भिवानी (सच कहूँ/इन्द्रवेश)। GST News: नवरात्रों की शुरूआत के साथ ही देश भर में जीएसटी की दरों में कमी आने से रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं सस्ती हुई है। इसका प्रभाव बाजारों में दिखना शुरू हो गया है। जीएसटी की नई दरों के अनुसार जिन वस्तुओं पर 28 प्रतिशत जीएसटी थी, उनमें अधिकत्तर वस्तुओं पर जीएसटी की दरों को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया तथा 12 प्रतिशत जीएसटी स्लैब को घ्टाकर उन पर 5 प्रतिशत किया गया है तथा कुछ वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर उन्हे टैक्स फ्री कर दिया है। GST News

इस पर भिवानी के निवासियों ने प्रतिक्रिया देते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला कदम बताया है। इस बारे में भिवानी निवासी मनेंद्र तायल, राजीव मित्तल, विवेक अग्रवाल, अमित बंसल व महेंद्र तायल ने बताया कि जीएसटी की घटी हुई दरें लागू होने से नोटबुक, स्टेशनरी तथा शिक्षा से जुड़ा सामान पर जीएसटी कम होने के साथ कुछ वस्तुओं को टैक्स फ्री किया गया है। इसके साथ ही खाने-पीने की रोजमर्रा की वस्तुएं भी सस्ती हुई है। इससे पढ़ाई का माहौल बनेगा। वही मनेंद्र तायल ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी का सीधा प्रभाव पड़ रहा है तथा हैल्थ सैक्टर में काफी दवाओं पर जीएसटी कम हुआ है। जिससे स्वास्थ्य सैक्टर को ग्रोथ मिलेगी।

वही राजीव मित्तल व विवेक अग्रवाल ने कहा कि यह भारत की इक्रोमी को आगे बढ़ाने वाला कदम है। इससे ट्रेवल क्षेत्र व होटल इंडस्ट्री को भी ग्रोथ मिलेगी। कृषि तथा रोजमर्रा की वस्तुएं राशन, रसोई का सामान भी काफी सस्ता हुआ है। इतने बड़े स्तर पर दामों में कमी आने से महंगाई पर अंकुश लगेगा तथा भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों को कम करने से आम लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी तथा रोजगार आगे बढ़ेंगे। हर व्यक्ति के हाथों में पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिससे भारत तेजी से विकसित होने वाला देश बन जाएगा।

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नई दिल्ली। जीएसटी 2.0 लागू होने के पहले ही दिन राजधानी दिल्ली में दूध और डेयरी उत्पादों की कीमतों में कमी दर्ज की गई। सरकार ने पनीर, छेना, यूएचटी दूध और अन्य डेयरी वस्तुओं पर कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इसका लाभ सीधे उपभोक्ताओं को मिलने लगा है। Milk Paneer GST free

लोगों ने इस निर्णय को आम नागरिकों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। एक निवासी ने कहा कि महंगाई के दौर में डेयरी उत्पादों पर जीएसटी शून्य करना राहत की बड़ी पहल है और इससे घरेलू बजट पर सकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं, दूसरे नागरिकों का मानना है कि इससे न केवल परिवारों को राहत मिलेगी बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। बताया जा रहा है कि जीएसटी 2.0 ने कर ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाया है। अब पनीर, दूध, ब्रेड, स्टेशनरी, जीवन रक्षक दवाएँ और शैक्षिक सेवाओं जैसे कई जरूरी सामान व सेवाएँ जीरो टैक्स दायरे में आ गई हैं।

नई दरों के अनुसार, पहले जिन वस्तुओं पर 5 से 18 प्रतिशत तक कर लगता था, अब उन पर कोई कर नहीं लगेगा। इनमें पनीर, छेना (प्री-पैक्ड), रोटी, चपाती, पराठा, 33 जीवन रक्षक दवाएँ, स्वास्थ्य व जीवन बीमा सेवाएँ और ट्यूशन/कोचिंग जैसी शैक्षिक सेवाएँ शामिल हैं। इन बदलावों से खुदरा बाजार में कीमतें घटने लगी हैं और आम उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिल रहा है। Milk Paneer GST free

