US Tariff Reduction: न्यूयॉर्क। लंबे समय से व्यापारिक शुल्कों के कठोर रुख के लिए सुर्खियों में रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब आयात शुल्क पर नरमी दिखाते हुए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस कदम का उद्देश्य देश में बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण रखना और उपभोक्ताओं को सीधी राहत प्रदान करना बताया जा रहा है। ताज़ा घोषणा के अनुसार, अमेरिका ने खाद्य आयात पर लगाए गए कई पारस्परिक शुल्कों में कमी की है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ भारत जैसे देशों को मिलेगा। Trump Tariff Cut

व्हाइट हाउस द्वारा जारी विवरण के अनुसार, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न फल, उनके रस, चाय और कुछ मसालों को पारस्परिक शुल्क से छूट दी गई है। आधिकारिक दस्तावेज़ में कॉफी, कोको, संतरा, टमाटर और बीफ जैसी वस्तुओं का भी उल्लेख किया गया है। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने इससे पहले भारत से आने वाले विशेष आयातों पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया था और रूस से तेल खरीद पर भी 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क जोड़ा था।

ट्रंप सरकार ने कुछ समय पहले ही जेनेरिक दवाओं पर लगे टैरिफ को हटाया था

ट्रंप सरकार ने कुछ समय पहले ही जेनेरिक दवाओं पर लगे टैरिफ को हटाया था, जिससे भारत को बड़ा व्यापारिक लाभ मिला, क्योंकि भारत अमेरिका की आवश्यक जेनेरिक दवाओं का लगभग 47 प्रतिशत हिस्सा आपूर्ति करता है। वहीं, उच्च शुल्क के कारण कई खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि देखी गई, जिसका भार अंततः खुदरा बाजारों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं पर पड़ा। Trump Tariff Cut

हाल के न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और वर्जीनिया के चुनावों में महंगाई प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना रहा, जहाँ डेमोक्रेट्स ने महंगाई कम करने के वादे को अपने प्रचार का मुख्य केंद्र बनाया। विश्लेषकों का मानना है कि अत्यधिक जीवनयापन लागत मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण रही, जबकि दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप अंतरराष्ट्रीय नीतियों और निवेश से जुड़े मामलों में अधिक व्यस्त दिखाई दिए।

अमेरिका में बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच भारत के आम, अनार, चाय तथा मसालों के निर्यात को बढ़ावा मिलने की संभावना मजबूत हुई है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कॉफी की कीमतों में 18.9 प्रतिशत और बीफ-वीयल में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, भारतीय किराना दुकानों में मसालों और खाद्य उत्पादों की कीमतों में लगभग 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसने महंगाई पर बहस को और भी गहरा बना दिया है। Trump Tariff Cut

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Trump Tariff: अमेरिका द्वारा भारत पर भारी टैरिफ लगाये जाने के बाद दोनों देशों में चल रही तनातनी के बीच पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के साथ संबंधों को विशेष और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अच्छा दोस्त बताये जाने वाले बयान और उस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सकारात्मक जवाब के बाद इस मुद्दे के समाधान की उम्मीद बढ़ गयी है। ट्रंप ने शुक्रवार को अपने पहले दिये गये बयान से बारह घंटे में ही पलटते हुए व्हाइट हाउस में भारत के साथ रिश्तों को बेहद खास बताते हुए कहा था कि वह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वह महान प्रधानमंत्री हैं। दोनों देशों के संबंधों के बारे में ट्रंप ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छी बनती हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने साथ ही यह भी कहा कि लेकिन उन्हें भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर नाराजगी भी है। साथ ही उन्होंंने कहा कि दोनों देशों के बीच कभी-कभी इस तरह की बातें हो जाती हैं। मोदी ने शनिवार को इसके जवाब पर बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि वह ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, ‘राष्ट्रपति ट्रम्प की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। Trump Tariff

उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने इससे पहले चीन में प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद कहा था कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। लेकिन बारह घंटे के अंदर ही ट्रंप ने अपने रूख को बदलते हुए भारत के साथ रिश्तों को अहम बताया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भी प्रशंसा की और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। Trump Tariff

