नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। Supreme Court Collegium: उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पांच नामों की अनुशंसा भेजी है। कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना के नामों का प्रस्ताव दिया है। यह सिफारिशें 22 और 27 मई को आयोजित कॉलेजियम की बैठकों के दौरान की गईं।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को हाल ही में बढ़ाकर मुख्य न्यायाधीश सहित कुल अड़तीस कर दिया गया था। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय 32 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहा है। गौरतलब है कि मौजूदा न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की सेवानिवृत्ति के बाद जून में दो और रिक्तियां होने वाली हैं। अगर वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना की नियुक्ति होती है तो उच्चतम न्यायालय में वह मौजूदा समय में दूसरी महिला न्यायाधीश होंगी। अभी इस न्यायालय में केवल एक महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना हैं।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Supreme Court Collegium: उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के सात न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की है। शीर्ष अदालत की बेवसाइट पर जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हेमन्त चंदनगौदर को मद्रास उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है। New Delhi

इसी प्रकार न्यायमूर्ति कृष्णन नटराजन को कर्नाटक से केरल, न्यायमूर्ति नेरानाहल्ली श्रीनिवासन संजय गौड़ा को कर्नाटक से गुजरात, न्यायमूर्ति सुश्री पेरुगु श्री सुधा को तेलंगाना से कर्नाटक, न्यायमूर्ति कासोजू सुरेंधर उर्फ के. सुरेंद्र को तेलंगाना से मद्रास, न्यायमूर्ति डॉ. कुंभजादला मनमाधा राव को आंध्र प्रदेश से कर्नाटक और न्यायमूर्ति दीक्षित कृष्ण श्रीपाद को कर्नाटक से उड़ीसा उच्च न्यायालय तबादला करने की सिफारिश की गई है। बयान में कहा गया है कि उच्च न्यायालयों के स्तर पर समावेशिता और विविधता लाने तथा न्याय प्रशासन की गुणवत्ता को मजबूत करने के उद्देश्य से तबादले की ये सिफारिश की गई है। शीर्ष अदालत न्यायालय कॉलेजियम ने यह फैसला 15 अप्रैल 2025 और 19 अप्रैल 2025 को आयोजित अपनी बैठकों में लिया। New Delhi

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