राजस्थान सरकार से बातचीत सफल

जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान सरकार और जाट आंदोलनकारियों के बीच हुई दूसरे दौर की वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया।राज्य सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता शासन सचिव बी एल जाटावत ने बताया कि भरतपुर के संभागीय आयुक्त कार्यालय में जाट नेताओं के साथ हुई दूसरे दौर की बातचीत के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया और रेल एवं सड़क मार्ग पर लगाए गए अवरोध को हटा लिया गया।

उन्होंने बताया कि सरकार की और आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट का शीघ्र अध्ययन कर इसे केबिनेट की बैठक में रखा जाएगा और केबिनेट शीघ्र रिपोर्ट पर निर्णय लेगी। जाट आंदोलन के नेता विधायक विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि ओबीसी कमीशन की वीरवार को पेश की गई रिपोर्ट का जल्द अध्ययन किया जाएगा और जाट आरक्षण को लेकर सकारात्मक रुख रखा जाएगा।

जाटावत ने बताया कि वार्ता सफल रहने के बाद आंदोलनकारियों ने रेल और सड़क मार्ग पर लगाए गए अवरोधों को हटा दिया गया है और अब जन जीवन सामान्य हो गया है। उन्होंने बताया कि समझौता वार्ता में विधायक विश्वेन्द्र सिंह, फोजदार, भजन लाल जाटव सहित अनेक नेता मौजूद थे जबकि राज्य सरकार की ओर से संभागीय आयुक्त और भरतपुर रेंज के आईजी मौजूद थे।

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जयपुर। राजस्थान के भरतपुर में आरक्षण को लेकर जाटों ने जिले के सभी रेल और सड़क मार्गों पर चक्का जाम शुरू कर दिया है। भरतपुर-धौलपुर के जाट ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर पिछले दो वर्षों से आंदोलनरत है, जिसके तहत उन्होंने करीब 15 दिन पहले सरकार को 23 जून से चक्का जाम करने की चेतावनी दे दी थी।

आंदोलकारियों ने जयपुर आगरा रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। इसके चलते भरतपुर रेलवे स्टेशन से पहले आगरा से आ रही गोरखपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया गया है। ट्रेन को रेलवे स्टेशन पर खड़ा करवाया। आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। उधर, जयपुर मार्ग पर नदबई रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन को रोका गया है। इलाहाबाद जयपुर ट्रेन का बांदीकुर्इ से मार्ग बदला गया है।

आंदोलनकारियों ने भरतपुर के प्रदेश की राजधानी जयपुर से जोड़ने वाले मार्ग पर भी जमा हो गए है। यहां पर खेरली मोड़ पर जाम लगा दिया गया है। जाटों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, तब तक आंदोलनजारी रहेगा।

जाटों की मांग

जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह के अनुसार दोनों जिले के जाटों को ओबीसी में आरक्षण की अधिसूचना सरकार को शीघ्र ही जारी करनी चाहिए। जब तक यह फैसला नहीं हो जाता, तब आंदोलन खत्म नहीं होगा।

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