बोले-हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ

Justice Yashwant Verma’s Transfer: प्रयागराज (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला होने के बाद विवाद उत्पन्न हो गया। जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (High Court Bar Association) नाराज है। इसके विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। Justice Yashwant Verma News

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह विरोध वर्तमान में किसी कोर्ट या जज के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके खिलाफ है जिन्होंने न्यायालय की व्यवस्था को धोखा दिया है। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों और उस व्यवस्था के खिलाफ है जो पारदर्शी नहीं है। फिलहाल हमारी मांग ट्रांसफर आदेश पर पुनर्विचार करने और उसे वापस लेने की है। हड़ताल कब तक जारी रहेगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्तमान हड़ताल जारी है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक यह अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार रहेगा। Justice Yashwant Verma News

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नई दिल्ली। जस्टिस यशवंत वर्मा के कैश केस में एक ओर नया मामला जुड़ता दिख रहा है। दिल्ली के 30 तुगलक रोड स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के बाहर 500 रुपये का जला नोट मिला है। रविवार को जब एनडीएमसी कर्मचारी सफाई करने पहुंचे तो उन्हें कागज के कुछ जले टुकड़े दिखे। कथित तौर पर इसे उठाया तो पता चला ये 500 रुपये का जला हुआ नोट है। पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं, जिसमें जला हुआ नोट और अन्य सामान भी शामिल हैं। जस्टिस वर्मा का आवास 30 तुगलक रोड पर स्थित है, जो एक प्रमुख सरकारी आवास है। Justice Yashwant Verma News

वर्मा के आवास से जले हुए नोटों की गड्डियां दिख रही थीं | Justice Yashwant Verma News

इससे पहले शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक वीडियो जारी किया था जिसमें जस्टिस वर्मा के आवास से जले हुए नोटों की गड्डियां दिख रही थीं। इसके बाद आरोपों की जांच के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी.एस. संधवालिया, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज अनु शिवरामन शामिल होंगी। इसके अलावा, जस्टिस यशवंत वर्मा को फिलहाल कोई न्यायिक काम नहीं सौंपने का आदेश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से शनिवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधवालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं।” Justice Yashwant Verma News

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