Haryana Toll Plaza News:  फरीदाबाद। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। Haryana के Faridabad और Gurugram के बीच रोजाना सफर करने वाले लाखों वाहन चालकों को जल्द राहत मिल सकती है। जानकारी के अनुसार, दोनों शहरों को जोड़ने वाले चार टोल प्लाजा अगले महीने बंद किए जा सकते हैं, जिससे यात्रियों का समय और पैसा दोनों बचेंगे।

12 जून को खत्म हो रहा कॉन्ट्रैक्ट | Haryana Toll Plaza News

इन टोल प्लाजा का संचालन Reliance Infrastructure द्वारा किया जा रहा है। कंपनी का मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट 12 जून को समाप्त होने वाला है। इसके बाद राज्य सरकार यह फैसला ले सकती है कि टोल वसूली जारी रखी जाए या इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए।

रोजाना गुजरते हैं 1 लाख से अधिक वाहन

बताया जा रहा है कि इस मार्ग से प्रतिदिन एक लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं। यदि टोल वसूली बंद होती है तो वाहन चालकों को आर्थिक राहत मिलने के साथ-साथ यात्रा भी अधिक सुगम हो जाएगी।

2009 में शुरू हुई थी परियोजना

वर्ष 2009 में शुरू हुई गुरुग्राम-फरीदाबाद टोल रोड परियोजना के तहत रिलायंस इंफ्रा ने फरीदाबाद से गुरुग्राम और बल्लभगढ़ से सोहना तक सड़क का निर्माण किया था। परियोजना पूरी होने के बाद कंपनी ने बंधवाड़ी, नूंहेरा, पाखल और पाली क्रेशर जोन में टोल प्लाजा स्थापित कर वसूली शुरू की थी। सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी भी कंपनी के पास ही है।

सरकार के पास पहुंचा प्रस्ताव

सूत्रों के अनुसार, रिलायंस इंफ्रा ने कॉन्ट्रैक्ट अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। हालांकि लोक निर्माण विभाग (PWD) ने समय सीमा बढ़ाने के पक्ष में सहमति नहीं जताई है और टोल व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश की है।

विधायक ने CM को लिखा पत्र

इस बीच बड़खल क्षेत्र के विधायक Dhanesh Adlakha ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सभी टोल प्लाजा हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि टोल हटने से लंबे जाम की समस्या कम होगी और वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी।

क्या होगा फायदा?

• रोजाना सफर करने वालों का खर्च कम होगा।
• टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी।
• गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच यात्रा समय घट सकता है।
• व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

यदि सरकार टोल व्यवस्था समाप्त करने का अंतिम फैसला लेती है, तो यह हरियाणा के लाखों वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।

Haryana Toll Plaza News: पिहोवा (जसविंद्र सिह)। हरियाणा के अम्बाला हिसार हाईवे पर गांव थाना के नजदीक बने टोल प्लाजा बंद हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सांसद नवीन जिंदल ने पहले ही इस मुद्दे पर केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिख चुके है। रिपोर्ट के अनुसार ये टोल प्लाजा जल्द बंद हो सकता है। गौरतलब हैं कि केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि 60 कि.मी. के दायरे में केवल एक ही टोल प्लाजा रहेगा। परंतु अंबाला हिसार रोड पर गांव थाना के निकट और इस्माईलाबाद से आगे गांव सैनी माजरा के निकट 2 टोल पड़ते हैं। दोनों की आपस में दूरी 45 किलोमीटर से भी कम है। यदि आप कैथल के लोगों को अंबाला की तरफ जाना हो तो उन्हें 2 जगह टोल देना पड़ता है। थाना टोल प्लाजा पर आने-जाने के लगभग 135 रुपए और सैनी माजरा में भी इतने ही रुपए वाहन चालकों को देने पड़ते हैं। इस कारण लोगों को काफी परेशानी होती है।

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समाज के सहयोग की नशे के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक भूमिका : सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि समाज के हर वर्ग का सहयोग नशे के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। सैनी सिरसा में ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन 2.0 के समापन अवसर पर साइकिल यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त हरियाणा अभियान को सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर सहयोग करना चाहिए। उन्होंने संत समाज, खाप पंचायतों, सरपंचों और प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और नशा मुक्त हरियाणा बनाने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इससे पहले मुख्यमंत्री स्वयं साइकिल चलाकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि साइक्लोथॉन को खाप पंचायतों ने अपना समर्थन दिया है, ये गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि गत 5 अप्रैल को हिसार से शुरू हुई यह साइकिल रैली पूरे प्रदेश का भ्रमण कर आज 23 दिनों की यात्रा के बाद अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची है।

सरकार की लापरवाही से 31 लाख मैट्रिक टन गेहूं मण्डियों में पड़ी है: गर्ग

हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व कांन्फैड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राज्य सरकार की लापरवाही के कारण 31 लाख मैट्रिक टन गेहूं मण्डियों में पड़ी है। इस बीच रविवार को व्यापारी प्रतिनिधियों की मीटिंग बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हुई। इस मीटिंग में व्यापारियों की समस्या पर विचार किया गया। गर्ग ने अनाज मण्डी में गेंहू खरीद का जायजा लेने के उपरांत कहा कि सरकार की गलत नीतियों से प्रदेश का किसान व आढ़ती बेहद दुखी है। मण्डियों में आज भी 31 लाख मैट्रिक टन गेहूं पड़ी हुई है। सरकार की लाहपरवाही के कारण मण्डियां गेहूं से भरी पड़ी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गेहूं खरीद, उठान व भुगतान 48 घंटे में करने के सभी दावे पूरी तरह से फेल सिद्ध हुए है, जबकि गेहूं की सरकारी खरीद एक अप्रैल 2025 से शुरू की गई। आज 27 दिन बीत जाने के बाद भी गेंहू खरीद का उठान व भुगतान नही हो पाया है।

उन्होंने कहा कि गेहूं उठान व भुगतान ना होने के कारण किसान व आढ़तियों में सरकार के प्रति बड़ी भारी नाराजगी है। गेहूं खरीद के समय दो बार बारिश होने के कारण हजारों क्विंटल गेहूं किसान की खराब हो गई है और खेतों में बिजली की तारे नीचे लटकने के कारण हजारों एकड़ फसल जलकर राख हो गई है, जिसके कारण किसानों को करोड़ो रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार को गेहूं खराब होने और फसल जलने के नुकसान की तुरंत भरपाई करनी चाहिए। मण्डियों में तुरंत प्रभाव से गेहूं का उठान व भुगतान करें।

गर्ग ने कहा कि सरकार ने गेंहू उठान का टैंडर व मण्डियों में बारदान लेट देने से गेहूं के उठान से देरी हुई है, जिसका खिमाजा किसान व आढ़तियों को भुगतान पड़ रहा है। सरकार को गेंहू उठान में देरी करने वालों ठेकेदार व सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मण्डियों में अनाज खरीद करने के लिए पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को मण्डियों में अनाज खरीद के लिए हर प्रकार की व्यवस्था पहले से ही करनी चाहिए।