गृह मंत्रालय ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिये थे शरणार्थियों (Refugees) की पहचान के आदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिया है। योगी सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों (Refugees) की पहली सूची गृह मंत्रालय को भेज दी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश नागरिकता कानून लागू करने की प्रकिया को आगे बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है। इस सूची में अधिकतर हिंदू नाम हैं। 11 दिसंबर को संसद में नागरिकता संशोधन कानून पास किया गया था। 10 जनवरी से यह कानून देशभर में लागू हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय को इन शरणार्थियों के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ एक रिपोर्ट भेजी है।

इस रिपोर्ट में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शरणार्थियों की आपबीती और पूरी जानकारी है। पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय ने सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपने-अपने क्षेत्र से शरणार्थियों की पहचान कर एक सूची बनाने के लिए कहा था। ये सूची सरकार को जमा करनी होगी।

• उत्तर प्रदेश में मिले 40,000 हजार से ज्यादा गैर कानूनी शरणार्थी
• 19 जिलों से एकत्रित किया गया डाटा
• कानून लागू होते ही यूपी सरकार के पास आए आवेदन
• सिर्फ पीलीभीत से 38,000 शरणार्थियों ने दी अर्जियां

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9 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादले पर टकराव

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़/सच कहूँ)। 9 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों (Senior police officers) के शनिवार को किए गए तबादलों पर विवाद सामने आया है। गृह मंत्री अनिल विज तबादलों की सूची पर सहमत नहीं थे। उनकी असहमति बावजूद गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) आर.के. खुल्लर की ओर से ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए गए। सूत्रों का कहना है कि सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर.के. खुल्लर की डिप्टी सेक्रेटरी अशीमा बराड़ की ओर से 28 दिसंबर को 9 सीनियर आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर सूची बनाकर गृह विभाग के एसीएस खुल्लर को भेजी गई थी। जो मुख्यमंत्री के आदेश बताए गए। इस सूची की कॉपी गृह मंत्री अनिल विज को भेजी गई थी।

गृह मंत्री बोले-खुद करूंगा फैसला

विज के पास सूची पहुंची तो उन्होंने तुरंत ही बराड़ को जवाब भेज दिया। इसमें लिखा-मैं आपकी तरफ से भेजी गई ट्रांसफर सूची से सहमत नहीं हूँ। महकमे का मंत्री होने के नाते मैं खुद फैसला करूंगा कि किसे कहां लगाना है और किसे हटाना है। यदि जरूरत पड़ी तो आपका भी सुझाव ले लिया जाएगा। आपकी भेजी सूची वापस कर रहा हूँ।’ इसके बाद भी खुल्लर ने ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए। लेकिन गृह मंत्री विज से किसी ने विचार-विमर्श नहीं किया। उल्लेखनीय है कि 28 दिसंबर तक गृह विभाग के एसीएस आरके खुल्लर ही थे। शनिवार को ही देर रात विजय वर्धन को गृह विभाग का एसीएस लगाया गया है।

• ट्रांसफर सूची से असहमत थे गृह मंत्री अनिल विज
• नाराजगी के बावजूद अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जारी की सूची
• मुख्यमंत्री के आदेशों का दिया गया हवाला
• विज बोले-खुद करूंगा फैसला
• जरूरत पड़ने पर ही लूंगा सलाह

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4 करोड़ 50 लाख रुपए वापिस नहीं करने के चलते
डिफाल्टर घोषित | Bank Defaulter

सच कहूँ/अश्वनी चावला/चंडीगढ़। हरियाणा के किसानों की भलाई के लिए बनाया गया कोआपरेटिव एग्रीकल्चर व ग्रामीण विकास बैंक हरियाणा के कुछ राजनेताओं के परिवारों की लूट की भेंट चढ़ गया है। कोआपरेटिव बैंक से राजनीतक लोगों ने अपने रसूख के चलते रिश्तेदारों को लोन तो जरुर दिलवाया परन्तु उस लोन की आज तक वापसी नहीं हो पाई है। कोआपरेटिव बैंक ने ऐसे राजनेताओं के रिश्तेदारों को 4 करोड़ 50 लाख रुपए वापिस नहीं करने के चलते डिफाल्टर (Bank Defaulter) घोषित कर दिया है। इस मामले में मौजूदा भाजपा की सरकार इन डिफाल्टरों पर कोई भी कार्रवाई करने में बेबस नजर आ रही है क्योंकि इन डिफाल्टर में ज्यादातर राजनीतक लीडरों के रिश्तेदार व खुद विधायक शामिल हैं।

