खुशहाली लाने वाला और सर्वजनहिताय की सोच वाला बजट

Rajasthan Diwas: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने  वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए राजस्थान दिवस भारतीय नववर्ष की शुरूआत पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाए जाने की महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 30 मार्च 1949 (वर्ष प्रतिपदा संवत् 2006) के अवसर पर दिए भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नए साल पर वृहद् राजस्थान की स्थापना को विशेष महत्व दिया था। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से 75 वर्ष बाद राजस्थान दिवस भारतीय रीति-नीति से मनाया जा सकेगा। Rajasthan News

GYAN सदैव हमारी प्राथमिकता

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सभी को साथ लेकर प्रदेश के विकास एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए सतत रूप से प्रयासरत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी कहा है कि हमारी सरकार सिटीजन फर्स्ट के विजन के साथ सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रमुख फैसलें लेते वक्त गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (ळल्।छ) सदैव हमारी प्राथमिकता में रहते हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए इसी प्रेरणादायी मूलमंत्र को प्रतिबिंबित करता है।

जीएसडीपी 350 बिलियन डॉलर कैसे होगा, आंकड़े देकर बताया

शर्मा ने कहा कि प्रतिपक्ष के सदस्य अर्थव्यवस्था के विकास के संबंध में कोई सार्थक चर्चा नहीं कर पाए। अर्थव्यवस्था 350 बिलियन डॉलर तक किस वर्ष पहुंचेगी, इस संबंध में केवल आंकड़ों को लेकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में जीएसडीपी 197 बिलियन डॉलर रहेगी तथा वर्ष 2025-26 में बढ़कर 230 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। इसी प्रकार वर्ष 2028-29 में जीएसडीपी का आंकड़ा 350 बिलियन डॉलर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसडीपी की वर्तमान वृद्धि दर से आंकलन करें तो हमारी अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक इस लक्ष्य को आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेगी।

कांस्टीट्यूशन क्लब के आयोजन में आमंत्रण के बाद भी नहीं आया विपक्ष

मुख्यमंत्री ने कांस्टीट्यूशन क्लब के क्रियाशील होने पर शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि सदन में अब कुछ दिनों से सदन में सार्थक चर्चा हो पा रही है, इसके लिए मैं किसको धन्यवाद दूँ ? उनको धन्यवाद दूँ जो मेरे सामने विराजे हैं या फिर उनको धन्यवाद दूँ जो पिछले 2 सप्ताह से अदृश्य हैं। उन्होंने कहा कि गत सरकार के समय कांस्टीट्यूशन क्लब के शिलान्यास व उद्घाटन के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष के साथ विपक्ष के विधायक भी सहर्ष समारोह में शामिल हुए थे। लेकिन कांस्टीट्यूशन क्लब के कार्यशील होने के पहले दिन जब लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी को आमंत्रित कर पक्ष, प्रतिपक्ष और पूर्व विधायकों के लिए आयोजन रखा गया, तब ऐसे अवसर पर भी राजनीति से प्रेरित हो विपक्ष द्वारा आयोजन का बहिष्कार क्यों किया गया। यह उचित है या अनुचित सभी को अपनी अंतरात्मा से पूछना होगा।

उन्होंने दिखावे के लिए, हमने प्रदेश के हित में किया राइजिंग राजस्थान

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में राजस्थान की जनता के विकास के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि गत सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में सिर्फ दिखावे के लिए इसका आयोजन किया था। पहले वर्ष में राइजिंग राजस्थान का आयोजन हमारी नीयत को दर्शाता है। हम प्रतिपक्ष की तरह मात्र चुनावी फायदे के लिए, दिखावे के काम नहीं करते।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विगत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में किए गए इन्वेस्टमेंट समिट में 12 लाख 84 हजार करोड़ रूपये के एमओयू किए गए तथा उसमें भी मात्र 3 प्रतिशत से भी कम (लगभग 30 हजार करोड़ रूपये) का कार्य पूर्ण हो पाया था। इसकी तुलना में हमारी सरकार ने पहले वर्ष में 35 लाख करोड़ रूपये के निवेश एमओयू किए। जिसमें 2 लाख 24 हजार करोड़ रूपये के एमओयू पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। 30 मार्च तक यह आंकड़ा 3 लाख करोड़ रूपये तक पहुंच जाएगा। गत सरकार से अगर तुलना करे तो निवेश एमओयू को धरातल पर उतारने में हमारी सरकार का आंकड़ा इनसे 10 गुना अधिक है। Rajasthan News