ट्रंप के इस बयान तथा इस पर प्रधानमंत्री की सकारात्मक प्रतिक्रिया से दोनों देशों के बीच टैरिफ मुद्दे के जल्द समाधान की उम्मीद बढ गयी है। उल्लेखनीय है कि ट्रंप के भारत, रूस और चीन के बारे मेंं दिये गये बयान के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में भारत अमेरिका संबंधों के बारे में पूछे गये सवाल के जवाब में कहा कि दोनों देशों के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है और दोनों उसके एजेन्डे के प्रति बचनबद्ध हैं। उन्होंने उम्मीद जतायी कि परस्पर सम्मान और साझा हितों के आधार पर ये संबंध आगे बढ़ते रहेंगे।

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Trump Tariff: डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर अपनी चरित्रगत हठधर्मिता का परिचय देते हुए भारत को आर्थिक युद्ध की चुनौती दे दी है। 1 अगस्त से भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के साथ ही रूस के साथ व्यापार के लिए अतिरिक्त दंड की धमकी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वाशिंगटन की नीति अब एकतरफा अधिकारवाद की ओर तेजी से बढ़ रही है। यह महज एक व्यापारिक विवाद नहीं है, बल्कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और आत्म-सम्मान की गंभीर परीक्षा है। अमेरिकी रणनीति की जड़ें बहुत गहरी हैं। ट्रम्प प्रशासन का लक्ष्य केवल व्यापारिक संतुलन ठीक करना नहीं है, बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें अमेरिका के अलावा कोई भी देश अपनी स्वतंत्र नीति नहीं चला सके। रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर अमेरिकी आपत्ति इसी मानसिकता का प्रतिबिंब है। वाशिंगटन यह भूल जाता है कि भारत एक सभ्यतागत राष्ट्र है, कोई उपनिवेश नहीं। Trump Tariff

भारत के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि देश अपनी तेल आवश्यकता का 88 प्रतिशत आयात करता है और रूसी तेल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारतीय बैंकों ने रुपए में भुगतान की व्यवस्था करके रूस के साथ व्यापार जारी रखा है। यह भारत की आर्थिक चतुराई और राष्ट्रीय हितों की रक्षा का उदाहरण है। भारत की स्थिति अत्यंत स्पष्ट होनी चाहिए। यह देश न तो अमेरिका का जूनियर पार्टनर बनने को तैयार है और न ही रूस का। भारत की विदेश नीति सदैव बहुध्रुवीयता पर आधारित रही है। नेहरू के गुटनिरपेक्षता से लेकर मोदी की ‘सबका साथ’ नीति तक, भारत ने हमेशा अपना रास्ता खुद बनाया है।

ट्रम्प ने भारत को 25 प्रतिशत टैरिफ की धमकी देते हुए कहा कि भारत हमारा दोस्त है- यह कैसी दोस्ती है जो धमकियों पर आधारित हो? यह अमेरिकी राजनीति की कपटपूर्ण भाषा है। दोस्ती में बराबरी होती है, मालिक-गुलाम का रिश्ता नहीं। भारत के लिए यह समय आत्मचिंतन का है। क्या हमने अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ा ली है? क्या हमारी आर्थिक कूटनीति में संतुलन की कमी है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है – भारत को अपनी गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। भारत एक परमाणु और आर्थिक महाशक्ति है जो न तो अमेरिका के आदेश मानती है और न ही पश्चिमी प्रतिबंधों को स्वीकार करती है। यह भारत की वास्तविकता है और इसे बनाए रखना होगा। अमेरिका को यह समझना होगा कि 21वीं सदी में कोई भी बड़ा देश दूसरे की शर्तों के अनुसार अपनी नीति नहीं बनाएगा। Trump Tariff

व्यापारिक दृष्टि से देखें तो यह टैरिफ भारतीय निर्यातकों के लिए अवश्य चुनौती है। सूचना प्रौद्योगिकी, वस्त्र, रसायन और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन यह अंत नहीं है, नई शुरूआत है। यूरोप, जापान, आसियान और अफ्रीकी देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने का यह सुअवसर है। भारत सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट होनी चाहिए। पहला, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। दूसरा, निर्यात बाजारों का विविधीकरण। तीसरा, रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। चौथा, भारतीय कंपनियों को वैकल्पिक बाजार खोजने में सहायता करना। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का प्रस्ताव रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने का है। यह पागलपन की हद है। ऐसी नीतियां अमेरिका को दुनिया से अलग-थलग कर देंगी। भारत और चीन रूसी ऊर्जा निर्यात का लगभग 70 प्रतिशत खरीदते हैं – क्या अमेरिका वास्तव में इन दोनों देशों से एक साथ व्यापारिक युद्ध लड़ना चाहता है?