कोआपरेटिव बैंक से राजनेताओं के परिवारों की लूट की भेंट चढ़ गया | Bank Defaulter

जानकारी अनुसार को आपरेटिव एग्रीकल्चर व दिहाती विकास बैंक हरियाणा की तरफ से हरियाणा में रहने वाले किसानों व किसानी से जुड़े हुए लोगों को व्यपार में मदद करने के लिए लोन देता है जिससे किसान जमीन खरीदने या फिर किसानी से जुड़े अन्य कामों में उस लोन को खर्च किया जा सकता है। को आपरेटिव बैंक में राजनीतक दखल ज्यादा होने के कारण विधायक व संसद मेम्बरों सहित उनके परिवार वाले बहुत ही आसानी से इस बैंक से लोन लेकर पिछले कई सालों से अपना काम चला रहे है। इन राजनीतिक घरानों की तरफ से लोन तो लिया जा रहा है परन्तु उसकी वापिसी नहीं की जा रही है। जिस कारण राजनीतक घरानों व उन से जुड़े हुए लोगो की तरफ को आपरेटिव बैंक का 4 करोड़ 50 लाख 13 हजार 274 रुपए का बकाया खड़ा हुया है और यह सभी डिफाल्टर घोषित किये हुए हैं।

डॉ. के वी सिंह के रिश्तेदार सबसे बड़े डिफाल्टर | Bank Defaulter

• कांग्रेस के लीडर डॉ के वी सिंह के रिश्तेदार को आपरेटिव बैंक के सभी से बड़े डिफाल्टर हैं।
• डॉ केवी सिंह के 12 रिश्तेदारों ने एक ही दिन 14 मई 2008 को 10-10 लाख का लोन लिया था
• कुछ ही समय बाद यह सारे ही डिफाल्टर हो गये।
• सभी से को आपरेटिव बैंक ने बयाज सहित 17-17 लाख से ज्यादा लेना है।
• डॉ के वी सिंह के रिश्तेदारों ने बैंक के 2 करोड़ रुपए लौटाने हैं।

विधायक व सांसद खुद डिफाल्टर, लम्बी है लिस्ट | Bank Defaulter

आपरेटिव बैंक से लोन लेने वालों में दर्जनों विधायक व संसद मेम्बरों सहित उनके राजनीतक लीडरों व रिश्तेदारों ने एक ही दिन में कई कई लोन लेकर डिफाल्टर किया है और लोन वापसी नहीं की जा रही है। ऐसे विधायकों व संसद मेम्बरों सहित राजनीतक घरानों की लिस्ट बहुत ही ज्यादा लम्बी है, जिसमे कांग्रेस व इनेलों के ज्यादा लीडर व उनके परिवारिक मेम्बर शामिल हं।

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सीएम अमरेंद्र नहीं चाहते मोगा वाली गलती हो दोबारा

चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। मोगा एसएसपी नियुक्त करने मौके हुई गलती फिर से दोबारा न हो, इसलिए मुख्य मंत्री कार्यालय ईमानदार अधिकारियों की खुद लिस्ट तैयार करने में जुट गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा न सिर्फ ईमानदार अधिकारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है, बल्कि उनको वरिष्ठता अनुसार रैकिंग भी दी जा रही है, जिससे तैनाती करने मौके फिर से कोई बड़ी चूक न हो, जिससे मुख्य मंत्री अमरिन्दर सिंह को अपने ही आदेशों को वापिस लेना पड़े। यह लिस्ट सिविल व पुलिस प्रशासन के आधिकारियों की तैयार की जा रही है।

वरिष्ठता के साथ ही हर तरह के लगे आरोपों व जांच
रिर्पोटों का लिस्ट में होगा जिक्र

जानकारी अनुसार बीते सप्ताह मोगा के एसएसपी राजजीत सिंह गंभीर आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह द्वारा राजजीत का तबादला मोहाली बटालियन में करते हुए कमलजीत सिंह ढिल्लों को मोगा का एसएसपी नियुक्त कर दिया गया था परंतु कमलजीत सिंह ढिल्लों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार व अन्य मामले सामने आने के बाद सरकार की जमकर किरकिरी होनी शुरू हो गई थी कि अमरिन्दर सिंह के पास कोई ईमानदार अधिकारी नहीं है, जो कि उन्होंने एक कथित तौर पर आरोपी अधिकारी को हटाते हुए इसी तरह के आरोपों के साथ जुड़े हो अधिकारी को तैनात कर दिया है।

कमलजीत सिंह के खिलाफ मुख्य मंत्री अमरिन्दर सिंह को रिपोर्ट मिलने के बाद उनका तबादला मोगा से तो कर दिया गया है इस मामले को मुख्य मंत्री अमरिन्दर सिंह के कार्यालय ने काफी गंभीरता से लिया है।