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने नीतियों के आधार पर भूमि आवंटन का काम किया है जबकि गत सरकार ने चेहरा देखकर भूमि आवंटन किया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों का निवेश की दृष्टि से विकास करने हेतु जिलास्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इन जिलास्तरीय आयोजनों में 2 लाख 75 हजार करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सदन में राइजिंग राजस्थान के परिपेक्ष्य में नेता प्रतिपक्ष द्वारा भरतपुर के एक होटल के बारे में बिलकुल ही गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए।

वर्ष 2025-26 की घोषणाओं का क्रियान्वयन अभी से प्रारंभ | Rajasthan News

शर्मा ने कहा कि हमारे कार्य करने की गति के कारण लगातार ना सिर्फ घोषित कार्य स्वीकृत हो रहे हैं अपितु धरातल पर भी आ रहे हैं। गत बजट की घोषणाओं की प्रगति जहाँ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिये गये जवाब 7 फरवरी, 2025 के दिन 62 प्रतिशत थी, बजट प्रस्तुति 19 फरवरी, 2025 के दिन बढ़कर 73 प्रतिशत हो गई। यह प्रगति अब 82 प्रतिशत हो चुकी है। वर्तमान बजट की भी 68 घोषणाओं की स्वीकृति जारी हो चुकी है। अभी तो वर्ष 2025-26 प्रारम्भ भी नहीं हुआ और हमने घोषणाओं के क्रियान्वयन पर कार्य प्रारम्भ भी कर दिया है।

पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया 16 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार कोई काम करती ही नहीं थी, जो थोड़ा-बहुत किया, उसका भी भुगतान नहीं किया। पूर्ववर्ती सरकार ने पंचायतों को राज्य व केन्द्रीय वित्त आयोग के 2 हजार 180 करोड़ रुपये, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1 हजार 443 करोड़, किसान कल्याण योजनाओं के 1 हजार 316 करोड़, मनरेगा के 896 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के 728 करोड़, बच्चों के पोषाहार का के 353 करोड़, अनाथ बच्चों की पालनहार योजना के 136 करोड़, जल जीवन मिशन के 1 हजार 755 करोड़, कर्मचारियों से संबंधित 2 हजार 924 करोड़ रूपये सहित 16 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया। Rajasthan News

उन्होंने कहा कि ह्यडबल इंजनह्य की सरकार जनहित में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा छोड़े गये दायित्वों का भी भुगतान करेगी। पहले जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान 3-4 माह विलम्ब से होता था, वहीं अब माह दिसम्बर, जनवरी का भुगतान हो चुका है तथा फरवरी, 2025 का भुगतान प्रारम्भ किया जा चुका है।

खुशहाल राजस्थान को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार खुशहाल राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार और पूर्ववर्ती सरकार की कार्य प्रणाली एवं गति का अन्तर बताते हुए कहा कि गत सरकार के कार्यकाल के अन्तिम वर्ष के मुकाबले हमारी सरकार के प्रथम वर्ष में ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों की क्षेत्रवार स्थापना 50 फीसदी अधिक, सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में कुल वृद्धि 6 गुना अधिक, गौशालाओं को सहायता 65 प्रतिशत अधिक, विभिन्न श्रेणी के डेढ़ गुना अधिक अस्पतालों का निर्माण, केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को तीन गुना अधिक राशि का हस्तांतरण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ढाई गुना अधिक सड़कों के कार्य किए गए हैं।

