, पूरे राज्य में जनगणना गतिविधियों का पहला चरण आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है।

झारखंड में भी जनगणना-2027 के महाअभियान की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शुक्रवार को रांची के लोकभवन में राज्य की 'स्व-गणना प्रक्रिया' की औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने स्वयं अपनी व्यक्तिगत और आवासीय जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की।

दिल्ली की 1,511 कॉलोनियों को मिलेगा कानूनी दर्जा, सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का जताया आभार

नई दिल्ली (एजेंसी)। Delhi News: दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के रहने वालों के लिए राहत की खबर है। केंद्र की मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिससे करीब 50 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। अब दिल्ली की 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1,511 कॉलोनियों को ‘जैसा है, जहां है’ के आधार पर नियमित किया जाएगा। इसका मतलब है कि जिन परिवारों ने वर्षों तक अपने ही घर में रहते हुए भी अधिकार नहीं पाए, उन्हें अब कानूनी रूप से अपने घर का हक मिलेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल का दिल्ली की जनता की ओर से आभार जताया। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “आज का दिन दिल्ली के 45 लाख लोगों के जीवन में राहत, सम्मान और अधिकार का नया अध्याय लेकर आया है। प्रधानमंत्री ने वर्षों से अनदेखी इस पीड़ा को समझा, उन परिवारों के सपनों को महसूस किया, जो अपने ही घरों में रहते हुए भी अधिकार से वंचित थे। इसी संवेदनशील सोच से पीएम उदय योजना का मार्ग बना और आज 1,731 में से 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हुआ है।” Delhi News

उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। 7 दिन में जाआईएस सर्वे, 15 दिन में आवेदन की कमी दूर करने की प्रक्रिया और 45 दिन में हस्तांतरण डीड जारी करने की समयसीमा तय की गई है।

रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर इस प्रक्रिया की 22 बड़ी बाधाओं को दूर किया ताकि लाखों परिवारों को उनका हक बिना अटके, लटके, भटके मिल सके। साथ ही, 20 वर्गमीटर तक की छोटी दुकानों को भी शर्तों के साथ नियमित किया जाएगा, जिससे छोटे व्यापारियों को भी राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजनरी सोच के अनुरूप दिल्ली के भविष्य को भी मजबूत किया जा रहा है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति के तहत मेट्रो और आरआरटीएस कॉरिडोर के आसपास 500 मीटर के दायरे में करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्लांड, हाई-डेंसिटी और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इससे सस्ती आवास व्यवस्था, बेहतर कनेक्टिविटी और आसान जीवन का मार्ग खुलेगा, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए यह एक बड़ा सहारा बनेगा। Delhi News

दरअसल, 2019 में अवैध कॉलोनियों के लिए पीएम उदय योजना को लागू किया गया था। इसके तहत भवन को नियमित करने की योजना थी। उस समय केवल 40 हजार मकानों को नियमित किया गया था और इसकी रफ्तार धीमी थी। अब प्रक्रिया को काफी आसान और तेज बनाया गया है। दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग कन्वेंस डीड जारी करेगा, जिससे लोगों को अपने घरों पर कानूनी अधिकार तुरंत मिलेंगे।

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दिल्ली में ट्रांसजेंडर को बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा

नई दिल्ली (एजेंसी)। Transgender Yojana: समावेशी और संवेदनशील शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और परिवहन विभाग द्वारा संचालित सभी बस मार्गों में ट्रांसजेंडर यात्रियों को मुफ्त यात्रा योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत दिल्ली में निवास करने वाले पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे वर्तमान में दिल्ली की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। Transgender News

यह पहल रेखा गुप्ता सरकार की सामाजिक समावेशन, गरिमा और सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इस निर्णय का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को बिना किसी आर्थिक बाधा के शहर में सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना है।

अधिकारियों के अनुसार, यह सुविधा दिल्ली की बसों में महिलाओं के लिए लागू मुफ्त यात्रा योजना के समान ही व्यवस्था और तंत्र के तहत लागू की जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार एक अधिक समावेशी, न्यायसंगत और संवेदनशील दिल्ली के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हर नागरिक को सम्मान के साथ अवसरों और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच मिल सके। Transgender News

यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी में सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने और समावेशी शहरी परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में दिल्ली सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम है।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। CM CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुवार को ‘वरदान’ फिल्म फेस्टिवल में पहुंचीं, जहां उन्होंने कहा कि अंगदान किसी को नई जिंदगी देने का सबसे बड़ा उपहार है। New Delhi

सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि ‘वरदान’ फिल्म फेस्टिवल के लिए दधीचि देह दान समिति का साधुवाद। अंगदान और देहदान जैसे संवेदनशील विषय पर कला के माध्यम से लोगों को जागरूक करना सच में प्रेरणादायक प्रयास है। ऐसे आयोजन समाज में नई सोच पैदा करते हैं। अंगदान केवल एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह किसी को नई जिंदगी देने का सबसे बड़ा उपहार है। एक व्यक्ति का निर्णय कई परिवारों की दुनिया बदल सकता है। पीएम मोदी ने भी अंगदान को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया है, ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा लोग इस पवित्र कार्य से जुड़ें। आइए, हम सब जागरूक बनें, दूसरों को जागरूक करें और सेवा के इस महान कार्य का हिस्सा बनें।

विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि यह आयोजन पूर्वी दिल्ली में हो रहा है, लेकिन यह पूरे विश्व के लिए है। हमें भारत के साथ-साथ अन्य देशों से भी फिल्म एंट्री प्राप्त हुई हैं। यह भारत में पहला फिल्म फेस्टिवल हो सकता है जो विशेष रूप से अंगदान और शवदान के विषय पर लघु फिल्मों के माध्यम से समर्पित है। हमें विश्वास है कि प्राप्त फिल्में इतनी उच्च गुणवत्ता की हैं कि वे वैश्विक स्तर पर देखी जाएंगी।

केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में तीन बार अंगदान का उल्लेख किया है। दधीचि देहदान समिति ने विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार के मार्गदर्शन में यह प्रारंभ की थी। दिल्ली-एनसीआर में देहदान और अंगदान के विषय को लेकर यह जन जागरण का काम करती है। अभी तक हमारे माध्यम से 20 हजार से अधिक लोगों ने देहदान और अंगदान का संकल्प पत्र भरा है। 1500 से अधिक अंगदान और देहदान समिति की ओर से किए गए हैं। अंगदान और देहदान को लेकर छोटी-बड़ी फिल्मों के लिए एक फिल्म फेस्टिवल कराया जा रहा है। 70 के करीब फिल्मों को प्रदर्शित किया जा रहा है। New Delhi

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नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) को 50वें मातृश्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें समाज और जनता के प्रति उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया।

अवॉर्ड समिति के संयोजक चेतन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसेवा और सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विवेक शर्मा, महामायी सेवा न्यास के दीपक बजाज तथा समिति सदस्य बिट्टी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री को भारत माता की प्रतिमा और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया।

मातृश्री अवॉर्ड की शुरुआत वर्ष 1975 में पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय दिनेश शर्मा ने की थी। उनका उद्देश्य समाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना था। दिनेश शर्मा जी कहा करते थे, “चाहे सब कुछ भूल जाना, पर भारत माता को कभी मत भूलना।” इसी भावना के साथ भारत माता की प्रतिमा भेंट करने की परंपरा शुरू की गई, जो आज भी जारी है।

इस सम्मान से पूर्व में लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मदनलाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, रजत शर्मा, खुशवंत सिंह और सरला माहेश्वरी सहित अनेक गणमान्य हस्तियों को मातृश्री अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है।

मातृश्री अवॉर्ड आज भी समाजसेवा, राष्ट्रभावना और पत्रकारिता के मूल्यों को सशक्त करने का प्रतीक बना हुआ है।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। CM Rekha Gupta: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ी पहल करते हुए राजधानी की हर जमीन को खास पहचान देने का फैसला किया है। अब दिल्ली में हर जमीन का ‘आधार कार्ड’ बनाया जाएगा। हर भूखंड को 14 अंकों की अलग पहचान संख्या दी जाएगी, जिसे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूएलपीआईएन) कहा जाएगा। इससे जमीन के रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित और व्यवस्थित हो जाएंगे। New Delhi

इस निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस व्यवस्था से जमीन से जुड़े विवाद कम होंगे, पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। यह केवल नंबर नहीं बल्कि भूमि विवाद और गड़बड़ियों के खिलाफ मजबूत डिजिटल हथियार है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम और क्रांतिकारी प्रयास है। इस प्रणाली को ‘भू आधार’ कहा जाता है।