सुजुकी मोटरसाइकिल ने दोपहिया वाहनों के दाम 18,000 रु. तक घटाए

नई दिल्ली (एजेंसी)। Suzuki Motorcycle: जीएसटी सुधारों की घोषणा के बाद सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने शुक्रवार को 22 सितंबर से अपने दोपहिया वाहनों की कीमतों में 18,000 रुपए तक की कटौती की घोषणा की। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की दोपहिया वाहन सहायक कंपनी के अनुसार, जिस्कर एसएफ 250 मॉडल की कीमत में 18,024 रुपए की सबसे अधिक कटौती की जा रही है। इसके बाद, वी-स्ट्रॉम एसएक्स की कीमत 17,982 रुपए और जिक्सर 250 की कीमत 16,525 रुपए और जिक्सर की कीमत 11,520 रुपए कम की जा रही है। New Delhi

वहीं, कंपनी के स्कूटर रेंज की बात करें तो बर्गमैन स्ट्रीट एक्स की कीमत में 9,798 रुपए और बर्गमैन स्ट्रीट की कीमत में 8,373 रुपए की कटौती की जा रही है। इसी तरह, एवेनिस की कीमत 7,823 रुपए और एक्सेस की कीमत 8,523 रुपए कम हो जाएगी। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने कहा कि जीएसटी 2.0 सुधारों से सुजुकी के दोपहिया वाहन और स्पेयर पार्ट्स देश भर में ग्राहकों के लिए पहले से अधिक किफायती और सुलभ हो जाएंगे। हाल ही में, केंद्र सरकार ने जीएसटी 2.0 की घोषणा की, जिसके तहत 350 सीसी तक के सभी दोपहिया वाहनों और सभी आॅटो कंपोनेंट्स पर जीएसटरी रेट को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। New Delhi

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मुंबई (एजेंसी)। GST News: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में दूसरी पीढ़ी के सुधारों का स्वागत करते हुये गुरुवार को कहा कि इससे देश की विकास दर दहाई अंक के करीब पहुंच सकती है। अंबानी ने जीएसटी सुधारों को देश के लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ‘दिवाली उपहार’ बताया और कहा, ‘जीएसटी में सुधार उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों और सेवाओं को किफायती बनाने, व्यापार की परिचालन जटिलता को कम करने, मुद्रास्फीति को कम करने और खुदरा क्षेत्र में उपभोग वृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह देश की आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देगा। (मौजूदा) वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर 7.8 प्रतिशत तक पहुंच गयी है, और नये सुधारों से अर्थव्यवस्था को और भी गति मिल सकती है, जिससे विकास दर दहाई अंक के करीब पहुंच सकती है। GST News

रिलायंस रिटेल वेंचर्स की कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी ने कहा, ‘नयी जीएसटी व्यवस्था एक परिवर्तनकारी कदम है, जो हर भारतीय घर में राहत पहुंचायेगी और उद्योग के लिए अनुपालन को सरल बनायेगी। इससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों को लाभ मिलेगा। रिलायंस रिटेल पहले दिन से ही नयी जीएसटी व्यवस्था का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संकल्प है कि जब भी लागत कम हो, हमारे ग्राहकों को इसका लाभ मिलना चाहिये।

रिलायंस रिटेल ने एक बयान में कहा कि रिलायंस रिटेल इस परिवर्तन में अग्रणी होने पर गर्व महसूस करता है, और देश के 1.4 अरब लोगों तक सुधार का पूरा लाभ पहुंचाने और एक अधिक समावेशी, प्रतिस्पर्धी और किफायती उपभोग अर्थव्यवस्था को आकार देने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसने कहा कि जीएसटी सुधार देश के लिए एक निर्णायक क्षण है। लागत कम करके, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखकर, दक्षता में सुधार करके बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा देगा। यह किसान, एमएसएमई, उत्पादक, आपूर्तिकर्ता, किराना और अंतिम उपभोक्ता के लिए कई अवसर पैदा करेगा।

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“हानिकारक वस्तुओं” पर लग सकता है 40% तक टैक्स

