20 साल पूर्व देश के कई राज्यों के बड़े नेताओं ने दावा किया था कि उनकी पार्टी की सरकार बनाओ राज्य को कैलिफोर्निया बना देंगे। इसके बाद एक नेता ने जमीनी हकीकत को ब्यां करते हुए कहा,‘मुझे जिताओ, मैं आपके शहर को कैलिफोर्निया तो नहीं, रहने के लायक जरूर बना दूंगा।’’ हालात यह हैं कि देश की राजधानी भी रहने के लायक नहीं रही। बीते दिनों बरसात के कारण इस राष्ट्रीय राजधानी में सड़कें पानी-पानी हो गई और लोग अपने घरों तक पहुंचने के लिए परेशान होते रहे।

देश की सरकार स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अनुदान जारी कर रही है लेकिन हालात यह हैं कि अभी तक हमारे शहर छोटी-मोटी बारिश की मार भी झेल नहीं पाते। दिल्ली वालों का दर्द किसी ने नहीं जाना। इस संबंध में न तो केंद्र सरकार व न ही दिल्ली सरकार का कोई बयान आया। यही हाल मुंबई का होता आ रहा है। नेता चुपचाप देखते रहे और जनता वास्तविकता से हैरान होती रही।

बारिश तो यूरोपीय देशों में भी हमारे देश की अपेक्षा ज्यादा होती है लेकिन लंदन व वाशिंगटन में कभी पतलूनों को ऊपर उठाकर चलते लोगों व पानी में बंद कारों को धक्का लगाते हुए लोगों को नहीं देखा। भारत के विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा किया जा रहा है लेकिन इन दावों के हिसाब से हमारे जल निकासी प्रबंध आधी सदी पीछे चल रहे हैं। यदि दिल्ली-मुंबई जैसे महानगरों का यह हाल है तो छोटे-बड़े शहरों में सुधार की उम्मीद निकट भविष्य में संभव नहीं। आम लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना देश के विकास की निशानी है।

केवल ऊंची इमारतों के साथ ही देश ऊंचा नहीं हो सकता बल्कि आम लोगों का रहन-सहन व जीवन स्तर ऊंचा होना जरूरी है। केरल जैसे राज्यों में बाढ़ के प्रकोप का कारण भी खुद समझ आता है लेकिन दिल्ली महानगर जो क्षेत्रफल के हिसाब से केरल का अंश मात्र है यहां पर बरसात के पानी की निकासी सुचारू नहीं, नदियां जोड़ना अभी दूर की कौड़ी है।

सरकार विकास के जो दावे करती हैं उनमें से अगर आधे वायदों पर भी गंभीरता से अमल हो तब जनता को कोई समस्या न आए। देश मजबूत तब ही कहलाएगा यदि देश के लोग भी मजबूत होंगे।

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फ्रांस की कंपनी ने ली ट्रेन चलाने की जिम्मेवारी, एक लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च

अमृतसर (सच कहूँ न्यूज)। देश के दस स्मार्ट सिटी में शामिल अमृतसर और दिल्ली के बीच ट्रेन का सफर महज ढाई घंटे में होगा। यह ट्रेन दिल्ली-अमृतसर के बीच अंबाला, चंडीगढ़, लुधियाना व जालंधर में ठहराव दिया गया है। यह ट्रेन फ्रांस भारतीय रेलवे के माध्यम से चलाएगी। इस पर एक लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाना है।

प्रोजैक्ट की सभी औपचारिकताएं पूरी

राज्यसभा सांसद व रेलवे बोर्ड के सदस्य श्वेत मलिक ने बताया अमृतसर व दिल्ली के बीच चलने वाली इस बुलेट ट्रेन के लिए औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद के बीच 2023 में चलेगी। वर्ष 2024 में अमृतसर-दिल्ली के बीच बुलेट ट्रेन चलाने का पूरा प्लान तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बाबत हरी झंडी दे दी है। इसके लिए स्पेशल पटरी बिछाई जानी है।

साढ़े तीन सौ की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन

सांसत मलिक ने बताया यह प्रोजेक्ट एक लाख करोड़ रुपयों का है। प्रोजेक्ट की सारी कमान सरकार के हाथों में होगी। यह ट्रेन तीन सौ से लेकर साढ़े तीन सौ किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। इस ट्रेन को अमृतसर-दिल्ली के बीच जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, अंबाला में ठहराव दिया जाना है। कितना ठहराव कहां रहेगा और बुलेट ट्रेन के लिए क्या-क्या और तैयारियां की जानी है, इसकी रूपरेखा बनती रहेगी।

बिजली पैदा भी करेगा अमृतसर रेलवे स्टेशन

सांसद ने बताया अमृतसर रेलवे स्टेशन सौर उर्जा से बिजली पैदा करेगा। यह पर विदेशी पर्यटकों के लिए गाइड होंगे। रेलवे स्टेशन पर विश्वस्तरीय सुविधा मिलेगी। सभी प्रतीक्षालय एयरकंडीशनर होंगे। इसी के साथ खान-पान की गुणवत्ता नंबर वन होगी।

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खर्च की कुल लागत 1,91,155 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। देश के शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने अगली सूची के शहरों का ऐलान कर दिया है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने 30 और शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की घोषणा कर दी है। इन स्मार्ट सिटी तीसरे राउंड के तहत बताया गया। पहले दौर में 20 शहरों की घोषणा की गई थी, जिनमें टॉप पर भुवनेश्वर रहा।

इन 30 शहरों का चयन प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया गया है, इनमें तिरुवनन्तपुरम पहले और नया रायपुर दूसरे नंबर पर है। यूपी से इलाहाबाद, अलीगढ़ और झांसी को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। वैंकेया नायडू ने बताया कि स्मार्ट सिटीज के साथ अमृत शहरों की सूची में शामिल 500 शहरों में भी विकास परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने बताया कि 147 शहरों को इन्वेस्टमेंट ग्रेड भी मिल चुके हैं। देश के 18 राज्यों ने तो कंसल्टेंट तक नियुक्त कर दिये हैं ताकि परियोजना को विशेषज्ञों की देखरेख में लागू किया जा सके।

केंद्रीय मंत्री ने बताया था कि निजी क्षेत्र की मनमानी रोकने के लिए नये नियम और मानदंड तय किये हैं। इसके लिए कैबिनेट ने बिल का मसौदा मंजूर किया है जिसे संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। चर्चा के बाद उसे लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिल के मुताबिक गलत काम करने वाले बिल्डर्स के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन इस बिल का मकसद नियमन है किसी का नुकसान करना नहीं है।

स्मार्ट सिटी योजनाओं के तहत इन 30 शहरों पर 57, 393 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इनको मिलाकर अब ऐसे शहरों की संख्या 90 से अधिक हो गई है और खर्च की कुल लागत 1,91,155 करोड़ रुपए पड़ेगी।

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