सीएम रेखा गुप्ता ने योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में इस प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। यह योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और भूमि संसाधन विभाग की है, जो देश की राजधानी के लिए बेहद आवश्यक है। मुख्यमंत्री के अनुसार, केंद्र सरकार की यह योजना वर्ष 2016 की है, लेकिन पिछली सरकारों द्वारा इसे लागू नहीं किया गया। अब इसे ‘मिशन मोड’ पर लिया जा रहा है। इसे लागू करने का जिम्मा राजस्व विभाग की आईटी शाखा को सौंपा गया है, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग से भी सहयोग प्राप्त करेगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, इस प्रणाली के लागू होने से होने वाले विस्तृत लाभों की बात करें तो यह ‘भू आधार’ भूमि स्वामित्व में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। इसका 14 अंकों का कोड भू संदर्भित होगा, जिससे जमीन की सीमाओं को लेकर होने वाले विवादों को न्यूनतम किया जा सकेगा। यह विभिन्न सरकारी विभागों के बीच भूमि डेटा के समन्वय में मदद करेगा और धोखाधड़ी वाले लेन-देन तथा बहु पंजीकरण पर प्रभावी रोक लगाएगा। नागरिकों के लिए इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उन्हें अपनी जमीन की पहचान के लिए कई दस्तावेजों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, एक ही नंबर से जमीन की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। New Delhi

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग से करीब 2 टेराबाइट का हाई-क्वालिटी भू-स्थानिक डेटा और ड्रोन से ली गई विशेष तस्वीरें (ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज) ली जा रही हैं। इन आंकड़ों की मदद से दिल्ली के ग्रामीण इलाकों सहित उन सभी 48 गांवों के लिए सटीक यूएलपीआईएन तैयार किए जाएंगे, जो पहले से ‘स्वामित्व योजना’ में शामिल हैं। इस योजना के लिए पहले जारी किए गए 132.07 लाख रुपए का प्रबंधन भी आईटी शाखा ने ही किया था। अब सरकार एक तय प्रक्रिया (एसओपी) और चरणबद्ध समय सीमा के तहत इसे पूरी दिल्ली में लागू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना की सफलता का उदाहरण पश्चिमी जिले के तिलंगपुर कोटला गांव में देखा गया है, जहां पायलट प्रोजेक्ट के तहत 274 यूएलपीआईएन रिकॉर्ड सफलतापूर्वक तैयार किए जा चुके हैं।

उन्होंने इस योजना को दिल्ली के लिए बेहद उपयोगी बताया है और प्रधानमंत्री मोदी के विजन का संदर्भ देते हुए कहा कि यूएलपीआईएन प्रणाली प्रधानमंत्री जी के ‘डिजिटल इंडिया’ संकल्प को जमीन पर उतारने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। प्रधानमंत्री का विजन है कि तकनीक का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी रूप से पहुंचे और ‘भू आधार’ इसी दिशा में बड़ा प्रयास है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि एकीकृत और आधुनिक भूमि रिकॉर्ड विकसित भारत की आधारशिला हैं, जिससे नागरिकों को संपत्ति की सुरक्षा का भरोसा मिलता है और भ्रष्टाचार पर सीधी चोट होती है। दिल्ली सरकार इसी विजन का अनुसरण करते हुए राजधानी के प्रत्येक नागरिक की भूमि को सुरक्षित और विवाद मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के हर नागरिक की संपत्ति और उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ‘भू आधार’ केवल नंबर नहीं है, बल्कि यह भ्रष्टाचार और भूमि विवादों के खिलाफ शक्तिशाली डिजिटल हथियार है। अक्सर हम देखते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी जीवन भर की कमाई से जमीन खरीदते हैं, लेकिन अस्पष्ट रिकॉर्ड्स के कारण वे कानूनी विवादों में फंस जाते हैं। ‘विशिष्ट भू खंड पहचान संख्या’ इस अनिश्चितता को समाप्त करेगी। यह ‘भूमि के लिए आधार’ के रूप में काम करेगा, जिससे हर इंच जमीन का डिजिटल हिसाब होगा। New Delhi

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Atal Canteen: नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर गुरुवार को दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में 100 अटल कैंटीन का शुभारंभ करने जा रही है। इन कैंटीनों में मात्र 5 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना भाजपा के चुनावी वादे का हिस्सा रही है, जिसका उद्देश्य राजधानी के नागरिकों को सस्ती और सम्मानजनक भोजन सुविधा देना है। Delhi News

दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि यह पहल खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि अटल कैंटीन विशेष रूप से दिहाड़ी मजदूरों, श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं, जिन्हें रोजमर्रा के भोजन की व्यवस्था में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना को ‘सम्मान के साथ भोजन’ की अवधारणा से जुड़ा बताया। उन्होंने कहा कि अटल कैंटीन ऐसी व्यवस्था बनेगी, जहां कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। यह योजना समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। Delhi News

अटल कैंटीन में दिन में दो समय भोजन परोसा जाएगा

प्रत्येक अटल कैंटीन में दिन में दो समय भोजन परोसा जाएगा, जिसमें दाल-चावल, रोटी और सब्जी जैसे सरल एवं पौष्टिक व्यंजन शामिल होंगे। अनुमान है कि एक कैंटीन प्रतिदिन करीब एक हजार लोगों को भोजन उपलब्ध कराएगी। सरकार द्वारा भारी अनुदान दिए जाने के कारण भोजन की कीमत 5 रुपये ही रखी गई है।

अधिकारियों के अनुसार, पहले चरण में 100 कैंटीनों के स्थान, मेनू और संचालन से जुड़े सभी दिशा-निर्देश तय कर लिए गए हैं, ताकि सभी केंद्रों पर गुणवत्ता और व्यवस्था में एकरूपता बनी रहे। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भोजन वितरण डिजिटल टोकन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। सभी कैंटीनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म से निगरानी की जाएगी। Delhi News

भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित जांच कराई जाएगी

कैंटीनों की रसोई में एलपीजी आधारित चूल्हे, औद्योगिक स्तर के आरओ जल संयंत्र और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होगी। भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित अंतराल पर एफएसएसएआई और एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच कराई जाएगी। इसके अलावा, संचालन से जुड़े संस्थानों को स्वच्छता, कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों पर मासिक रिपोर्ट भी देनी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी के उस विचार से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने गरीबी को अवसरों की कमी से जोड़ा था। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली का कोई भी नागरिक अपनी गरिमा से समझौता किए बिना पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पहल दान नहीं, बल्कि समानता और न्याय का प्रतीक है।

सरकार ने संकेत दिए हैं कि शुरुआती चरण की सफलता और लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर अटल कैंटीन नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। साथ ही, इन कैंटीनों के संचालन की जिम्मेदारी स्थानीय समूहों और स्वयं सहायता समूहों को सौंपी जाएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होने की उम्मीद है। Delhi News

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने कहा है कि वर्ष 2025 की शीत ऋतु के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पराली जलाने की एक भी घटना दर्ज न होना, दिल्ली सरकार की प्रदूषण नियंत्रण नीति की बड़ी और ठोस उपलब्धि है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज बताया कि शीतकाल में वायु गुणवत्ता में गिरावट दिल्ली के लिए एक गंभीर चुनौती मानी जाती है। इसमें पराली जलाने की घटनाएं एक बड़ा कारण हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के दिशा-निदेर्शों के अनुरूप ह्यविंटर एक्शन प्लानह्ण को सख्ती से लागू किया।

इसके लिए विकास विभाग की कृषि इकाई ने पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर पराली और फसल अवशेष जलाने की रोकथाम के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 में दिल्ली में लगभग 7,000 एकड़ भूमि पर धान की खेती की गई थी। इसके बावजूद विभाग के निरंतर और सुव्यवस्थित प्रयासों के परिणामस्वरूप पूरे एनसीटी दिल्ली में पराली जलाने की शून्य घटनाएं दर्ज की गईं। यह उपलब्धि दशार्ती है कि सही नीति, प्रभावी क्रियान्वयन और किसानों की सहभागिता से प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि विकास विभाग ने पराली जलाने की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर क्षेत्रीय निगरानी और जागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत कुल 11 टीमों को तैनात किया गया, जिनमें कृषि प्रसार अधिकारी और प्रसार सहायक शामिल थे। ये टीमें उत्तरी, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम जिला के पांचों धान उत्पादक जिलों में 24़7 गश्त कर रही थीं। इन टीमों ने खेतों में निगरानी के साथ-साथ किसानों को पराली जलाने के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पराली प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए धान की कटाई के बाद खेतों में पूसा बायो-डीकम्पोजर का छिड़काव कराया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पूसा) द्वारा विकसित यह बायो-डीकम्पोजर पराली को खेत में ही सड़ाकर मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। यह सुविधा किसानों को पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध कराई गई।

