नई दिल्ली। संसद में बजट सत्र के दौरान लोकसभा में सांसद राजकुमार चाहर द्वारा प्रस्तुत एक निजी सदस्य प्रस्ताव के संदर्भ में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। संसदीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त कार्यालय ज्ञापन के आधार पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा इस प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है तथा संबंधित बिंदुओं पर विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी संकलित की जा रही है, ताकि माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री को विषय से अवगत कराया जा सके। Parliament News

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि सरकार संसद में प्रस्तुत प्रत्येक प्रस्ताव और विधेयक के प्रति गंभीर एवं जिम्मेदार दृष्टिकोण रखती है। भागीरथ चौधरी ने कहा कि किसानों के हित, कृषि क्षेत्र के समग्र विकास तथा नीति निर्माण से जुड़े सभी पहलुओं का गहन अध्ययन कर आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने यह भी कहा कि भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने तथा कृषि क्षेत्र को अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में संसद में आने वाले सभी सुझावों और प्रस्तावों का सकारात्मक रूप से परीक्षण किया जाता है। भागीरथ चौधरी ने विश्वास व्यक्त किया कि यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक परंपराओं को और सुदृढ़ करने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए उपयोगी साबित होगी। Parliament News

मतदाता सूची और वोट चोरी के विरोध में कर रहे थे हंगामा

Opposition MPs in Custody: नई दिल्ली। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सोमवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित ‘वोट चोरी’ के विरोध में संसद भवन से चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकाला। दिल्ली पुलिस ने मार्च को रोकने का प्रयास किया, जिससे विपक्षी सांसदों और पुलिस के बीच हंगामा हुआ। Opposition March

इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत सहित कई विपक्षी नेता पुलिस हिरासत में ले लिए गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पुलिस हिरासत के बाद कहा कि यह लड़ाई संविधान बचाने की है। उनका कहना था, “यह एक व्यक्ति-एक वोट की लड़ाई है, इसलिए हमें साफ और पारदर्शी वोटर लिस्ट चाहिए।”

“यदि सरकार हमें चुनाव आयोग तक पहुंचने नहीं देती, तो उन्हें किस बात का डर है”

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत में कहा, “यदि सरकार हमें चुनाव आयोग तक पहुंचने नहीं देती, तो उन्हें किस बात का डर है? हम सभी सांसद शांतिपूर्ण ढंग से मार्च निकाल रहे थे। हम चाहते थे कि चुनाव आयोग सभी सांसदों को बुलाए ताकि हम अपना पक्ष रख सकें, लेकिन आयोग ने केवल 30 सदस्यों को बुलाने की बात कही। यह स्वीकार्य नहीं है।”

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, “हकीकत यह है कि वे संवाद से बच रहे हैं। देश के सामने सच आ चुका है। यह राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि संविधान को बचाने की लड़ाई है।”

कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, “चुनाव आयोग वोट चोरी में संलिप्त है और सीनाजोरी कर रहा है। आयोग ने बिहार में काटे गए 65 लाख वोटों की सूची देने से इंकार कर दिया है, जो शर्मनाक है। राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन लगातार आगे बढ़ेगा।” इस मार्च में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और अन्य कई विपक्षी दलों के नेता शामिल थे। Opposition March

सीएम योगी ने विधानसभा में अखिलेश यादव पर साधा निशाना, देखते रह गए विपक्ष

Parliament Budget Session 2025 Update: नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने आज शुक्रवार को राज्यसभा में देश की आतंरिक सुरक्षा, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से निपटने की रणनीति, विकास कार्य समेत अन्य अनेक मुद्दों का जिक्र किया। शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत हुई है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक साथ सभी समस्याओं पर वार किया। Parliament News

गृह मंत्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद उरी और पुलवामा में हमले हुए। हालांकि, 10 दिनों के भीतर ही भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके मुंहतोड़ जवाब दिया। केवल दो देश, अमेरिका और इजरायल, अपनी सुरक्षा और सीमाओं के लिए खड़े होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को भी इस सूची में शामिल कर लिया।

अनुच्छेद 370 को अस्थायी बनाया

राज्यसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मैं अपने संविधान निर्माताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अनुच्छेद 370 को अस्थायी बनाया और उसी अनुच्छेद के भीतर इसे हटाने का समाधान प्रदान किया। हालांकि, वोट बैंक की राजनीति ने इसे सुरक्षित रखा, लेकिन 5 अगस्त 2019 को, पीएम मोदी ने इसे हटाने का ऐतिहासिक कदम उठाया, जिससे कश्मीर के शेष भारत के साथ एकीकरण के एक नए युग की शुरूआत हुई।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर में आए दिन, पड़ोसी देश से आतंकवादी घुसकर बम धमाके करते थे। एक भी त्यौहार ऐसा नहीं होता था, जो चिंता के बगैर मनाया जाता था, लेकिन केंद्र सरकार का रवैया लचीला होता था, बोलने में डर लगता था, चुप्पी साध जाते थे, वोट बैंक का डर था। पीएम मोदी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। Parliament News

अमित शाह ने कहा कि ये तीन नासूर थे- जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व का उग्रवाद। इन समस्याओं के कारण चार दशक में देश के करीब 92 हजार नागरिक मारे गए। इसके बावजूद इन समस्याओं के संपूर्ण उन्मूलन के लिए एक सुनियोजित प्रयास कभी नहीं हुआ था, जो नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद हुआ।

मैं बलिदानियों के परिवारजनों को भी मनपूर्वक धन्यवाद करता हूं

सदन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने सबसे पहले देश की आजादी के बाद, देश की आंतरिक सुरक्षा को और देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले राज्य पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के हजारों शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इनके बलिदान से ही देश आजादी के 76 साल पार कर विश्व में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मैं बलिदानियों के परिवारजनों को भी मनपूर्वक धन्यवाद करता हूं। उनके सर्वोच्च बलिदान को ये देश, ये सदन कभी भूला नहीं पाएगा।

अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद भारतीय युवाओं का आतंकवादियों से जुड़ाव लगभग खत्म हो गया है। 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमामंडन आम बात थी और उनके जनाजे निकाले जाते थे, लेकिन अब जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो उन्हें वहीं दफना दिया जाता है। आतंकवादियों के रिश्तेदार जो कभी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाते थे, उन्हें बेरहमी से सरकारी पदों से हटा दिया गया है, ताकि कड़ा संदेश दिया जा सके। Parliament News

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