Central Government Scheme: नई दिल्ली। देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संचालित Production Linked Incentive Scheme (पीएलआई) योजना के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। केंद्र सरकार के अनुसार इस योजना के माध्यम से अब तक 9,207 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित हुआ है, जिससे लगभग 3.29 लाख रोजगार अवसर सृजित हुए हैं। PLI Yojana

यह योजना वित्त वर्ष 2021–22 से 2026–27 की अवधि के लिए लागू की गई है, जिसके लिए कुल 10,900 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। योजना का प्रमुख उद्देश्य खाद्य उत्पादों में मूल्य संवर्धन को बढ़ाना, प्रसंस्करण अवसंरचना को सुदृढ़ करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों सहित गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विस्तार करना है।

योजना के अंतर्गत रेडी-टू-कुक एवं रेडी-टू-ईट उत्पाद, प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां, समुद्री खाद्य पदार्थ तथा डेयरी आधारित उत्पादों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के नवाचार आधारित तथा जैविक उत्पादों को भी प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। सरकार भारतीय खाद्य उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने के लिए ब्रांडिंग एवं विपणन गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रही है। PLI Yojana

सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत अब तक 128 कंपनियों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिनके द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में 274 इकाइयों का संचालन किया जा रहा है। इनमें एमएसएमई क्षेत्र की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर औद्योगिक गतिविधियों को गति मिली है।

विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है

योजना के प्रभाव से विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है तथा आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा मिला है। इसके परिणामस्वरूप प्रसंस्करण और भंडारण क्षमता में लगभग 34 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की वृद्धि दर्ज की गई है। PLI Yojana

सरकार ने यह भी बताया कि योजना से संबंधित उत्पादों की बिक्री में औसतन 10 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि निर्यात में भी सकारात्मक विस्तार देखने को मिला है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का प्रदर्शन उत्साहजनक बना हुआ है।

इसी क्रम में मोटे अनाज आधारित उत्पादों की मांग में भी उल्लेखनीय तेजी आई है। हाल के वर्षों में इन उत्पादों की बिक्री में कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे किसानों और प्रसंस्करण उद्योग दोनों को लाभ प्राप्त हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रवृत्ति भविष्य में पोषण सुरक्षा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी। PLI Yojana

PLI Scheme: नई दिल्ली। सरकार द्वारा उद्योग जगत लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई क्षेत्रों में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत 14,020 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। उद्योग जगत ने सरकार के इस कदम की सराहना की है और इसे भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया। PLI Yojana

एक मीडिया रिपोर्ट में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, केंद्र ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी हार्डवेयर, बल्क ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग, व्हाइट गुड्स, आॅटोमोबाइल और ड्रोन सहित 10 क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अपनी पीएलआई योजनाओं के तहत 14,020 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन वितरित किए हैं। पीएलआई योजनाएं 14 प्रमुख क्षेत्रों में भारत के ‘आत्मनिर्भर’ बनने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वित की जा रही हैं और ये योजनाएं 1.6 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने में सफल रही हैं। Central Government Scheme

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के लिए ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करने की उम्मीद

इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आईईएसए) के अध्यक्ष अशोक चांडक ने कहा कि यह पहल रोजगार पैदा करने, भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विस्तार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर में निर्यात की दिशा में एक बड़ा कदम है। भविष्य को देखते हुए, हम इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) सेक्टर में विकास और इनोवेशन बढ़ावा देने, सप्लाई चेन में लचीलापन और भारत को उच्च मूल्य वाले इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के लिए ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करने की उम्मीद करते हैं। PLI Yojana

उन्होंने कहा कि मौजूदा गति, आगामी सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम वी2.0 और इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट्स के लिए पीएलआई योजना के साथ मिलकर 500 बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार हासिल करने के लिए एक लक्षित रणनीति को आगे बढ़ाएगी। साथ ही वैल्यू एडिशन के साथ 103 बिलियन डॉलर सेमीकंडक्टर मांग को पूरा करने के लिए तेजी से काम करेगी।

इन योजनाओं ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है, जिससे उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्यात में वृद्धि हुई है। योजनाओं ने घरेलू और विदेशी दोनों प्लेयर्स से निवेश भी आकर्षित किया है। आज तक, 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं के तहत 764 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार, बल्क ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस, फार्मा, टेलीकॉम, व्हाइट गुड्स, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स और ड्रोन जैसे सेक्टर में 176 एमएसएमई पीएलआई लाभार्थियों में शामिल हैं। PLI Yojana

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