डीजीपी की भी तैयार हो रही जन्म कुंडली

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा नए डीजीपी की तलाश भी शुरू कर दी गई है। मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा मौजूदा आईपीएस आधिकारियों की वरिष्ठता लिस्ट को लेते हुए उसके साथ उनके कार्यकाल की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिससे मुख्य मंत्री अमरिन्दर सिंह के मांगने के बाद तुरंत ही सीनियर आईपीएस आधिकारियों की वरिष्ठता लिस्ट के साथ ही उनकी जन्म कुंडली भी मुख्य मंत्री अमरिन्दर सिंह को दे सकें। मौजूदा डीजीपी सुरेश अरोड़ा 30 सितम्बर को रिटायर होने जा रहे हैं।

उनके बाद 1984 कैडर के संमत कुमार गोयल, 1985 कैडर के मोहम्मद मुस्तफा, 1985 कैडर हरदीप सिंह ढिल्लों, 1986 कैडर के जसमिन्दर सिंह, 1986 कैडर के एस चटोपध्याए व 1986 कैडर के दिनकर गुप्ता हैं।

अमरिन्द्र सिंह द्वारा किसी भी अधिकारी का तबादला
करने से पहले दिखाई जाएगी लिस्ट

मुख्य मंत्री कार्यालय अब अपने स्तर पर ईमानदारी व वरिष्ठता अनुसार अपने पास एक अलग लिस्ट तैयार करने में जुट्ट गया है, जिसमें आईएएस, पीसीएस, आईपीएस व पीपीएस शामिल किए गए हैं। इस लिस्ट में सीनियरता के साथ ही हर अधिकारी की जन्मपत्री तैयार की जा रही है कि उसके खिलाफ कोई आरोप तो नहीं लगे हुए हैं या फिर उसके खिलाफ कोई जांच तो नहीं चल रही है।

इसके साथ ही पूर्व सरकारों दौरान उक्त अधिकारी का व्यवहार व काम करने का तरीका किस तरह का था। मुख्यमंत्री कार्यालय यह लिस्ट इस लिए तैयार कर रहा है, जिससे तबादलों करने मौके उच्च आधिकारियों द्वारा भेजी गई लिस्ट के साथ ही मुख्य मंत्री को कार्यलय की तरफ से तैयार की गई लिस्ट भी दे दी जाये। मुख्य मंत्री कार्यालय की तरफ से तैयार की गई लिस्ट को देखने के बाद ही किसी अधिकारी की बड़े पद पर के तैनाती की जाएगी।

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वैश्विक चिंताओं के संबंध में विश्वसनीय कदम उठाये जायेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारत ने फाइनेन्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय सहयोग (India Welcomes Welcome List) समीक्षा समूह के अनुपालन दस्तावेज (संदेहास्पद सूची) में रखने के फैसले का स्वागत किया है। एफएटीएफ ने यह फैसला पाकिस्तान पर काले धन को वैध करने और आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के आरोपों के मद्देनजर किया है। भारत ने इस मौके पर इस ओर भी इशारा किया है कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आश्वासनों के बावजूद हाफिज सईद, जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को अपनी जमीन पर उनकी कारगुजारियां जारी रखने के लिए पूरी आजादी दे रखी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि एफएटीएफ की कार्रवाई योजना समयबद्ध तरीके से लागू होगी और पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद के उसकी सरजमीं से फलने-फूलने को लेकर की जा रही वैश्विक चिंताओं के संबंध में विश्वसनीय कदम उठाये जायेंगे। एफएटीएफ 1989 में गठित किया गया था जो इसमें शामिल देशों के मंत्रियों की ओर से गठित एक अंतर-सरकारी इकाई है।

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भोपाल (एजेंसी)।
आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी। दिल्ली सरकार के श्रममंत्री और मध्य प्रदेश प्रभारी गोपाल राय इसके लिए भोपाल आ रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी 230 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है।

पहली सूची में प्रदेश संयोजक अमित भटनागर सहित कुछ अन्य कार्यकारिणी सदस्यों के नाम भी हैं। भटनागर को छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक पहली सूची में आप करीब 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है। गोपाल राय सूची जारी करने के साथ पार्टी नेताओं की बैठक भी लेंगे। वह आज (मंगलवार) रात ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

गौरतलब है कि इसी साल अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव से पूर्व आप के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल ने ये स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी किसी भी हालात में भाजपा और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के लिए आप दिल्ली की तर्ज पर घोषणा पत्र तैयार कर रही है। आप नेता ने कहा कि पार्टी जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी कर जनता को विकल्प देगी।

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12 महीने के आंकड़ों के आधार पर रैंकिंग, रिलायंस 83वें पायदान पर