GST Council Meeting 2025: नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 56वीं बैठक आज राजधानी दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आरंभ हुई। यह बैठक 3 और 4 सितंबर तक चलेगी, जिसमें कर ढांचे को सरल बनाने और दरों में युक्तिसंगत बदलाव पर मुख्य चर्चा होने की संभावना है। GST latest news

सूत्रों के अनुसार, परिषद मौजूदा चार स्लैब संरचना (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर केवल दो मुख्य दरों—5% और 18%—तक सीमित करने पर विचार कर सकती है। आवश्यक वस्तुओं को 5% श्रेणी में रखने और अन्य अधिकांश वस्तुओं को 18% स्लैब में शामिल करने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त, तंबाकू उत्पादों और महंगी गाड़ियों (50 लाख रुपये से अधिक मूल्य) जैसी “हानिकारक वस्तुओं” पर 40% तक का कर लगाने पर भी विमर्श हो सकता है। बैठक में यह भी चर्चा अपेक्षित है कि अब तक करीब 175 वस्तुओं पर कर दरों में कमी की जा चुकी है। परिषद यह समीक्षा करेगी कि किन वस्तुओं पर और राहत दी जा सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह संरचना लागू होती है तो उपभोक्ताओं के साथ-साथ उद्योग जगत पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता वस्तु (एफएमसीजी) और बीमा जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित होने की उम्मीद जताई जा रही है। GST latest news

चंडीगढ़/नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। GST News: पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) दर तार्किक बनाने के मौजूदा प्रस्ताव के तहत राज्यों की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित होने से बचाने के लिए उपयुक्त मुआवजे की व्यवस्था करे और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस कदम का लाभ महंगाई का सामना कर रहे देश के गरीब लोगों तक पहुँचे, न कि कॉपोर्रेट संस्थानों तक। उन्होंने जोर दिया कि यदि कीमतों के तार्किकरण का मौजूदा प्रस्ताव आय में हुई कमी की भरपाई की व्यवस्था किए बिना लागू होता है, तो यह राज्यों की वित्तीय अस्थिरता का कारण बनेगा और देश की संघीय संरचना को भी क्षति पहुँचाएगा, जो स्वीकार्य नहीं है।

एडवोकेट चीमा, जो आज कर्नाटक भवन में जीएसटी दर तार्किकरण पर विचार संबंधी केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के वित्त मंत्रियों और प्रतिनिधियों की बैठक में शामिल हुए, ने कहा कि राज्य का इस पहलू पर मत है कि दर तार्किकरण के साथ-साथ राज्यों के वित्तीय हितों की सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए। इसके तहत लग्जरी वस्तुओं पर सहायक कर (एडिशनल लेवी) लगाने और कम से कम पाँच वर्षों तक मुआवजा सुनिश्चित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि पाँच वर्षों के बाद भी राज्यों की आय में कमी पूरी नहीं होती है तो इस व्यवस्था को और आगे बढ़ाने की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि यही संतुलित दृष्टिकोण राज्यों की आर्थिक संप्रभुता को बचा सकता है और इसी के माध्यम से जीएसटी सुधारों को सही अर्थों में लागू किया जा सकेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि 2017 में जीएसटी को वित्तीय निष्पक्षता के सिद्धांत को प्रमुखता देते हुए लागू किया गया था, लेकिन इसके लागू होने के बाद राज्यों को भारी वित्तीय नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के उपरांत पंजाब को लगभग 1.11 लाख करोड़ का वित्तीय नुकसान हुआ है। हालाँकि केंद्र ने निर्धारित वर्षों में 60 हजार करोड़ का मुआवजा दिया, लेकिन बाकी नुकसान की भरपाई के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए।

मीडिया से बातचीत करते हुए एडवोकेट चीमा ने कहा कि बैठक में राज्यों की ओर से माँग की गई कि लग्जरी और सिगरेट व शराब जैसी वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाया जाए और उससे होने वाली आय राज्यों को दी जाए, ताकि दर तार्किकरण से होने वाली आय में कमी की भरपाई की जा सके। GST News

पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि बिना आय स्थिरता के राज्य अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को कैसे निभा सकते हैं। केंद्र को इस सिद्धांत पर जोर नहीं देना चाहिए कि सारा बोझ राज्यों के कंधों पर डाल दिया जाए और आय के स्रोत केंद्रीय दायरे में खींचे जाएँ। यदि राज्य वित्तीय रूप से मजबूत होंगे तभी देश भी मजबूत होगा। इसलिए राज्यों के आय संबंधी हित अवश्य सुरक्षित रहने चाहिए और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ठोस व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पंजाब वास्तव में सभी राज्यों की आवाज की प्रतिनिधि करता है।

सूबे में बाढ़ की स्थिति पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस प्राकृतिक आपदा के समय राज्य की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पंजाब सरकार पूरे दिल से प्रयास कर रही है और पूरी तरह अपने लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य में हुए नुकसान का आकलन होने के बाद केंद्र से विशेष पैकेज की माँग की जाएगी। GST News

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नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की आगामी बैठक 3 सितंबर को आयोजित होगी। परिषद की इस बैठक में 31 अक्टूबर तक जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है। पहले यह उपकर 31 मार्च 2026 तक जारी रखने का प्रावधान था, किंतु अब इसके समय से पूर्व समाप्ति को लेकर विमर्श तेज हो गया है। GST Compensation Cess News

जानकारी के अनुसार, कोविड-19 महामारी के दौरान राज्यों को राजस्व की भरपाई के लिए केंद्र ने भारी भरकम ऋण लिया था। यह ऋण अब लगभग पूर्ण रूप से चुकाया जा चुका है और इसके पुनर्भुगतान की प्रक्रिया 18 अक्टूबर तक पूरी होने की संभावना है। यदि आवश्यक हुआ तो सरकार इसे माह के अंत तक बढ़ा सकती है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, उपकर से 2 से 3 हजार करोड़ रुपये तक अधिशेष शेष रह सकता है, जिसे केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से बांटा जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह उपकर केवल पांच वर्षों के लिए लागू किया गया था, ताकि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को होने वाली आय में कमी की भरपाई की जा सके।

केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों की ओर से लगभग 2.69 लाख करोड़ रुपये उधार लेकर उन्हें वित्तीय सहायता दी। महामारी के दौरान इस प्रावधान को बढ़ाकर जून 2022 से मार्च 2026 तक किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, ऋण का भुगतान पूरा होते ही उपकर समाप्त कर दिया जाएगा।

इसी बीच वित्त मंत्रालय ने जीएसटी दरों की संरचना में बड़े बदलाव का प्रस्ताव भी भेजा है। इसमें वर्तमान चार स्लैब की जगह दो दरें — 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत — रखने का सुझाव दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संकेत दिया था कि इस सुधार से आम नागरिकों, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग, को राहत मिलेगी और त्योहारी सीजन में उन्हें “दोहरे बोनस” का लाभ मिल सकेगा। GST Compensation Cess News

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नई दिल्ली। GST News: देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ऐलान किया था कि दीपावली के अवसर पर जीएसटी में राहत मिलेगी। वहीं इसी को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण ने जीएसटी पर कहा कि दरों को युक्तिसंगत बनाने से आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग एवं और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) को अधिक राहत मिलेगी। साथ ही एक आसान और पारदर्शी कर व्यवस्था सुनिश्चित होगी। वहीं केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग और उर्वरक क्षेत्र में भी जीएसटी सुधार का प्रस्ताव रखा है। कपड़ा उद्योग को राहत मिलने से रोजगार और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उर्वरकों पर टैक्स कम करने से किसानों को खेती की लागत घटेगी।

सभी राज्यों ने मानी बात | GST News

उधर वस्तु एवं सेवा कर की दरों को तर्कसंगत बनाने को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह की महत्वपूर्ण बैठक में मोदी सरकार के प्रस्ताव को मान लिया गया। मीटिंग में टैक्स स्लैब को घटाकर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत करने के केंद्र के प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिस पर जीओएम ने सहमति जताई है। केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़े पैमाने पर बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 12% और 28% स्लैब को हटाकर केवल 5% और 18% की दो दरें रखने की बात कही गई है। इसके अलावा, तंबाकू और पान मसाला जैसे गुड्स पर 40% की विशेष दर लागू की जा सकती है।