चिकित्सा पर राष्ट्रीय बैंचमार्क से भी अधिक व्यय का प्रावधान

शर्मा ने कहा कि वर्ष 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में 68 हजार 369 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा जो कि गत सरकार के प्रथम वर्ष में किये गये 34 हजार 291 करोड़ रुपये  के व्यय से लगभग दो गुणा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने वर्ष 2024-25 में 27 हजार 660 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2025-26 में 31 हजार 888 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जो कुल बजटीय प्रावधान का क्रमशः 8.26 प्रतिशत एवं 8.40 प्रतिशत है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 निर्धारित बैंचमार्क 8 प्रतिशत से अधिक है और पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में इस मद में हुए कुल व्यय के औसत 6.78 प्रतिशत से भी अधिक है।

महिला अत्याचार के मामलों में आई उल्लेखनीय कमी | Rajasthan News

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार के अन्तिम वर्ष की तुलना में हमारी सरकार के पहले वर्ष में महिला अत्याचार के प्रकरणों में 10.61 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी आई है। दुष्कर्म के साथ हत्या मामलों में 7.32 प्रतिशत, दहेज मृत्यु मामलों में 6.08 प्रतिशत, दुष्कर्म (बालिग) मामलों में 2.87, दहेज उत्पीड़न मामलों में 22.84 प्रतिशत, छेड़छाड़ मामलों में 8.63 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की दृष्टि से पुलिस विभाग के बजट में 50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये इसे 11 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया है।

यमुना जल पर संयुक्त डीपीआर तैयार करने हेतु हरियाणा में टास्क फोर्स गठित

श्री शर्मा ने कहा कि विपक्ष द्वारा रामजल सेतु पर एमओयू की जानकारी तथा बजटीय प्रावधानों की भ्रामक व्याख्या से प्रदेश की जनता को गुमराह करने के असफल प्रयास किये जा रहे हैं। जबकि हमने एमओए को वेबसाइट पर सबके देखने के लिए अपलोड कर दिया है, तो इसे किसी से छुपाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि हमने ईआरसीपी कॉर्पोरेशन को वृहद् रूप देते हुए स्टेट वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन बनाने का भी निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि केन्द्र और हरियाणा सरकार के सहयोग से हथिनी कुण्ड बैराज से यमुना जल राजस्थान लाने के प्रयास भी अब रंग लाने लगे हैं। गत 5 मार्च, 2025 को हरियाणा सरकार द्वारा संयुक्त डीपीआर तैयार करने हेतु टास्क फोर्स का गठन कर भी दिया है।

पूर्ववर्ती सरकार के अविवेकपूर्ण कार्यों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति

मुख्यमंत्री ने विशेषकर शहरी विकास के क्षेत्र में गत सरकार की कार्य प्रणाली उजागर करते हुए कहा कि भीलवाड़ा शहर में एक ऐसा हाई लेवल ब्रिज निर्मित किया गया जिसकी एक ओर कोई एप्रोच सड़क ही नहीं है और इस पर 34 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए ऐसे समस्त अविवेकपूर्ण कार्यों की जाँच करवाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा भी की। Rajasthan News

शर्मा ने कहा कि श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर पर अपने विचार  व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी केन्द्र सरकार ने उन्हे भारत रत्न से अलंकृत किया। प्रदेश में भी एससी/एसटी कल्याण के लिए हमारी सरकार जनसंख्या के अनुपात में क्रमशः 44 हजार 230 करोड़ रुपये तथा 33 हजार 983 करोड़ रुपये व्यय कर रही है। साथ ही एससी/एसटी फंड के अन्तर्गत भी सम्पूर्ण राशि की स्वीकृतियां जारी कर आगामी वर्ष के लिए 1 हजार 750 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

शर्मा ने श्रीमद्भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक का स्मरण करते हुए कहा कि प्रतिपक्ष के नेता ने मेरे सरपंचों के सम्मेलन में भाग लेने के संबंध में टिप्पणी की थी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं एक आम आदमी और जन सेवक ही बना रहना चाहता हूं। Rajasthan News

‘नशे के विरुद्ध युद्ध‘ अभियान के समर्थन में उतरी पंचायतें