न्यूज एजेंसी। दुनिया की सबसे बड़ी लिस्टेड 2,000 कंपनियों में भारत की 58 कंपनियों को स्थान मिला है, जिसमें रिलायंस कंपनी 83वें पायदान पर आयी है। अमेरिकी बिजनेस मैग्जीन फोर्ब्स की 2018 की ‘ग्लोबल 2000’ लिस्ट से मिली जानकारी सामने आई है। यदि हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी इस लिस्ट में इतनी ही भारतीय कंपनियां शामिल थीं। लिस्ट में शामिल भारतीय कंपनियों में बैंक और पेट्रोलियम कंपनियां टॉप पर हैं। टॉप-10 भारतीय कंपनियों में 3 पेट्रोलियम कंपनियां और 3 बैंक शामिल हैं।

रिलायंस नंबर-1 भारतीय कंपनी, ग्लोबल रैंकिंग में 83वां स्थान प्राप्त किया है। लिस्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज 23 पायदान सुधार के साथ 83 नंबर पर रही है। पिछले साल ये 106 नंबर पर थी। आरआईएल ने सबसे मूल्यवान भारतीय कंपनी के तौर पर खुद को कायम रखा है। इसका मार्केट कैप 6.23 लाख करोड़ रुपए है। हालांकि मार्केट कैप के मामले में फिलहाल टीसीएस 6.69 लाख करोड़ के साथ भारत में सबसे ऊपर है लेकिन फोर्ब्स ने 4 पैमानों के आधार पर रैकिंग दी है। फोर्ब्स ने बिक्री, मुनाफा, संपत्ति और मार्केट वैल्यू को ध्यान में रखते हुए 12 महीने के आंकड़ों का एनालिसिस कर कंपनियों की रैंकिंग की है।

संबंधित प्रधानाचार्य के पास 28 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

चंडीगढ़(सच कहूँ न्यूज)। प्रदेश के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु सरकार को दान में या 33 वर्ष के लिए लीज पर जमीन देने वाली ग्राम पंचायतों के कोटे की सीटों के प्रति दाखिला संबंधित आईटीआई के स्तर पर करने का निर्णय लिया है। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि ग्राम पंचायत के कोटे की सीटें संस्थानवार उपलब्ध करवा दी गई हैं जिसकी सूचना विभाग की वैबसाइट www.itiharyana.gov.in व www.itihry.com  पर उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित छात्रों की सूची और इनके आवेदन पत्र संस्थान के प्रधानाचार्य को 28 जुलाई को सायं 4 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। प्रार्थियों को दाखिले हेतु 31 जुलाई को संस्थान में रिपोर्ट करनी होगी। प्रवक्ता ने बताया कि यदि 31 जुलाई के बाद भी ग्राम पंचायत कोटे की सीटें खाली रह जाती है तो इन्हें सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करते हुए चौथी काउसलिंग में दाखिला कर लिया जाएगा तथा इन सीटों के प्रति ग्राम पंचायत का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

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खर्च की कुल लागत 1,91,155 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। देश के शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने अगली सूची के शहरों का ऐलान कर दिया है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने 30 और शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की घोषणा कर दी है। इन स्मार्ट सिटी तीसरे राउंड के तहत बताया गया। पहले दौर में 20 शहरों की घोषणा की गई थी, जिनमें टॉप पर भुवनेश्वर रहा।

इन 30 शहरों का चयन प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया गया है, इनमें तिरुवनन्तपुरम पहले और नया रायपुर दूसरे नंबर पर है। यूपी से इलाहाबाद, अलीगढ़ और झांसी को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। वैंकेया नायडू ने बताया कि स्मार्ट सिटीज के साथ अमृत शहरों की सूची में शामिल 500 शहरों में भी विकास परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने बताया कि 147 शहरों को इन्वेस्टमेंट ग्रेड भी मिल चुके हैं। देश के 18 राज्यों ने तो कंसल्टेंट तक नियुक्त कर दिये हैं ताकि परियोजना को विशेषज्ञों की देखरेख में लागू किया जा सके।

केंद्रीय मंत्री ने बताया था कि निजी क्षेत्र की मनमानी रोकने के लिए नये नियम और मानदंड तय किये हैं। इसके लिए कैबिनेट ने बिल का मसौदा मंजूर किया है जिसे संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। चर्चा के बाद उसे लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिल के मुताबिक गलत काम करने वाले बिल्डर्स के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन इस बिल का मकसद नियमन है किसी का नुकसान करना नहीं है।

स्मार्ट सिटी योजनाओं के तहत इन 30 शहरों पर 57, 393 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इनको मिलाकर अब ऐसे शहरों की संख्या 90 से अधिक हो गई है और खर्च की कुल लागत 1,91,155 करोड़ रुपए पड़ेगी।

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