दिवाली तक लागू हो सकता है नया ढांचा

प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संकेत दिया है कि नया जीएसटी सुधार दिवाली तक लागू हो सकता है। इससे पहले 2017 में जीएसटी लागू होने पर इसे भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार बताया गया था। अब एक बार फिर बड़े बदलाव की तैयारी है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा।

आम लोगों पर असर | GST News

अगर प्रस्ताव लागू होता है तो इसके नतीजे आम लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं:
1. जरूरी सामान सस्ते होंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाइयां और खाद्य सामग्री कम दामों पर उपलब्ध होंगी।
2. घरेलू उपकरण किफायती होंगे, टीवी, एसी, फ्रिज और वाशिंग मशीन जैसे उत्पाद सस्ते होंगे।
3. बीमा और सेवाओं पर राहत, बीमा प्रीमियम कम होगा, जिससे आम लोग आसानी से बीमा करा सकेंगे।
4. किसानों को सहारा, कृषि उपकरण सस्ते होने से खेती-किसानी की लागत घटेगी।
5. नकारात्मक वस्तुओं पर बोझ, तंबाकू और आॅनलाइन गेमिंग महंगे होंगे ताकि इनकी खपत और लत को रोका जा सके।

नया जीएसटी रिफॉर्म भारत की टैक्स प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। इसका मकसद न केवल परिवारों और मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ घटाना है, बल्कि किसानों, छात्रों और महिलाओं को राहत देना भी है।

हालांकि, अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल के हाथ में है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो दिवाली तक भारत को 2017 के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार देखने को मिलेगा।

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बोली, टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाने पर सरकार का फोकस

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें कम की जाएंगी क्योंकि टैक्स स्लैब को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि 2017 में जीएसटी लागू करने के समय रेवेन्यू न्यूट्रल रेट (आरएनआर) 15.8 प्रतिशत था, जो कि 2023 में कम होकर 11.4 प्रतिशत पर आ गया है। आगे इसमें और कमी आने की संभावना है। वे राष्ट्रीय राजधानी में एक मीडिया कार्यक्रम में बोल रही थी। GST News

बता दें कि जीएसटी परिषद का नेतृत्व केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसे लेकर मंत्रियों के समूहों (जीओएम) द्वारा कार्य किया गया है और मैं इन कार्यों की समीक्षा करूंगी और फिर इसे जीएसटी परिषद के पास ले जाऊंगी, जिससे हम इस पर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच सकें।

जीएसटी की दरों और स्लैब में बदलाव के लिए सितंबर 2021 में जीओएम की स्थापना की गई थी। इस कमेटी में छह राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं, जो कि टैक्स सिस्टम को अधिक कुशल बनाने को लेकर काम कर रहे हैं। जीओएम द्वारा जीएसटी स्लैब की संख्या कम करने, दरों को सुव्यवस्थित करने और विभिन्न उद्योगों द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताओं का समाधान पर काम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगली जीएसटी परिषद की बैठक में प्रस्ताव पेश करने से पहले अंतिम समीक्षा की जा रही है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि हम इसे अगली परिषद (बैठक) में ले जाएंगे। हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों, दरों में कटौती, तर्कसंगतता, स्लैब की संख्या पर विचार आदि पर अंतिम निर्णय लेने के बहुत करीब हैं।

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का कारण वैश्विक अस्थिरता

शेयर बाजार में आ रहे उतार-चढ़ाव पर सवाल पूछने पर वित्त मंत्री ने कहा कि यह वैश्विक अस्थिरता के कारण है, जो कि युद्ध, लाल सागर में व्यावधान के कारण पैदा हुई है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इन अस्थिर वैश्विक कारकों के कारण बाजारों में पूर्ण स्थिरता की भविष्यवाणी करना कठिन है।

भारत-अमेरिका लाभकारी समझौते की ओर

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि दोनों देश परस्पर लाभकारी समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के साथ बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय हित प्राथमिकता बने रहें।

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