भारत की रणनीति बहुआयामी होनी चाहिए। राजनीतिक स्तर पर भारत को रूस, चीन और अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर एक वैकल्पिक व्यापारिक गुट बनाने पर विचार करना चाहिए। आर्थिक स्तर पर भारत को अपनी वित्तीय प्रणाली को और मजबूत बनाना होगा ताकि डॉलर की निर्भरता कम हो। यह भी समझना जरूरी है कि 1 अगस्त की समय सीमा के बावजूद भारत इस दबाव से विचलित नहीं दिख रहा। यह भारत की परिपक्व कूटनीति का परिचायक है। हड़बड़ी में लिए गए निर्णय हमेशा गलत होते हैं। अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत के साथ साझेदारी एकतरफा शर्तों पर नहीं हो सकती। भारत आज वह देश नहीं है जो 1990 के दशक में आईएमएफ से कर्ज मांगने जाता था। आज का भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है और अंतरिक्ष में भी महाशक्ति है।

इस संकट से निपटने के लिए भारत को अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना होगा। ‘आत्मनिर्भर भारत’ की नीति अब केवल नारा नहीं, बल्कि जीवन-मरण का प्रश्न बन गई है। घरेलू बाजार को मजबूत बनाना, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना और तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारतीय इतिहास गवाह है कि जब भी विदेशी शक्तियों ने इस देश पर दबाव डाला है, भारत ने अपना रास्ता निकाला है। चाहे वह मुगलों का दबाव हो या अंग्रेजों का, भारत ने हमेशा अपनी सभ्यतागत शक्ति से जवाब दिया है। आज भी वही करना होगा। ट्रम्प को लगता है कि वे भारत को झुका देंगे। लेकिन वे भूल जाते हैं कि भारत वह देश है जिसने अहिंसा के बल पर ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आज भी वही भारत है, वही संस्कार हैं, वही दृढ़ता है। अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत के साथ रिश्ता बराबरी का हो सकता है, अधीनता का नहीं।
                                                                                                  (यह लेखक के अपने विचार हैं)

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Trump Tariff: वॉशिंगटन/ब्रुसेल्स (एजेंसी)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को यूरोपीय संघ (ईयू) से सभी आयात पर एक जून से 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की और कहा व्यापार वार्ता बेनतीजा रही। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि यूरोपीय संघ दशकों से अमेरिका का शोषण कर रहा है। उन्होंने ईयू पर भारी व्यापारिक बाधाएं, वैट टैक्स, ज्यादा कॉरपोरेट जुर्माने, मुद्रा में हेरफेर और अनुचित मुकदमों का आरोप लगाया, जिससे हर साल 250 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हो रहा है। Donald Trump News

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति ने कहा कि ईयू के साथ समझौता करना ‘बहुत मुश्किल’ रहा है। ट्रंप ने लिखा, ‘‘ईयू के साथ हमारी बातचीत कहीं नहीं पहुंची है, इसलिए मैं एक जून 2025 से सीधे 50 प्रतिशत टैरिफ की सिफारिश कर रहा हूं।’’ बाद में राष्ट्रपति कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘मैं किसी सौदे की तलाश में नहीं हूं, टैरिफ 50 प्रतिशत तय है। लेकिन अगर वे यहां प्लांट बनाएंगे, तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा।’’

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राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईयू समझौता करना चाहता है | Donald Trump News

राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईयू समझौता करना चाहता है, लेकिन सही तरीके से नहीं करता। ट्रंप की टिप्पणियां ऐसे समय आईं जब कुछ घंटों बाद ही अमेरिका और ईयू अधिकारियों की व्यापार वार्ता होनी थी, जो अब अधर में लटक गई है। वहीं यूरोपीय आयोग ने कहा कि वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जरूरत पड़ी तो जवाब देने को भी तैयार है। ईयू के व्यापार आयुक्त मारोश शेफचोविच ने कहा, ‘‘यूरोपीय संघ-अमेरिकी व्यापार बेजोड़ है और इसे आपसी सम्मान से चलना चाहिए, धमकियों से नहीं। हम अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार हैं।’’ जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने इस कदम पर चिंता जताई और चेतावनी दी कि दंडात्मक टैरिफ दोनों अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे टैरिफ किसी की मदद नहीं करेंगे, बल्कि दोनों बाजारों की आर्थिक विकास गति धीमी करेंगे।’’

आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन ने कहा कि ईयू ने ‘सच्चे इरादे’ से काम किया है और टैरिफ दोनों पक्षों के लिए नुकसानदेह होंगे। उन्होंने कहा, ‘‘वार्ता ही एकमात्र स्थायी रास्ता है।’’ फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट सेंट-मार्टिन ने भी संयम का आह्वान करते हुए कहा, ‘‘हम शांति चाहते हैं, लेकिन जवाब देने को भी तैयार हैं।’’ अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेंसेंट ने कहा कि ईयू के अंदर मतभेद वार्ताओं में बाधा बन रहे हैं और कुछ सदस्य देशों को ब्रुसेल्स की बातचीत की शर्तों की जानकारी नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ट्रंप का टैरिफ धमकी ईयू को सक्रिय करेगी। Donald Trump News

Holiday: ‘आंशिक कार्य दिवस’ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां!

चीन से आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स पर अस्थायी छूट

Trump Tariff Update: संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में संकेत दिया है कि चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर टैरिफ में दी गई छूट अस्थायी है। 13 अप्रैल को, पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रम्प ने यह स्पष्ट किया कि स्मार्टफोन और कंप्यूटरों पर फिलहाल शुल्क में राहत दी गई है, लेकिन यह राहत स्थायी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सेमीकंडक्टर और अन्य चिप उत्पादों पर नए टैरिफ लगाने पर विचार चल रहा है। Trump Tariff News

चिप्स और सेमीकंडक्टर पर हो सकती है सख्त कार्रवाई

रविवार को एयर फ़ोर्स वन में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रम्प ने कहा कि चीन पर लागू टैरिफ से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, जैसे स्मार्टफोन और कंप्यूटर, अस्थायी रूप से छूट में रखे गए हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि सेमीकंडक्टर और अन्य हाई-टेक उपकरणों पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र नई व्यापार जांच शुरू करने की तैयारी की जा रही है, जिसके आधार पर आगे शुल्क लगाए जा सकते हैं।

ट्रुथ सोशल पर ट्रम्प का बयान | Trump Tariff News

अपने आधिकारिक सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल’ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने लिखा “चीन समेत कोई भी देश, जिसने अब तक हमारे साथ अनुचित व्यापारिक व्यवहार किया है, उसे कोई विशेष छूट नहीं दी जा रही है। शुक्रवार को कोई टैरिफ छूट की घोषणा नहीं हुई है। कुछ उत्पाद मौजूदा 20 प्रतिशत फेंटेनाइल टैरिफ के अंतर्गत ही रहेंगे और उन्हें केवल एक अलग कर श्रेणी में रखा जाएगा। फर्जी खबरें इसे छुपा रही हैं। हम सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला पर राष्ट्रीय सुरक्षा जांच की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।” Trump Tariff News

Bank Holiday: आज स्कूल, बैंक, दफ्तर और शेयर बाजार खुले रहेंगे?

भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत, ऐसे दबावों को झेलने में सक्षम

नई दिल्ली। अमेरिकी टैरिफ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि बाहरी दबावों से भारतीय नागरिक ना घबराऐं, वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली में ‘राइजिंग भारत शिखर सम्मेलन’ को सम्बोधित कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि ट्रंप टैरिफ के प्रभाव का निर्धारण करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे दबावों को झेलने में सक्षम है। Trump Tariff News

भारत टैरिफ का सामना करने वाला एकमात्र देश नहीं है। कई देश टैरिफ का सामना कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे सामान को अन्य देशों में भी निर्यात किया जा सके। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी टैरिफ एक जटिल मुद्दा है। लेकिन जल्दबाजी में इसके प्रभाव का निर्धारण करना समझदारी नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था लचीली है और आश्वासन दिया कि इस तरह के बाहरी दबाव से भारतीय नागरिकों में घबराहट पैदा नहीं करेंगे। Trump Tariff News

Trade War: ट्रेड वॉर से गरीबों पर मंडराएगा आर्थिक मंदी का खतरा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किया ऐलान…