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Delhi Slum Redevelopment: नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में झुग्गी बस्तियों के व्यापक पुनर्विकास (Delhi Slum Redevelopment) को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि झुग्गी क्षेत्रों में रहने वाला प्रत्येक परिवार सुरक्षित और स्थायी आवास प्राप्त करे, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। Delhi News

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में अनेक स्थानों पर झुग्गी बस्तियां दशकों से बसी हुई हैं। कई परिवार 30 से 40 वर्ष पूर्व रोजगार की तलाश में राजधानी आए और यहीं स्थायी रूप से बस गए। आज उनमें से अधिकांश परिवारों की दूसरी पीढ़ी भी यहीं पली–बढ़ी है और स्वयं को पूर्णतः दिल्लीवासी मानती है। परंतु लंबे समय से इन बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। उन्होंने कहा कि विभिन्न समय में इन बस्तियों को अलग–अलग नामों से स्थापित किया गया—कहीं इन्हें संजय कॉलोनी कहा गया, तो कहीं इंदिरा कॉलोनी। नामों में परिवर्तन तो हुआ, परंतु इन क्षेत्रों के विकास का कार्य अधूरा रह गया। भारी संख्या में परिवार आज भी पक्के घर और बेहतर नागरिक सुविधाओं की प्रतीक्षा में हैं।

सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी झुग्गी बस्तियों का पुनर्निर्माण करेगी

मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी झुग्गी बस्तियों का पुनर्निर्माण करेगी और प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा—“गरीबों को मजबूत छत प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह वादा हम पूरा करेंगे।” उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले समय में भी आवास देने के वादे किए गए, लेकिन वे ज़मीन पर उतर नहीं पाए। बने हुए मकान वर्षों तक खाली रहे और धीरे–धीरे जर्जर अवस्था में पहुंच गए, जबकि वास्तविक जरूरतमंद लोग असुरक्षित झोपड़ियों में रहने को मजबूर थे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि कई क्षेत्रों में सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया जा चुका है और आगामी महीनों में पुनर्विकास योजनाओं को व्यापक स्तर पर लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि झुग्गी बस्तियों के विकास हेतु 700 करोड़ रुपये का विशेष बजट स्वीकृत किया गया है, जिससे आवास एवं आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है—“हर परिवार को सुरक्षित घर, गरिमा पूर्ण जीवन और बेहतर भविष्य प्रदान करना।” Delhi News

पिहोवा (सच कहूँ/जसविंद्र सिंह)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) पर हुए हमले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। व्यापार मंडल से लेकर महिला मोर्चा और पंचायत प्रतिनिधियों तक, तमाम संगठनों ने इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

विकास गर्ग :- यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री विकास गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे नेता पर हमला लोकतांत्रिक ढांचे के लिए बेहद गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा की रेखा गुप्ता पर हमला केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, यह लोकतंत्र की व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। Pehowa News

गीता शर्मा :- महिला नेतृत्व को डराने की साजिश असफल होगी महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष गीता शर्मा ने इस घटना को महिला सशक्तिकरण के खिलाफ साजिश बताया। उनका कहना था ’ राजनीति में आगे बढ़ रही महिलाओं को रोकने के लिए ऐसे कायराना कदम उठाए जा रहे हैं। परंतु हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि महिला नेतृत्व को दबाना आसान नहीं है। पूरी महिला शक्ति मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ खड़ी है।

प्रिंस मंगला :- सख्त कार्रवाई न हुई तो गलत संदेश जाएगा पिहोवा मंडल अध्यक्ष प्रिंस मंगला ने घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पर हमला लोकतंत्र की नींव को हिलाने की कोशिश है। यदि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो समाज में लोकतंत्र की सुरक्षा पर सवाल खड़े होंगे।

कंवलजीत कौर :- महिला नेतृत्व को कोई दबा नहीं सकता जिला परिषद अध्यक्षा कंवलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री पर हमला शर्मनाक है और समाज ऐसी घटनाओं को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा की रेखा गुप्ता जैसे साहसी और सशक्त नेता पर हमला करने वाले तत्व लोकतंत्र और महिला नेतृत्व को कमजोर नहीं कर सकते। यह घटना हम सबको और मजबूत बनाएगी। Pehowa News

इन सभी नेताओं ने एकसाथ यह मांग उठाई कि मुख्यमंत्री पर हमले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को तुरंत कठोरतम दंड दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाओं से जनता के विश्वास पर चोट पहुंचती है, इसलिए राजनीतिक नेतृत्व की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जानी चाहिए। Pehowa News

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