Trump’s ‘Liberation Day’ tariffs banned: वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका देते हुए संघीय व्यापार न्यायालय ने उनके प्रस्तावित ‘लिबरेशन डे’ आयात शुल्क को गैरकानूनी ठहराते हुए अमान्य कर दिया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि ट्रंप द्वारा इस निर्णय के माध्यम से अपने संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन किया गया है। Trump tariffs News

‘लिबरेशन डे’ टैरिफ को दिया अवैध करार | Trump tariffs News

मैनहट्टन स्थित अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में तीन न्यायाधीशों के एक पैनल ने यह निर्णय बुधवार को सुनाया। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा व्यापार असंतुलन को राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित करते हुए टैरिफ लगाने का निर्णय आईईईपीए (अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम) की सीमाओं से बाहर था।

ट्रंप प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को चीन और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार घाटे को राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताते हुए उचित ठहराने की कोशिश की। प्रशासन ने यह भी कहा कि इन टैरिफों को रोकना न केवल चीन के साथ व्यापार समझौते को प्रभावित करेगा, बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को भी दोबारा जन्म दे सकता है।

ट्रंप की कानूनी टीम ने अदालत में दावा किया कि राष्ट्रपति ने दक्षिण एशिया में तनाव कम करने के लिए अपनी आपातकालीन शक्तियों का रणनीतिक प्रयोग किया था। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप की कड़ी व्यापार नीति ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत-पाकिस्तान युद्धविराम समझौते को संभव बनाया, जो कि अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हुआ था।

फैसला दो मुख्य मुकदमों के संदर्भ में सुनाया गया | Trump tariffs New

हालांकि, भारत सरकार ने इन दावों को नकारते हुए स्पष्ट किया कि अमेरिका की इस प्रक्रिया में कोई सीधी भूमिका नहीं थी और पाकिस्तान ने ही भारत से सैन्य प्रतिक्रिया रोकने का अनुरोध किया था। अदालत ने अपने निर्णय में कहा, “संविधान के अनुसार, विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने का विशेषाधिकार कांग्रेस को प्राप्त है, न कि राष्ट्रपति को असीमित रूप से। आपातकालीन शक्तियाँ इस संवैधानिक व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सकतीं।”

यह फैसला दो मुख्य मुकदमों के संदर्भ में सुनाया गया: पहला, लिबर्टी जस्टिस सेंटर द्वारा पाँच छोटे अमेरिकी व्यापारियों की ओर से, जो लक्षित देशों से आयात पर निर्भर हैं; और दूसरा, 13 अमेरिकी राज्यों द्वारा दाखिल याचिका, जिसमें बिना उचित विधायी प्रक्रिया के लगाए गए टैरिफों से व्यापार पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की शिकायत की गई थी। हालाँकि अदालत का निर्णय ट्रंप की योजना को अवैध ठहराता है, फिर भी ट्रंप प्रशासन ने तुरंत इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल कर दी है, जिससे यह संकेत मिला कि कानूनी लड़ाई अभी जारी रहेगी।

उल्लेखनीय है कि 2 अप्रैल को ट्रंप ने अमेरिका के बड़े व्यापारिक साझेदारों पर 10% आधार टैरिफ और व्यापार घाटे वाले देशों (जैसे चीन, यूरोपीय संघ) पर उच्च दर से शुल्क लगाने की घोषणा की थी। इससे वित्तीय बाजारों में भारी अस्थिरता देखने को मिली, और कुछ देशों के टैरिफों पर अस्थायी रोक लगानी पड़ी। बाद में, 12 मई को ट्रंप प्रशासन ने चीन के साथ व्यापार वार्ता को स्थिर करने के उद्देश्य से कुछ शुल्कों को अस्थायी रूप से कम करने की घोषणा की, जो आगामी 90 दिनों तक प्रभावी रहेंगे। Trump tariffs News

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Trump Tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारत को कई नए अवसर मिल रहे हैं। ट्रंप ने दुनिया के विभिन्न देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया है, जिससे भारत के कुछ प्रमुख उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है। भारत के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन घरेलू उत्पादन और व्यापार नीतियों के कारण भारत ने इस टैरिफ वॉर को कम नुकसान के साथ संभाला है।

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भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव | Trump Tariffs

भारत के उद्योग जगत ने टैरिफ वॉर का सामना करने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ अपनाई हैं। पीएचडीसीसीआई के अनुसार, भारत की जीडीपी में केवल 0.1% की गिरावट हो सकती है, क्योंकि देश ने आत्मनिर्भरता की दिशा में काफी सुधार किया है। इसके साथ ही, भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन (PLI), मेक इन इंडिया, और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं से भी समर्थन मिल रहा है।

फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर को फायदा

भारत का फार्मास्यूटिकल्स उद्योग इस टैरिफ वॉर से विशेष रूप से लाभान्वित हो सकता है। ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल्स को टैरिफ से बाहर रखा, जो भारतीय दवा उद्योग के लिए एक बड़ी राहत है। अमेरिका भारत से फार्मास्यूटिकल्स का प्रमुख आयातक है, और इस क्षेत्र को इससे महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है।

कृषि और खाद्य क्षेत्र में बढ़त

भारत के कृषि निर्यातों पर ट्रंप का 26% टैरिफ भी अन्य देशों की तुलना में कम प्रभावी हो सकता है। भारत के समुद्री खाद्य और चावल निर्यात पर कम असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी देशों को ज्यादा शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, भारतीय समुद्री खाद्य उद्योग को अमेरिका के साथ व्यापार में कोई खास व्यवधान नहीं होगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ा उद्योग को फायदा

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र भी इस टैरिफ वॉर से प्रभावित होने की बजाय बेहतर स्थिति में आ सकता है। चीन, वियतनाम, और थाईलैंड जैसे देशों की तुलना में भारत को कम टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह, भारत का कपड़ा उद्योग भी इस स्थिति का लाभ उठा सकता है, क्योंकि अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्त्रों की मांग बढ़ सकती है।

स्टील उद्योग में राहत | Trump Tariffs

भारत के स्टील और एल्युमिनियम उद्योग को भी राहत मिली है, क्योंकि ट्रंप ने इन उत्पादों को अतिरिक्त टैरिफ से छूट दी है। इससे भारतीय स्टील उत्पादों की कीमतों पर कोई अतिरिक्त असर नहीं पड़ेगा, और भारत को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकती है।

हालांकि ट्रंप के टैरिफ वॉर ने भारत के व्यापार पर कुछ दबाव डाला है, फिर भी भारत की मजबूत घरेलू उत्पादन और व्यापार नीतियाँ इसे एक अवसर में बदलने में सक्षम हैं। फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और स्टील जैसे सेक्टरों को इस टैरिफ वॉर से लाभ मिल सकता है।